बिहार में शराबबंदी का सच अब किसी वैचारिक बहस

“शराब मयखाने में नहीं मिलेगी, पर हर जगह मिल जाएगी”

बिहार में शराबबंदी का सच अब किसी वैचारिक बहस या राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ज़मीन पर दिखने वाली एक जटिल हकीकत बन चुका है। “शराब मयखाने में नहीं मिलेगी, पर हर जगह मिल जाएगी”—यह वाक्य आज के बिहार की सामाजिक स्थिति का एक तीखा व्यंग्य ही नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमजोरियों का सटीक प्रतिबिंब भी है। जैसे आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, वैसे ही शराब भी अब निर्धारित दुकानों से निकलकर समाज के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।

बिहार में वर्ष 2016 में लागू की गई शराबबंदी नीति को नीतीश कुमार ने एक सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा में कमी, आर्थिक बचत और समाज में नैतिक सुधार लाना था। शुरुआती वर्षों में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए—कई परिवारों में शांति बढ़ी, महिलाओं ने राहत महसूस की और गरीब तबके की आय का बेहतर उपयोग होने लगा। लेकिन समय के साथ इस नीति की जमीनी चुनौतियाँ भी उजागर होने लगीं।

पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल, वार्ड संख्या 22A में बरसात से पहले भूगर्भ नालों की सफाई के दौरान भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलों का मिलना इस विडंबना को और गहरा करता है। यह सिर्फ सफाई अभियान का एक सामान्य दृश्य नहीं, बल्कि उस समानांतर सच्चाई का प्रमाण है जो सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है। नालों से निकली ये बोतलें यह बताती हैं कि शराबबंदी ने खपत को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे भूमिगत और छिपा हुआ बना दिया है।

सरकार का रुख अभी भी स्पष्ट और सख्त है। सम्राट चौधरी ने अप्रैल 2026 में दोहराया कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार इसे अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करती है। वहीं, कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा लगातार छापेमारी और शराब माफियाओं पर कार्रवाई की बातें भी सामने आती रहती हैं।

इसके विपरीत, अनंत सिंह जैसे नेता समय-समय पर इस कानून की समीक्षा की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि जब जमीनी स्तर पर शराब आसानी से उपलब्ध है, तो केवल कड़े कानून बनाकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यह मतभेद इस बात को दर्शाता है कि शराबबंदी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एकराय नहीं है।

असल समस्या यहीं से शुरू होती है—सरकारी दावों और वास्तविकता के बीच की दूरी। एक तरफ कागजों पर सख्त कानून, दूसरी तरफ नालों से निकलती शराब की बोतलें। यह विरोधाभास इस बात पर सवाल खड़ा करता है कि क्या यह नीति वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रही है, या फिर यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम बनकर रह गई है।

सच्चाई यह है कि किसी भी सामाजिक बुराई को केवल प्रतिबंध के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक मांग बनी रहेगी, आपूर्ति अपने रास्ते खोज ही लेगी। शराबबंदी के बाद बिहार में अवैध शराब का नेटवर्क तेजी से फैला है। तस्करी, होम डिलीवरी और गुप्त बिक्री जैसे नए तरीके सामने आए हैं। इससे न केवल कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है, बल्कि कई बार जहरीली शराब की घटनाओं ने जनजीवन को और अधिक खतरे में डाल दिया है।

इसके अलावा, शराबबंदी ने एक नया आर्थिक पहलू भी पैदा किया है। अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए यह एक बड़ा अवसर बन गया है, जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठते रहे हैं कि क्या वे इस नेटवर्क को पूरी तरह रोक पाने में सक्षम हैं या नहीं।

हालांकि, यह भी सच है कि इस नीति के कुछ सकारात्मक सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में आवाज उठाई है और इसे अपने जीवन में बदलाव का कारण बताया है। इसलिए यह मुद्दा पूरी तरह काला या सफेद नहीं, बल्कि कई रंगों से भरा हुआ है।

अब जरूरत इस बात की है कि सरकार केवल सख्ती के सहारे इस नीति को सफल बनाने की कोशिश न करे। जागरूकता अभियान, नशामुक्ति केंद्रों का विस्तार, रोजगार के वैकल्पिक अवसर और सामाजिक पुनर्वास जैसे उपायों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। शराब की लत से जूझ रहे लोगों को अपराधी नहीं, बल्कि मरीज की तरह देखने की जरूरत है।

अंततः, बिहार में शराबबंदी एक आदर्श और एक चुनौती—दोनों का मिश्रण बन चुकी है। यदि इसे सही दिशा में सुधार के साथ लागू किया जाए, तो यह सामाजिक परिवर्तन का एक मजबूत माध्यम बन सकती है। लेकिन यदि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया, तो नालों में पड़ी ये खाली बोतलें ही इस नीति की सच्चाई बयान करती रहेंगी।

आलोक कुमार