भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। करोड़ों लोग आज भी अपने दैनिक साथियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। डिफॉल्ट परिभाषा में एक महत्वपूर्ण पहल गरीबों को पांच किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराना है । यह योजना केवल भूख से लड़ने का एक प्रयास है बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी एक मजबूत आधार है।
गरीबी की सबसे बड़ी मार भोजन की कमी के रूप में दिखाई देती है। जब किसी परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है तो उसके प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पूरे परिवार के भविष्य पर निर्भर होते हैं। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से गरीबों तक सस्ती और कभी-कभी मुफ्त अनाज किसानों की व्यवस्था की है। इसी व्यवस्था के तहत गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाता है।
यह अनाज आमतौर पर गेहूँ या चावल के रूप में दिया जाता है। जिन परिवारों के पास कार्ड राशन होता है, वे अपने अनाज राशन की दुकान से यह अनाज प्राप्त करते हैं। पहले यह अनाज बहुत कम कीमत पर दिया जाता था, लेकिन समय-समय पर सरकार ने इसे गरीबों के लिए भी मुफ्त कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए।
कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना का महत्व और इसमें भी वृद्धि हुई। उस समय लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, छोटे-छोटे व्यवसाय बंद हो गए और बच्चों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। ऐसे कठिन समय में सरकार ने पांच किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की। इनमें से लाखों परिवारों को राहत मिली और उनके घरों में भोजन की व्यवस्था बनी रही।
गरीबों को मिलने वाला यह पांचवां अनाज अनाज सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा का एक साधन भी है। जब किसी परिवार को यह विश्वास होता है कि महीने भर के लिए कुछ अनाज निश्चित रूप से मिलता है, तो वे सीमित आय को अपनी अन्य जरूरी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोशाक पर खर्च कर सकते हैं।
हालाँकि इस योजना के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। कई बार देखने पर पता चलता है कि जिन लोगों को वास्तविक रूप से अनाज मिलना चाहिए, वे इसी तरह की बोली लगाते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी लाभ उठा लेते हैं जिनके पात्र नहीं होते। राशन पर सामान, घाटतौली और सुपरमार्केट जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने डिजिटल राशन कार्ड, आधार लिंकिंग और वन नेशन, वन राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। इस तरह की सब्जी है और विदेशी तक योजना का लाभ सही तरीके से रखा गया है।
पांच किलों के अनाज की यह योजना समाज में लाभकारी और सामाजिक न्याय की भावना को भी मजबूत करती है। जब सरकार गरीबों की आतिशबाजी को पूरा करने के लिए आगे आती है, तो समाज में विश्वास और सहयोग की भावना प्रबल होती है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके पास उनके परिवार को भोजन की अनुमति नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना का प्रभाव और अधिक दिखाई देता है। कई गांवों में ऐसे परिवारों की आय बहुत कम है और उनके पास खेती या स्थायी रोजगार नहीं है। ऐसे परिवार के लिए पांच किलो अनाज बहुत बड़ी मदद साबित होता है। इससे उनके घर में कम से कम दो समय का भोजन सुनिश्चित हो जाता है।
इसके अलावा इस योजना में बच्चों के पोषण को कम करने में भी सहायक है। जब परिवार के पास पर्याप्त भोजन होता है, तो बच्चे को भी नियमित रूप से खाना खाया जाता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। इस प्रकार यह योजना शाही रूप से देश के भविष्य को भी मजबूत बनाती है।
लेकिन केवल अनाज देना ही पर्याप्त नहीं है। साथ-साथ यह भी जरूरी है कि गरीबों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी मिलें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यदि लोगों के पास स्थायी आय के साधन हों, तो उन्हें सरकारी सहायता पर कोई आपत्ति नहीं है।
अंतत: कहा जा सकता है कि गरीबों के लिए पांच किलो अनाज की योजना मानवीय और सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह योजना हमें याद दिलाती है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान यह बात है कि वह अपने मित्रों और मित्रों की सहायता करती है।
जब तक देश में गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए जीवन रेखा बनी रहती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस योजना को प्रतिष्ठा और पद के साथ लागू किया जाए ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके और कोई भी भूखा न सोए
आलोक कुमार
