परिमार्जन के अभिलेखों की रैंडम जांच करने का निर्देश

 इस्लामपुर: आज जिला पदाधिकारी नालंदा श्री शशांक शुभंकर द्वारा राजस्व शाखा की समीक्षात्मक वैठक की अध्यक्षता की गई.आर ओ आर में इस्लामपुर एवं राजगीर में अपेक्षाकृत प्रगति थोड़ा कम पाया गया तथा सभी अंचल पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत आर ओ आर कार्य पूर्ण करने का  निर्देश   दिया गया.

परिमार्जन के कई मामलों में निष्पादन की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने पर अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के अभिलेखों की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया गया.

भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन कराने के निर्देश दिए गए.म्युटेशन के कई मामले 63 दिन बाद भी लंबित पाए गए.जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को लंबित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया.

अभियान बसेरा में सबसे अधिक मामले अस्थावां अंचल के लंबित पाए गए.सभी अंचलाधिकारियों को आगामी बैठक के पूर्व मामले के निष्पादन के आदेश दिए गए.

जल- जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है परंतु जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.सभी अंचलाधिकारियों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया.

विभिन्न   योजनाओं यथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र,गोदाम,सब्जी संग्रहण केंद्र के लिए भूमि उपलब्धता कराने के निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया.सब्जी संग्रहण केंद्र की अद्यतन जानकारी के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी की खोज की गई पर वे अनुपस्थित पाए गए जिसके कारण  उनसे   स्पष्टीकरण पूछा गया. 

आपदा के तहत अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया गया.कचड़ा प्रसंस्करण इकाई निर्माण के लिए 50 में से 44 जगहों पर कार्य नहीं शुरू होने की जानकारी दी गयी.भू उपलब्धता के लिए सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वास्तविक भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए.आवास योजना में राशि लेकर आवास योजना का निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध दायर नीलाम पर वाद की समीक्षा करते हुए अंचल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

सभी नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन तथा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली इमारत के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

आलोक कुमार

 

मद्य निषेध कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

  *मद्य निषेध को लेकर नियमित रूप से करें पेट्रोलिंग, लगातार चलायें सघन छापेमारी अभियान : जिलाधिकारी

बेतियाः सोमवारीय बैठक में विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, शनिवारीय जनता दरबार आदि की हुई समीक्षा।अनुमंडलस्तर, थाना स्तर पर नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन कराने का निर्देश.जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवारीय बैठक सम्पन्न हुयी.

 इस बैठक में विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, शनिवारीय जनता दरबार आदि की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी एसडीएम, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे.

जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य निषेध को लेकर नियमित रूप से पेट्रोलिंग करायी जाय तथा लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाए. संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. ऐसे जगहों पर पैनी नजर रखी जाय और मद्य निषेध कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

अनुमंडल स्तरीय एवं थाना स्तरीय जनता दरबार की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय.जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करायें तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखें.

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा भू-समाधान पोर्टल की शुरुआत की गयी है. भू-समाधान पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सभी संबंधित अधिकारी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें और विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करें. भू-समाधान पोर्टल के संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है.  

पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि थानाध्यक्ष मद्य निषेध कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए अलर्ट मोड में रहें. बॉर्डर एरिया में विशेष नजर रखनी है तथा शराब की बिक्री करने वाले, पीने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि स्प्रीट कारोबारियों पर पैनी नजर बनाए रखें. साथ ही शराब का विनष्टीकरण आदेश पारित होने के उपरांत अविलंब कराना सुनिश्चित करें.शराब विनष्टीकरण के मामले लंबित नहीं रखें.

आलोक कुमार

उत्तराधिकारी के बीच कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया

  

* सजावार बंदियों के बंदी पारिश्रमिक से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के बीच होगा 113748 रूपये का वितरण

*जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

बेतियाः पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी. बैठक में अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा कुल-11 सजावार बंदियों (जो वादों के सजावार बंदी हैं) द्वारा अर्जित की गयी बंदी पारिश्रमिक में से काटे गये अंश कुल राशि-113748.00 (एक लाख तेरह हजार सात सौ अड़तालीस) रूपये का वितरण पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के बीच कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.

जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति द्वारा अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि उपकारा, बगहा के उपरोक्त 11 सजावार बंदियों के द्वारा किए गए श्रम के बदले उन्हें भुगतान की गई राशि से कटौती की गयी राशि 113748.00 का भुगतान पीड़ित परिवार/उत्तराधिकारी को किया जाय.

अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा बताया गया कि गृह विभाग के संकल्प में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सजावार बंदियों के पारिश्रमिक में से प्रतिदिन 10 रुपये की कटौती की जाती है. उक्त कटौती की गयी राशि पीड़ित परिवारों/उत्तराधिकारियों के बीच भुगतान किया जाता है.

आलोक कुमार

सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि हम लोगों का जीवन में सुधार आ सके

 पटनाः बिहार में महागठबंधन की सरकार है.बेरोजगारों को नीतीश-तेजस्वी सरकार ने 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा कर चुके हैं. इस संदर्भ में कार्य भी किया जा रहा है.तो कैसे विकास मित्र को रोजाना नौकरी जाने का डर सता रहा है! विकास मित्र संजय कुमार को किस तरह स्पष्टीकरण का जवाब देने का डर है.आप लोगों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बहाल किये हैं तो किस तरह से अधिकारी कार्रवाई कर सकते है.इस तरह का डर को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए.

विकास मित्र का कहना है कि यह एक ऐसी नौकरी है.जहां पर सरकारी नौकरी की तरह लगता ही नहीं है.विकास मित्र को किस वेतनमान के तहत रखा गया है,जिसमें वेतनमान ही नहीं है. वह पता ही नहीं चलता है. कई दशक से विकास मित्र कार्यरत हैं.उनको स्थायीकरण का प्रावधान ही नहीं है.विकास मित्र  का  मासिक मानदेय नहीं मिलता है.इसका कोई ठिकाना भी नहीं है और न ही मिलने का कोई आसार है.जिसके कारण विकास मित्र सूदखोरों से भारी ब्याज देकर ऋण लेने का बाध्य होते हैं.भारतीय नागरिकों की तरह कर्ज में जन्म लेते हैं और कर्ज में ही परलोक सिधार जाते हैं.वही हाल विकास मित्र का भी है. कर्ज के तले विकास मित्र है. कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं.सरकार की नौकरी करके विकास मित्र सिर्फ उम्मीद पर जीने को बाध्य हैं और इसी उम्मीद पर कर्ज पर कर्ज लिये जा रहे हैं.

विकास मित्र का सवाल है कि आखिरकार ऐसा हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है! आखिर हम लोग कर्ज में कब तक डूबे रहेंगे. लोकल बैंक के द्वारा विकास मित्र को लोन नहीं दिया जाता है.बैंक अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों को किस आधार पर बैंक से लोन दे. इस संदर्भ में विकास मित्र का कहना है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि हम लोगों का जीवन में सुधार आ सके.

आलोक कुमार

विशाल एशियाई देश भारत में कार्डिनलों की संख्या छह हो गई

  

रोमः आज शनिवार 27 अगस्त को रोम में दुनिया के हर कोने से पुराने और नवनियुक्त कार्डिनल संत पापा फ्राँसिस की आठवीं कंसिस्ट्री सम्मेलन में भाग लिए. संत पापा फ्राँसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर में 20 नये कार्डिनलों को लाल टोपी पहनाते हुए कार्डिनल मंडल में शामिल कर रहे हैं,जिनमें से 16 अस्सी वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए भविष्य में संत पापा के चुनाव के मतदाता हैं और चार गैर-मतदाता हैं जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं.

रोम में धार्मिक कार्यक्रम में संत पिता फ्रांसिस ने 20 नये कार्डिनलों में दो कार्डिनल भारत से हैं गोवा और दामन महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष और भारतीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष नवनियुक्त कार्डिनल फ़िलिप नेरी अतोनियो सेबेस्तियानो डो रोसारियो फेराओ, और हैदराबाद महाधर्मप्रांत के नवनियुक्त कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष अंतोनी पूला हैं.

इस प्रकार विशाल एशियाई देश भारत में कार्डिनलों की संख्या छह हो गई. कार्डिनल बसिलियोस क्लेमिस थोट्टुनकल, कार्डिनल तेलेस्फोर प्लासिदुस टोप्पो, कार्डिनल ग्रेसियस ओसवाल्ड, कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी, नवनियुक्त कार्डिनल फ़िलिप नेरी और नवनियुक्त कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष अंतोनी पूला.

