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यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे “अभियान बसेरा-दो” की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को चिन्हित करना है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को कम से कम तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सकें और विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
इसी कारण उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिले के अंचलाधिकारियों से शपथ पत्र लें। इस शपथ पत्र में अंचलाधिकारी को लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र आवासीय भूमिहीन परिवार शेष नहीं है। यदि बाद में जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी क्षेत्र में भूमिहीन परिवार मौजूद था और अधिकारी ने गलत घोषणा की थी, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि भूमि की उपलब्धता के बिना गरीब परिवारों के लिए स्थायी आवास का सपना अधूरा रह जाता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब लाभार्थी के पास घर बनाने के लिए भूमि हो। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चला रही है।
“अभियान बसेरा-दो” के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पंचायतों, वार्डों और गांवों में जाकर ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार बेघर या भूमिहीन न रहे। इसके लिए सरकारी भूमि, गैर-मजरुआ भूमि तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कार्यालयों में बैठकर केवल कागजी कार्रवाई न करें, बल्कि क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव या प्रशासनिक उदासीनता के कारण पात्र परिवार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए।
इस पहल का सामाजिक महत्व भी काफी बड़ा है। भूमि मिलने से गरीब परिवारों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। अपना घर होने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भूमिहीनता की समस्या कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है।
बिहार सरकार की यह पहल प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शपथ पत्र की व्यवस्था लागू होने से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
कुल मिलाकर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा अंचलाधिकारियों को दिया गया यह निर्देश बिहार में भूमिहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यदि अभियान प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो हजारों गरीब परिवारों को अपनी जमीन और अपना घर मिलने का सपना साकार हो सकेगा। यह कदम न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के समग्र विकास और गरीबों के सशक्तिकरण का भी मजबूत आधार बनेगा।
आलोक कुमार
