समय की गणना और राजनीति का नया पैमाना

 समय की गणना और राजनीति का नया पैमाना

रिपोर्ट: आलोक कुमार

मानव सभ्यता ने समय को समझने और व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रणालियाँ विकसित की हैं। इतिहास को “ईसा पूर्व (BC)” और “ईस्वी (AD)” में विभाजित करने की परंपरा भी इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। “बिफोर क्राइस्ट” और “ऐनो डोमिनी” के रूप में प्रचलित यह कालगणना केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक इतिहास को एक साझा संदर्भ देने का माध्यम रही है।

लेकिन आज भारत में एक नई तरह की समय-रेखा उभरती दिख रही है—“2014 से पहले” और “2014 के बाद”।

साल 2014 भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभाली। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि राजनीतिक विमर्श की भाषा, शैली और संदर्भ में भी बड़े बदलाव का संकेत था। इसके बाद से राजनीतिक चर्चाओं में “2014 पूर्व” और “2014 बाद” की तुलना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है।

यह तुलना कई स्तरों पर की जाती है—आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, विदेश नीति, सामाजिक योजनाएं, और यहां तक कि राष्ट्रवाद की परिभाषा तक। समर्थकों के लिए 2014 एक “नवयुग” की शुरुआत है, जहां भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई। वहीं आलोचकों के लिए यह विभाजन एक राजनीतिक रणनीति है, जो अतीत की जटिलताओं को सरल बनाकर वर्तमान को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है।

समस्या तब पैदा होती है जब “2014 पूर्व और 2014 बाद” की यह सोच एक स्थायी मानसिकता बन जाती है। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि उसे निरंतरता में देखा जाए, न कि किसी एक वर्ष को अंतिम सत्य मानकर। जिस तरह “BC” और “AD” केवल समय का संदर्भ हैं, उसी तरह 2014 भी एक राजनीतिक संदर्भ भर होना चाहिए—न कि पूरे इतिहास का केंद्र।

भारत का इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है—सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक। इसमें अनेक उपलब्धियां, संघर्ष और परिवर्तन शामिल हैं। यदि हर उपलब्धि को “2014 के बाद” और हर समस्या को “2014 के पहले” से जोड़ दिया जाए, तो यह न केवल इतिहास के साथ अन्याय होगा, बल्कि समाज को भी एक सीमित दृष्टिकोण में बांध देगा।

इस तरह की समय-रेखा का एक बड़ा प्रभाव विचारधारात्मक ध्रुवीकरण के रूप में सामने आता है। जब समय को ही राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगे, तो संवाद की गुंजाइश कम हो जाती है। एक पक्ष हर उपलब्धि का श्रेय वर्तमान को देता है, जबकि दूसरा हर समस्या के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराता है। इस द्वंद्व में वस्तुनिष्ठता कहीं खो जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर “BC” और “AD” की जगह अब “BCE” (Before Common Era) और “CE” (Common Era) जैसे अधिक समावेशी शब्दों का उपयोग बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य समय को धार्मिक सीमाओं से मुक्त कर एक सार्वभौमिक संदर्भ देना है। लेकिन भारत में इसके उलट, हम एक ऐसी समय-रेखा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जो अधिक राजनीतिक और विभाजनकारी हो सकती है।

ऐसे में सवाल उठता है—क्या हम समय को समझने के अपने संतुलित दृष्टिकोण को खो रहे हैं? क्या इतिहास को निष्पक्ष अध्ययन के बजाय राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित और व्यापक इतिहास दे पाएगी?

निस्संदेह, हर युग का अपना महत्व होता है। 2014 भी भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन इसे “शून्य बिंदु” के रूप में स्थापित करना, जहां से सब कुछ शुरू होता है, एक खतरनाक सरलीकरण हो सकता है। इतिहास न तो किसी एक व्यक्ति का होता है और न ही किसी एक सरकार का—यह एक सतत प्रवाह है, जिसमें हर दौर का अपना योगदान होता है।

अंततः, समय की गणना केवल तारीखों और वर्षों का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब भी है। यदि हम इसे संकीर्ण राजनीतिक सीमाओं में बांध देंगे, तो हम न केवल अपने अतीत को सीमित करेंगे, बल्कि अपने भविष्य को भी।

इसलिए जरूरत है कि हम “2014 पूर्व और 2014 बाद” की बहस से आगे बढ़ें और इतिहास को उसकी व्यापकता और गहराई में समझने का प्रयास करें। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे, जो अपने अतीत से सीखता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य की ओर संतुलित दृष्टि से आगे बढ़ता है।

विकास की दीवारें, जिम्मेदारी की दरारें

 विकास की दीवारें, जिम्मेदारी की दरारें

रिपोर्टः आलोक कुमार

पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 22ए स्थित लालू नगर के बालूपर मुसहरी इलाके में एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है—क्या केवल निर्माण ही विकास है, या उसके उपयोग और संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है? करीब 20 मुसहर परिवारों की इस बस्ती में सातवीं बार शौचालय का निर्माण होना अपने आप में एक विडंबना को दर्शाता है।

