किसानों से डरी मोदी सरकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की याद दिला रही

कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों से सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया

पटना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद), राष्ट्रीय चेयरमैन, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य  ।

हम शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा रास्ते रोकने और बल प्रयोग की कड़ी भर्त्सना करते हैं। हमारा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोला एवं वादाखिलाफी की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से माफी माँगनी चाहिए।

मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। मोदी सरकार का पिछले दस साल का कार्यकाल देश पर अन्याय काल रहा। आज महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। हर साल दो करोड़ नौकरियों के वादे के विपरीत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या घटी है, करीब 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या यूपीए सरकार में 33 28,027 थी, जो आज मोदी सरकार में घटकर 31,67,143 रह गई है। कोरोना महामारी आने से पहले ही बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी। लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि 2022-23 में घरेलू बचत को खर्च कर जीवनयापन कर रहे हैं और घरेलू बचत घटकर 50 साल के निचले स्तर पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए लगभग सात गुना बढ़ गया है। यूपीए सरकर में 2004-2014 के बीच यह आठ लाख करोड़ रूपये था, मोदी सरकार में 2014-2023 के बीच यह साढ़े पचपन लाख करोड़ रूपये हो गया है। यही हाल बट्टे खाते में डाले गए बैंक ऋणों का भी है। यूपीए सरकार में 2.2 लाख करोड़ रूपये के बैंक ऋण माफ किए गए थे, जो मोदी सरकार में 14.56 लाख करोड़ रूपये हो गए।  

भाजपा द्वारा जीडीपी के आंकड़ों में फेरबदल के बावजूद यूपीए कार्यकाल में वृद्धि दर ज्यादा तेज थी। 2004-2014 के बीच औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 2014-2024 के बीच 5.9 प्रतिशत  थी। नोटबंदी और ख़राब जीएसटी कार्यान्वयन जैसी गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप 2016 से जीडीपी वृद्धि में लगातार गिरावट आई और 2019 में कोरोना महामारी से पहले ही वृद्धि दर गिरकर 3.9 प्रतिशत पर आ गई। मध्यम वर्ग और गरीबों द्वारा किए जाने वाले उपभोग में कमी आई। कम खपत का सीधा मतलब आय का न बढ़ना है। निजी कॉर्पोरेट निवेश यूपीए के समय की तुलना में बहुत कम है। भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल एफडीआई प्रवाह 2023-24 की पहली छमाही में घटकर केवल एक प्रतिशत रह गया, जबकि शुद्ध एफडीआई गिरकर 0.6 प्रतिशत हो गया। पिछले चार वर्षों के दौरान 33 हजार से अधिक एमएसएमई बंद हो गए हैं, छोटे और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण तेजी से कम हुआ है। सार्वजनिक ऋण 2014 में 58.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 173.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। यूपीए कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत था, जो अब घटकर जीडीपी का मात्र 2.9 प्रतिशत रह गया है। भूख और कुपोषण में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111 वें स्थान पर आ गया है।

  यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं कच्चे तेल के सस्ते हो जाने के बावजूद मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर के पार है। यूपीए सरकार में डीजल की कीमत 57 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 90 रुपये पर पहुंच गई है। यूपीए सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी आज सिलेंडर की कीमत एक हजार रुपये के पास है। आज किसान की औसत आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है। किसान उर्वरक, कीटनाशक व कृषि उपकरण पर जीएसटी और महंगे डीजल का बोझ झेल रहे हैं।

      तीन काले कानून वापस लेते समय मोदी सरकार ने किसानों से एमएसपी के लिए कानून बनाने का जो वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया। आज किसान अपने हकों के लिए आंदोलन करना चाह रहे हैं तो सरकार उन्हें दमनपूर्वक रोक रही है। भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा-राजस्थान-उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को इस प्रकार पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, जैसे कि किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया हो। मोदी सरकार का यह रवैया आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाए जाने वाली दमनकारी नीतियों की याद दिला रहा है। हमारा सवाल है कि देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे, तो कहां जाएं। जब किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिप्रिय है तो फिर किसान की राह में कीलें और कंटीली तारें क्यों बिछाई गई हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान, ब्रजेश पाण्डेय, राजेश राठौड़, ब्रजेश प्रसाद मुनन, आनंद माधव, प्रमोद कुमार सिंह उपस्थित थे।

