सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0, लोकायुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा

* सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर तथ्य विवरणी दाखिल करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा आज सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0, लोकायुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि उक्त सभी अतिमहत्वपूर्ण कार्य हैं। इस को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए ससमय निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय। 

उन्होंने कहा कि सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाय। उन्होंने कहा कि अवमाननावाद, जो सी.डब्ल्यू.जे.सी. से उद्भूत हुए हैं, वैसे वादों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अवमाननावाद में कारण-पृच्छा दायर किया जाय। 

उन्होंने कहा कि कई बार उच्चाधिकारी के व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित कर दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिस मामले का रीट ना हो उसे विभाग/संबंधित अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करते हुए प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाय। 

जिलाधिकारी द्वारा विगत सप्ताह की कार्य प्रगति की समीक्षा के उपरांत हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया और कहा कि इसे निरंतर बनाये रखना है। 

लोकायुक्त से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन भेजने हेतु कुछ मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र मंतव्ययुक्त जांच प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया, ताकि उसे लोकायुक्त कार्यालय को भेजा जा सके।

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार कोषांग प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र आवेदन निस्तारित कराना सुनिश्चित करेंगे। 

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता, श्री अनिल राय, प्रबंधक, बेतिया राज, श्री विनोद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आलोक कुमार

श्रावणी मेला को लेकर समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

 

बेतिया। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व-त्योहारों को सम्पन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बरतें विशेष निगरानी। ईद-उल-जोहा (बकरीद) एवं श्रावणी मेला को लेकर समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न।

दिनांक-10.07.2022 को ईद-उल-जोहा (बकरीद) मनाए जाने की संभावना है। यह त्योहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। साथ ही दिनांक-14.07.2022 से श्रावणी मेला भी प्रारंभ होना है। उक्त पर्व-त्योहारों के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज समाहरणालय सभाकक्ष में अतिमहत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीएम, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को अत्यंत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर्व-त्योहार को लेकर काफी सतर्कता बरतनी है। उन्होंने निदेश दिया कि सूचना तंत्र को स्ट्रॉग रखें तथा छोटी-छोटी सूचनाओं को भी अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निदेश दिया कि पुलिस विभाग से लेकर प्रशासनिक स्तर के पंचायत लेवल के तंत्रों को एक्टिव रखें तथा उनसे फीडबैक लेते रहें। सभी के साथ मिटिंग करें। हर पंचायत, गांव, टोलों में सूचना तंत्र मजबूत रखें तथा सबकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। 

चौकीदारों को विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चौकसी बरतने हेतु प्रतिनियुक्ति करें। धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन करायें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग अथवा गश्ती के दौरान आने-जाने वाले वाहनों की अच्छे तरीके से जांच करें। साथ ही विभिन्न जगहों पर ड्रॉप गेट का निर्माण कर वाहनों की जांच कराना सुनिश्चित करें तथा रोको-टोको अभियान नियमित रूप से चलाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखनी है। इसके लिए साइबर सेल को पूरी तरह एक्टिव मोड में रहकर अपने कर्तव्यों का निवर्हन करना होगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वायरल फोटो/वीडियो को गंभीरता से लें तथा त्वरित गति से निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके विरूद्ध 107, 110 की कार्रवाई की जाय। बंध पत्र भरवाया जाय। बंध पत्र के उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। 

उन्होंने कहा कि बकरीद एवं श्रावणी मेला को लेकर संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों, पुलिस दंडाधिकारियों सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय कर दी जाय। शांति समिति की बैठक सभी थानों में अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए। चिन्हित संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों को विशेष सेक्टर एवं जोन में बांटकर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। साथ ही सेक्टर पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी की उपस्थिति की भी जांच करायी जाय। 

उन्होंने कहा कि जिलास्तर, अनुमंडलस्तर एवं प्रखंड स्तर पर चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम फंक्शनल रहना चाहिए। आपात स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी के निर्माण सहित मजिस्ट्रेट तथा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाय। 

पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को छोटी-छोटी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखनी है। पुलिस अधिकारी हमेशा अलर्ट रहें। संवेदनशील स्थलों पर लगातार पेट्रोलिंग करायें तथा असामाजिक तत्वों एवं सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के विरूद्ध त्वरित गति से निरोधात्मक कार्रवाई करें। 

उन्होंने कहा कि पशु तस्करों पर विशेष नजर बनायें रखना है तथा निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। आवश्यकता पड़ने पर उनके मोबाईल सर्विलांस पर रखने की कार्रवाई की जाय। किसी भी प्रकार की अफवाह की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तुरंत बातकर वस्तुस्थिति की जानकारी लें तथा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आलोक कुमार

राजीवनगर में मकानों को बुलडोज करना अमानवीय कदमः माले

 

■ माले विधायकों सहित नेताओं की एक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा

■ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की, बुलडोजर रोकने की मांग की

पटनाः भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने राजीव नगर के नेपाली नगर में आम लोगों के घरों को बुलडोज कर देने की कार्रवाई को क्रूर व अमानवीय बताया है. कहा कि सरकार लंबे समय से स्थानीय लोगों से टैक्स वसूलती रही है, सरकार की सारी योजनाएं लागू होती रही हैं, भाजपा के स्थानीय विधायक उनके मकान की सुरक्षा का भरोसा दिलाते रहे हैं, फिर आज उनके मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? यदि उनके कागज वगैरह गलत थे, तो सरकार यह जानते हुए अपनी योजनाएं वहां क्यों लागू करती रही? सरकार को बुलडोजर की बजाए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था ताकि इस तरह की अप्रिय स्थिति की नौबत न आती.

माले विधायकों के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम ने किया राजीव नगर का दौरा

भाकपा-माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, पार्टी की केंद्रीय कमिटी की सदस्य व ऐपवा की राज्य सचिव शशि यादव तथा राज्य कमिटी सदस्य जितेन्द्र कुमार ने आज राजीव नगर का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया.

माले नेताओं ने बुलडोजर चलने की वजह से दुखी व आक्रोशित लोगों से बात की. अब तक 20 एकड़ भूमि पर बुलडोजर चल चुका है. वहां तैनात एसपी व डीएसपी से बात की. माले नेताओं ने उनसे बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया.

महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मियों ने बर्बरता से पीटा

नेताओं ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल लोगों से मुलाकात की. महिलाओं ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेदर्दी से पीटा. मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने विरोध कर रहे लोगों के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी की. माले विधायकों ने कहा कि पुलिस का रवैया बेहद निंदनीय है. आखिर राज्य सरकार के निर्देश पर ही तो पुलिस आम लोगों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार कर रही है.

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले नेता

माले नेताओं ने घटनास्थल से ही उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी. तब वे उनके आवास पर पहुंच गए. माले नेताओं ने कहा कि आवास बोर्ड भले स्वतंत्र हो, लेकिन यह सारी कार्रवाई राज्य सरकार की जानकारी में ही हो रही है. बुलडोजर चलाने की नीति कहीं से जायज नहीं है. सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और बुलडोजर को तत्काल रोके. उपमुख्यमंत्री ने माले प्रतिनिधिमंडल के इस आग्रह पर विचार करने का आश्वासन दिया.

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चलना बंद

पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूछा कि जब लोग मकान बना रहे थे तो बोर्ड के अधिकारी कहां थे?

झूठे वादे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप 

लोगों से झूठे वादे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप में निराला गृह निर्माण समिति के सत्येंद्र राय और उसके बेटे तथा सत्यनारायण सिंह और उसके बेटे सुनील कुमार सिंह पर केस दर्ज किया गया है. सोमवार को महिलाओं ने सबसे पहले रास्ता रोक दिया. कर्पूरी भवन से जाने वाले 90 फीट रोड को पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जाम कर रखा था.

