पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई

मोतिहारी.जिला परिषद सभागार, मोतिहारी में प्रभारी जिलाधिकारी, श्री कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

 इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस के तहत आवास स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त का अविलंब भुगतान कराने का निर्देश दिया गया.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 में आवंटित शत प्रतिशत आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पूर्व में आवंटित आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.

 सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमित रूप से आवास कर्मियों एवं लाभुकों के साथ बैठक कर कार्य में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया.उन्होंने कहा कि आवास योजना अंतर्गत राशि उठाव के पश्चात आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों पर नोटिस करें.                                     

 इस अवसर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं कार्यपालक सहायक आदि उपस्थित थे.

तुरकौलिया निवासी मोहन सहनी ने कहा कि इंदिरा आवास योजना में मुखिया ₹25000 कमीशन मांग रहा है. इस ओर आप लोगों के द्वारा जांच करवाना चाहिए. और तो और पंचायतों में जाकर डीएम साहब को देखना चाहिए.कमीशनखोरी हर पंचायत में में है.जांच करवाना चाहिए. रक्सौल के मुकेश शर्मा ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के नाम पर सब गरीब लोग ऐसे ही रह जाते हैं.यानी उनको लाभ ही नहीं मिलता है. मुखिया के शह पर जो अमीर हैं उन्हीं को आवास मिल जाता है. जिनके पास रहने को घर नहीं  है ऐसे ही रह जाते हैं. ऐसे लोगो को जांच करके इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलवाना चाहिए.ग्राम पंचायत राज गोढवा के मुखिया, सूचना का अधिकार के कार्यकर्ता व शांति समिति अनुमंडल सदर के सदस्य राजू बैठा ने कहा कि केवल एसी वाले कार्यालय में बैठक करने से कुछ नहीं होगा. सर जी आखिर आप धरातल पर आकर अमलीजामा कब पहनाया जाएगा?मेरे यहां एक भी घरों पर लाभान्वित का नाम नही लिखवाए गया है. पंचायत समिति,आम सभा में प्रस्ताव आने के बाद भी आपके कर्मों अनुपालन नहीं कर रहे है.

आलोक कुमार

सिविल सर्जन द्वारा कुल 170 कुष्ठ भिक्षुकों को पुरुष एवं महिला की स्वास्थ्य जांच

 

मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिले भर में स्माइल परियोजना एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार के आदेशानुसार भिक्षुकों के कल्याण एवं पुनर्वास करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना ‘ स्माइल‘ को धरातल पर उतारने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

 संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रखंडों में 25 इच्छुक भिक्षुकों को  पशुपालन योजना का लाभ प्रदान किया जाए.अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा 15 भिक्षुकों को ऋण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए.सिविल सर्जन द्वारा कुल 170 कुष्ठ भिक्षुकों को  पुरुष एवं महिला की स्वास्थ्य जांच की जाए.जिला प्रबंधक डीआरसीसी द्वारा 4 भिक्षुकों को कौशल शिक्षा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अच्छादित किया जाए.जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका  द्वारा सर्वेक्षित 20 से 35 आयु वर्ग युवा महिला/पुरुष  कुल 28 भिक्षुओं को भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिए परामर्श दिया जाए.

प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इनरव्हील क्लब द्वारा सर्वेक्षित 25 से 35 आयु वर्ग के युवा भिक्षुओं को भिक्षावृत्ति छोड़ने एवं  55 वर्ष से अधिक  वृद्ध भिक्षुओं को वृद्धाआश्रम में आवासन के लिए निर्देश दिया गया.जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा पांच किन्नर समुदाय के भिक्षुओं को रोजगार एवं अन्य सुविधाओं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.अरेराज प्रखंड अंतर्गत अवस्थित सोमेश्वर नाथ धाम मंदिर के आसपास  भिक्षावृत्ति पर रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ ही उन्होंने मंदिर प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि चिन्हित भिक्षुकों को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने कहा कि अग्रणी बैंक प्रबंधक, गव्य विकास पदाधिकारी ,जिला पशुपालन पदाधिकारी, एडीसीपी आपस में समन्वय स्थापित कर स्माइल परियोजना का लाभ जरूरतमंदों के बीच उपलब्ध कराएंगे. एवं भिक्षुओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुहैया कराया जाए.

