उनकी स्थिति आज भी संवैधानिक हकों से कोसों दूर

 

बिहार में फिर गूंजा भूमि अधिकार का सवाल: तीन डिसमिल को लेकर जन सुराज का प्रदर्शन तेज

17 साल बाद भी लागू नहीं हुई बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशें, चुनावी मौसम में गरमाया मुद्दा

पटना. बिहार में आवासीय भूमिहीनों को जमीन देने का वादा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है. वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि सुधार के लिए डी. बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था, जिसने 2008 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी. रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की गई थी कि भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन दी जानी चाहिए.

प्रारंभ में सरकार ने दस डिसमिल जमीन देने की बात कही, जिसे बाद में पांच डिसमिल और अंततः तीन डिसमिल तक सीमित कर दिया गया.मगर 17 साल बाद भी इन सिफारिशों को जमीन पर उतारने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है.

अब ‘जन सुराज’ ने उठाया मोर्चा

राज्य में चुनावी माहौल के बीच ‘जन सुराज’ संगठन ने इस मुद्दे को फिर से जोरदार ढंग से उठाया है.संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और तीन डिसमिल भूमि आवंटन को चुनावी एजेंडे में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

जन सुराज के संस्थापक सदस्य गोडेन अंतुनी ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा है, “हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बिहार के हर भूमिहीन परिवार को तीन डिसमिल जमीन नहीं दिलवा देते.”

राजनीतिक खामोशी पर सवाल

विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार ने भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यह रिपोर्ट राज्य के भूमिहीन, दलित, वंचित और आदिवासी समुदायों के लिए एक उम्मीद की किरण मानी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह निष्क्रिय पड़ी है.

भूमिहीनों की दशा जस की तस

बिहार में लाखों परिवार आज भी बिना वैध आवासीय भूमि के झुग्गियों, सरकारी जमीनों या जल-जंगल की जमीन पर रह रहे हैं. न बिजली, न पानी, न स्थायी अधिकार—उनकी स्थिति आज भी संवैधानिक हकों से कोसों दूर है.

भूमि अधिकार फिर बना चुनावी मुद्दा

चुनाव नजदीक आते देख तीन डिसमिल जमीन का सवाल फिर गूंज रहा है.जन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब तक गरीबों को जीने लायक जमीन नहीं दी जाएगी, तब तक विकास की बात अधूरी रहेगी.

आलोक कुमार 

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विधान सभा घेराव के लिए प्रस्थान करेगा

 

पटना. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (बिहार) द्वारा बेरोजगार, पेपर लीक, पलायन और छात्रावासों सहित शिक्षण संस्थानों की जर्जर स्थिति के खिलाफ व निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर कल दिनांक 24 जुलाई, 2025 को मध्याह्न 12-00 बजे प्रदेश काग्रेस मुख्यालय, सदाकत आश्रम से राजापुर पुल, बोरिंग रोड होते हुए विधान सभा घेराव के लिए प्रस्थान करेगा. उक्त कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (बिहार) के प्रभारी श्री सत्यम कुशवाहा जी अलावे कई गणमान्य नेतागण के साथ-साथ हजारों की संख्या में एन.एस.यू.आई के छात्रगण भी उपस्थित रहेंगे।  

आलोक कुमार 

आवासीय भूमिहीनों को जमीन दिलाने एकता परिषद का गांधीवादी आंदोलन ग्वालियर से दिल्ली तक

 आवासीय भूमिहीनों को जमीन दिलाने एकता परिषद का गांधीवादी आंदोलन ग्वालियर से दिल्ली तक

जन सत्याग्रह, पी. वी. राजगोपाल के नेतृत्व में देशभर से हजारों लोगों की पदयात्रा होती थी

पटना. आवासीय भूमिहीनों को न्यूनतम तीन डिसमिल भूमि दिलाने की मांग को लेकर जन संगठन एकता परिषद ने बीते दो दशकों में कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है.इस आंदोलन की अगुवाई देश के वरिष्ठ गांधीवादी नेता पी. वी. राजगोपाल ने की, जिसका उद्देश्य था – शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से गरीबों और हाशिए पर खड़े समुदायों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना.

