आर्थिक स्थिति – 2025 का विश्लेषण
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वर्ष 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा।
वैश्विक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू नीतिगत फैसलों के बीच देश की आर्थिक स्थिति ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। साल के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह वर्ष चुनौतियों के साथ-साथ अवसरों का भी रहा।
1. आर्थिक विकास
वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि मध्यम लेकिन स्थिर रही। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने GDP को सहारा दिया। वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने संतुलन बनाए रखा।
2. महंगाई और आम आदमी
खाद्य पदार्थों, दाल, सब्ज़ी और पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आम आदमी के बजट पर असर डालते रहे। सरकार और RBI के प्रयासों से महंगाई कुछ हद तक नियंत्रित हुई, लेकिन घरेलू क्रय शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई।
3. मौद्रिक नीति और बैंकिंग
RBI ने ब्याज दरों को संतुलित रखा, जिससे उद्योगों को राहत मिली और ऋण लेने वालों का बोझ कम हुआ। बैंकिंग सेक्टर में सुधार और एनपीए स्तर में कमी देखी गई।
4. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
मौसमी अनिश्चितताओं के कारण कृषि क्षेत्र पर असर पड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से सरकार ने किसानों को समर्थन दिया। ग्रामीण आय में वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं हुई।
5. उद्योग और रोजगार
‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएलआई योजना’ के कारण विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा। स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को चुनौतियाँ रहीं, लेकिन रोजगार के कुछ अवसर पैदा हुए।
6. वैश्विक प्रभाव और भारत
तेल की कीमतें, अमेरिका-चीन संबंध और अन्य वैश्विक संकेत भारत की निर्यात और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते रहे। घरेलू मांग ने अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा।
निष्कर्ष
27 दिसंबर को वर्ष की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए यह कहा जा सकता है कि 2025 एक संतुलन का वर्ष रहा। न तो बड़ी छलांग, न ही बड़ी गिरावट—बल्कि स्थिरता और संभलकर आगे बढ़ने का प्रयास। आने वाले वर्ष में रोजगार सृजन, महंगाई नियंत्रण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और निवेश का माहौल सुधारना मुख्य चुनौतियाँ होंगी।
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