इस अवसर पर सिविल सर्जन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी ,जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, समन्वयक कुष्ठ आश्रम , घोड़ासहन रक्सौल आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों से खनन विभाग ने 07 लाख 25 हजार 4 सौ रुपया वसूला

  ■ अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों से खनन विभाग ने 07 लाख 25 हजार 4 सौ रुपया वसूल करते हुए संबंधित वाहन ओनर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है

गया. अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है.सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा खनन विभाग के तमाम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें. अवैध खनन की सूचना यदि कहीं से मिलती है तो संबंधित स्थान पर छापेमारी करने में कोताही ना बरतें. इसी कड़ी में आज भी जिले के विभिन्न स्थानों में अवैध खनन के विरुद्ध औचक छापेमारी की गई, जिसमे बड़ी संख्या में बालू एवं गिट्टी( पत्थर) लदे ट्रक एवं ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जब्त किये गए वाहन इस प्रकार है.बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत ’बालू लदे 02 ट्रैक्टर’ को जब्त किया गया है। एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है साथ ही 62000 रुपया फाइन भी वसूल किये गए हैं. मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ’स्टोन चिप्स / गिट्टी /  पत्थर लदे 02 हाइवा वाहन’ को जब्त किया गया है. साथ ही 570400 रुपया फाइन की वसूली की गई.बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ’बालू लदे 02 ट्रैक्टर’ को जब्त किया गया। साथ ही 62000 रुपया फाइन भी वसूल किये गए हैं. अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ’बालू लदा 01 ट्रैक्टर’ को जब्त किया गया है.जब्त सभी वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है साथ ही परिवहन विभाग तथा खनन विभाग द्वारा जब्त वाहनों के विरुद्ध फाइन वसूला गया.

 आलोक कुमार

भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

 ■ ’डीएम-एसपी ने स्वयं रीगा थाना पहुंचकर संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का निष्पादन किया’                                            

सीतामढ़ी. इस जिले के जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा के निर्देश के आलोक में आज जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष द्वारा शानिवारिय बैठक कर सुनवाई की गई.इस अवसर पर कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया. गौरतलब हो  जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये.

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे एवं ससमय प्रतिवेदन भेजेंगे.  जिलाधिकारी ने भूमि विवाद समीक्षा बैठक में कहा था कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है,साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है. प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है. अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है. आज जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने स्वयं रीगा थाना पहुंचकर संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का निष्पादन किया.                                            

आलोक कुमार

एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई.बताया गया कि 1 मई से 24 जून की अवधि में जिला में 74 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो इस अवधि के सामान्य औसत से लगभग 43 प्रतिशत कम है.वर्ष 2022-23 में जिला में लगभग एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है.इनमें सर्वाधिक लगभग एक लाख 33 हजार हेक्टेयर में धान के फसल का लक्ष्य निर्धारित है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला में लगभग 1855 एकड़ रकबा में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती की गई.जिलाधिकारी ने जैविक उत्पादों के बेहतर मार्केटिंग के लिए उत्पादक समूह के बारे में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया.वर्तमान खरीफ वर्ष में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से आने वाले समय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन कर डिमांड के लिए अभी ही अनुरोध पत्र भेजने को कहा गया.उर्वरक के स्टॉक के नियमित सत्यापन एवं निर्धारित दर पर इसकी बिक्री सुनिश्चित रखने के लिए जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष को लगातार कार्यरत रखने को कहा गया. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या ’06112-231143’ पर सोमवार से कार्यरत रहेगा.सहायक निदेशक शस्य को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है.जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाले सभी सूचना शिकायतों को पंजी में संधारित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया.

उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक दो प्रखंड के लिए एक-एक पदाधिकारी को उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच हेतु प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में जिला के 199402 लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के लिए नए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.नए केसीसी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत 2651 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से जांच उपरांत 2374 आवेदनों को विभिन्न बैंकों को भेजा गया है.जिलाधिकारी ने इन सभी आवेदनों के बैंकों द्वारा निष्पादन की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एलडीएम से प्राप्त करने का निर्देश दिया.

