बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संकट 2025-26

 जिस योजना पर भरोसा कर छात्रों ने अपने उच्च शिक्षा के सपनों को आकार दिया....

बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। 2025-26 सत्र में उत्पन्न भुगतान संकट ने हजारों छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता के घेरे में डाल दिया है। जिस योजना पर भरोसा कर छात्रों ने अपने उच्च शिक्षा के सपनों को आकार दिया था, वही अब उनके लिए चिंता और तनाव का कारण बनती जा रही है।

                                                                                                ✍️ आलोक कुमार

क्या है पूरा मामला?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 40,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें अब तक लोन की राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। ये सभी छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकन ले चुके हैं और नियमित रूप से फीस जमा करने के दबाव में हैं। दूसरी ओर, शैक्षणिक संस्थान अपनी समयसीमा को लेकर सख्त हैं और कई जगहों पर छात्रों को 10 से 15 दिनों के भीतर फीस जमा करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है।

समस्या की जड़ क्या है?

इस संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक शिथिलता दिखाई देती है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में प्रबंध निदेशक (MD) का पद लंबे समय तक खाली रहने के कारण फाइलों पर अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसका सीधा असर भुगतान प्रक्रिया पर पड़ा है। जब किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति नहीं होती, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

दूसरा बड़ा कारण फंड की कमी और वितरण में असंतुलन है। सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए लगभग 87,000 छात्रों को इस योजना के तहत शामिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दिसंबर 2025 तक केवल 46,000 छात्रों को ही भुगतान हो पाया। इससे स्पष्ट है कि योजना का विस्तार तो तेजी से किया गया, लेकिन उसके अनुरूप संसाधनों और प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई।

नीतिगत निर्णय और उसका प्रभाव

सितंबर 2025 में सरकार ने इस योजना को 0% ब्याज (ब्याज मुक्त) करने का निर्णय लिया, जो छात्रों के लिए एक सकारात्मक कदम था। लेकिन इस निर्णय के बाद आवेदनों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। बिना पर्याप्त तैयारी और संसाधनों के इस बढ़ती मांग को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, जिसका परिणाम आज भुगतान में देरी के रूप में सामने आ रहा है।                            

छात्रों की स्थिति

इस पूरी स्थिति ने छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना के भरोसे एडमिशन लिया, लेकिन अब उनके पास फीस जमा करने के लिए कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। इससे न केवल उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो रहा है।

छात्र क्या करें?

इस कठिन परिस्थिति में छात्रों को घबराने के बजाय सक्रिय और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उन्हें अपने जिले के DRCC (जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र) से संपर्क कर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। यदि स्टेटस “Pending for Approval” या “Waiting for MD Sign” दिख रहा है, तो इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहिए, ताकि मामला आधिकारिक रिकॉर्ड में आ सके।

साथ ही, छात्रों को अपने कॉलेज प्रशासन से लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनका मामला सरकारी स्तर पर लंबित है और भुगतान मिलने में समय लग रहा है। यदि संभव हो, तो किसी सरकारी नोटिस या दिशा-निर्देश की प्रति दिखाकर समय की मांग करें।

शिकायत कैसे करें?

छात्र MNSSBY पोर्टल के ‘Feedback and Grievance’ सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-444 पर कॉल कर या ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या साझा की जा सकती है।

अगर इसके बाद भी समाधान नहीं होता, तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे उच्च स्तर पर ध्यान जाता है और कार्रवाई की संभावना बढ़ती है।

 निष्कर्ष

यह संकट केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी सीख भी है कि किसी भी कल्याणकारी योजना को लागू करते समय मजबूत ढांचा, पर्याप्त संसाधन और समयबद्ध निगरानी कितनी आवश्यक होती है।

यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो हजारों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो किसी भी राज्य के विकास के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

🙏 आवाज़ उठाइए, जागरूक बनिए—क्योंकि यह सिर्फ योजना नहीं, युवाओं का भविष्य है।