एक समय था जब यहां शौचालय नहीं था और लोग खुले में शौच के लिए मजबूर थे। स्वच्छता और गरिमा के नाम पर जब पहली बार शौचालय बना, तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन यह उम्मीद धीरे-धीरे लापरवाही और अव्यवस्था के कारण टूटती गई। पहले बनाए गए छह शौचालयों का सही उपयोग और रखरखाव नहीं हो सका, जिसके कारण वे धीरे-धीरे बेकार हो गए और हर बार नई शुरुआत करनी पड़ी।

अब सातवीं बार बना शौचालय भी उसी स्थिति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। दरवाजे टूट चुके हैं और सबसे बुनियादी जरूरत—पानी की व्यवस्था—अब भी नहीं है। लोग आज भी बाल्टी में पानी भरकर ले जाने को मजबूर हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है, या निर्माण कराने वाली एजेंसियों और प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है?

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ शौचालय बनाना नहीं, बल्कि स्वच्छता की आदत विकसित करना और सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। जब तक जागरूकता, जिम्मेदारी और आधारभूत सुविधाओं का संतुलन नहीं बनेगा, तब तक ऐसे प्रयास अधूरे ही रहेंगे।

बालूपर मुसहरी की यह कहानी एक बड़ी सीख देती है—विकास केवल ईंट और सीमेंट से नहीं होता, बल्कि सोच, जिम्मेदारी और सहभागिता से होता है। अब समय आ गया है कि सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर इस स्थिति को बदलें, ताकि सातवीं बार की यह कोशिश अंतिम साबित हो, न कि अगली विफलता की शुरुआत।

गिरता रुपया: बदलती भाषा, स्थिर सवाल

 गिरता रुपया: बदलती भाषा, स्थिर सवाल

रिपोर्टः आलोक कुमार

“तब” और “अब” की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर अक्सर भाषा का होता है, तथ्यों का नहीं। जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, तब डॉलर के मुकाबले रुपए की हर गिरावट को वे सीधे सरकार की साख से जोड़ते थे। 2013 के उनके भाषणों में यह साफ दिखता था कि कमजोर रुपया, कमजोर नेतृत्व का प्रतीक है।

लेकिन आज, जब रुपया करीब ₹93–94 प्रति डॉलर के स्तर के आसपास है, वही बहस अब वैश्विक कारणों की ओर मुड़ गई है।

सवाल यह नहीं है कि तब कौन सही था और अब कौन; असली प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक सच्चाइयों को राजनीतिक सुविधानुसार बदला जा सकता है?

गिरते रुपए की हकीकत

रुपए की मौजूदा कमजोरी को केवल घरेलू नीतियों से नहीं समझा जा सकता। वैश्विक स्तर पर मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव—खासतौर पर पश्चिम एशिया की अस्थिरता—इस दबाव के प्रमुख कारण हैं।

भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए, विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में, यह स्थिति स्वाभाविक रूप से मुद्रा पर दबाव डालती है।

इसके अलावा, घरेलू कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और विदेशी निवेश के उतार-चढ़ाव भी रुपए की स्थिति को प्रभावित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार और मौद्रिक नीतियों के जरिए स्थिति को संतुलित करने की कोशिश करता है, लेकिन बाजार की ताकतें अक्सर केंद्रीय हस्तक्षेप से बड़ी साबित होती हैं।

आम आदमी की जेब पर असर

रुपए की गिरावट का सबसे सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां—लगभग हर आयातित वस्तु महंगी हो जाती है।

यह असर धीरे-धीरे महंगाई के रूप में सामने आता है, जो रोजमर्रा के खर्च को बढ़ा देता है और मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग की क्रय शक्ति को कमजोर करता है।

राजनीति का बदलता नजरिया

यहीं पर राजनीतिक विमर्श दिलचस्प हो जाता है। विपक्ष आज वही सवाल उठा रहा है, जो कभी नरेंद्र मोदी ने उठाए थे—क्या गिरता रुपया सरकार की नीतिगत कमजोरी का संकेत है?

सरकार का पक्ष यह है कि आज की वैश्विक परिस्थितियां 2013 से अलग हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक अनिश्चितता ने डॉलर को असाधारण रूप से मजबूत बना दिया है। यह तर्क अपने स्थान पर सही हो सकता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राजनीति में दिए गए बयान समय के साथ गायब नहीं होते, बल्कि संदर्भ बदलते ही फिर सामने आ जाते हैं।

क्या गिरता रुपया हमेशा बुरा है?

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मुद्रा का कमजोर होना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। इससे निर्यात सस्ता होता है, जिससे आईटी, फार्मा और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाभ मिल सकता है।

लेकिन जब गिरावट तेज और लगातार हो, तो यह आर्थिक असंतुलन और अनिश्चितता का संकेत भी बन जाती है।

निष्कर्ष

रुपए की गिरावट केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श का आईना भी है। “तब” और “अब” के बीच की भाषा का अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आर्थिक मुद्दों को स्थायी दृष्टिकोण से देख पाते हैं या उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदल देते हैं।

सरकार हो या विपक्ष, दोनों के लिए जरूरी है कि वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित न रखें। क्योंकि अंततः गिरता रुपया किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा चुनौती है।

बिहार का भविष्य: विकास या फिर वही पुरानी राजनीति?

