Bihar : मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया है

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के उन मरीजों को सहायता प्रदान करना है जो गंभीर एवं खर्चीली बीमारियों से पीड़ित हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने इस योजना के तहत वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आज के समय में गंभीर बीमारियों का इलाज अत्यंत महंगा हो गया है। कई बार परिवार अपनी पूरी जमा-पूंजी खर्च करने के बाद भी मरीज का इलाज पूरा नहीं करा पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जरूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आता है। यह योजना मरीजों को आर्थिक सहायता देकर उनके इलाज का रास्ता आसान बनाती है।                                                      

इस योजना के अंतर्गत कई गंभीर और असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अनुदान दिया जाता है। इनमें कैंसर प्रमुख है। कैंसर के विभिन्न प्रकारों के इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा हृदय रोगों जैसे बाईपास सर्जरी, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर प्रत्यारोपण तथा अन्य जटिल हृदय उपचारों पर भी सहायता मिलती है।

किडनी संबंधी गंभीर बीमारियां भी इस योजना में शामिल हैं। किडनी फेलियर के मरीजों को डायलिसिस तथा किडनी प्रत्यारोपण जैसी महंगी प्रक्रियाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मस्तिष्क ट्यूमर, न्यूरो सर्जरी और अन्य गंभीर तंत्रिका संबंधी रोगों के उपचार के लिए भी अनुदान उपलब्ध है।

गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज पर भी सहायता दी जाती है। रीढ़ की हड्डी, सिर की गंभीर चोट तथा अन्य जटिल ट्रॉमा मामलों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण, एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास एवं प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

कुछ विशेष बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स तथा जन्मजात जटिल विकृतियों के उपचार को भी इस योजना में शामिल किया गया है। समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग आवश्यकता के अनुसार बीमारियों की सूची में संशोधन भी कर सकता है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय चार लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। मरीज का इलाज किसी सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध अस्पताल में चल रहा होना चाहिए। इलाज का अनुमानित खर्च अस्पताल द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

आवेदन के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें नवीनतम आय प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा अनुमान पत्र, मरीज के पासपोर्ट आकार के फोटो तथा आवश्यक होने पर राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करनी होती है।

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। सबसे पहले मरीज को किसी सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल में दिखाना होता है। डॉक्टर द्वारा बीमारी की पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन इलाज पर होने वाले खर्च का विस्तृत अनुमान तैयार करता है। यही दस्तावेज आगे आवेदन का आधार बनता है।

इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन तैयार किया जाता है। आवेदन को संबंधित जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में जमा किया जाता है। वहां दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा पात्रता का सत्यापन किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद सिविल सर्जन अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन को आगे भेजते हैं।

स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से संबंधित समिति आवेदन की समीक्षा करती है। समिति बीमारी की गंभीरता, इलाज की आवश्यकता और अनुमानित खर्च का मूल्यांकन करती है। सभी तथ्यों की जांच के बाद सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायता राशि सीधे मरीज के खाते में नहीं भेजी जाती। स्वीकृत धनराशि सीधे अस्पताल के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राशि का उपयोग केवल इलाज के लिए ही हो। अस्पताल उसी राशि के आधार पर मरीज का उपचार करता है और उपचार प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

यदि किसी मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर हो तथा तत्काल ऑपरेशन या इलाज की आवश्यकता हो, तो विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया को तेज भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, सिविल सर्जन या जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराने में मदद करती है। आय सीमा को चार लाख रुपये तक बढ़ाए जाने से अब निम्न-मध्यम वर्ग के अनेक परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। महंगे इलाज के कारण किसी मरीज को उपचार से वंचित न रहना पड़े, यही इस योजना का मूल उद्देश्य है।

बिहार सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि किसी परिवार में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है और आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है। सही दस्तावेजों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके जरूरतमंद मरीज इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा हासिल कर सकते हैं।

आलोक कुमार