आखिरकार Andrew Angelo उर्फ मुन्ना को न्याय कौन दिलवाएगा?

 “Justice delayed is justice denied” यानी देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता

मौजूदा समय में सबसे बड़ा और कचोटने वाला सवाल यही है कि आखिरकार Andrew Angelo उर्फ मुन्ना को न्याय कौन दिलवाएगा? क्या हमारे न्यायिक तंत्र में एक आम श्रमिक के लिए न्याय पाना इतना कठिन हो गया है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी ही अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजारनी पड़े? यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जिसमें शक्तिशाली और संसाधन सम्पन्न पक्ष वर्षों तक मुकदमों को खींचकर कमजोर को थका देता है।

राजधानी पटना के दुजरा मोहल्ले से लेकर बालूपर, कुर्जी तक का सफर तय करने वाले मुन्ना की कहानी किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए काफी है। वे Jesuit Provincial House में कार्यरत थे, जो Society of Jesus यानी जेसुइट पुरोहितों का केंद्र माना जाता है। यह वही संस्था है जो Bible के उपदेशों—क्षमा, दया और करुणा—को समाज में फैलाने का दावा करती है। लेकिन मुन्ना के साथ जो हुआ, वह इन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है।

मुन्ना का काम बेहद साधारण लेकिन मेहनत भरा था। उन्हें पुरोहितों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री और अन्य सामान लाना होता था। संसाधनों की कमी के कारण उन्हें साइकिल से ही यह काम करना पड़ता था। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके घुटने के लिगामेंट—ACL, PCL, MCL और LCL—में समस्या है, जिससे चलना-फिरना तक मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में किसी भी नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्मचारी के प्रति मानवीय व्यवहार दिखाए, लेकिन यहां हुआ ठीक उल्टा।

कुछ दिनों के इलाज और आराम के बाद जब मुन्ना डॉक्टर का प्रमाण पत्र लेकर अपने काम पर लौटे, तो उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि अब उनकी जरूरत नहीं है। यह केवल एक नौकरी से निकाला जाना नहीं था, बल्कि उनके जीवन की स्थिरता और सम्मान पर सीधा आघात था। “दूध में मक्खी की तरह निकाल देना” जैसी कहावत यहां पूरी तरह चरितार्थ होती है।

इसके बाद मुन्ना ने न्याय की राह पकड़ी और लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्हें जीत भी मिली, जो यह साबित करता है कि उनके साथ अन्याय हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नियोक्ता पक्ष ने इस फैसले को Patna High Court में चुनौती दे दी। अब यदि मुन्ना वहां भी जीत जाते हैं, तो संभावना है कि मामला Supreme Court of India तक खींचा जाएगा। यही वह चक्र है जिसने पिछले 28 वर्षों में उनके जीवन को जकड़ लिया है।

यह स्थिति हमारे न्यायिक ढांचे की एक गंभीर खामी को उजागर करती है—“Justice delayed is justice denied” यानी देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। एक गरीब श्रमिक के पास न तो इतने संसाधन होते हैं और न ही इतनी ऊर्जा कि वह दशकों तक अदालतों में लड़ाई लड़ सके। दूसरी ओर, संस्थाएं और बड़े संगठन अपने आर्थिक और कानूनी संसाधनों के बल पर मामलों को लंबा खींचते रहते हैं।

यह मामला धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करता है। जो संस्था Bible के सिद्धांतों का प्रचार करती है, क्या उसे अपने कर्मों में भी उन सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए? “सौ बार नहीं, सत्तर गुना सात बार माफ करो” जैसे उपदेश केवल प्रवचन तक सीमित रह जाएं, तो उनका क्या महत्व रह जाता है?

मुन्ना आज एक “जिंदा लाश” की तरह न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। उनका भविष्य निधि (PF) और अन्य अधिकार भी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाए हैं। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पीड़ा का भी कारण है। 28 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और यह समय उन्होंने अदालतों के चक्कर में गुजार दिया।

अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? सबसे पहले, न्यायपालिका को ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, खासकर जब मामला श्रमिकों के अधिकारों से जुड़ा हो। दूसरा, श्रम कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि नियोक्ता मनमानी न कर सकें। तीसरा, समाज और मीडिया को ऐसे मामलों को उठाना चाहिए, जिससे दबाव बने और पीड़ित को न्याय मिल सके।

अंततः, यह लड़ाई केवल Andrew Angelo की नहीं है। यह उन लाखों श्रमिकों की लड़ाई है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आज भी हम इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए कि “कौन दिलवाएगा मुन्ना को न्याय?”, तो यह हमारी सामूहिक असफलता होगी। न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी में भी निहित होता है।

आलोक कुमार