 

बिहार का भविष्य: विकास या फिर वही पुरानी राजनीति?

रिपोर्टः आलोक कुमार

बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से उसकी दिशा आने वाले दशकों का भविष्य तय करेगी। एक ओर विकास, रोजगार, शिक्षा और आधारभूत संरचना की आकांक्षा है, तो दूसरी ओर जातीय समीकरणों, गठबंधन की जोड़-तोड़ और सत्ता के पारंपरिक खेल की पुरानी राजनीति। सवाल यह है कि क्या बिहार अब उस दायरे से बाहर निकल पाएगा, जिसने दशकों तक उसकी गति को सीमित रखा?

पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। सड़कों का जाल, शिक्षा में सुधार के प्रयास, कानून-व्यवस्था में अपेक्षाकृत स्थिरता—ये सब ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि विकास की दिशा में कदम उठाए गए। लेकिन यह भी सच है कि इन उपलब्धियों के बावजूद बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी आज भी बड़े सवाल बने हुए हैं।

दरअसल, बिहार की राजनीति लंबे समय तक सामाजिक न्याय के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लालू प्रसाद यादव के दौर में पिछड़े वर्गों की आवाज को मुख्यधारा में लाया गया, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन था। लेकिन समय के साथ यह राजनीति विकास के एजेंडे से कटती चली गई और जातीय पहचान की राजनीति में सिमट कर रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य आर्थिक रूप से पीछे छूटता गया।

आज की नई पीढ़ी के सामने प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। उन्हें जाति से ज्यादा नौकरी चाहिए, पहचान से ज्यादा अवसर चाहिए। यही कारण है कि बिहार से हर साल लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह पलायन केवल आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि राज्य की नीतिगत असफलता का भी संकेत है। अगर बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, तो यही युवा राज्य के विकास के इंजन बन सकते हैं।

बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उद्योगों का अभाव है। निवेशक राज्य में आने से हिचकते हैं, जिसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि नीति और राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी है। बार-बार बदलते गठबंधन और सरकार की अनिश्चितता निवेश के माहौल को प्रभावित करती है। जब तक सरकारें दीर्घकालिक दृष्टि के साथ काम नहीं करेंगी, तब तक बड़े उद्योगों का आना मुश्किल ही रहेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को लंबा सफर तय करना है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों की कमी के कारण छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। अगर राज्य में बेहतर विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और रिसर्च संस्थान स्थापित किए जाएं, तो न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

राजनीति की बात करें तो आज भी चुनावी मुद्दे अक्सर विकास से हटकर भावनात्मक और सामाजिक समीकरणों पर केंद्रित रहते हैं। राजनीतिक दल जनता को दीर्घकालिक योजनाओं के बजाय तात्कालिक लाभ और वादों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इससे नीतिगत बहस कमजोर होती है।

हालांकि, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्टार्टअप संस्कृति में कुछ सकारात्मक पहलें देखने को मिली हैं। अगर इन प्रयासों को सही दिशा और निरंतरता मिले, तो बिहार आने वाले वर्षों में बदलाव की नई कहानी लिख सकता है।

बिहार के भविष्य का असली निर्णय केवल नेताओं के हाथ में नहीं, बल्कि जनता के हाथ में भी है। जब मतदाता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देंगे, तभी राजनीतिक दल भी अपने एजेंडे को बदलने के लिए मजबूर होंगे। लोकतंत्र में बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आता है।

अंततः, बिहार के सामने दो रास्ते स्पष्ट हैं—एक, वही पुरानी राजनीति जो समाज को बांटती है और विकास को पीछे धकेलती है; दूसरा, एक नया रास्ता जो समावेशी विकास, पारदर्शिता और अवसरों की समानता पर आधारित है। यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी है।

अगर बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और युवा शक्ति का सही उपयोग कर पाए, तो वह न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि समाज का समग्र विकास बने।

अब देखना यह है कि आने वाले समय में बिहार विकास की राह चुनता है या फिर एक बार फिर पुरानी राजनीति के चक्रव्यूह में उलझ जाता है।

बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी

 

बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी 

रिपोर्ट: आलोक कुमार

बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ा सवाल यही है—अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लगभग दो दशकों तक राज्य की सत्ता का चेहरा रहे नीतीश कुमार अगर सक्रिय नेतृत्व से पीछे हटते हैं, तो यह केवल एक पद का खाली होना नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन के बदलने का संकेत होगा।

2005 से 2026 तक के लंबे दौर में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति और प्रशासन को एक स्थिर दिशा देने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजधानी पटना में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के विस्तार तक, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की एक छवि बनाई।

पटना के दीघा क्षेत्र में विकसित जेपी पथ (दीघा मरीन ड्राइव) जैसे प्रोजेक्ट इस बदलाव के प्रतीक माने जाते हैं। गंगा के किनारे बना यह मार्ग न केवल शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, बल्कि लोगों के लिए एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल भी बन चुका है। शाम के समय यहां का दृश्य, सूर्यास्त और लोगों की आवाजाही यह बताती है कि शहर किस तरह आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है।

इसी तरह, अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का समाधान और सामाजिक समावेशिता की दिशा में उठाए गए कदम भी उनके शासन की पहचान बने। सब्जीबाग स्थित पुराने कब्रिस्तान को फिर से समुदाय के उपयोग में लाना, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सामाजिक संतुलन का उदाहरण माना जाता है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ‘जीविका दीदियों’ का नेटवर्क भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है।

फिर भी सवाल: अगला नेतृत्व कौन संभालेगा?

