बिहार में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता? जानिए जानकारी के अभाव, दस्तावेजी जटिलता, भ्रष्टाचार, लाभार्थी चयन, प्रशासनिक निगरानी और डीबीटी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां।
बिहार। गरीबों और वंचित परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, पेयजल, सड़क, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं पर हर वर्ष बड़ी राशि खर्च होती है। सरकारी रिपोर्टों में उपलब्धियों के आंकड़े भी सामने आते हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब किसी गांव का पात्र परिवार कहता है कि उसे योजना की जानकारी ही नहीं मिली, आवेदन के बावजूद लाभ नहीं मिला या महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े।
आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्या समस्या योजनाओं की कमी में है या उन्हें जमीन तक पहुंचाने वाली व्यवस्था में?
जानकारी के अभाव में छूट जाते हैं पात्र लोग
सरकारी योजना का लाभ लेने की पहली शर्त है कि व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी हो। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे परिवार मौजूद हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
डिजिटल व्यवस्था ने सरकारी सेवाओं को तेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर व्यक्ति डिजिटल रूप से सक्षम नहीं है। बुजुर्ग, अशिक्षित, दिव्यांग और अत्यंत गरीब परिवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन की स्थिति देखना आसान नहीं होता।
इसलिए केवल वेबसाइट या मोबाइल एप पर जानकारी डाल देना पर्याप्त नहीं है। पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था जरूरी है जहां नागरिक को सरल भाषा में बताया जाए कि उसके अधिकार क्या हैं और वह उनका लाभ कैसे ले सकता है।
दस्तावेजों की छोटी गलती बन जाती है बड़ी बाधा
गरीब परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया कई बार दस्तावेजों के कारण कठिन हो जाती है। आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र या अन्य कागजात में किसी तरह की विसंगति होने पर आवेदन रुक सकता है।
नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर, जन्मतिथि की गलती या पते में बदलाव जैसी समस्या भी कई बार लाभार्थी को लंबे समय तक परेशान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए बार-बार प्रखंड, अंचल या जिला कार्यालय जाना आसान नहीं होता। मजदूरी छोड़कर सरकारी दफ्तर जाना उसके परिवार की रोज की आय को प्रभावित कर सकता है।
ऐसे में व्यवस्था को नागरिक के लिए आसान बनाने की जरूरत है, न कि नागरिक को व्यवस्था के पीछे दौड़ाने की।
बिचौलियों की भूमिका से बढ़ती है परेशानी
हर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को भ्रष्ट मानना उचित नहीं है। लेकिन जहां लाभार्थी और सरकारी व्यवस्था के बीच अनावश्यक बिचौलियों की भूमिका बढ़ती है, वहां पारदर्शिता कमजोर होने का खतरा रहता है।
गरीब व्यक्ति यदि अपने अधिकार और योजना की वास्तविक प्रक्रिया से अनजान है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है। यही कारण है कि आवेदन से लेकर स्वीकृति और भुगतान तक प्रत्येक चरण की जानकारी लाभार्थी को सीधे उपलब्ध होनी चाहिए।
सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पात्र व्यक्ति को किसी मध्यस्थ पर निर्भर न रहना पड़े।
लाभार्थियों की सूची कितनी सही है?