पीडी आत्मा द्वारा बताया गया कि जिला में 1 जुलाई से 20 जुलाई की अवधि में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा.जिलाधिकारी ने सभी छूटे हुए किसानों का पंजीकरण डीबीटी पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया.सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आम एवं अमरूद के लिए 10-10 हेक्टेयर का लक्ष्य तथा स्ट्रॉबेरी के लिए 5 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पोली हाउस निर्माण योजना के तहत सरमेरा में फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन के लिए संरचना तैयार की जा रही है.ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन के तहत लगभग 194 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संरचना अधिष्ठापित  की गई है.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी जांच प्रयोगशाला में 8080 नमूना प्राप्त हुआ है.जिसमें से 780 नमूने का मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा चुका है.फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में बताया गया कि विगत रब्बी मौसम में फसल अवशेष जलाने वाले 85 किसानों का निबंधन रद्द किया गया तथा एक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई. बिचाली व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार पहल किया जा रहा है. इस व्यवसाय से जुड़े/इच्छुक 91 लोगों का डीपीआर सहित आवेदन वित्त पोषण के लिए विभिन्न बैंकों को भेजा गया है. बैंकों द्वारा इससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है. इसमें बैंकर्स द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है.जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस बैंक द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में  असहयोग किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएलबीसी को रिपोर्ट किया जाएगा.

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, पीडी आत्मा, सहायक निदेशक उद्यान सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

आज 10 मामले की सुनवाई की गई

 

नालंदा.लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 10 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

हरनौत के चेरो निवासी परिवादी शिव कुमार द्वारा उनकी खरीदगी की जमीन की बंदोबस्ती अन्य व्यक्ति के नाम किये जाने का परिवाद दायर किया गया.इस संबंध में लोक प्राधिकार द्वारा बताया गया कि समाहर्त्ता के न्यायालय में बंदोबस्ती अपील वाद दायर है उसके निर्णय के अनुरूप वाद का निवारण किया जाएगा.हिलसा के परिवादी आजाद कुमार द्वारा जमाबंदी कायम नहीं किये जाने की शिकायत दर्ज की गई. इस संबंध में अंचलाधिकारी हिलसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है.

एकंगरसराय विशुनपुर के परिवादी श्यामदेव प्रसाद द्वारा उनकी जमीन की जमाबंदी अन्य व्यक्ति के नाम कायम किये जाने के परिवाद के आलोक में उन्हें गलत जमाबन्दी के रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया.सकरोठा नगरनौसा के परिवादी द्वारा सुढ़ी नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस मामले के संदर्भ में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गैरमजरूआ आम जमीन पर पूर्व से कायम जमाबन्दी को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. तदोपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

रटना राजगीर के परिवादी जगत सिंह द्वारा परिमार्जन में खाता,खेसरा एवं रकवा चढ़ाये जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस संबंध में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है.मई हिलसा के परिवादी द्वारा गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर  बंद रास्ता को खुलवाने से संबंधित परिवाद दायर किया गया इस संबंध में उक्त भूमि पर बसे हुए भूमिहीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त वास स्थल भूमि उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आदेश अंचलाधिकारी हिलसा को दिया गया.अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

आलोक कुमार                             

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की बैठक

 

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई.रिकॉर्ड ऑफ राइट (आरओआर) के डिजिटाइजेशन का कार्य इस माह के अंत तक किया जाना है.अभी तक लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है.जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया.सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. 36 भूमिहीन विद्यालयों के लिए प्राथमिकता से भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया.स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी/एपीएचसी/ एचएससी के लिए भी जहां जमीन चिन्हित नहीं किया जा सका है, अविलंब चिन्हित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया. सहकारिता विभाग के माध्यम से सब्जी संग्रहण केंद्र के निर्माण के लिए 9 प्रखंडों में उपयुक्त जमीन चिन्हित नहीं की जा सकती है. जिलाधिकारी ने इसे प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा. बेन प्रखंड के बारा एवं जनारा में तथा करायपरशुराय में पशु अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया.