नीतीश कुमार के संभावित हटने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा।

1. जदयू के भीतर से नया चेहरा

सबसे पहले नजर जनता दल (यूनाइटेड) पर जाती है। पार्टी के भीतर से ही किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना जताई जा रही है। यह विकल्प इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सत्ता की निरंतरता बनी रह सकती है और प्रशासनिक ढांचा अचानक बदलने से बच सकता है।

लेकिन चुनौती यह है कि क्या जदयू में ऐसा कोई नेता है, जो नीतीश कुमार जैसी स्वीकार्यता और अनुभव रखता हो? पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी, जो न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत हो, बल्कि जनता के बीच भरोसा भी कायम कर सके।

2. महागठबंधन से नया नेतृत्व

दूसरी संभावना महागठबंधन की राजनीति से जुड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरते हैं। युवा, आक्रामक और जनाधार वाले नेता के रूप में तेजस्वी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पहचान मजबूत की है।

अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो यह बिहार में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी हो सकता है—जहां युवा नेतृत्व नई सोच और नए एजेंडे के साथ आगे आएगा।

3. भाजपा की भूमिका

बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, तो भाजपा भी अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए नए नाम सामने आ सकते हैं, जो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।

नेतृत्व का मापदंड: जनता क्या चाहती है?

अब सवाल केवल यह नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि यह है कि वह कैसा होगा।

आज बिहार की जनता—

रोजगार चाहती है

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चाहती है

कानून-व्यवस्था में स्थिरता चाहती है

और सबसे महत्वपूर्ण, विकास का समान लाभ चाहती है

लोग एक ऐसे नेता की उम्मीद कर रहे हैं, जो केवल राजनीतिक समीकरणों का खिलाड़ी न हो, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ, संवेदनशील और निर्णय लेने में सक्षम हो।

विकास बनाम राजनीति: संतुलन की चुनौती

बिहार आज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक ओर विकास की रफ्तार तेज हुई है, तो दूसरी ओर राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ रही है।

अगर नया नेतृत्व केवल सत्ता संतुलन में उलझा रहा, तो विकास की गति प्रभावित हो सकती है। वहीं अगर नेतृत्व मजबूत और स्पष्ट दृष्टिकोण वाला हुआ, तो बिहार नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

यह भी जरूरी है कि नई सरकार पिछली योजनाओं को पूरी तरह से नकारने के बजाय, उनमें सुधार और निरंतरता बनाए रखे। क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे राजनीतिक बदलाव के साथ नहीं रुकना चाहिए।

निष्कर्ष: एक अवसर, एक चुनौती

बिहार के सामने यह समय एक अवसर भी है और एक चुनौती भी।

नीतीश कुमार के बाद का दौर यह तय करेगा कि क्या राज्य एक नए राजनीतिक और विकासात्मक मॉडल की ओर बढ़ेगा, या फिर पुराने समीकरणों में उलझा रहेगा।

अगला मुख्यमंत्री चाहे जदयू से आए, महागठबंधन से या किसी अन्य दल से—उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी जनता के विश्वास को बनाए रखना और विकास को गति देना।

बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं है। वह परिणाम चाहती है, बदलाव चाहती है और एक ऐसी राजनीति चाहती है जो उसके जीवन को बेहतर बनाए।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। अब यह अध्याय कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा—यही आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है।

राजनीतिक हलचल: बदलाव की आहट

 

राजनीतिक हलचल: बदलाव की आहट

रिपोर्ट: आलोक कुमार

मार्च 2026 की राजनीतिक चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। खबरें और कयास संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से धीरे-धीरे दूरी बनाकर राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका तलाश सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह केवल एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक युग के अंत और नए दौर की शुरुआत का संकेत होगा।

🔹 दो दशकों का प्रभाव: एक स्थिर नेतृत्व की कहानी

पिछले लगभग 20 वर्षों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने कई उतार-चढ़ाव के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी।2005 के बाद उन्होंने राज्य को राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकालने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

उनके कार्यकाल में

* सड़क और पुल निर्माण में तेजी

* बिजली आपूर्ति में सुधार

* कानून-व्यवस्था में बदलाव

जैसे मुद्दों को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिना जाता है।

‘जंगलराज’ से ‘सुशासन’ तक की यात्रा

उनकी राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार रही। हालांकि, इन दावों पर राजनीतिक मतभेद हमेशा बने रहे,

लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में ठोस पहल की।

🔹 एक लंबे राजनीतिक दौर का संभावित अंत                       

यदि नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से पीछे हटते हैं,तो यह उनके करीब दो दशकों के प्रभावशाली नेतृत्व का अंत होगा।

* यह बदलाव केवल व्यक्ति का नहीं,

* बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन का होगा

उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता रही—

* लचीलापन (Flexibility)

कभी भाजपा के साथ

कभी विपक्षी गठबंधन के साथ

इस कारण उन्हें ‘पलटीमार राजनीति’ के आरोप भी झेलने पड़े,

लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी।

🔹 अगर बदलाव होता है: क्या बदलेगा बिहार?

अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, तो बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं—

 1. नए नेतृत्व का उदय

सबसे बड़ा सवाल—अगला मुख्यमंत्री कौन?

क्या कोई नया चेहरा उभरेगा?

या सत्ता पारंपरिक राजनीतिक परिवारों के बीच ही रहेगी?

 इस दौड़ में तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं

 वहीं भाजपा भी अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी

 2. गठबंधन राजनीति पर असर

नीतीश कुमार गठबंधन राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं।

 उनके हटने से

नए समीकरण बन सकते हैं

पुराने गठबंधन कमजोर पड़ सकते हैं

 आने वाले चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है

 3. प्रशासनिक निरंतरता पर सवाल

नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव बिहार शासन की रीढ़ रहा है।

उनके जाने के बाद बड़ा सवाल होगा—

क्या नया नेतृत्व उसी स्थिरता और नियंत्रण को बनाए रख पाएगा?

🔹 उपलब्धियां vs सीमाएं: एक संतुलित आकलन

उपलब्धियां:

* बुनियादी ढांचे में सुधार

* बिजली और सड़क कनेक्टिविटी

* शिक्षा में नामांकन वृद्धि (खासकर लड़कियां)

* कानून-व्यवस्था में सुधार के प्रयास

 सीमाएं:

* रोजगार सृजन में कमी

* औद्योगिक विकास धीमा

* स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल

* बार-बार गठबंधन बदलने से भरोसे का संकट

 निष्कर्ष:

उनका कार्यकाल

उपलब्धियों और अधूरी अपेक्षाओं का मिश्रण रहा है।

🔹 बिहार की राजनीति: व्यक्ति से व्यवस्था की ओर?

नीतीश कुमार के संभावित प्रस्थान के साथ

बिहार की राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी है।

 यह मौका हो सकता है कि राजनीति

व्यक्ति आधारित से नीति आधारित बने

अब तक राजनीति बड़े चेहरों के इर्द-गिर्द रही—

 लालू प्रसाद यादव

 नीतीश कुमार

लेकिन अब

 संस्थागत मजबूती

 दीर्घकालिक नीतियां

और विकास आधारित राजनीति की जरूरत बढ़ गई है।

 युवा मतदाता का रुख बदल रहा है

अब प्राथमिकता है—

रोजगार

शिक्षा

अवसर

🔹 क्या यह अंत है या नई शुरुआत?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंत है।

राज्यसभा के जरिए वे

राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभा सकते हैं

 लेकिन बिहार के संदर्भ में

यह निश्चित रूप से

एक युग के अंत का संकेत होगा।

🔹 निष्कर्ष: बिहार एक नए अध्याय के मुहाने पर

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने एक लंबा सफर तय किया है—

 अराजकता से स्थिरता तक और ठहराव से आंशिक विकास तक

अगर वे सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं, तो यह बिहार के लिए

 एक बड़ा बदलाव

एक जोखिम और एक अवसर तीनों साथ लेकर आएगा।

अब असली सवाल यह है—

क्या नया नेतृत्व बिहार को नई दिशा दे पाएगा?

बिहार की राजनीति एक नए अध्याय के मुहाने पर खड़ी है—

अब यह देखना है कि यह अध्याय

बदलाव की कहानी लिखेगा

या

पुराने ढर्रे को ही दोहराएगा।

बीमारू की पहचान: एक कड़वा अतीत

 

बीमारू की पहचान: एक कड़वा अतीत

रिपोर्ट: आलोक कुमार

एक समय बिहार को ‘बीमारू राज्य’ कहा जाता था। यह शब्द 1980 के दशक में उन राज्यों के लिए इस्तेमाल हुआ, जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के पैमानों पर पिछड़े माने जाते थे।

बिहार भी उसी श्रेणी में रखा गया—

जहां गरीबी अधिक थी

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर थी

और बुनियादी ढांचा लगभग नगण्य था

यह केवल एक टैग नहीं, बल्कि उस दौर की कठोर सच्चाई थी।

अब सवाल: क्या सच में बदल रहा है बिहार?

दशकों बाद आज सबसे बड़ा सवाल यही है—

 क्या बिहार सच में ‘बीमारू’ छवि से बाहर निकल रहा है?

या यह बदलाव सिर्फ कागजों और सरकारी दावों तक सीमित है?

