भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

 ■ ’डीएम-एसपी ने स्वयं रीगा थाना पहुंचकर संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का निष्पादन किया’                                            

सीतामढ़ी. इस जिले के जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा के निर्देश के आलोक में आज जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष द्वारा शानिवारिय बैठक कर सुनवाई की गई.इस अवसर पर कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया. गौरतलब हो  जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये.

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे एवं ससमय प्रतिवेदन भेजेंगे.  जिलाधिकारी ने भूमि विवाद समीक्षा बैठक में कहा था कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है,साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है. प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है. अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है. आज जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने स्वयं रीगा थाना पहुंचकर संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का निष्पादन किया.                                            

आलोक कुमार

एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई.बताया गया कि 1 मई से 24 जून की अवधि में जिला में 74 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो इस अवधि के सामान्य औसत से लगभग 43 प्रतिशत कम है.वर्ष 2022-23 में जिला में लगभग एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है.इनमें सर्वाधिक लगभग एक लाख 33 हजार हेक्टेयर में धान के फसल का लक्ष्य निर्धारित है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में लगभग 1855 एकड़ रकबा में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती की गई.जिलाधिकारी ने जैविक उत्पादों के बेहतर मार्केटिंग के लिए उत्पादक समूह के बारे में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया.वर्तमान खरीफ वर्ष में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से आने वाले समय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन कर डिमांड के लिए अभी ही अनुरोध पत्र भेजने को कहा गया.उर्वरक के स्टॉक के नियमित सत्यापन एवं निर्धारित दर पर इसकी बिक्री सुनिश्चित रखने के लिए जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष को लगातार कार्यरत रखने को कहा गया. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या ’06112-231143’ पर सोमवार से कार्यरत रहेगा.सहायक निदेशक शस्य को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है.जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाले सभी सूचना शिकायतों को पंजी में संधारित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया.

उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक दो प्रखंड के लिए एक-एक पदाधिकारी को उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच हेतु प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में जिला के 199402 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के लिए नए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.नए केसीसी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत 2651 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से जांच उपरांत 2374 आवेदनों को विभिन्न बैंकों को भेजा गया है.जिलाधिकारी ने इन सभी आवेदनों के बैंकों द्वारा निष्पादन की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एलडीएम से प्राप्त करने का निर्देश दिया.

पीडी आत्मा द्वारा बताया गया कि जिला में 1 जुलाई से 20 जुलाई की अवधि में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा.जिलाधिकारी ने सभी छूटे हुए किसानों का पंजीकरण डीबीटी पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया.सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आम एवं अमरूद के लिए 10-10 हेक्टेयर का लक्ष्य तथा स्ट्रॉबेरी के लिए 5 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पोली हाउस निर्माण योजना के तहत सरमेरा में फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन के लिए संरचना तैयार की जा रही है.ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन के तहत लगभग 194 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संरचना अधिष्ठापित  की गई है.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी जांच प्रयोगशाला में 8080 नमूना प्राप्त हुआ है.जिसमें से 780 नमूने का मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुका है.फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में बताया गया कि विगत रब्बी मौसम में फसल अवशेष जलाने वाले 85 किसानों का निबंधन रद्द किया गया तथा एक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई. बिचाली व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार पहल किया जा रहा है. इस व्यवसाय से जुड़े/इच्छुक 91 लोगों का डीपीआर सहित आवेदन वित्त पोषण के लिए विभिन्न बैंकों को भेजा गया है. बैंकों द्वारा इससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है. इसमें बैंकर्स द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है.जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस बैंक द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में  असहयोग किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएलबीसी को रिपोर्ट किया जाएगा.

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, पीडी आत्मा, सहायक निदेशक उद्यान सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

आज 10 मामले की सुनवाई की गई

 

नालंदा.लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 10 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

हरनौत के चेरो निवासी परिवादी शिव कुमार द्वारा उनकी खरीदगी की जमीन की बंदोबस्ती अन्य व्यक्ति के नाम किये जाने का परिवाद दायर किया गया.इस संबंध में लोक प्राधिकार द्वारा बताया गया कि समाहर्त्ता के न्यायालय में बंदोबस्ती अपील वाद दायर है उसके निर्णय के अनुरूप वाद का निवारण किया जाएगा.हिलसा के परिवादी आजाद कुमार द्वारा जमाबंदी कायम नहीं किये जाने की शिकायत दर्ज की गई. इस संबंध में अंचलाधिकारी हिलसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है.