राजीव नगर की कुल 1024.52 एकड़ जमीन विवादित 

राजीव नगर की कुल 1024.52 एकड़ जमीन विवादित है.इसे आशियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम दो भागों में बांटा गया है। पूरब की जमीन करीब 624.52 एकड़ और पश्चिम की करीब 400 एकड़ है. इन 400 एकड़ में से 50 एकड़ पर प्रशासन ने कब्जा जमाया है. 100 एकड़ पर कब्जे की तैयारी थी, लेकिन हाइकोर्ट ने बीच में ही रोक लगा दिया.

आलोक कुमार

भूगर्भ जल सभी क्षेत्रों में हो सके रिचार्ज

 

नालंदा. विभिन्न विभागों द्वारा तालाबों के जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों के निर्माण की योजनाओं के चयन में आपसी समन्वय को लेकर संबंधित विभागों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक.जिला के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में हो तालाबों का जीर्णोद्धार/नए तालाबों का निर्माण ताकि भूगर्भ जल सभी क्षेत्रों में हो सके रिचार्ज.

विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा नए तालाबों का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है.इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग आदि द्वारा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा नए निजी तालाबों का निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कराया जा रहा है.

इन सभी विभागों के बीच योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन को लेकर आपसी समन्वय बना रहे ताकि जिला के हर प्रखंड के पंचायतों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की.

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अमृत सरोवर योजना के तहत 75 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाना है, जिनमें से 54 तालाबों को चिन्हित किया गया है तथा 49 में कार्य कराया जा रहा है. मनरेगा के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 230 सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है. इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम से 243 नए निजी तालाब के निर्माण का कार्य भी कराया गया है. मनरेगा के माध्यम से निजी खेत पोखरी के निर्माण हेतु जीविका के माध्यम से 245 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों की जांच उपरांत सभी उपयुक्त आवेदनों के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

कृषि विभाग द्वारा 42 बड़े तथा 40 छोटे निजी तालाब के निर्माण का लक्ष्य है। जिसे पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर गिरियक, राजगीर, करायपरशुराय, अस्थावां एवं बिंद प्रखंडों में क्रियान्वित  किया जा रहा है.इन प्रखंडों को भूजल के अत्यधिक दोहन वाले क्रिटिकल प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया है.इन पांच प्रखंडों में सिंघाड़े की खेती के लिए भी निजी तालाब का निर्माण कराया जा सकता है. इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.इसके लिए इच्छुक किसान सहायक निदेशक भूमि संरक्षण कार्यालय बिहार शरीफ में आवेदन कर सकते हैं.

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 5 एकड़ से बड़े सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। अब तक 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा चुका है, 16 अन्य में कार्य लगभग अंतिम चरण में है। साथ ही 70 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है.

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन के लिए निजी तालाबों के निर्माण की योजना के तहत तालाबों का निर्माण कराया जाता है। इसके लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसमें से जांच उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाता है. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए 179 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 99 लाभुकों के तालाब निर्माण के लिए कार्य आदेश दिया गया. इसमें से 51 का कार्य पूर्ण हो चुका है.

नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा भी नगर निगम क्षेत्र में 15 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है.जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं की सूची समर्पित करने को कहा ताकि इसे एक जगह विभागवार संकलित किया जा सके. भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं के संदर्भ में अब तक वंचित प्रखंड/पंचायत को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।जिलाधिकारी ने सभी तालाबों के किनारे पौधारोपण का अभियान चलाने का निर्देश दिया.

बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, जिला विकास शाखा प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

संभावित बाढ़ आपदा पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक

 

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज संभावित बाढ़ आपदा पूर्व तैयारी को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक की.जिला में स्थानांतरण के फलस्वरूप नव पदस्थापित सभी बाढ़ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र का त्वरित स्थल भ्रमण कर सभी बांध तटबंध का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया.