बदलाव के संकेत: एक नई तस्वीर उभरती हुई

पिछले 15–20 वर्षों में बिहार में कई ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बुनियादी ढांचा (Infrastructure):

राज्य में सड़कों और पुलों का तेजी से निर्माण हुआ है।

जहां पहले गांवों तक पहुंचना मुश्किल था, आज वहां सड़क संपर्क बेहतर हुआ है।

इससे न केवल आवागमन आसान हुआ, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली।

बिजली व्यवस्था:

जो गांव कभी अंधेरे में डूबे रहते थे, वहां अब बिजली पहुंच रही है।

हालांकि अभी भी पूरी तरह स्थिरता नहीं है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

कानून-व्यवस्था:

एक समय अपराध के लिए बदनाम बिहार में अब

 लोगों में सुरक्षा की भावना कुछ हद तक बढ़ी है

निवेश के लिए माहौल पहले से बेहतर हुआ है

शिक्षा में बदलाव:

स्कूलों में नामांकन बढ़ा

साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी योजनाओं का असर

लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि

 ये सभी संकेत बताते हैं कि बिहार में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

 फिर भी चुनौतियां कायम: अधूरी कहानी

इन उपलब्धियों के बावजूद सच्चाई यह है कि बिहार की विकास यात्रा अभी अधूरी है।

 सबसे बड़ी समस्या: बेरोजगारी

राज्य में पर्याप्त रोजगार नहीं हैं।

हर साल लाखों युवा मजबूरी में

 दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत की ओर पलायन करते हैं

औद्योगिक विकास की कमी:

बड़े उद्योगों का अभाव

निवेशकों के लिए सीमित अवसर

स्थानीय रोजगार का संकट

स्वास्थ्य सेवाएं:

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सीमित सुविधाएं

इलाज के लिए बाहर जाना मजबूरी

शिक्षा की गुणवत्ता:

नामांकन बढ़ा है, लेकिन

पढ़ाई का स्तर

शिक्षक उपलब्धता

 बुनियादी सुविधाएं

अब भी सवालों के घेरे में हैं।

 सरकारी दावे vs जमीनी हकीकत

बिहार में विकास की दो तस्वीरें नजर आती हैं—

पहली: सरकारी आंकड़

जहां विकास तेज रफ्तार से दिखता है

दूसरी: जमीनी सच्चाई

जहां गांवों में

अस्पताल अधूरे

रोजगार सीमित

सुविधाएं कमजोर

 यही अंतर बताता है कि विकास केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए।

सबसे बड़ा मुद्दा: रोजगार और उद्योग

अगर बिहार को सच में ‘बीमारू’ टैग से बाहर निकलना है,

तो सबसे पहले रोजगार और उद्योग पर फोकस करना होगा।

 वर्तमान स्थिति:

बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से कृषि आधारित है

 जरूरत क्या है?

 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा

बड़े निवेशकों को आकर्षित करना

स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करना

जब तक

स्थानीय रोजगार नहीं बढ़ेगा

उद्योग नहीं आएंगे

तब तक

पलायन नहीं रुकेगा

और विकास अधूरा रहेगा

 ‘बीमारू’ से ‘बदलते बिहार’ तक: एक लंबा सफर

यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार बदल रहा है।

 बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं

 कई क्षेत्रों में सुधार भी हुआ है

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि—यह बदलाव अभी अधूरा और असमान है

विकास का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है।

निष्कर्ष: यात्रा शुरू हो चुकी है, मंजिल अभी बाकी है

बिहार आज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है—

 अतीत की कमजोरियों से बाहर निकलने की कोशिश

और एक नई पहचान बनाने की जद्दोजहद

‘बीमारू’ से ‘बदलते बिहार’ तक का सफर आसान नहीं है,

लेकिन असंभव भी नहीं।

अगर सरकार, समाज और युवा मिलकर काम करें,

तो बिहार केवल बदलाव की कहानी नहीं,

एक सफल मॉडल बन सकता है।

 फिलहाल सच्चाई यही है—

बिहार ने यात्रा शुरू कर दी है, मंजिल अभी बाकी है।

बिहार स्थापना दिवस: इतिहास, अस्मिता और पहचान की यात्रा

बिहार स्थापना दिवस: इतिहास, अस्मिता और पहचान की यात्रा

रिपोर्ट: आलोक कुमार

हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान को नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

बिहार की पहचान उसकी प्राचीन विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। यह वही भूमि है जहां ज्ञान, लोकतंत्र और शासन की मजबूत नींव पड़ी।

नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया, वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है और मगध साम्राज्य ने भारत के राजनीतिक ढांचे को आकार दिया।

ब्रिटिश काल में बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं थी, बल्कि यह भाषा, संस्कृति और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसीलिए 22 मार्च आज भी बिहार के लिए गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक बना हुआ है।

आज बिहार दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि

* सांस्कृतिक एकता का प्रतीक

* युवाओं को इतिहास से जोड़ने का माध्यम

*और राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर बन चुका है

लेकिन इन आयोजनों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है—

 क्या बिहार का आम नागरिक उस विकास को अपने जीवन में महसूस कर पा रहा है?