सभी अंचलों में भूमि हस्तांतरण पंजी का संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. ऑनलाइन म्यूटेशन में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लगभग 93 प्रतिशत आवेदन निष्पादित किए गए हैं  कुछ अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन के एक्सपायर आवेदनों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक पाई गई.जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अभियान बसेरा के तहत 536 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 368 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. शेष 168 के लिए अविलंब प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया.

आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सभी संभावित बाढ़ प्रवण अंचलों में सम्पूर्ति पोर्टल पर परिवारों की सूची को अपडेट करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में आपदा राहत अनुदान के वितरण में सहूलियत हो सके.सभी पूर्व से चिन्हित कम्युनिटी किचन केंद्र, राहत शिविर केंद्र एवं पशु शिविर स्थल के लिए तमाम आवश्यक पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में अल्प से अल्प अवधि में इन केंद्रों को संचालित किया जा सके.

बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व शाखा प्रभारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार                             

अन्य विभागों में भी ऋण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया

सीतामढ़ी.इस जिले के जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का उद्घाटन किया.जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीना ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत स्वीकृति से संबंधित काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का उद्घाटन समाहरणालय स्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में फीता काट कर किया.

उन्होंने मौके पर मौजूद आवेदकों से अल्पसंख्यक विकास विभाग के साथ अन्य विभागों में भी ऋण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया.उन्होंने व्यवसाय शुरू करने से पूर्व प्रशिक्षण पर बल दिया ताकि व्यवसाय अच्छा से कर पायें. बैंकर के साथ मासिक समीक्षा बैठक किया जाएगा.किसी आवेदक को बैंक द्वारा अनावश्यक या जान बूझकर दौड़ाया जा रहा है, वैसे बैंक की शिकायत मिलने पर उक्त बैंक पर कारवाई की अनुशंसा की जाएगी.

 

कई अभ्यर्थियों का स्वयं काउंसलिंग भी किया, वहीं प्रमाणपत्रों की जांच की. आवेदकों से उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के सबंध में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की गयी. डीएम ने विशेषकर महिला अभ्यर्थियों को अच्छे व्यावसायिक बनने का टिप्स भी दिया.उन्होंने कहा कि जब आप स्वरोजगार करते है तो आपके साथ-साथ कई लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है. बेला वार्ड नंबर 5 निवासी राफिया खातून ने लहठी चूड़ी एवं टेलरिंग, वही बेला निवासी नीलोफर खातून ने कपड़ा की दुकान, परवाहा वार्ड नंबर 8 निवासी जाकिया खातून ने किराना दुकान, लहुरिया वार्ड मो0 शाहिद मोसरफ ने हार्डवेयर के लिए श्रृण के लिए आवेदन दिया है. गौरतलब हो कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाले राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए संचालित की जाती है.

इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को व्यवसाय के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया कराई जाती है.आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक के परिवारिक वार्षिक आय 400000 रुपये से अधिक न हो.इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया कराई जाती है. लाभार्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन और ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जाता है.

 निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभुकों के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जाएगा।. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 1075 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसका काउंसलिंग एवं सत्यापन के लिए 3 टेबल बनाए गया है. कार्यक्रम 22 जून से 2 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा.तत्पश्चात चयनित सूची को निगम को उपलब्ध कराया जाएगा निगम द्वारा स्थलीय जांच कर एवं कागजातों की जांच कर राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा.

मौके पर डीडीसी विनय कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अभिनव कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वी के लाल, मो बशीर अंसारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पुपरी सुप्रिया कुमारी, नीलू कुमारी, सोनिया राज, प्रधान सहायक सैयद मो सलाउद्दीन, सत्येन्द्र नारायण सिंह, रमेश कुमार, दीपक कुमार, मो शोएब अंसारी, अमित कुमार गोस्वामी, संदीप कुमार, राम विनोद सिंह, मदरसा रहमानिया मेहसौल के पूर्व अध्यक्ष मो अरमान अली, समाज सेवी मो कमर अख्तर, मो असद बिलाल, मोजाहिदुल इस्लाम, समेत अन्य लोग मौजूद थे.