आलोक कुमार

 

पश्चिमी चंपारण के बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर

 

21 फरवरी को जिला नियोजनालय के प्रांगण में जॉब कैम्प का आयोजन

हेल्प सेन्टर के दूरभाष संख्या-06254-295737 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले में श्रम संसाधन विभाग है. विभाग के जिला नियोजनालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया के प्रांगण में 21.02.2024 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है.इस दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में नियोजक से जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन/बायोडाटा जमा कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी का एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है.

      जिला नियोजन पदाधिकारी, श्री अंकित राज द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय के दिशा-निर्देश के आलोक में लगातार जिले में जॉब कैंप, रोजगार-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन कर बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में पुनः 21 फरवरी 2024 को भी जिला नियोजनालय, बेतिया के प्रांगण में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

     उन्होंने बताया कि डिसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक्नीशियन के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक कुल-20 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 15600-17000 रूपया प्रतिमाह मानदेय प्रदान की जायेगी. इस पद पर कार्य करने  के लिए   अभ्यर्थियों को इंटर/आईटीआई/डिप्लोमा पास होना जरूरी है.कार्यस्थल फरीदाबाद पलवल होगा.

     उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला नियोजनालय में दूरभाष संख्या-06254-295737 पर हेल्प सेंटर बनाया गया है. अभ्यर्थी विशेष जानकारी के लिए हेल्प सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं.

आलोक कुमार

संवाद और समझ को बढ़ावा देना वक्त की मांग : पीवी राजगोपाल

 इस समय नेपाल में ‘गांधी से बुद्ध तक अभियान‘चल रहा है

नेपाल.इस समय नेपाल में ‘गांधी से बुद्ध तक अभियान‘चल रहा है.प्रख्यात गांधीवादी नेता पीवी राजगोपाल का कहना है कि हम लोग एक साथ मिलकर समुदायों में सामाजिक समन्वय और एकजुटता को बढ़ावा ला सकते है. इस तरह के संवाद और समझ को बढ़ावा देना वक्त की मांग है.

उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक निष्पक्ष समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान हो और दुनिया शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलती है.एकता परिषद के संस्थापक और शांतिवाहक कार्यकर्ता पी वी राजगोपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकास के नाम पर हम दुनिया भर में भूमि अधिकारों और भूमि संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर नीति सुधार की वकालत कर रहे हैं जो भूमिहीन किसानों और आदिवासियों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं.उन्होंने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए चिंता दिखाई.

     विश्व शांति सभी देशों और लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है. विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक विचार है, जिसके तहत देश या तो स्वेच्छा से या शासन की एक प्रणाली के जरिये इच्छा से सहयोग करते हैं, ताकि युद्ध को रोका जा सके. हालांकि कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग विश्व शांति के लिए सभी व्यक्तियों के बीच सभी तरह की दुश्मनी के खात्मे के सन्दर्भ में किया जाता है. संभावना जबकि विश्व शांति सैद्धांतिक रूप से संभव है, कुछ का मानना है कि मानव प्रकृति स्वाभाविक तौर पर इसे रोकती है. यह विश्वास इस विचार से उपजा है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से हिंसक है या कुछ परिस्थितियों में तर्कसंगत कारक हिंसक कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे. तथापि दूसरों का मानना है कि युद्ध मानव प्रकृति का एक सहज हिस्सा नहीं हैं और यह मिथक वास्तव में लोगों को विश्व शांति के लिए प्रेरित होने से रोकता है. विश्व शांति के सिद्धांत विश्व शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए कई सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है. इनमें से कई नीचे सूचीबद्ध हैं. विश्व शांति हासिल की जा सकती है, जब संसाधनों को लेकर संघर्ष नहीं हो. उदाहरण के लिए, तेल एक ऐसा ही संसाधन है और तेल की आपूर्ति को लेकर संघर्ष जाना पहचाना है.इसलिए, पुनः प्रयोज्य ईंधन स्रोत का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित करना विश्व शांति हासिल करने का एक तरीका हो सकता है.लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत विवादास्पद डेमोक्रेटिक शांति सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि इस बात के मजबूत अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद हैं कि लोकतांत्रिक देश कभी नहीं या मुश्किल से ही एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं. 