 विकास की कहानी: उपलब्धियां बनाम जमीनी सच्चाई

बिहार ने पिछले दो दशकों में विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

एक समय ‘बीमारू राज्य’ कहलाने वाला बिहार अब बदलाव की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है।

 उपलब्धियां:

* सड़कों और पुलों का तेजी से निर्माण

*  गांवों तक बिजली पहुंच

* शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि

*  कानून-व्यवस्था में सुधार

जमीनी सच्चाई:

रोजगारी आज भी गंभीर समस्या

हर साल लाखों युवाओं का पलायन

औद्योगिक विकास की धीमी गति

स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति

सरकार के प्रयासों के बावजूद विकास का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुंच पाया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर आज भी स्पष्ट दिखाई देता है।

सबसे बड़ा मुद्दा: रोजगार

जब तक राज्य में

*  उद्योग नहीं आएंगे

*  निवेश नहीं बढ़ेगा

* स्थानीय स्तर पर अवसर नहीं बनेंगे

तब तक विकास अधूरा ही रहेगा।

निष्कर्ष:

बिहार ने ‘बीमारू’ छवि से बाहर निकलने की दिशा में कदम जरूर बढ़ाया है,

लेकिन वास्तविक और संतुलित विकास अभी अधूरा है।

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति: मरीजों की बढ़ती परेशानी

  ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति: मरीजों की बढ़ती परेशानी

रिपोर्ट: आलोक कुमार 

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई गांवों में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो परिजन सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि ओझा या झाड़-फूंक करने वाले के पास ले जाते हैं। यह स्थिति न केवल जागरूकता की कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि गांवों में भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अभी भी सीमित है।

भारत की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है, लेकिन वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं बुनियादी समस्याओं से जूझ रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयां और जरूरी उपकरण नहीं मिल पाते। इसका सीधा असर गरीब ग्रामीणों पर पड़ता है, जिन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता।

🔹 जमीनी हकीकत

मैंने अपने आसपास के गांवों में देखा कि छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है। कई बार इलाज में देरी होने के कारण बीमारी गंभीर रूप भी ले लेती है।

“ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22” के अनुसार, गांवों में लगभग 3100 लोगों पर केवल एक अस्पताल का बिस्तर उपलब्ध है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी भी एक बड़ी समस्या है।

🔹 मुख्य समस्याएं

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कई स्तरों पर कमजोर नजर आती है:

डॉक्टरों और नर्सों की कमी 

अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, जिससे मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता।

झोलाछाप डॉक्टरों का बढ़ता प्रभाव

प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी का फायदा उठाकर कई अनधिकृत लोग इलाज करने लगते हैं। कई जगह बिना इंजेक्शन दिए इलाज ही नहीं किया जाता, जो खतरनाक हो सकता है।

दवाइयों और सुविधाओं का अभाव

सरकारी अस्पतालों में अक्सर जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं। वहीं उपकरण और बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं।

मापदंडों का पालन नहीं

कई जगहों पर निजी क्लीनिक बिना उचित मानकों के चल रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

🔹 सरकारी योजनाएं और उनकी स्थिति

सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और स्वच्छ भारत अभियान। इन योजनाओं से खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में कुछ सुधार जरूर हुआ है।

हालांकि, जमीनी स्तर पर इन योजनाओं की पहुंच और प्रभाव में अभी भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई लाभार्थियों तक योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती।

🔹 ग्रामीणों की परेशानी

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे में महंगे इलाज का खर्च उठाना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। जब उन्हें शहर जाना पड़ता है, तो यात्रा, दवा और रहने का खर्च अलग से जुड़ जाता है।

तकनीक जैसे टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म इस समस्या को कम कर सकते हैं, लेकिन गांवों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान इन कमियों का प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से सामने आया, जिससे यह साफ हो गया कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

🔹 निष्कर्ष

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बिना गांवों का समग्र विकास संभव नहीं है। जरूरत है कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करे, डॉक्टरों की नियुक्ति बढ़ाए और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही समाज को भी जागरूक होना होगा, ताकि लोग समय पर सही इलाज के लिए आगे बढ़ें।

यदि इन समस्याओं पर गंभीरता से काम किया जाए, तो ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार लाया जा सकता है।

देश में बढ़ती बेरोजगारी: युवाओं का भविष्य संकट में, नशे की ओर बढ़ते कदम

 देश में बढ़ती बेरोजगारी: युवाओं का भविष्य संकट में, नशे की ओर बढ़ते कदम

रिपोर्ट: आलोक कुमार | 

देश में बढ़ती बेरोजगारी आज एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुकी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बेरोजगारी और निराशा के बीच फंसे कई युवा गलत रास्तों की ओर बढ़ने लगे हैं, जो समाज और परिवार दोनों के लिए खतरनाक संकेत है।

आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। वर्षों तक मेहनत और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बावजूद जब नौकरी नहीं मिलती, तो उनके अंदर निराशा घर कर जाती है। यही निराशा कई बार उन्हें नशे जैसे गलत रास्तों की ओर धकेल देती है।