वहीं अल्पसंख्यक विभाग में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सीतामढ़ी द्वारा स्टाल लगाया गया.स्टाल पर स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता मत्स्य योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.इन योजनाओं के इच्छुक अभ्यर्थियों को लाभ लेने के लिए डीआरसीसी आईटीआई कैंपस में निबंधन कराने लिए प्रेरित किया गया.डीएम ने शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित किया.मौके पर सहायक प्रबंधक योजना राजा कुमार, दीपक कुमार, बिट्टू कुमार, नवदीप चंद्रा, राकेश कुमार समेत अन्य ने भाग लिया.                                  

आलोक कुमार                             

सभी अंचलों का औचक निरीक्षण का फीडबैक सभी संबंधित पदाधिकारियों से लिया

 

सीतामढ़ी.इस जिले के जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता मे समाहरणालय स्थित परिचर्चा  भवन में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में गुरुवार को हुए  सभी अंचलों का औचक निरीक्षण का फीडबैक सभी संबंधित पदाधिकारियों से  लिया गया. जिसमें दाखिल -खारिज को लेकर काफी अनियमितता पाई गई जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा  निर्देश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर अभियान चलाकर ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य को सभी अंचलाधिकारी निष्पादित करना सुनिश्चित करें.

सभी हल्का कर्मचारियों एवं संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ अंचल में कैंप कर कार्य को निष्पादित करें. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी मापी पंजी, अतिक्रमण पंजी, जमाबंदी का परिमार्जन एवं अन्य सभी संबंधित योजनाओं के पंजियों का संधारण ठीक से करना सुनिश्चित करें.जिस पर आवेदन प्राप्त करने की तिथि जांच में निष्पादन की तिथि ससमय आवेदन निष्पादन की तिथि निर्धारित हो.उन्होंने ’शनिवारीय भूमि विवाद प्रतिवेदन, परिमार्जन, भूमि उपलब्धता संबंधित लंबित प्रतिवेदन, जमाबंदी, सरजमीनी सेवाएं, ऑनलाइन लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट, सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं  के अतिक्रमण एवं भूदान से प्राप्त भूमि की वितरण संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये.’

’उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विनय कुमार, अपर समाहर्ता महेश कुमार दास, ओएसडी प्रशांत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार, सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी, अनुमंडल पदाधिकारी बेलसंड, के साथ सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.’

आलोक कुमार                             

इनौस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी को जेल से रिहा करों

 अग्निपथ योजना के खिलाफ ऐपवा-आइसा का संयुक्त मार्च.अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करें सरकार .नौजवानों को रोजगार देने के बदले दमन पर उतारू है सरकार ....

दरभंगा.ऐपवा-आइसा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज पोलो मैदान से लहेरियासराय टावर तक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला गया.इस अवसर पर अग्निपथ योजना वापस लेने, अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे.इनौस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी को जेल से रिहा करने, सभी महिला कर्जदारों का कर्ज माफ करने, महंगाई पर रोक लगाने सहित अन्य मांग को उठाया गया.मार्च में मुख्य अतिथि के बतौर ऐपवा राज्य सचिव शशि यादव शामिल हुई.

 मार्च का नेतृत्व ऐपवा जिला सचिव शनिचरी देवी, जिला अध्यक्ष साधना शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी, आइसा जिला सह सचिव ओणम कुमारी, आइसा जिला उपाध्यक्ष सबा रौशनी कर रही थी.इस अवसर पर अपने संबोधन में ऐपवा राज्य  सचिव शशि यादव ने कही की मोदी सरकार जब से आई है तब से देश व संविधान को तहस-नहस करके रखी हुई है. आज देश के अंदर लोकतंत्र व संविधान खतरे में पड़ा हुआ हैं.देश के सुरक्षा व्यवस्था में भी निजीकरण का दौर जारी है.

