जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

सीतामढ़ी. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया. वहीं अनुमंडल एवं प्रखंड/ अंचल स्तरीय पदाधिकारी द्वारा इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया.

 जिले में चल रही मुख्य योजनाओं तथा क्रियाकलापों की समीक्षा एवं इससे संबंधित विभागों का दूसरे विभागों से समन्वय में हो रही कठिनाइयों का समीक्षा किया गया. तथा समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, पंचायती राज, पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना, क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन के विकासात्मक कार्यों की एवं बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की गई.

 

समीक्षा के क्रम में स्वास्थ विभाग को निर्देश दिया गया कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है. जिसे लेकर वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक पंचायत में किया जाए साथ ही टीम बनाकर कोरोना की जांच करना करना सुनिश्चित करें.  साथ ही नल जल योजना में प्रखंडवार समीक्षा की गयी जिसमे  बिजली कनेक्शन , कार्य अपूर्ण, साथ ही पीएचडी से नल जल योजना में अनियमितता पाये जाने पर नल जल योजना से संबंधित सभी योजनाओं को कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.

वहीं अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की गई एवं मानव बल बढ़ाकर कार्यपूर्ण करने का निर्देश दिया गया. जिले के विभिन्न प्रखंडों में सरकार के योजनाओं से संबंधित भवन निर्माण के लिए  जमीन की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की गयी एवं जल्द से जमीन की उपलब्धता कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया. 

वहीं कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर की चारदीवारी, से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. आंगनबाड़ी केंद्रों में विरतण किये गये पोषाक राशि प्राप्ति की जाँच एवं बच्चों को पोषाक पहनकर कर ही आये. इसके लिये प्रेरित करना सुनिश्चित करें. आरटीपीएस माध्यम एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त पब्लिक पिटीशन को सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करें.

 पंचायतों में कैंप लगाकर वहां के लोगों के लंबित कार्यों का निष्पादन करें.पंचायत स्तरीय पदाधिकारी व कर्मी के कार्य में लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को सूचित करें. बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर  कार्यपालक अभियंता बागमती प्रमंडल को निदेश दिया गया कि तटबंधों के रख रखाव एवं मरम्मत के लिए बालू भरे बोरो की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. तटबंधों की 24 घंटे  निगरानी के लिए जल निशरण के अभियंता को मानव बल प्रतिनियुक्ति करते हुए पेट्रोलिंग कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक के अंत में जातिगत जनगणना को लेकर  सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों को पावर पॉइंट के माध्यम से परिचारित किया गया साथ साथ विभिन्न कोषांगों के गठन एवं संबंधित  पदाधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को भी साझा किया गया. उक्त बैठक में  जिला परिवहन पदाधिकारी रविंद्र नाथ गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी, सदर, जिला विकास प्रशाखा प्रभारी पदाधिकारी विजय कुमार पांडे, के साथ सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.                                          

आलोक कुमार

अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सम्बल बनाने के लिए एक लाख रुपये

 * उप विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत छह विवाहित दम्पतियों को एक-एक लाख का दिया  प्रोत्साहन राशि

सीतामढ़ी.हेलन केलर दिवस के अवसर पर उप विकास आयुक्त विनय कुमार ने समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सीतामढ़ी अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कुल छह विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन राशि दिया. -1.आरती कुमारी पत्नी पिन्टू कुमार 2. कृति कुमारी पत्नी आदित्य राज 3. सुनैना कुमारी पत्नी शंकर कुमार 4. ऋतु कुमारी पत्नी निवास कुमार 5.संजू कुमारी पत्नी राजू कुमार 6. निभा कुमारी पत्नी अमित कुमार.

गौरतलब हो कि बिहार सरकार  द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सम्बल बनाने के लिए एक लाख रुपये मात्र का अनुदान के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है. स्वीकृत अनुदान राशि विवाह सम्पन्न होने के बाद तीन महीने के

भीतर सम्बंधित वधू को अधिकतम परीपक्कवता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जाता है. जिसकी अवरुद्धता अवधि तीन वर्ष की होती है. हेलन केलर विश्व की पहली महिला थी जो मुख बधिर, तथा नेत्रहीन होने के बावजूद प्रथम स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी.