27 अगस्त तक कार्डिनल मंडल में 226 कार्डिनल शामिल होंगे, जिसमें 132 मतदाता और 94 गैर-निर्वाचक शामिल होंगे. 52 कार्डिनल संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बनाए गए थे जिनमें से 11 निर्वाचक हैं. संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा 64 कार्डिनल बनाए गए जिनमें से 38 निर्वाचक हैं और संत पापा फ्रांसिस द्वारा 112 कार्डिनल बनाए गए, जिनमें से 83 कार्डिनल निर्वाचक हैं.

भौगोलिक रूप से, उन्हें निम्नानुसार वितरित किया गया हैरू यूरोप में 106 कार्डिनल, जिनमें से 54 कार्डिनल निर्वाचक हैं; अमेरिका में 60 कार्डिनल, जिनमें से 38 निर्वाचक हैं; एशिया में 30 कार्डिनल, जिनमें से 20 निर्वाचक हैं; अफ्रीका में 27 कार्डिनल, जिनमें से 17 निर्वाचक हैं और ओशिनिया में 5 कार्डिनल, जिनमें से 3 निर्वाचक हैं.

कर्डिनलों के निर्माण की धर्मविधि के समापन पर वे स्कालाब्रिनियों के संस्थापक, जोवानी बतिस्ता स्कालाब्रिनी और सलेसियन लोक धर्मी आर्टेमाइड ज़ट्टी के संत घोषणा को मंजूरी देंगे। 29 और 30 अगस्त को वे प्रेदिकाते इवांजेलियुम पर चर्चा करेंगे.

आलोक कुमार

 

एकंगरसराय प्रखंड में जनता दरबार आयोजित किया

 

एकंगरसराय : इस नालंदा जिले के जिला पदाधिकारी नालंदा श्री शशांक शुभंकर ने एकंगरसराय प्रखंड में जनता दरबार  आयोजित  किया.प्रखंड सभागार में आम नागरिकों तथा जन प्रतिनिधियों ने काफी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. खचाखच भरे सभागार में जिला पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त ने सभी आवेदकों के पास जा-जाकर आवेदन लिया तथा सभी आवेदकों से समस्या जाना.

मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से भी इस संबंध में जानकारी ली गयी तथा आवश्यक निर्देश दिए गए.आयोजित जनता दरबार में कुल 155 आवेदन प्राप्त हुए जो

राजस्व,आपदा,बिजली,डी आर डी ए,आवास,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण,सामाजिक सुरक्षा,मत्स्य इत्यादि से संबंधित हैं.मौके पर ही सभी आवेदनों को डिजिटाइज्ड कर दिया गया ताकि सभी संबंधित विभागों को भेजकर निगरानी करते हुए यथासंभव जल्द से जल्द समस्या का निपटारा किया जा सके.

जिला पदाधिकारी द्वारा हरेक प्रखंड में बारी-बारी से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है ताकि प्रखंड के लोगों के समस्या को प्रखंड में ही सुन लिया जाय तथा निराकरण करा दिया जाय.

आलोक कुमार

अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में विगत वर्षों की अपेक्षा काफी कमी आ रही है

 

कटिहार: यहां आने के बाद डॉ० अंजू बाला, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति से संबंधित जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई.

समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदन में पाया गया कि विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में विगत वर्षों की अपेक्षा काफी कमी आ रही है. प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि छात्र उच्चतर कक्षा में जाते-जाते छोड़ देते है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के नामांकन पर विशेष ध्यान देंगे. साथ ही विद्यालय में पढ़ाई के स्तर को उच्चतर करने में हर संभव प्रयास करेंगे तथा कृत कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करायेंगे.

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई.पाया गया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कम है. आवास योजना में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया.

बैठक में असैनिक शल्य चिकित्सक के प्रतिनिधि उपस्थित थे. उन्हें अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित मामलों में चिकित्सीय प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया.बैठक में कहा गया कि कई मामलों में इनज्यूरी प्रतिवेदन सही नहीं होने के कारण दोषी को सजा दिलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

बैठक में मुद्रा लोन से संबंधित मामले की भी समीक्षा की गई. पाया गया कि कुछ बैंकों का प्रदर्शन काफी अच्छा है तथा कुछ बैंकों का प्रदर्शन काफी खराब है. बैठक में उपस्थित अग्रणी बैंक प्रबंधक को इस संदर्भ में विशेष निगरानी करने तथा अपेक्षित सुधार लाने के लिए निर्देशित किया गया. बैठक में पी.एम.ई.जी.पी. योजना की समीक्षा की गई. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र किशनगंज को इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों में अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों की विशेष निगरानी रखेंगे.

आलोक कुमार