2007 से लगातार उठती रही आवाज

2007 में जनादेश यात्रा के नाम से पहला बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिसमें देशभर के हजारों भूमिहीनों ने भाग लिया.इस अभियान के तहत सरकार से आवास और आजीविका के लिए भूमि देने की नीति तैयार करने की मांग की गई.

2012 में ‘जन सत्याग्रह’ बनी निर्णायक घड़ी

इस आंदोलन की सबसे अहम कड़ी 2012 में देखने को मिली, जब ग्वालियर से दिल्ली तक लगभग 50,000 लोगों ने पैदल मार्च किया। इसे जन सत्याग्रह का नाम दिया गया. शांतिपूर्ण पदयात्रा के इस आयोजन ने देश का ध्यान आकर्षित किया.अंततः केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई, जिसमें भूमि सुधार नीति, भूमिहीनों की पहचान और भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के वादे शामिल थे.

2018 में ‘जनांदोलन’ के रूप में फिर उठी मांग

2018 में जनांदोलन के नाम से एक और चरण शुरू किया गया.इसमें फिर से भूमि अधिकार, वन अधिकार और आजीविका सुरक्षा को लेकर मांगें उठाई गई.यह आंदोलन भी पूरी तरह अहिंसात्मक रहा और गांधीवादी मूल्यों पर आधारित था.

गांधी के रास्ते पर राजगोपाल

पी. वी. राजगोपाल, जो कभी चंबल के डकैतों के पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, ने जीवन भर अहिंसा और जन संगठन की ताकत को मजबूत किया.उनका मानना है कि भारत में भूमि के बिना न तो आत्मसम्मान संभव है और न ही स्थायी विकास.

मांग आज भी प्रासंगिक

एकता परिषद की प्रमुख मांग रही है कि हर भूमिहीन परिवार को कम-से-कम तीन डिसमिल भूमि आवास के लिए दी जाए.आज भी देश के कई हिस्सों में लाखों परिवार ऐसे हैं, जो बिना किसी वैध जमीन के बसे हैं.यह आंदोलन न केवल जमीन की मांग है, बल्कि गरिमा और अधिकार की भी मांग है.

आलोक कुमार

भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन क्लेमेंट साह नेआरोप को एक सिरे से नकारा

 

पटना. यह आरोप ईसाई समुदाय के द्वारा लगाया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ईसाइयों पर हमले बढ़े है. बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष राजन क्लेमेंट साह ने खुद ईसाई होकर आरोप को खारिज कर रहे हैं हम अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है.

     भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तथा विगत कई वर्षों से अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाई समुदाय के हितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं.इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में ईसाई समुदाय पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है.यह गंभीर आरोप देश के  तथाकथित ईसाई संगठनों और धार्मिक नेताओं के द्वारा लगाया जाता हैं. 

      मीडिया में बने रहने और मिशनरी कर्ताधर्ताओं के सामने चमकने के लिए समय समय पर अखिल भारतीय ईसाई परिषद, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और अन्य संगठनों के द्वारा कहा जाता रहा है कि पिछले दस वर्षों में चर्चों पर हमलों, प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़, और पादरियों की गिरफ्तारी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. संगठनों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है.जबकि ईसाई नेता राजन का कहना है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के गिरजाघर में जाते हैं और आर्चबिशप से मिलकर वार्तालाप करते हैं.

वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चल रही है और किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाता है.भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “देश में कानून का राज है. यदि कोई घटना घटती है, तो उस पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है.यह कहना गलत है कि सरकार किसी एक धर्म के विरुद्ध है.”

