पेंशन नहीं मिल रही तो कहां करें शिकायत? बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए जानना जरूरी है ये रास्ते
पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया। कई महीने से भुगतान का इंतजार है, लेकिन संबंधित कार्यालय से स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को चुपचाप इंतजार करने के बजाय अपनी शिकायत दर्ज कराने और उसका रिकॉर्ड रखने का अधिकार समझना चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। लेकिन कई बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान में परेशानी आती है। कभी बैंक खाते की जानकारी गलत होती है, कभी आधार से संबंधित समस्या सामने आती है और कभी सरकारी रिकॉर्ड में लाभार्थी का विवरण अपडेट नहीं होता।
ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि लाभार्थी समस्या का कारण पता करे और सही माध्यम से शिकायत दर्ज कराए।
पहला कदम: अपनी पेंशन की स्थिति जांचें
शिकायत करने से पहले यह जानना जरूरी है कि पेंशन का आवेदन किस स्थिति में है।
बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) पोर्टल पर लाभार्थी की स्थिति जांचने की सुविधा उपलब्ध है।
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Beneficiary Status या आवेदन की स्थिति वाले विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
वेबसाइट: https://www.sspmis.bihar.gov.in/
लाभार्थी को जिला, प्रखंड और उपलब्ध पहचान संबंधी जानकारी भरकर अपने आवेदन की स्थिति देखनी चाहिए। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति, स्वीकृति और संबंधित विवरण उपलब्ध हो सकते हैं।
यदि आवेदन स्वीकृत है, लेकिन भुगतान नहीं मिला है, तो बैंक और भुगतान संबंधी जानकारी की जांच करानी चाहिए।
दूसरा कदम: बैंक खाते की जानकारी जांचें
कई बार लाभार्थी को लगता है कि सरकार ने पेंशन भेजना बंद कर दिया है, जबकि वास्तविक समस्या बैंक खाते या भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी होती है।
ऐसी स्थिति में निम्नलिखित बातों की जांच जरूरी है:
बैंक खाता सक्रिय है या नहीं।
खाते में दर्ज नाम और सरकारी रिकॉर्ड में नाम का मिलान हो रहा है या नहीं।
आधार और बैंक खाते से संबंधित जरूरी सत्यापन में कोई समस्या तो नहीं है।
बैंक में DBT भुगतान प्राप्त करने की स्थिति सही है या नहीं।
खाते में किसी भुगतान के असफल होने का रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं।
बैंक शाखा से भुगतान संबंधी जानकारी या उपलब्ध लेनदेन विवरण प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है।
किसी अनजान व्यक्ति को OTP, ATM PIN या बैंक पासवर्ड नहीं देना चाहिए। पेंशन की शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों से भी सावधान रहें।
तीसरा कदम: प्रखंड कार्यालय में शिकायत करें
यदि ऑनलाइन स्थिति देखने के बाद भी समस्या स्पष्ट नहीं होती है, तो संबंधित प्रखंड कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
लाभार्थी को अपने साथ उपलब्ध दस्तावेज रखने चाहिए:
आधार कार्ड की प्रति।
बैंक पासबुक की प्रति।
पेंशन लाभार्थी पहचान संख्या या आवेदन संख्या।
भुगतान न मिलने की अवधि का विवरण।
पहले प्राप्त SMS या बैंक लेनदेन की जानकारी।
मोबाइल नंबर और पता।
शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखें कि पेंशन किस महीने से नहीं मिली है और आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए।
शिकायत जमा करने के बाद उसकी प्राप्ति रसीद या अन्य प्रमाण जरूर रखें।
चौथा कदम: SSPMIS हेल्पलाइन से संपर्क करें
बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी सवालों और समस्याओं के लिए SSPMIS पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है।
टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800 345 6262
पोर्टल पर दिए गए विवरण के अनुसार संपर्क का समय कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है।