एकंगरसराय विशुनपुर के परिवादी श्यामदेव प्रसाद द्वारा उनकी जमीन की जमाबंदी अन्य व्यक्ति के नाम कायम किये जाने के परिवाद के आलोक में उन्हें गलत जमाबन्दी के रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया.सकरोठा नगरनौसा के परिवादी द्वारा सुढ़ी नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस मामले के संदर्भ में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गैरमजरूआ आम जमीन पर पूर्व से कायम जमाबन्दी को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. तदोपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

रटना राजगीर के परिवादी जगत सिंह द्वारा परिमार्जन में खाता,खेसरा एवं रकवा चढ़ाये जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस संबंध में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है.मई हिलसा के परिवादी द्वारा गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर  बंद रास्ता को खुलवाने से संबंधित परिवाद दायर किया गया इस संबंध में उक्त भूमि पर बसे हुए भूमिहीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त वास स्थल भूमि उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आदेश अंचलाधिकारी हिलसा को दिया गया.अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

आलोक कुमार                             

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की बैठक

 

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई.रिकॉर्ड ऑफ राइट (आरओआर) के डिजिटाइजेशन का कार्य इस माह के अंत तक किया जाना है.अभी तक लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है.जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया.सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. 36 भूमिहीन विद्यालयों के लिए प्राथमिकता से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया.स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी/एपीएचसी/ एचएससी के लिए भी जहां जमीन चिन्हित नहीं किया जा सका है, अविलंब चिन्हित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. सहकारिता विभाग के माध्यम से सब्जी संग्रहण केंद्र के निर्माण के लिए 9 प्रखंडों में उपयुक्त जमीन चिन्हित नहीं की जा सकती है. जिलाधिकारी ने इसे प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा. बेन प्रखंड के बारा एवं जनारा में तथा करायपरशुराय में पशु अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया.

सभी अंचलों में भूमि हस्तांतरण पंजी का संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. ऑनलाइन म्यूटेशन में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लगभग 93 प्रतिशत आवेदन निष्पादित किए गए हैं  कुछ अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन के एक्सपायर आवेदनों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक पाई गई.जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अभियान बसेरा के तहत 536 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 368 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. शेष 168 के लिए अविलंब प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया.

आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सभी संभावित बाढ़ प्रवण अंचलों में सम्पूर्ति पोर्टल पर परिवारों की सूची को अपडेट करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में आपदा राहत अनुदान के वितरण में सहूलियत हो सके.सभी पूर्व से चिन्हित कम्युनिटी किचन केंद्र, राहत शिविर केंद्र एवं पशु शिविर स्थल के लिए तमाम आवश्यक पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में अल्प से अल्प अवधि में इन केंद्रों को संचालित किया जा सके.

बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व शाखा प्रभारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार                             

अन्य विभागों में भी ऋण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया

सीतामढ़ी.इस जिले के जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का उद्घाटन किया.जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीना ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का उद्घाटन समाहरणालय स्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में फीता काट कर किया.

उन्होंने मौके पर मौजूद आवेदकों से अल्पसंख्यक विकास विभाग के साथ अन्य विभागों में भी ऋण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया.उन्होंने व्यवसाय शुरू करने से पूर्व प्रशिक्षण पर बल दिया ताकि व्यवसाय अच्छा से कर पायें. बैंकर के साथ मासिक समीक्षा बैठक किया जाएगा.किसी आवेदक को बैंक द्वारा अनावश्यक या जान बूझकर दौड़ाया जा रहा है, वैसे बैंक की शिकायत मिलने पर उक्त बैंक पर कारवाई की अनुशंसा की जाएगी.