आलोक कुमार

स्मार्ट मीटरों ने आम जनता की कमर तोड़ दी

 पटना. भाकपा(माले) के राज्य सचिव कॉ. कुणाल ने कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा-जदयू गठबंधन ने एक बार फिर जुमलों की झड़ी लगा दी है, लेकिन इस बार बिहार की जागरूक जनता इन झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है.उन्होंने कहा कि बिजली दरों के मामले में बिहार देश का सबसे महंगा राज्य बना हुआ है. ऊपर से

स्मार्ट मीटरों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है.पूरे राज्य में लोग फर्जी बिजली बिल, अनाप-शनाप चार्ज और जबरन वसूली से त्रस्त रहे हैं. स्मार्ट मीटरों के अनुभव से इतने लोग दुखी हैं कि उन्होंने इसे सही ही नाम दिया है — "खून चुसवा मीटर".आज भी हजारों लोग बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न सुनवाई है, न राहत.

         कॉ. कुणाल ने तंज कसते हुए कहा कि अब जब भाजपा-जदयू गठबंधन को अपनी हार सामने नजर आ रही है, तो इन्होंने फिर से एक नया जुमला फेंका है — हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का.साथ ही दावा किया जा रहा है कि 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। सवाल है कि जब हर साल दो करोड़ रोजगार का वादा करके सत्ता में आए थे, तो पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां गए?

      उन्होंने कहा कि 5 साल में 4.8 साल जनता को लूटो और चुनाव के दो महीने पहले बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दो — यही भाजपा-जदयू का फार्मूला बन गया है.लेकिन बिहार की जनता अब इतनी भोली नहीं है। वह समझ चुकी है कि यह केवल सत्ता में बने रहने की साजिश है, न कि जनता की भलाई के लिए कोई गंभीर योजना।

कुणाल ने यह भी याद दिलाया कि भाकपा(माले) के विधायकों ने बार-बार विधानसभा से लेकर सड़कों तक आवाज उठाई है —स्मार्ट मीटरों को हटाने,सभी जरूरतमंद परिवारों को कम से कम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, और बिजली को निजी कंपनियों के चंगुल से मुक्त करने की.

            उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन अपने हर वादे और संकल्प पर गंभीरता से कायम है. केवल घोषणा नहीं, बल्कि ज़मीन पर बदलाव लाना ही हमारा लक्ष्य है. प्रेस वक्तव्य के अंत में उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में दिनदहाड़े की गई हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि बिहार की राजधानी अब अपराध की राजधानी में तब्दील हो चुकी है.अपराधी बेलगाम हैं और शासन-प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है.

     उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता इस निकम्मी और लुटेरी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और माले समेत INDIA गठबंधन इस बदलाव की लड़ाई में मजबूती से साथ है.

आलोक कुमार

वर्तमान चुनाव आयोग तानाशाह मोदी सरकार के सिस्टम का एक तानाशाह हैं

 वर्तमान चुनाव आयोग तानाशाह मोदी सरकार के सिस्टम का एक तानाशाह हैं

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को क्या करेगा ?

पटना. "चुनाव आयोग जनता को वोटबंदी कर रहा और हमारे पास दो अदालतें हैं जनता का अदालत व सुप्रीम कोर्ट"यह बात भाकपा-माले महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा. क्योंकि चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया उल्टे एक तानाशाह की तरह पेश आया.

   इंडिया गठबंधन दोनों अदालत में गया और 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहा था 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सलाह दी कि मतदाता गहन निरीक्षण में वोटर कार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड को शामिल किया जाय तथा सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा ग्यारह डाकोमेंट से मेरे पास भी नहीं है जिससे मैं भी साबित कर सकता.

  मगर चुनाव आयोग ने न जनता की सुनी और न ही सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी बल्कि अपने वही पहले वाला ही जनता का वोट बंदी का निर्णय जारी रखा बल्कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को और भी विकृत कर दिया जिसका भंडाफोड़ पत्रकार अजीत अंजुम ने किया और इस सच्चाई को सामने लाकर चुनाव आयोग को मोदी सरकार के पक्षधर बता दिया, इसके लिए मैं अजीत अंजुम को सलाम करता हूं.