उक्त अवसर पर  सहायक निदेशक निजु राम, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी विजय कुमार पांडेय कुमार आदि उपस्थित थे.                                  

आलोक कुमार

मोतिहारी में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

 

मोतिहारी. माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, मोतिहारी की अध्यक्षता में डॉ राधाकृष्णन सभागार, मोतिहारी में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.जिला बाल संरक्षण समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा 22 एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की गई.

1. चाइल्ड लाइन, मोतिहारी की गतिविधियों की समीक्षा तथा बालकों के संरक्षण से संबंधित सेवाओं के बेहतर संचालन एवं बालकों का फालो-अप की समीक्षा.

2. जिले में अवस्थित सभी विद्यालय एवं सभी आवासीय विद्यालयों में आवासित बच्चों के समस्याओं की समीक्षा.

3. 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिकाओं को कारखानों/ दुकानों तथा आर्केस्ट्रा में कार्य करने से रोकने की समीक्षा.

4. सभी स्तर पर बच्चों को उनके परिवारों में वापस भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा.

5. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार/हिंसा/शोषण आदि पर विचार.

6. एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित बाल गृहों की समीक्षा.

7. किशोर न्याय परिषद में बाल विवादित किशोरों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा.

8. बाल कल्याण समिति में लंबित मामलों की समीक्षा.

9. पर्यवेक्षण गृह के भवन को मरम्मत कराने संबंधी चर्चा.

10. बच्चों के अन्य जिलों अथवा राज्यों में स्थानांतरण होने पर मार्ग रक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

11. पर्यवेक्षण गृह में गणित के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में चर्चा.

12. चिकित्सा विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थानों में गृह में नियुक्त कर्मियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा.

13. सभी बाल देखरेख संस्थानों में प्रतिनियुक्त डॉक्टर के द्वारा नियमित रूप से मेडिकल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा

14. बालिका गृह में आवासित बालिकाओं के आपातकालीन मेडिकल इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए चर्चा.

15. बालिका गृह में बाहरी सुरक्षा के लिए 1/4 का पुलिस बल एवं आंतरिक सुरक्षा गार्ड को अधीक्षक, बालिका गृह के अनुशंसा पर ही बदले जाने के लिए चर्चा.

16. बच्चों की मृत्यु उपरांत पोस्टमार्टम कराने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा.

17. परवरिश एवं स्पॉन्सरशिप योजना के लाभुकों का संयुक्त खाता खोलने में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा.

18. परवरिश योजना के आवेदनों का बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय से ससमय अग्रसारण एवं स्वीकृति पर चर्चा.

19. प्रखण्ड/पंचायत/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रगति एवं अनुमंडल स्तर पर प्रशिक्षण की स्थिति के संबंध में चर्चा.

20. बालिका रखने संबंधी चर्चा.

21. बालिका गृह के लिये नये भवन की समस्या पर चर्चा.

22. जिला में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था-डंकन अस्पताल, आईडिया, बचपन बचाओ आंदोलन इत्यादि का बाल संरक्षण प्रणाली में सहयोग लेने के लिए जिला बाल संरक्षण समिति में शामिल करने के संबंध में चर्चा.

सहायक निदेशक,जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वारा बताया गया कि मोतिहारी बालिका गृह में 95, बाल गृह में 19 एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में 0 से 6 वर्ष के 8 बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है.जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में बाल श्रम के प्रति  प्रचार प्रसार कर जागरूकता अभियान सुनिश्चित करें.

इस अवसर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सामान्य  विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन, माननीय जिला परिषद सदस्य, मुखिया गण ,प्रयास प्रोजेक्ट मैनेजर ,अधीक्षक बाल गृह समन्वयक एस ए ए, समन्वय चाइल्ड लाइन कोलैब , आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

यहां के छात्र छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना

समेली(कटिहार). समेली प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज मलहरिया के युवा मुखिया राज कुमार भारती लगातार शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त व व्यवस्थित करने के दिशा में काम कर रहे हैं. बताते चलें कि मलहरिया पंचायत के झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले वंचितों, शोषितों बहिष्कृत परिवार के बच्चों को आर्थिक तंगी के कारण यहां के छात्र छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.

