Bihar : जब सत्ता में बैठे लोग शिक्षा की बात करें-----

 गणित की यूनिवर्सिटी, इतिहास की राजनीति और बिहार का शिक्षा संकट: बयान से उठे बड़े सवाल

"जब सत्ता में बैठे लोग शिक्षा की बात करें, तो उम्मीद होती है कि वे भविष्य का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जब शिक्षा पर दिया गया बयान ही बहस और विवाद का विषय बन जाए, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं, बल्कि सोच और तैयारी का भी बन जाता है।"

बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में भविष्य में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसे विषयों के विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उनका उद्देश्य शायद बिहार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का था, लेकिन बयान के शब्दों ने राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया।

सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने मुख्यमंत्री की अकादमिक समझ पर सवाल उठाए, जबकि विपक्ष ने इसे बिहार के नेतृत्व की "शिक्षा संबंधी जानकारी की कमी" का उदाहरण बताया। कुछ पोस्टों में तो यहां तक लिखा गया कि "बिहार का दुर्भाग्य है कि यहां मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री शासन कर रहे हैं।"

हालांकि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सबको है, लेकिन किसी भी राजनीतिक बहस को तथ्यों और तर्कों के आधार पर देखना अधिक उचित होता है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि बिहार ज्ञान की भूमि है, लेकिन यहां गणित का विश्वविद्यालय नहीं है। उन्होंने ओडिशा और अहमदाबाद जैसे स्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी विशिष्ट विषयों पर आधारित संस्थानों की स्थापना की जाएगी। उनके बयान का मूल उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार की घोषणा करना था।

लेकिन विपक्षी नेताओं और शिक्षा विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताई। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी "फिजिक्स यूनिवर्सिटी" या "केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी" जैसी अवधारणा सामान्य रूप से नहीं होती। विश्वविद्यालयों में इन विषयों के विभाग होते हैं, स्वतंत्र विश्वविद्यालय नहीं। इसी तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश विश्वविद्यालय बहुविषयक (Multidisciplinary) होते हैं, जिनमें विज्ञान, कला, वाणिज्य और तकनीकी विषयों के अलग-अलग संकाय संचालित होते हैं।

तेजस्वी यादव और आरजेडी के समर्थकों ने भी इस बयान को मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि बिहार की वास्तविक समस्या विश्वविद्यालयों की संख्या नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थानों की खराब स्थिति है। राज्य के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, परीक्षा सत्र नियमित नहीं हैं और शोध गतिविधियां अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाई हैं।

दरअसल, विवाद का केंद्र यह नहीं है कि बिहार में नए संस्थान बनने चाहिए या नहीं। लगभग हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि राज्य को अधिक गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की आवश्यकता है। विवाद इस बात को लेकर है कि क्या विषयों के नाम पर अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने की अवधारणा व्यावहारिक है और क्या सरकार के पास इसके लिए कोई स्पष्ट खाका मौजूद है।

बिहार ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। आज भी राज्य में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली छात्र हैं, लेकिन उच्च शिक्षा और शोध के बेहतर अवसरों के लिए उन्हें दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या विदेशों का रुख करना पड़ता है। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संस्थानों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता और संसाधनों की भी है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह विवाद केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच हर बयान राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। विपक्ष मुख्यमंत्री के बयान को उनकी योग्यता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सत्तापक्ष इसे विकास के विजन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सोशल मीडिया ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जहां तथ्य और व्यंग्य अक्सर एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या जनता केवल शब्दों की गलती पर ध्यान दे या फिर उस बड़े उद्देश्य पर भी विचार करे जिसके तहत नए संस्थानों की बात कही गई है। यदि सरकार वास्तव में विज्ञान, गणित, वास्तुकला और शोध के लिए विशेष केंद्र स्थापित करना चाहती है, तो यह स्वागत योग्य पहल हो सकती है। दुनिया के कई देशों में विशिष्ट शोध संस्थान और केंद्र मौजूद हैं जो किसी खास विषय में विशेषज्ञता विकसित करते हैं। हालांकि उन्हें विश्वविद्यालय कहना या न कहना अलग बहस का विषय हो सकता है।

दूसरी ओर, विपक्ष का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि बिहार को सबसे पहले अपने मौजूदा शिक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहिए। अगर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहे, शोध के लिए पर्याप्त संसाधन न हों और छात्र बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहें, तो नए संस्थानों की घोषणा केवल राजनीतिक नारा बनकर रह सकती है।

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। यह बहस किसी एक नेता या दल तक सीमित नहीं है। असली मुद्दा यह है कि क्या बिहार आने वाले वर्षों में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में फिर से अपनी ऐतिहासिक पहचान हासिल कर पाएगा।

अंततः, किसी भी राजनीतिक बयान का मूल्यांकन केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत और उसके बाद होने वाले कार्यों से किया जाना चाहिए। जनता को भी यह देखना होगा कि विवादों और कटाक्षों के बीच शिक्षा सुधार की वास्तविक दिशा क्या है। क्योंकि बिहार को आज सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग बहसों से अधिक जरूरत बेहतर स्कूलों, मजबूत विश्वविद्यालयों, सक्षम शिक्षकों और शोध आधारित शिक्षा व्यवस्था की है। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है, तो इतिहास यह नहीं पूछेगा कि बयान में कौन-सा शब्द गलत था; वह यह देखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में कितना परिवर्तन हुआ।

आलोक कुमार