Bihar: बिहार की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग हमेशा से सबसे चुनौतीपूर्ण

जब भी किसी नए नेता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलती है, जनता की अपेक्षाएं स्वतः बढ़ जाती हैं

बिहार की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग हमेशा से सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील विभाग माना जाता रहा है। यह ऐसा विभाग है, जहां जनता सीधे सरकार का चेहरा देखती है। सड़क, पुल और भवन का असर धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था, दवा की उपलब्धता, डॉक्टरों की मौजूदगी और इलाज की गुणवत्ता हर दिन लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब भी किसी नए नेता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलती है, जनता की अपेक्षाएं स्वतः बढ़ जाती हैं।

बिहार के लोगों ने अलग-अलग दौर में बीजेपी के मंगल पांडेय और राजद के तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा। अब चर्चा इस बात की है कि जदयू के शांत स्वभाव वाले निशांत कुमार यदि स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते हैं तो उनकी कार्यशैली कैसी होगी। राजनीतिक गलियारों में उनके एक कथन की भी चर्चा हो रही है कि “मुझे स्वस्थ विभाग मिला है।” इसके बाद सवाल उठने लगे कि उन्हें “स्वस्थ विभाग” मिला है या “स्वास्थ्य विभाग”? यह केवल शब्दों का अंतर नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन की वास्तविक चुनौती का प्रतीक बन गया है।

दरअसल बिहार का स्वास्थ्य विभाग लंबे समय से अनेक समस्याओं से जूझता रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, उपकरणों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति, एम्बुलेंस व्यवस्था की अनियमितता और मरीजों की लंबी कतारें आम बात रही हैं। ऐसे में किसी भी नए मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि वह विभाग को कागजों से निकालकर जमीन पर परिणाम देने वाला बनाए।

बीजेपी नेता मंगल पांडेय के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को विस्तार देने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, अस्पतालों में बेड बढ़ाने और कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही। हालांकि विपक्ष ने उन पर यह आरोप भी लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था का वास्तविक सुधार गांवों तक नहीं पहुंच पाया। कोरोना महामारी के दौरान बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएं भी सामने आईं। ऑक्सीजन, बेड और डॉक्टरों की कमी को लेकर काफी आलोचना हुई।

इसके बाद तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। उनका कार्यकाल राजनीतिक बयानों और अलग शैली के कारण अधिक चर्चा में रहा। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के कई दावे किए, लेकिन विपक्ष ने उन पर प्रशासनिक अनुभव की कमी का आरोप लगाया। हालांकि यह भी सच है कि बिहार जैसे बड़े और गरीब राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना किसी एक व्यक्ति या एक कार्यकाल का काम नहीं है। यहां दशकों से जमा समस्याएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास चाहिए।

अब यदि जदयू के निशांत कुमार की बात करें तो उनकी छवि अपेक्षाकृत शांत और संयमित नेता की मानी जाती है। बिहार की राजनीति में अक्सर आक्रामक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलता है, ऐसे में शांत स्वभाव को एक सकारात्मक गुण माना जा सकता है। लेकिन केवल शांत होना पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा क्षेत्र है जहां निर्णय क्षमता, प्रशासनिक पकड़ और निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक होती है।

यही कारण है कि लोगों ने उनके “स्वस्थ विभाग” वाले कथन को गंभीरता से लिया। यदि इसे प्रतीकात्मक रूप में समझें तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि विभाग बाहर से व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन अंदर अनेक बीमारियां छिपी हुई हैं। सरकारी फाइलों में योजनाएं सफल दिखाई देती हैं, मगर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति अलग होती है। कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, कई जगह मशीनें खराब पड़ी हैं, तो कहीं दवाइयां उपलब्ध नहीं रहतीं।

निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि क्या वे विभाग को वास्तव में “स्वस्थ” बना पाएंगे? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग केवल भवन निर्माण का नाम नहीं है। इसका संबंध मानव संसाधन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता से भी है। बिहार में आज भी हजारों लोग बेहतर इलाज के लिए पटना, दिल्ली या दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। यदि राज्य का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो जाए तो गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि कितनी घोषणाएं हुईं, बल्कि यह होगा कि कितने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समय पर पहुंचे, कितने मरीजों को मुफ्त दवा मिली और कितने लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा।

इसके अलावा बिहार में मातृ मृत्यु दर, कुपोषण और बच्चों के स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी गंभीर हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को केवल इलाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोकथाम और जनजागरूकता पर भी ध्यान देना होगा।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह विभाग काफी महत्वपूर्ण है। चुनावों में जनता सड़क और बिजली के साथ-साथ अस्पतालों की स्थिति को भी याद रखती है। यदि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं तो सरकार की छवि मजबूत होती है, और यदि अस्पतालों की बदहाली बनी रहती है तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाता है।

इसलिए निशांत कुमार के लिए यह समय केवल राजनीतिक अवसर नहीं, बल्कि परीक्षा का समय होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे केवल “स्वस्थ विभाग” बोलने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि “स्वास्थ्य विभाग” को वास्तव में स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। बिहार की जनता अब भाषण से अधिक परिणाम देखना चाहती है। जनता यह देखना चाहती है कि सरकारी अस्पताल में गरीब को सम्मानपूर्वक इलाज मिलता है या नहीं।

अंततः कहा जा सकता है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग किसी भी मंत्री के लिए सबसे कठिन जिम्मेदारी है। मंगल पांडेय और तेज प्रताप यादव अपने-अपने तरीके से इस पद पर रहे। अब यदि निशांत कुमार को यह जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें शब्दों से आगे बढ़कर व्यवस्था में वास्तविक सुधार दिखाना होगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तभी “स्वस्थ विभाग” कहलाएगा, जब बिहार का आम आदमी सरकारी अस्पताल में भरोसे के साथ इलाज करा सके।

आलोक कुमार