गंभीर विषय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पंचायत युवा, तेजतर्रार मुखिया राज कुमार भारती ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मलहरिया को 10़2 परिणत करने के लिए माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल सह जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया  था. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस पंचायत के विद्यालय को 10़2  का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. आवंटित सीटों को भी  निर्धारित कर बताया गया है आर्ट्स व साइंस में 40़40 छात्र छात्राओं के लिए सीट आवंटित है.सराहनीय कदम पर छात्र छात्राओं, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों में खुशियों का आलम छाया हुआ है.

 इस कार्य उपलब्धि पर युथ पावर स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल, पूर्व मुखिया पंकज कुमार मंडल,पुर्व सरपंच अवधेश कुमार आर्य,उप मुखिया चंदन कुमार मंडल, जदयू प्रदेश महासचिव निवेदिता मंडल, केशव कुमार मंडल, पंकज कुमार मंडल, दिनेश यादव, अरविन्द यादव,जीप सदस्या कोमल कुमारी,जिला परिषद प्रतिनिधि रौशन कुमार, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दर्वेश्वर प्रसाद मंडल, विधायक प्रतिनिधि श्री भोला प्रसाद मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष सूर्यदेव मंडल, आदि सैकड़ों ग्रामीणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, विधान पार्षद सदस्य एवं मुखिया राज कुमार भारती को बधाई दी है.

आलोक कुमार

डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस मामले का खुलासा

 

पटना.बिहार की राजधानी पटना में सरकारी जमीन को भू-माफिया द्वारा बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला दानापुर अंचल क्षेत्र का है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर इस मामले की जांच कराई गई तो इसका खुलासा हुआ. जांच अधिकारी ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने की अनुशंसा की है. इधर, इस मामले में पटना सदर के रजिस्ट्री कार्यालय और दानापुर अंचल कार्यालय के  सत्यापन के जमीन की रजिस्ट्री होने के मामले कर्मचारियों को कार्रवाई की तलवार लटक गई है.

पटना के दानापुर में भू माफियाओं ने सरकारी जमीन बेच दी है. मामले का खुलासा होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने की अनुशंसा की गई है. जिसके बाद अब रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. जब्त की गई जमीन महादलित परिवारों को आवंटित की गई थी लेकिन जमीन पर गड्ढा होने के कारण वह अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे. इसी का फायदा उठाते हुए भू माफियाओं ने जमीन को बेच दी.

डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया है. अब बिना सत्यापन के हुई इस जमीन की रजिस्ट्री के मामले में पटना सदर के रजिस्ट्री कार्यालय एवं दानापुर अंचल कार्यालय के कर्मचारी शक के घेरे में आ गए हैं. जिसके बाद से सभी पर जांच की तलवार लटकने लगी है.

दानापुर के रूकनपुरा मौजा के थाना संख्या-18, खाता संख्या-21, खेसरा संख्या -09 जो खतियान में गैरमजरूआ के रूप में दर्ज है. इस जमीन में से 9 डिसमिल भूमि विजय पासवान द्वारा डीड संख्या- 13430 अक्टूबर 2021 में ज्ञानेंद्र नाथ को बेच दी गई जिसके बाद मामले की जांच दानापुर के डीसीएलआर द्वारा की गई तो पाया गया की उक्त खतियान की 89 डिसमिल जमीन गैरमजरूआ गड्ढे के रूप में दर्ज है.

यह जमीन प्रशासन द्वारा 13 महादलित परिवारों के लिए आवंटित थी. लेकिन गड्ढे होने के कारण से वह इस पर अपना कब्जा नहीं ले पाए थे. खाली जमीन देखकर भू माफियाओं ने जमीन के नकली कागजात बनाए और उसे बेच दिया. उक्त जमीन के दक्षिण एवं उत्तर हिस्से की भूमि को निजी दिखाया जबकि यह सभी जमीन सरकारी है. जांच अधिकारी ने इसकी सूचना डीएम एवं सीओ के दे दी है.

आलोक कुमार

ऐपवा एवं भाकपा माले के बैनर तले शहर के मालगोदाम चौक से प्रतिरोध मार्च

 अग्निपथ योजना वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर ऐपवा- माले ने निकाला जुलूस.बथुआ बुजुर्ग में दलित के घर उजाड़ने वाले को जेल में बंद करे प्रशासन- उपेंद्र राय.खानपुर के वर्मा विस्थापित  से जमीन छीनना बंद करे सीओ- उमेश कुमार.विभूतिपुर नाबालिग रेप कांड के दोषी को गिरफ्तार करे पुलिस- बंदना सिंह...