 श्री यादव ने कहा मोदी सरकार देश में महंगाई बेरोजगारी को ढकने के लिए एक पर एक कानून को बहाल कर रही है.लेकिन देश के अमन पसंद लोग किसी भी कानून को लागू नहीं होने देंगे. श्री यादव ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों को जवानी में बेरोजगार करने वाली योजना है.सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को वापस लेना चाहिए नहीं तो किसान आन्दोलन की तरह नौजवानों के सड़क पर आन्दोलन तेज होगा.ऐपवा इस पूरे आन्दोलन का समर्थन करेगी.वही उन्होंने बिहार की सरकार से मांग किया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है.

 इस अवसर पर भाकपा(माले) जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि नौजवानों को साल में 2 करोड़ रोजगार की सपना दिखाने वाली सरकार से जब नौजवान रोजगार की मांग करते है और आन्दोलन करते हैं तो सरकार उनपर मुकदमा लादकर जेल में बंद कर देती है. श्री यादव ने सरकार से मांग किया कि भाकपा(माले) राज्य कमिटी सदस्य सह नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक सहित सभी आंदोलनकारी को रिहा करने की मांग की है.वही इस अवसर पर ऐपवा जिला सचिव शनिचरी देवी व जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने कहा कि आज बिहार के अंदर कर्ज से महिला परेशान है.लेकिन सरकार कोई विचार नहीं कर रही है आज कर्ज से परेशान होकर महिलाएं आत्महत्या कर रही है.ऐपवा नेताओं ने सरकार से मांग किया है कि सभी छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ करते हुए सभी परिवार को 7500 रुपये देने की मांग की है.

वही आइसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, व जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना की वापसी तक छात्र-नौजवान को एकजुट कर किसान आन्दोलन के तर्ज पर छात्र-नौजवानों के आंदोलन को भी तेज किया जाएगा.इस अवसर पर प्रमिला देवी ,डोमनी देवी ,ऋतु देवी ,बसंती देवी, रेखा देवी, पूजा कुमारी, पूनम देवी, ऋतु देवी, अनिता देवी, प्रेमा देवी, भाकपा(माले) जिला कमिटी सदस्य देवेन्द्र कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल थे.

आलोक कुमार

  अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 19 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई

नालंदा. शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त  जिला के 19 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है.

सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रृंगार हाट निवासी सुबोध चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में  सुबोध चैधरी को दो माह तक  अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे.

नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी सहेंद्र पासवान के विरुद्ध भा0द0वि0 विभिन्न धाराओं  के तहत नगरनौसा थाना में  चार अलग अलग कांड दर्ज है. विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में सहेंद्र पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी कारू पासवान के विरुद्ध भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के तहत नगरनौसा थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं.  विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं. इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में कारू पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एव शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी बल्लम पासवान  के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है.विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में बल्लम पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।  इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी विजय पासवान  के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है.विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में विजय पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी जयपत पासवान  के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज है.विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में जयपत पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी रामविलास ढाढ़ी उर्फ विलास ढाढ़ी  के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब के विक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में रामविलास ढाढ़ी उर्फ विलास ढाढ़ी को अगले तीन माह तक प्रतिदिन रहुई थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के अम्बा बिगहा निवासी जितेंद्र चौधरी  के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र चौधरी  को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिंद थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के ओन्दा  निवासी रामाश्रय ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में रामाश्रय ढाढ़ी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिंद थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिंद थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी नागो चौधरी के विरुद्ध भा0द0वि0 एवं उत्पाद अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब बिक्री के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में नागो चैधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी  निवासी कारू यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में कारू यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी  निवासी मनोज गोप के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में मनोज गोप को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी  निवासी राजू यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है.विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में राजू यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी निवासी सुनील यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं.इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में सुनील यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

हरनौत (कल्याण बिगहा)थाना क्षेत्र के टाडापर निवासी धूपन बिन्द के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत हरनौत (कल्याण बिगहा) थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में धूपन बिन्द को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चेरो थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिंद थाना क्षेत्र के बिन्द निवासी छोटे चौधरी  के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद  अधिनियम के तहत बिन्द थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में छोटे चैधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बुढानगर निवासी उमेश साव के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इस्लामपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में उमेश साव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन करायपरसुराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

इस्लामपुर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी निवासी संजीवन रविदास के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इस्लामपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में संजीवन रविदास को अगले तीन माह तक प्रतिदिन करायपरसुराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय निवासी नीतीश कुमार के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.पारित आदेश के आलोक में नीतीश कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा. जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी. समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी.