वर्त्तमान में जारी सभी  बाढ़ निरोधी कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराने का निर्देश सभी अभियंताओं को दिया गया.पूर्व में विभिन्न बाढ़ प्रमंडल के अभियंताओं को तटबंध/जमींदारी बांध की मरम्मती से संबंधित कार्य के लिए 17 महत्वपूर्ण चिन्हित स्थल की विवरणी उपलब्ध कराई गई थी. कराए गए कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई. लगभग सभी कार्य पूर्ण कराए गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इन सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कार्य के स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

आपदा प्रबंधन से संबंधित पूर्व की बैठक में जिला के माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा भी बाढ़ निरोधी कार्यों के लिए कुछ स्थलों की सूची उपलब्ध कराई गई थी. उन सभी कार्यों से संबंधित अनुपालन की स्थिति का प्रतिवेदन सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया गया.

विभिन्न प्राकृतिक/गैर प्राकृतिक आपदा में मृत लोगों के निकटतम आश्रितों को त्वरित रूप से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 सभी अंचल अधिकारियों को अपना कार्यालय निरीक्षण कर भुगतान के लिए लंबित मामलों को चिन्हित कर अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपदा मुआवजा भुगतान से संबंधित कोई भी मामला कभी भी अनावश्यक रूप से लंबित नहीं होना चाहिए.

अगलगी से फसल क्षति तथा आपदा से पशु मृत्यु से संबंधित अनुदान के मामलों में वांछित प्रतिवेदन से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया.

बाढ़ आपदा की स्थिति में कुछ घंटों में सभी चिन्हित जगहों पर सामुदायिक रसोई का संचालन सुनिश्चित होना चाहिए.इसके लिए सभी आवश्यक पूर्व तैयारी सुनिश्चित रखने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. पशु शिविर के लिए भी पशु चारा एवं दवा की पर्याप्त उपलब्धता समय से सुनिश्चित रखने की व्यवस्था का निर्देश दिया गया. स्वास्थ्य शिविर के लिए सभी आवश्यक मानव दवा विशेष रूप से सर्पदंश की दवा, ब्लीचिंग पाउडर आदि की उपलब्धता सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सुनिश्चित कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया.

सभी नगर निकाय क्षेत्र में सभी नालों की लगातार साफ सफाई सुनिश्चित कराते हुए जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया.जिला में परिचालन योग्य सभी नामों का निबंधन एक सप्ताह के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपदा शाखा प्रभारी, सभी बाढ़ नियंत्रण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, अंचलाधिकारी तथा विभिन्न नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त

  

बेतिया. वज्रपात से हुई मृत्यु पर आश्रित को दिया गया अनुग्रह अनुदान का लाभ.जिलाधिकारी द्वारा मृतक की आश्रित पत्नी को दिया गया चार लाख रूपये का चेक.लोटन गदी, पिता-स्व0 पर्वत गदी, साकिन-उतरी पटजिरवा, अंचल-बैरिया की मृत्यु 01 जुलाई 2022 को वज्रपात से हो गयी थी. जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा उक्त मृतक की आश्रित पत्नी हसन तारा खातुन को अनुग्रह अनुदान के तहत आज चार लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी.

जिलाधिकारी ने मृतक की आश्रित पत्नी तथा अन्य परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की तथा कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार एवं जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ है. वज्रपात से मृत्यु होने के उपरांत अनुग्रह अनुदान के तहत चार लाख रुपये की राशि दी जा रही है.सभी रुपये आपके हैं, इसका सदुपयोग कीजिए तथा अच्छे से जीविकोपार्जन कीजिए.

जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, श्री अनिल राय द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व नौतन प्रखंड अंतर्गत मंगलपुर गुदरिया वार्ड नंबर-02 के नारायण महतो, नौतन खाप टोला के सुबोध कुमार तथा मझौलिया रतनमाला की  रूखी देवी की मृत्यु के उपरांत चार-चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया गया है.