समस्तीपुर.अग्निपथ योजना वापस लेने समेत सरायरंजन के बथुआ बुजुर्ग में दलितों के घर उजाड़ने, खानपुर के वर्मा विस्थापित से सीओ द्वारा जमीन छीनने, विभूतिपुर नावालिग के कांड के दोषी को गिरफ्तार नहीं करने के खिलाफ ऐपवा एवं भाकपा माले के बैनर तले शहर के मालगोदाम चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया. 

अपने- अपने हाथों ने झंडे, बैनर एवं सरायरंजन के थानाध्यक्ष, खानपुर के सीओ का संयुक्त पुतला लेकर नारे लगाते हुए कार्यकर्ता स्टेशन चौराहा पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के बाद मार्च सभा में तब्दील हो गया. सभा की अध्यक्षता ऐपवा के जिलाध्यक्ष   बंदना सिंह एवं खेग्रामस के जिलाध्यक्ष  उपेंद्र राय ने किया. माले जिला सचिव प्रो० उमेश कुमार, जिला कमिटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अनिल चौधरी, प्रेमानंद सिंह, प्रमिला राय, नीलम देवी, संजीत कुमार, शिव कुमारी देवी, रिंकी कुमारी, फिरोजा बेगम, सोनिया देवी, अनीता देवी, रंग कुमारी आदि ने संबोधित किया.

सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा के राज्य सचिव शशि यादव ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाकर सेना का निजीकरण करने की कोशिश की गई है. इसका चौतरफा विरोध हो रहा है. इसे लेकर ऐपवा भी गाँव- टोला स्तर पर महिलाओं को संगठित कर आंदोलन तेज करेगी.माले नेता उपेंद्र राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बथुआ बुजुर्ग में गरीबों के घर उजाड़ने वाले को जेल भेजने वाले को पुलिस संरक्षण दे रही है. वहीं खानपुर में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा वर्मा विस्थापितों को आवंटित जमीन साजिशन सीओ द्वारा छीनकर निजी हाथों से बेचना शुरू कर दिया है. इससे स्थानीय लोगों एवं वर्मा विस्थापितों में तनाव पैदा हो रहा है. 

ऐपवा जिलाध्यक्ष बंदना सिंह ने विभूतिपुर में नवालिग से रेप के आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने एवं बढ़ रहे हत्या- अपराध पर रोक लगाने की मांग पुलिस प्रशासन से की.अंत में मुसरीघरारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं खानपुर सीओ रविरंजन दिवाकर का पूतला फूंककर विरोध जताया गया.

आलोक कुमार

तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई

 *अविलंब रिहाई की मांग पर 28 जून को माले-एआइपीएफ-इंसाफ मंच द्वारा संयुक्त प्रतिवाद

पटना. भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने 2002 के गुजरात जनसंहार पीड़ितों के लिए न्याय का अभियान चलाने वाले तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और उन दोनों के अविलंब रिहाई की मांग की है.उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दौरान 2002 का बर्बर गुजरात जनसंहार हुआ था, जिसमें हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था.

तीस्ता सीतलबाड़ और अन्य सत्ता के संरक्षण में घटित इस मुस्लिम विरोधी हिंसा में निचली अदालत द्वारा नरेन्द्र मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया. उसके महज 24 घंटे के अंदर बदले की भावना से प्रेरित होकर तीस्ता सीतलबाड़ और अन्य के खिलाफ का मुकदमा दायर कर उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. यह न्याय का मजाक नहीं तो और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त करने पर रोक तो नहीं लगी लेकिन न्याय के पक्ष में उठने वाली आवाज को दमित किया जा रहा है.

राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बदले की इस कार्रवाई के खिलाफ 28 जून को भाकपा-माले, इंसाफ मंच व एआइपीएफ द्वारा पूरे राज्य में विरोध दिवस मनाया जाएगा. हम आम लोगों से आह्वान करते हैं कि न्याय का मजाक बनाए जाने की इस प्रक्रिया के खिलाफ न्याय के पक्ष में खड़े हों.

आलोक कुमार