रायपुर में धर्म स्वतंत्रता कानून पर उबा

                                           मसीह समाज का महाधरना और राजभवन घेराव 18 अप्रैल  को

                                                                                                                               🖊️ आलोक कुमार

रायपुर 18 अप्रैल 2026 को एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन गया है। मसीह (ईसाई) समाज ने ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2026’ के विरोध में महाधरना और राजभवन घेराव का ऐलान किया है। यह विरोध केवल एक कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

विवाद की शुरुआत: विधानसभा से सड़क तक

यह पूरा विवाद 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया गया।सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन और प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं, मसीह समाज और कई सामाजिक संगठन इसे अस्पष्ट और संभावित रूप से दुरुपयोग योग्य मान रहे हैं।

क्या हैं कानून के विवादित प्रावधान?

नए कानून के कुछ प्रमुख बिंदु विवाद के केंद्र में हैं:

अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा

सामूहिक धर्मांतरण पर 20 साल से आजीवन कारावास

“प्रलोभन” की व्यापक परिभाषा (रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह तक शामिल)

विरोधियों का कहना है कि इससे सामाजिक सेवा संस्थाएं और धार्मिक संगठन कानूनी जोखिम में आ सकते हैं।

मसीह समाज का पक्ष

मसीह समाज के प्रतिनिधि पास्टर चितरंजन इस कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं।उनका कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो हर नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।उनके अनुसार, यदि धर्म परिवर्तन को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, तो यह मूल अधिकारों का हनन होगा।

बढ़ता समर्थन और आंदोलन का विस्तार

इस विरोध को अरुण पन्नालाल सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है।आरोप है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों को डराने और उनकी गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास है।इसी वजह से 18 अप्रैल को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है।

प्रशासन अलर्ट मोड में

प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन रायपुर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जगह-जगह बैरिकेडिंग

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने की अपील

प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है।

एकतरफा प्रावधान पर सवाल

कानून का एक और विवादित पहलू यह है कि “पैतृक धर्म में वापसी” को धर्मांतरण नहीं माना गया है।

आलोचकों का कहना है कि:

यह प्रावधान एकतरफा है

समानता के सिद्धांत के खिलाफ है

कानून की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है

अब कोर्ट में भी होगी लड़ाई

यह नया कानून 1968 के पुराने अधिनियम की जगह लाया गया है।लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।इससे साफ है कि यह मुद्दा अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बनेगा।

बड़ा सवाल: संतुलन कैसे बने?

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है:

एक ओर सरकार की जिम्मेदारी: जबरन धर्मांतरण रोकना

दूसरी ओर नागरिक अधिकार: धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा

यही संतुलन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है।

निष्कर्ष

18 अप्रैल का यह विरोध केवल एक कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं और राज्य की भूमिका पर चल रही व्यापक बहस का हिस्सा है।आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार, समाज और न्यायपालिका इस मुद्दे पर किस तरह संतुलन बनाते हैं।

पास्टर चितरंजन का रायपुर पहुंचना और विभिन्न संगठनों का एकजुट होना इस बात का संकेत है कि यह आंदोलन आगे और बड़ा रूप ले सकता है।