आलोक कुमार

यह चम्पारण के लिए ऐतिहासिक व गर्व का क्षण है जिलाधिकारी महोदय

  

मोतिहारी :  पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी हैं श्री शीर्षत कपिल अशोक. इस जिलाधिकारी को ‘जल प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास‘ विषय पर प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था.उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए), मसूरी में जाकर 2020 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं को दिया. प्रवीण कुमार कहते हैं कि यह चम्पारण के लिए ऐतिहासिक व गर्व का क्षण है.उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को हार्दिक बधाई दी है.

मृदुल स्वभाव के धनी सबके प्रिय जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक साहब ने जिले का मान सम्मान बढ़ाकर चम्पारण का नाम फिर से रौशन कर दिया है.अपने नाम के अनुरुप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं शीर्षत कपिल अशोक. वे 2011 बैच के आईएएस हैं.सामान्य श्रेणी से आईएएस की परीक्षा पास की और 68 वीं रैंक पाई है. महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. सांगली जिले के तालुका मिराज के निवासी हैं.

शीर्षत ने महाराष्ट्र के राहुरी में स्थित देश के सबसे बड़े कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से कृषि इंजीनियरिंग में बीटेक और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली से एमएससी. की डिग्री ली.अपने उम्दा एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ सारी जिम्मेदारियों का बेहतरीन से निर्वहन किया है. पहले मधुबनी में ही असिस्टेंट जिलाधिकारी बाद में पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अप्रैल 2016 से लेकर जून 2017 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर और फिर जून 2017 से लेकर अभी तक मधुबनी जिले के जिलाधिकारी के तौर पर तैनात थे.मधुबनी के अपने कार्यकाल में शीर्षत ने सख्त और जिले के विकास के लिए दृढ़ जिलाधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. शीर्षत के कार्यकाल में मधुबनी जिले की मिथिला कला को देश-दुनिया में और ख्याति मिली.इन सारे क्रियाकलापों में शीर्षत का अहम योगदान माना जाता है.इस समय पूर्वी चम्पारण का सर्वांगीण विकास करने में लगे हैं.

पूर्वी चंपारण जिले को गौरवान्वित करने वाले जिलाधिकारी को मौका मिला कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को ‘जल प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास‘ विषय पर प्रशिक्षण दें.जल प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास प्रशिक्षण दिनांक- 22 जून 2022 को  03:00 अपराह्न से 03:55 अपराह्न के बीच की गई आयोजित.

आलोक कुमार

कलस्टर में करायें शहद उत्पादन, किसानों को होगी आमदनी

 * प्रखंड स्तर पर मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन सहित हनी प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश

बेतिया. पश्चिमी चंपारण के जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिले को मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन का हब बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है. इच्छुक किसानों को आवश्यक संसाधन सहित ऋण मुहैया कराने की समुचित व्यवस्था की जाय. साथ ही हनी प्रोडक्शन के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया जाए. जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कृषि, उद्यान एवं जीविका से जुड़े अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि कलस्टर में शहद उत्पादन कराया जाय. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय. कार्य योजना में प्रखंड स्तर पर मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन सहित हनी प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग आदि को शामिल किया जाय. सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत मधुमक्खी पालन योजना में जीविका सामान्य को 1500 बक्से एवं जीविका अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 1500 बक्सों का औपबंधिक लक्ष्य की प्राप्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत डीपीएम, जीविका के साथ समन्वय स्थापित कर इस योजना का क्रियान्वयन समूचे जिले विशेषकर दोन क्षेत्र की महिलाओं के बीच किया जाए ताकि जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं के मध्य स्वरोजगार एवं आय का सृजन किया जा सके.इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