आलोक कुमार

कार्रवाई को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिया निर्देश

 जनता दरबार में जिलाधिकारी ने 18 आवेदकों की समस्याओं को सुना

नालंदा.दैनिक जनता दरबार में नालंदा जिले के जिलाधिकारी ,श्री शशांक शुभंकर ने आज 18 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.बिहारशरीफ के कागजी मोहल्ला के निवासी शांति देवी द्वारा बताया गया कि मेरे गोतिया पड़ोसी के द्वारा मेरे संपत्ति हड़पने के लिए तंग किया जाता है एवं अज्ञात तीन अन्य लोगों के साथ घर में प्रवेश कर मुझे पीटा गया.

  जिलधिकारी महोदय द्वारा  समस्या निष्पादन के लिए  पुलिस अधीक्षक, नालंदा को निर्देशित किया गया.वरडीह के एक आवेदक द्वारा बताया गया कि जमाबन्दी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार करने के लिए ऑनलाइन खाता संख्या कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए हल्का कर्मचारी द्वारा उनसे दस हजार रुपया का मांग किया गया जो उनसे नहीं हो पा रहा है.

     जिलाधिकारी महोदय ने आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया.आवेदक रामकृत प्रसाद द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप तरीके से भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो कि गलत है.यह सरकारी जमीन का खाता संख्या 332, प्लॉट संख्या 5278 है.

      जिलाधिकारी महोदय ने नगर आयुक्त को मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.हरनौत प्रखंड के आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरे भतीजे द्वारा मार -पीटकर घर से भगा दिया है एवं उन्हें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया है.जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस मामले को अंचलाधिकारी हरनौत तथा थाना प्रभारी हरनौत को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है.अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजते हुए समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है.

आलोक कुमार

एक दिवसीय बचपन बचाओ आंदोलन के ऊपर कार्यशाला संपन्न

 पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए एक दिवसीय कार्यशाला 

सीतामढ़ी.एक दिवसीय बचपन बचाओ आंदोलन के ऊपर कार्यशाला संपन्न हो गया. इसका आयोजक जिला बाल संरक्षण ईकाई ,सीतामढ़ी एवं प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति,बथनाहा थे.बथनाहा प्रखंड कार्यालय में स्थित सभागार में कार्यशाला चला. इस कार्यशाला में पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने भाग लिया. प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद के निर्देशन में किया गया.

   इस कार्यशाला का उद्घाटन विधिवत दीप प्रज्ज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीमा कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुशांत कुमार ने संयुक्त रूप से किया. बीडीओ अजीत कुमार प्रसाद ने  प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बथनाहा प्रखंड बाल श्रम मुक्त प्रखंड क्षेत्र है. जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से निरंतर बाल शोषण पर  प्रखंड क्षेत्र में पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए पहल किया जा रहा हैं.कार्यशाला का लाभ उठाकर बाल संरक्षण समिति के सदस्य प्रत्येक माह वार्ड एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक निर्धारित तिथि को करना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे.

     सीडीपीओ रीमा कुमारी ने कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध कानून  एवं बाल विवाह के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए एक भी बाल विवाह किसी भी वार्ड में न हो यह सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण समिति का ज्ञानवर्धन किया गया. इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुशांत कुमार ने बाल श्रम निषेध कानून, बाल श्रम के दुष्परिणाम एवं बाल श्रम से मुक्त बच्चें के पुनर्वास की योजनाओं की जानकारी दी.

          प्रशिक्षण कार्यशाला में बचपन बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि  ने बाल संरक्षण समिति के कर्तव्य दायित्व में बच्चों के सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं बाल दुर्व्यवहार , बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनों की जानकारी दी. कार्यशला में रूपौली रूपहारा एवं हरनहिया पंचायत के सभी महिला प्रवेक्षिका , वार्ड सदस्य,आंगनवाड़ी सेविका, जीविका के प्रतिनिधी, बाल समिति के प्रतिनिधि गांव के बाल संरक्षण समिति के सदस्य सहित प्रतिभागी शामिल थे.