🔹 जमीनी हकीकत

राजधानी पटना के कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सब्जीबाग स्थित बिड़ला मंदिर के आसपास पहले स्मैक की बिक्री होती थी, जो धीरे-धीरे दीघा थाना क्षेत्र के जमाखारिज मोहल्ला, रामजीचक और बाटागंज जैसे इलाकों तक फैल गई।

मैंने कई युवाओं से बातचीत की, जिनका कहना था कि वे सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अवसर बहुत सीमित हैं। इस कारण उनमें निराशा बढ़ती जा रही है। कुछ युवाओं ने स्वीकार किया कि इस मानसिक दबाव से निकलने के लिए उन्होंने नशे का सहारा लिया।

🔹 बेरोजगारी के प्रमुख कारण

नौकरी के अवसरों की कमी

देश में उपलब्ध नौकरियों की संख्या युवाओं की संख्या के मुकाबले काफी कम है।

भर्ती प्रक्रिया में देरी

कई बार नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रहती है।

योग्यता में जटिलता

कुछ पदों के लिए ऐसी विशेष योग्यताएं मांगी जाती हैं, जिससे आम युवाओं के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।

स्थायी नौकरियों में अस्थिरता

कई मामलों में कार्यरत लोगों को भी आरोपों या अन्य कारणों से नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ती है।

प्रतियोगिता का बढ़ता स्तर

हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में बाजार में आते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन हो गई है।

🔹 युवाओं पर असर

कहा जाता है कि युवा ही देश के कर्णधार होते हैं, और उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका होता है। लेकिन जब यही युवा रोजगार के लिए भटकते हैं, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है।

बेरोजगारी के कारण:

मानसिक तनाव बढ़ता है

आत्मविश्वास में कमी आती है

गलत संगत और नशे की ओर झुकाव बढ़ता है

परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है

यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक संतुलन के लिए भी खतरा बन सकती है।

🔹 समाधान की जरूरत

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है:

नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए

युवाओं के लिए कौशल विकास (Skill Development) को बढ़ावा दिया जाए

छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए

नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया जाए

🔹 निष्कर्ष

बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संकट का रूप लेती जा रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।

सरकार, समाज और सभी संबंधित पक्षों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि युवाओं को सही अवसर मिले और वे देश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

भारत में बढ़ती महंगाई: आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ

भारत में बढ़ती महंगाई: आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ

रिपोर्ट: आलोक कुमार | 

भारत में महंगाई एक बार फिर आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है। खासकर खाद्य पदार्थ, सब्जियां और ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है।

इस बढ़ती महंगाई का असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बाजारों और आम जीवन में साफ दिखाई दे रहा है। मैंने अपने क्षेत्र, पटना जिले के दीघा हाट में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। यहां सब्जी विक्रेताओं ने कम मात्रा में अधिक दाम लेने का नया तरीका अपना लिया है।

🔹 छोटे माप में ज्यादा कीमत

दीघा हाट में देखा गया कि कई दुकानदार अब 250 ग्राम (पाव भर) सब्जी देने में रुचि नहीं दिखाते। यदि कोई ग्राहक पाव भर सब्जी मांगता है, तो उसकी कीमत अनुपात से ज्यादा बताई जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सब्जी का दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 250 ग्राम की सही कीमत 15 रुपये होनी चाहिए। लेकिन दुकानदार इसे 20 रुपये तक बताते हैं। इस तरह कम मात्रा में ज्यादा कीमत वसूली जा रही है।

🔹 बाजार में अनियमितता

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही क्षेत्र में अलग-अलग दुकानों पर एक ही सामान के दाम अलग-अलग होते हैं। इससे ग्राहकों को अतिरिक्त 50 से 100 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। कई परिवारों को अब अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है।

मैंने कुछ दुकानदारों से भी बात की। उनका कहना है कि बढ़ती लागत और कम मुनाफे के कारण वे इस तरह कीमत बढ़ाने को मजबूर हैं। उनका तर्क है कि “एक किलो में 5–10 रुपये बढ़ाकर बेचने से ही घर का खर्च चल पाता है।”

🔹 माप-तौल में गड़बड़ी

महंगाई के साथ-साथ बाजार में माप-तौल की अनियमितता भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई दुकानों पर मूल्य सूची (रेट लिस्ट) प्रदर्शित नहीं की जाती। वहीं कुछ मामलों में बाट और मशीनों में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तक तौल कर सामान दिया जा रहा है।

🔹 आम आदमी पर असर

महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। पहले जहां लोग आसानी से महीने का खर्च चला लेते थे, अब उन्हें हर चीज सोच-समझकर खरीदनी पड़ रही है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोगों को दुकानदारों से उधार लेने की मजबूरी भी हो जाती है।

🔹 सरकार और समाधान

सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर सीमित नजर आता है। जरूरत है कि बाजार में नियमित जांच हो, मूल्य सूची अनिवार्य रूप से लगाई जाए और माप-तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यदि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, तो आम जनता को राहत मिल सकती है।

🔹 निष्कर्ष

महंगाई केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय बन चुकी है। इसका असर सीधे लोगों के जीवन स्तर पर पड़ रहा है। यदि समय रहते इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।