रविवार, 3 जुलाई 2022

सांसद निधि से वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक स्वीकृति

 *कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चहारदीवारी की योजनाओं में जमीन से संबंधित समस्या/विवाद का प्राथमिकता देकर निराकरण का सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश


नालंदा.जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब्रिस्तान घेराबंदी एवं बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 17 वीं बिहार विधान सभा के विधायकगण तथा विधान पार्षदगण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 155 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनमें से लगभग चार करोड़ राशि की 80 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई. इनमें से अद्यतन 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष 36 योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 153 योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनमें से दो करोड़ 89 लाख लागत की 48 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है. क्रियान्वयन के लिए आगे की प्रक्रिया की जा रही है.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्थानीय लोक सभा सांसद निधि से वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 3 योजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है. वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 30 योजनाओं में से 21 योजनाओं का कार्य पूरा किया गया तथा 9 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है.वर्ष 2021-22 में तीन योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है जिसका कार्य प्रगति पर है.

जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

कब्रिस्तान की घेराबंदी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राथमिकता सूची में शामिल 9 योजनाओं में स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकृति के जमीन से संबंधित समस्या/विवाद के कारण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी ने जिला विकास शाखा प्रभारी को सभी संबंधित अंचल अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर इन सभी मामलों में जमीन से संबंधित स्थानीय समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.

बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना के तहत 29 मंदिरों के चहारदीवारी निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी. जिनमें से 27 के चहारदीवारी निर्माण कार्य पूरा किया गया है, एक में कार्य प्रगति पर है तथा एक अन्य में स्थानीय विवाद के कारण योजना बाधित है. जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित कार्यकारी एजेंसी के अभियंताओं को दिया। जिला विकास शाखा प्रभारी को योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जिला विकास शाखा प्रभारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.


आलोक कुमार

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