आलोक कुमार

जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा 21 आवेदकों के समस्याओं की सुनवाई

 

जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा 21 आवेदकों के समस्याओं की सुनवाई 

नालंदा। जनता दरबार में जिलाधिकारी द्वारा 21 आवेदकों के समस्याओं की सुनवाई की गई , समस्या निवारण के लिए संबंधित पदाधिकारियों  को उन्होंने आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी, श्री शशांक शुभंकर ने आज 21  आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

         आवेदक धुरी पासवान ग्राम विशुनपुर कोरियारी द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आगमन रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद एवम लड़ाई-झगड़ा, गाली गलौज होने से सम्बन्धित विवाद का निपटारा के लिए उन्होंने  अंचलाधिकारी, बिहारशरीफ तथा थाना प्रभारी मानपुर को आवश्यक  कारवाई के लिए निर्देश दिए । आवेदिका पुष्पा कुमारी ग्राम अस्थावां द्वारा बताया गया कि मेरे घर से निकलने वाले मुख्य मार्ग को अवैध तरीके से घेराबंदी कर लिया गया है।

     जिलाधिकारी महोदय द्वारा अंचल अधिकारी अस्थावां एवम थाना प्रभारी अस्थावां को आवश्यक करवाई  के लिए  निर्देशित किया गया। आवेदिका अंजू देवी ग्राम गोखुलचक मिल्की द्वारा बताया गया कि  अंकित चौड़ाई के अनुसार मापी नहीं किया गया है। उन्होंने मापी शुल्क अंचल, हिलसा में जमा करने के उपरान्त फाइनल नापी प्रमाण पत्र अमीन द्वारा अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित आवेदन निष्पादन के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जनता दरबार में प्राप्त अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

आलोक कुमार

नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

 29- नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सात विधानसभा क्षेत्र

नालंदा। आज शशांक शुभंकर , जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में आगामी आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के सफल आयोजन के लिए सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

             आगामी लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के अवसर पर  पूर्व तैयारी के लिए 29- नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सात विधानसभा क्षेत्र यथा 171- अस्थावां , 172- बिहारशरीफ ,173- राजगीर (अनुसूचित जाति ) ,174 -इस्लामपुर ,175- हिलसा, 176 -नालंदा एवं 177 -हरनौत में शांतिपूर्ण ,निष्पक्ष एवं भय रहित वातावरण में मतदान, मतगणना कार्य सम्पादन के लिए संबंधित कोषांग के वरीय, नोडल पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

            समीक्षा के क्रम में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा गठित कोषांग यथा- कार्मिक कोषांग, स्वीप कोषांग, वाहन एवं सुगम कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, सामग्री कोषांग, विधि व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, बिजली, संचार योजना, रूट चार्ट कोषांग, मतपत्र -सह- बज्र गृह कोषांग, अभ्यर्थी व्यय, निर्वाचन व्यय, लेखा अनुश्रवण कोषांग, मीडिया एवं एमसीएमसी कोषांग, प्रेक्षक कोषांग, पोस्टल बैलेट पेपर कोषांग, ईवीएम कोषांग, जिला निर्वाचन कोषांग, नाम निर्देशन कोषांग, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, डिजिटल कैमरा एवं बेव कास्टिंग कोषांग, जन शिकायत समाधान कोषांग कार्मिक कल्याण कोषांग, माइक्रो आब्जर्वर कोषांग, मतगणना कोषांग, सिंगल विंडो कोषांग आदि विषयों पर चर्चा करते हुए सभी कोषांग के संबंधित पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समय निर्वहन के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश  दिए।

         कार्मिक कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पे लेबल के अनुसार मजिस्ट्रेट ,प्रेजाइडिंग तथा अन्य मतदान कर्मियों का वर्गीकरण दो दिनों के अंदर सुनिश्चित करें । वाहन कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यकतानुसार वाहन का प्रकार, संख्या सहित रूट चार्ट शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । प्रशिक्षण कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्य के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समीक्षा के क्रम में अन्य कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारी को भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

          इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला परिवहन पदाधिकारी,आईटी मैनेजर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे ।

आलोक कुमार