कई योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान और सूची सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है। यदि सूची पुरानी है या उसमें सामाजिक-आर्थिक बदलाव दर्ज नहीं हुए हैं, तो वास्तविक जरूरतमंद परिवार बाहर रह सकते हैं।
किसी परिवार की आर्थिक स्थिति समय के साथ बदल सकती है। कोई परिवार गरीबी में जा सकता है, किसी परिवार का रोजगार छूट सकता है या किसी परिवार में ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिसके कारण उसे सरकारी सहायता की जरूरत हो। इसलिए लाभार्थी सूची की नियमित समीक्षा जरूरी है।
साथ ही, पंचायत स्तर पर सूची को सार्वजनिक करना और आपत्ति दर्ज कराने की सरल व्यवस्था बनाना भी जरूरी है।
पटना से जारी आदेश गांव तक पहुंचना अलग चुनौती
बिहार जैसे बड़े और ग्रामीण आबादी वाले राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी चुनौतियां हैं। राजधानी से किसी योजना का आदेश जारी होना और उसका सही रूप में दूरदराज के गांव तक पहुंचना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
कर्मचारियों की कमी, काम का दबाव, दूरदराज के इलाकों तक पहुंच, विभागों के बीच समन्वय और निगरानी की कमजोरी योजनाओं की गति को प्रभावित कर सकती है।
किसी योजना की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने आवेदन स्वीकृत हुए। यह भी देखना चाहिए कि कितने परिवारों को वास्तविक और समय पर लाभ मिला।
डीबीटी से सुधार, लेकिन तकनीकी अड़चनें भी
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी ने सरकारी सहायता को सीधे बैंक खाते तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसका उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका कम करना और भुगतान को अधिक पारदर्शी बनाना है।
लेकिन बैंक की दूरी, खाते से जुड़ी समस्या, तकनीकी त्रुटि, आधार संबंधी समस्या या भुगतान में देरी जैसी परेशानियां गरीब परिवार के लिए गंभीर हो सकती हैं।
जिस व्यक्ति के परिवार का खर्च पेंशन, छात्रवृत्ति या किसी सरकारी सहायता पर निर्भर है, उसके लिए भुगतान में देरी केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है।
पैसा खर्च होना ही सफलता नहीं
सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना केवल बजट खर्च होना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि उस खर्च से आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव आया।
यदि आवास योजना का घर अधूरा है, नल लगा है लेकिन पानी नहीं आता, शौचालय बना है लेकिन उपयोगी नहीं है, छात्रवृत्ति स्वीकृत है लेकिन समय पर नहीं मिली या रोजगार योजना में काम चाहने वाले व्यक्ति को पर्याप्त काम नहीं मिला, तो कागजी उपलब्धि को पूर्ण सफलता नहीं कहा जा सकता।
विकास का मतलब आंकड़ों से आगे जाकर जीवन में दिखाई देने वाला बदलाव है।
पंचायतों को बनाना होगा निगरानी का केंद्र
सरकारी योजनाओं की निगरानी में ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका मजबूत की जानी चाहिए। ग्रामीणों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में किस योजना के तहत कितना धन आया, किन लोगों को लाभ मिला और काम की वास्तविक स्थिति क्या है।
सामाजिक अंकेक्षण को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की निगरानी का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए। शिकायत दर्ज करने और उसके समाधान की समयसीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए।
यदि किसी गरीब व्यक्ति की शिकायत महीनों तक लंबित रहती है तो शिकायत निवारण व्यवस्था का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।
डिजिटल के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी जरूरी
सरकार डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रही है, जो जरूरी भी है। लेकिन डिजिटल व्यवस्था के साथ सहायता केंद्रों और ऑफलाइन सहयोग को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और जनसेवा केंद्रों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर्मी लोगों को आवेदन और दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया समझा सकते हैं।
तकनीक गरीब व्यक्ति के लिए सुविधा बने, नई बाधा नहीं—नीतियों का लक्ष्य यही होना चाहिए।
गरीब को एहसान नहीं, अधिकार चाहिए
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक लक्ष्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पात्र गरीब नागरिक सार्वजनिक संसाधनों से मिलने वाली सहायता का हकदार है। उसे अपने अधिकार के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पात्र व्यक्ति की पहचान हो, उसे योजना की जानकारी मिले, आवेदन सरल हो, दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो और भुगतान समय पर मिले।
बिहार में सरकारी योजनाओं की कमी नहीं है। असली चुनौती उनके प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह क्रियान्वयन की है। विकास के बड़े आंकड़े तभी सार्थक होंगे जब उनका असर गांव के गरीब परिवार की रसोई, घर, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजगार में दिखाई देगा।
बिहार की प्रगति का वास्तविक पैमाना यही होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी महसूस करे कि सरकार की योजना उसके जीवन तक पहुंची है। जब सरकारी योजना कागज से निकलकर जरूरतमंद के घर तक पहुंचेगी, तभी विकास वास्तव में समावेशी और सार्थक कहलाएगा।
आलोक कुमार