जिला प्रशासन द्वारा जिले वासियों से अपील की गयी है कि अत्यधिक वर्षापात एवं वज्रपात की स्थिति में पूरी सतर्कता बरतें. वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें तथा वज्रपात के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें.

आलोक कुमार

युवाओं के बड़े सपनों को हकीकत में बदलेगा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब

 

बेतिया.युवाओं के बड़े सपनों को हकीकत में बदलेगा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब.लोगों को आइडिया जनरेशन से लेकर बिजनेस विकसित करने तक के अवसर प्रदान करेगा. आई0आई0एम0, विशाखापत्तनम के साथ जिला प्रशासन, पश्चिमी चंपारण, बेतिया द्वारा किया जा रहा प्रारंभ.इच्छुक व्यक्ति अपने नये और इनोवेटिव बिज़नेस आईडियाज और प्रपोजल ईमेल आईडी district startup hub.wc@gmail.com पर अधिकतम एक हजार शब्दों में भेज सकते हैं.

युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार-प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने व कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप हब क्रियाशील है. डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब लोगों को आइडिया जनरेशन से लेकर बिजनेस विकसित करने तक के अवसर प्रदान करेगा.

जिलाधिकारी द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी.उन्होंने कहा कि आइआइएम के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा जिले के युवाओं के बड़े सपने को सार्थक किया जाना है. डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब के तहत बड़े आईडियाज का इम्प्लीटेशन जिले में कराना है. इसके लिए फंडिंग तक की भी व्यवस्था की गयी है. आईआईएम के प्रतिनिधि इस दिशा में तेजी के साथ कारगर कार्रवाई करें.

उन्होंने निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब का फ्लायर के माध्यम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म सहित स्थानीय समाचार पत्रों, चैनलों आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही एक वर्कशॉप का आयोजन शीघ्र आयोजित किया जाए जिसमें जिले के इच्छुक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाय जो अपने इनोवेटिव बिज़नेस आइडियाज की बदौलत एक नया आयाम लिखना चाहते हैं.

समीक्षा के क्रम में आई.आई.एम., विशाखापत्तनम के प्रतिनिधि श्री ऋषभ कुमार द्वारा बताया गया कि आईआईएम, जिला प्रशासन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के सामूहिक प्रयास से संकल्प योजना के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप हब क्रियाशील है. डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट-अप हब एक संस्था के रूप में काम करेगा जो लोगों को आइडिया जनरेशन से लेकर बिजनेस विकसित करने तक के अवसर प्रदान करेगा.आईआईएम विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख संस्थान की भागीदारी से इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और साथ ही दीर्घकालिक समर्थन के लिए एक भागीदार के रूप में काम करेगा. 

उन्होंने बताया कि यह मॉडल इस संस्थान को दीर्घकालिक आधार पर चलाने में मदद करेगा। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसी बिहार सरकार की एजेंसियों का समर्थन एक सकारात्मक कारक होगा और यह प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में शामिल रहा है. यह एक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा और विशेष रूप से 18-35 आयु वर्ग के युवाओं के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा. इसके अतिरिक्त उद्यमिता पर प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों के डिजाइन और वितरण में मदद करेगा तथा प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए तकनीकी और कार्यात्मक सामग्री के विकास के लिए प्रमुख संस्थागत भागीदारों के साथ डीएसएच के संपर्क में सहायता करेगा.

उन्होंने बताया कि आवेदकों की जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी और उसी के अनुसार उनका चयन किया जाएगा. इस योजना के तहत वैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नये और इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने बिजनेस प्रपोजल को समिति के समक्ष रखेंगे. इच्छुक व्यक्ति समस्या समाधान पर फोकस के साथ अपने नये और इनोवेटिव बिज़नेस आईडियाज और प्रपोजल ईमेल districtstartuphub.wc@gmail.com पर अधिकतम एक हजार शब्दों में भेज सकते हैं.

आलोक कुमार