वर्ष 1961 का भारत कई मायनों में परिवर्तन और उम्मीदों का दौर था। देश के प्रधानमंत्री पंडित Jawaharlal Nehru थे और देश विकास, उद्योग, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय की नई राह पर आगे बढ़ रहा था। उसी समय हिंदी सिनेमा भी समाज की भावनाओं को बड़े प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर रहा था। इसी दौर में आई थी प्रसिद्ध फिल्म Gunga Jumna, जिसका गीत “ढूंढो ढूंढो रे साजना” आज भी लोगों की जुबान पर है। यह गीत प्रेम और तलाश की भावनाओं को दर्शाता था, लेकिन आज के समय में यही पंक्ति एक अलग दर्द और विडंबना का प्रतीक बन गई है।
आज देश के लाखों बुजुर्ग ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन व्यवस्था से जुड़े संघर्ष में मानो यही गीत गुनगुना रहे हैं — “ढूंढो ढूंढो रे साजना।” फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे अपने जीवनसाथी या प्रेम को नहीं, बल्कि 2014 से पहले के पुराने कागजात, वेतन रिकॉर्ड, नियुक्ति पत्र, पीएफ खाते की जानकारियां और सेवा प्रमाणपत्र ढूंढने को मजबूर हैं।
कई पेंशनधारियों का कहना है कि ईपीएफओ द्वारा उच्च पेंशन या न्यूनतम पेंशन से जुड़े मामलों में पुराने दस्तावेजों की मांग की जा रही है। समस्या यह है कि जिन लोगों ने 30-35 वर्ष पहले नौकरी की थी, उनके पास आज सभी कागजात सुरक्षित नहीं हैं। बहुत से कारखाने बंद हो चुके हैं, कंपनियां मालिक बदल चुकी हैं, रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं, और कई संस्थानों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ऐसे में 70-75 वर्ष की उम्र में कोई बुजुर्ग आखिर कहां-कहां जाकर पुराने दस्तावेज तलाश करेगा?
यह स्थिति केवल प्रशासनिक कठिनाई नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा बड़ा प्रश्न है। जिन्होंने अपनी जवानी देश की फैक्ट्रियों, मिलों, कार्यालयों और उद्योगों में खपा दी, आज वही बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश हैं। कोई बैंक से पुरानी एंट्री निकलवाने की कोशिश कर रहा है, कोई बंद कंपनी के पुराने मालिक का पता खोज रहा है, तो कोई पुराने साथियों से संपर्क कर प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देखकर सचमुच लगता है कि जैसे जिंदगी एक फिल्मी गीत की पंक्तियों में बदल गई हो — “ढूंढो ढूंढो रे साजना।”
तकनीकी और डिजिटल भारत के इस युग में सवाल उठता है कि क्या आम नागरिक की दशकों पुरानी जानकारी सुरक्षित रखना केवल नागरिक की जिम्मेदारी है? क्या सरकारी संस्थानों और विभागों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब सरकारें डिजिटलीकरण, आधुनिक डेटा प्रबंधन और ऑनलाइन सेवाओं की बात करती हैं, तब बुजुर्गों से इतने पुराने दस्तावेज मांगना कहीं न कहीं व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर करता है।
वास्तव में, न्यूनतम पेंशन पाने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी मासिक पेंशन इतनी कम होती है कि दवा, इलाज और घरेलू खर्च चलाना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में उनसे बार-बार दस्तावेज लाने की मांग करना मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की पीड़ा बढ़ा देता है। कई बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया अपमानजनक और थकाऊ अनुभव बन चुकी है।
यह भी याद रखना चाहिए कि 1961 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। उस समय रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था सीमित थी। न डिजिटल स्कैनिंग थी, न ऑनलाइन पोर्टल और न ही क्लाउड स्टोरेज। अधिकांश दस्तावेज कागजों पर आधारित होते थे, जो समय के साथ खराब हो जाना स्वाभाविक है। कई लोगों ने बाढ़, आग, घर बदलने या पारिवारिक संकटों में अपने दस्तावेज खो दिए। ऐसे में उनसे आधी सदी पुराने प्रमाण मांगना व्यावहारिक नहीं लगता।
सरकार और ईपीएफओ को इस विषय पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जिन लोगों के रिकॉर्ड विभागीय स्तर पर उपलब्ध हैं, उन्हें प्राथमिकता देकर सत्यापन किया जाना चाहिए। जहां दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हों, वहां वैकल्पिक प्रमाण, स्वयं घोषणा पत्र या अन्य मानवीय उपाय अपनाए जाने चाहिए। आखिर पेंशन कोई दया नहीं, बल्कि कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत और अधिकार का परिणाम है।
समाज को भी इस मुद्दे को गंभीरता से समझना होगा। आज जो बुजुर्ग परेशान हैं, कल वही स्थिति किसी और की भी हो सकती है। बुजुर्गों का सम्मान केवल भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि सरल और मानवीय प्रशासनिक व्यवस्था से होता है।
1961 में फिल्मी गीत मनोरंजन और भावनाओं का माध्यम था। लेकिन आज “ढूंढो ढूंढो रे साजना” व्यवस्था की उस विडंबना का प्रतीक बन गया है, जिसमें बुजुर्ग अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर दस्तावेजों की तलाश में भटक रहे हैं। यह समय है कि व्यवस्था उनकी उम्र, संघर्ष और सम्मान को समझे, ताकि उन्हें अपने अधिकार पाने के लिए फिर से “ढूंढो ढूंढो रे साजना” न गाना पड़े।
आलोक कुमार
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