 

कई अभ्यर्थियों का स्वयं काउंसलिंग भी किया, वहीं प्रमाणपत्रों की जांच की. आवेदकों से उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के सबंध में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की गयी. डीएम ने विशेषकर महिला अभ्यर्थियों को अच्छे व्यावसायिक बनने का टिप्स भी दिया.उन्होंने कहा कि जब आप स्वरोजगार करते है तो आपके साथ-साथ कई लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है. बेला वार्ड नंबर 5 निवासी राफिया खातून ने लहठी चूड़ी एवं टेलरिंग, वही बेला निवासी नीलोफर खातून ने कपड़ा की दुकान, परवाहा वार्ड नंबर 8 निवासी जाकिया खातून ने किराना दुकान, लहुरिया वार्ड मो0 शाहिद मोसरफ ने हार्डवेयर के लिए श्रृण के लिए आवेदन दिया है. गौरतलब हो कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाले राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए संचालित की जाती है.

इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को व्यवसाय के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया कराई जाती है.आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक के परिवारिक वार्षिक आय 400000 रुपये से अधिक न हो.इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया कराई जाती है. लाभार्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन और ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जाता है.

 निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभुकों के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाएगा।. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 1075 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसका काउंसलिंग एवं सत्यापन के लिए 3 टेबल बनाए गया है. कार्यक्रम 22 जून से 2 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा.तत्पश्चात चयनित सूची को निगम को उपलब्ध कराया जाएगा निगम द्वारा स्थलीय जांच कर एवं कागजातों की जांच कर राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा.

मौके पर डीडीसी विनय कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अभिनव कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वी के लाल, मो बशीर अंसारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पुपरी सुप्रिया कुमारी, नीलू कुमारी, सोनिया राज, प्रधान सहायक सैयद मो सलाउद्दीन, सत्येन्द्र नारायण सिंह, रमेश कुमार, दीपक कुमार, मो शोएब अंसारी, अमित कुमार गोस्वामी, संदीप कुमार, राम विनोद सिंह, मदरसा रहमानिया मेहसौल के पूर्व अध्यक्ष मो अरमान अली, समाज सेवी मो कमर अख्तर, मो असद बिलाल, मोजाहिदुल इस्लाम, समेत अन्य लोग मौजूद थे.

वहीं अल्पसंख्यक विभाग में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सीतामढ़ी द्वारा स्टाल लगाया गया.स्टाल पर स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता मत्स्य योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.इन योजनाओं के इच्छुक अभ्यर्थियों को लाभ लेने के लिए डीआरसीसी आईटीआई कैंपस में निबंधन कराने लिए प्रेरित किया गया.डीएम ने शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित किया.मौके पर सहायक प्रबंधक योजना राजा कुमार, दीपक कुमार, बिट्टू कुमार, नवदीप चंद्रा, राकेश कुमार समेत अन्य ने भाग लिया.                                  

आलोक कुमार                             

सभी अंचलों का औचक निरीक्षण का फीडबैक सभी संबंधित पदाधिकारियों से लिया

 

सीतामढ़ी.इस जिले के जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता मे समाहरणालय स्थित परिचर्चा  भवन में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में गुरुवार को हुए  सभी अंचलों का औचक निरीक्षण का फीडबैक सभी संबंधित पदाधिकारियों से  लिया गया. जिसमें दाखिल -खारिज को लेकर काफी अनियमितता पाई गई जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा  निर्देश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर अभियान चलाकर ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य को सभी अंचलाधिकारी निष्पादित करना सुनिश्चित करें.

सभी हल्का कर्मचारियों एवं संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ अंचल में कैंप कर कार्य को निष्पादित करें. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी मापी पंजी, अतिक्रमण पंजी, जमाबंदी का परिमार्जन एवं अन्य सभी संबंधित योजनाओं के पंजियों का संधारण ठीक से करना सुनिश्चित करें.जिस पर आवेदन प्राप्त करने की तिथि जांच में निष्पादन की तिथि ससमय आवेदन निष्पादन की तिथि निर्धारित हो.उन्होंने ’शनिवारीय भूमि विवाद प्रतिवेदन, परिमार्जन, भूमि उपलब्धता संबंधित लंबित प्रतिवेदन, जमाबंदी, सरजमीनी सेवाएं, ऑनलाइन लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट, सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं  के अतिक्रमण एवं भूदान से प्राप्त भूमि की वितरण संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये.’

’उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विनय कुमार, अपर समाहर्ता महेश कुमार दास, ओएसडी प्रशांत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार, सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी, अनुमंडल पदाधिकारी बेलसंड, के साथ सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.’

आलोक कुमार                             

इनौस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी को जेल से रिहा करों

 अग्निपथ योजना के खिलाफ ऐपवा-आइसा का संयुक्त मार्च.अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करें सरकार .नौजवानों को रोजगार देने के बदले दमन पर उतारू है सरकार ....

दरभंगा.ऐपवा-आइसा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पोलो मैदान से लहेरियासराय टावर तक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला गया.इस अवसर पर अग्निपथ योजना वापस लेने, अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे.इनौस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी को जेल से रिहा करने, सभी महिला कर्जदारों का कर्ज माफ करने, महंगाई पर रोक लगाने सहित अन्य मांग को उठाया गया.मार्च में मुख्य अतिथि के बतौर ऐपवा राज्य सचिव शशि यादव शामिल हुई.

 मार्च का नेतृत्व ऐपवा जिला सचिव शनिचरी देवी, जिला अध्यक्ष साधना शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी, आइसा जिला सह सचिव ओणम कुमारी, आइसा जिला उपाध्यक्ष सबा रौशनी कर रही थी.इस अवसर पर अपने संबोधन में ऐपवा राज्य  सचिव शशि यादव ने कही की मोदी सरकार जब से आई है तब से देश व संविधान को तहस-नहस करके रखी हुई है. आज देश के अंदर लोकतंत्र व संविधान खतरे में पड़ा हुआ हैं.देश के सुरक्षा व्यवस्था में भी निजीकरण का दौर जारी है.

 श्री यादव ने कहा मोदी सरकार देश में महंगाई बेरोजगारी को ढकने के लिए एक पर एक कानून को बहाल कर रही है.लेकिन देश के अमन पसंद लोग किसी भी कानून को लागू नहीं होने देंगे. श्री यादव ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों को जवानी में बेरोजगार करने वाली योजना है.सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को वापस लेना चाहिए नहीं तो किसान आन्दोलन की तरह नौजवानों के सड़क पर आन्दोलन तेज होगा.ऐपवा इस पूरे आन्दोलन का समर्थन करेगी.वही उन्होंने बिहार की सरकार से मांग किया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है.

 इस अवसर पर भाकपा(माले) जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि नौजवानों को साल में 2 करोड़ रोजगार की सपना दिखाने वाली सरकार से जब नौजवान रोजगार की मांग करते है और आन्दोलन करते हैं तो सरकार उनपर मुकदमा लादकर जेल में बंद कर देती है. श्री यादव ने सरकार से मांग किया कि भाकपा(माले) राज्य कमिटी सदस्य सह नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक सहित सभी आंदोलनकारी को रिहा करने की मांग की है.वही इस अवसर पर ऐपवा जिला सचिव शनिचरी देवी व जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने कहा कि आज बिहार के अंदर कर्ज से महिला परेशान है.लेकिन सरकार कोई विचार नहीं कर रही है आज कर्ज से परेशान होकर महिलाएं आत्महत्या कर रही है.ऐपवा नेताओं ने सरकार से मांग किया है कि सभी छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ करते हुए सभी परिवार को 7500 रुपये देने की मांग की है.

वही आइसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, व जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना की वापसी तक छात्र-नौजवान को एकजुट कर किसान आन्दोलन के तर्ज पर छात्र-नौजवानों के आंदोलन को भी तेज किया जाएगा.इस अवसर पर प्रमिला देवी ,डोमनी देवी ,ऋतु देवी ,बसंती देवी, रेखा देवी, पूजा कुमारी, पूनम देवी, ऋतु देवी, अनिता देवी, प्रेमा देवी, भाकपा(माले) जिला कमिटी सदस्य देवेन्द्र कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल थे.

आलोक कुमार