वैकल्पिक संपर्क नंबर के रूप में 0612-2545002 और 0612-25465210/12 भी दिए गए हैं। वैकल्पिक नंबरों पर कॉल का शुल्क लग सकता है।
फोन करते समय लाभार्थी का नाम, जिला, प्रखंड और उपलब्ध लाभार्थी पहचान संख्या तैयार रखें। शिकायत दर्ज होने पर उसकी जानकारी या संदर्भ संख्या मांगें।
पांचवां कदम: बिहार सरकार के शिकायत पोर्टल का उपयोग करें
यदि संबंधित विभाग से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो बिहार सरकार के Sahyog RTMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
वेबसाइट: https://sahyog.bihar.gov.in/
इस पोर्टल पर नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। शिकायत के लिए एक संदर्भ संख्या मिलती है, जिससे आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा सकती है।
इसकी हेल्पलाइन 1100 है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सेवा कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है।
शिकायत में केवल यह न लिखें कि पेंशन नहीं मिल रही है। यह भी बताएं कि आवेदन कब स्वीकृत हुआ, कितने समय से भुगतान नहीं मिला और पहले कहां संपर्क किया गया।
शिकायत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
कई बार शिकायत इसलिए प्रभावी नहीं हो पाती क्योंकि उसमें जरूरी जानकारी नहीं दी जाती।
एक अच्छी शिकायत में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
लाभार्थी का पूरा नाम और पता।
संबंधित पेंशन योजना का नाम।
लाभार्थी पहचान संख्या या आवेदन संख्या।
भुगतान नहीं मिलने की अवधि।
पहले किए गए आवेदन या शिकायत का विवरण।
समस्या के समाधान की स्पष्ट मांग।
मूल दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपें। जहां जरूरी हो, स्वप्रमाणित प्रतियां दें और प्राप्ति का प्रमाण सुरक्षित रखें।
बुजुर्गों के लिए ऑफलाइन सहायता भी जरूरी
हर बुजुर्ग या विधवा महिला इंटरनेट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर ऐसी सहायता व्यवस्था होनी चाहिए, जहां लाभार्थियों की शिकायतें सुनी जाएं और उन्हें सही कार्यालय तक पहुंचाया जाए।
परिवार के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता भी उनकी अनुमति से शिकायत दर्ज कराने में मदद कर सकते हैं।
लेकिन शिकायत की जानकारी और उसकी रसीद लाभार्थी के पास भी रहनी चाहिए, ताकि वह आगे की स्थिति जान सके।
सरकार की जिम्मेदारी केवल शिकायत सुनना नहीं
शिकायत निवारण व्यवस्था की असली सफलता तभी है जब लाभार्थी को समस्या का स्पष्ट कारण बताया जाए और उसका समाधान किया जाए।
यदि बैंक खाते में त्रुटि है तो उसे सुधारने का तरीका बताया जाए। यदि सरकारी रिकॉर्ड में गलती है तो संबंधित अधिकारी उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करें। यदि भुगतान जारी हो चुका है तो लाभार्थी को उसकी जानकारी दी जाए।
लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा और समयबद्ध कार्रवाई से लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ सकता है।
निष्कर्ष: अपना अधिकार जानें, शिकायत का प्रमाण रखें
पेंशन का पैसा नहीं मिलने पर निराश होकर चुप बैठ जाना समस्या का समाधान नहीं है। पहले आवेदन और बैंक भुगतान की स्थिति जांचें, फिर संबंधित प्रखंड कार्यालय, SSPMIS हेल्पलाइन या सरकारी शिकायत पोर्टल का उपयोग करें।
साथ ही यह समझना जरूरी है कि हर मामले का कारण अलग हो सकता है। इसलिए बिना जांच किसी पर आरोप लगाने के बजाय प्रमाण और सही जानकारी के आधार पर शिकायत करें।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पाने वाले नागरिकों को सम्मान के साथ सहायता मिलनी चाहिए। डिजिटल व्यवस्था का लाभ तभी सार्थक होगा जब कम पढ़े-लिखे, अकेले और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोग भी आसानी से अपनी समस्या दर्ज करा सकें।
सरकार के लिए चुनौती केवल पेंशन जारी करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र बुजुर्ग या जरूरतमंद महिला अपनी पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर न हो।
लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News