  अभी फार्म का जांच भी नहीं हुआ कि सत्ता का दलाल गोदी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर देने भी लगा है कि बिहार के 35 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा क्योंकि वे विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं. यानी पिछले 2024 चुनाव के एक वर्ष एक माह दस दिनों में सिर्फ बिहार में पैंतीस लाख विदेशी घुसपैठिए दाखिल हुए और उन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड,जॉब कार्ड तथा राशन कार्ड भी बनवा लिया जबकि 20 सालों से भाजपा नीतीश की सरकार है. और इसके जिम्मेदार कौन है?

सवाल है कि क्या भाजपा नीतीश सरकार निकम्मी है, फर्जी है या फिर चुनाव आयोग व गहन परीक्षण फर्जी है?

  अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा?व सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को क्या करेगा ? संविधान व लोकतंत्र बचेगा या उसके खात्मा की शुरुआत होगी?

  क्या इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयोग को पूरा देश में हर राज्य हर जिले में घेराबंदी कर अनवरत चक्का जाम कर देगा?

  क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को गंभीर चेतावनी देते हुए मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को निरस्त करेगा?

आलोक कुमार

बिहार प्राइड परेड 2025 में कई प्रदेशों के ट्रांसजेंडर भाग लेंगे......

 

बिहार की राजधानी पटना में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग प्राइड परेड करेंगे. सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में मासिक पेंशन की मांग करेंगे. ‘दोस्तानासफर’ नाम के एक गैर सरकारी संगठन की ओर से ये परेड आयोजित किया जाएगा. जिसमें कई प्रदेशों के ट्रांसजेंडर  भाग लेंगे......

पटना. बिहार प्राइड परेड 2025 पूर्व की भांति दिनांक 14 जुलाई को समय शाम 4:00 बजे से साहित्य सम्मेलन से शुरुआत होकर के प्रेमचंद रंगशाला तक जाएगी और प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव में सभी व्यक्ति शामिल होंगे.इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरीश अय्यर एवं कलकी सुब्रमण्यम भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सभी महिला पुरुष ट्रांसजेंडर जुलूस की शक्ल में अपनी बातों को समाज के सामने ले जाते हुए नजर आएंगे.

   आज पटना में विभिन्न तरीके की सामाजिक मुश्किलों से  समयौनिक एवं ट्रांसजेंडर समुदाय अंतर सामुदायिक हमले, बाह्य व्यक्तियों के द्वारा ब्लैकमेलिंग, सामाजिक स्वीकार्यता, पारिवारिक स्वीकार्यता जैसी स्थितियों से जूझ रहे होते हैं उसमें किस तरीके से कानून का पालन के द्वारा मुश्किलों से बाहर निकाला जा सकता है. इस बार की थीम सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे समयौनिक एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मुश्किलों को दुनिया के सामने ले जाना आज की परिस्थितियों से आवश्यक है. यह कार्यक्रम लगभग 13 वर्षों से पटना जिले में आयोजित हो रही है .इस कार्यक्रम में लगभग हजारों हजार व्यक्ति शामिल होते हैं. यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका सामाजिक स्वीकार्यता के लिए प्रदान करती है.इस कार्यक्रम में मणिपुर,नेपाल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं अन्य राज्यों के साथी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर एवं समयौनिक व्यक्तियों के अलावा आम समाज के व्यक्ति भी शामिल होंगे.

     इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में कावडिअट्टम, नेपाली लोक संस्कृति, बिहार की लोक संस्कृति, डिवोशनल, मणिपुर लोक संस्कृति के विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुतियां प्रेमचंद रंगशाला के अंदर में होगी एवं बबीता किन्नर गायिका का संगीत में कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगी.

आलोक कुमार