मोतिहारी:  पूर्वी चंपारण जिले के अपर समाहर्ता आपदा, श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ राजस्व कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में मुख्य रूप से दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, जमाबंदी अपडेशन ,जल जीवन हरियाली, सी डब्ल्यू जे सी ,एम जे सी, अतिक्रमण वाद, लगान वसूली आदि से संबंधित पदाधिकारी के साथ विस्तृत समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य को गंभीरता पूर्वक संपादन करना सुनिश्चित करेंगे.उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.इस अवसर पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि उप समाहर्ता ,जिला राजस्व पदाधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी ,अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें.

आलोक कुमार

जमीन बंदोबस्ती पर्चा वितरण किया

विघानंद राम ने जिलाधिकारी से कहा कि बंदोबस्ती पर्चा तो वितरण कर दिये.जरूरी है दखल कब्जा भी दिलाने का कार्य संपादित करें.दायित्व निर्वहन के लिए धन्यवाद....

मोतिहारी.जिलाधिकारी महोदय ,पूर्वी चंपारण के निर्देशानुसार अभियान बसेरा के तहत बास भूमि विहीन परिवार को सरकारी जमीन बंदोबस्ती पर्चा वितरण समारोह का आयोजन अपर समाहर्ता कार्यालय, मोतिहारी में किया गया.अपर समाहर्ता, श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में तिरकौलिया अंचल में 17 एवं मोतिहारी सदर अंचल में 13 यानी कुल 30 सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन/ आवास विहीन लाभुकों के बीच जमीन बंदोबस्ती पर्चा वितरण किया गया.

इस अवसर पर भूमि उप समाहर्ता, सदर मोतिहारी, अंचलाधिकारी तिरकौलिया एवं मोतिहारी सदर, राजस्व पदाधिकारी, मोतिहारी एवं तिरकौलिया अंचल के साथ-साथ संबंधित  महिला/ पुरुष लाभार्थी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

पुराने वृक्षों का जिओ टैगिंग एवं 59 हजार लोगों के द्वारा ओनरशिप लिया जा चुका

 

मोतिहारी.पूर्वी चंपारण के प्रभारी जिलाधिकारी, श्री कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में डॉ राधाकृष्णन भवन, मोतिहारी में मनरेगा से संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.जिले भर में मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर कार्य प्रगति को गूगल शीट एवं पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें.

मैन्डेज को आधार सीडिंग से जोड़ने, अंकेक्षण कार्य करने, जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन, ससमय भुगतान के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.जिले भर में लक्ष्य के अनुसार लगभग 7 लाख 92 हजार वृक्षारोपण की तैयारी को लेकर  भी उन्होंने विस्तृत समीक्षा की.गार्जियंस आफ चंपारण अंतर्गत जिले भर में 12234 पुराने वृक्षों का जिओ टैगिंग एवं 59 हजार लोगों के द्वारा ओनरशिप लिया जा चुका है.                       

चंपारण के प्रहरी पुराने वृक्षों की सुरक्षा कार्य में प्रगति लाने के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.इस अवसर पर प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे.

आलोक कुमार

बगहा-02 अंचल के खरहट में 15 एकड़ भूमि चिन्हित

 

 जनजातीय मामले मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School) अनुसूचित जनजाति (एसटी) योजना शुरू की है जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है. योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है....

बेतिया.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के निर्देश के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 480 आसन वाले एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. इससे इस क्षेत्र के जनजातीय छात्र-छात्राओं को अत्यधिक फायदा होगा और वे उच्च विद्यालय तक की पढ़ाई उक्त विद्यालय के माध्यम से कर सकेंगे.इससे जनजातीय वर्ग के बच्चों का शैक्षणिक विकास होगा और भविष्य उज्जवल होगा.

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि बगहा-02 अंचल के खरहट में 15 एकड़ भूमि को चिन्हित करा लिया गया है तथा भूमि हस्तानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भूमि जल स्रोतों से आच्छादित नहीं है. यह भूमि सैरात, भूदान, भू-हदबंदी, मंदिर, मस्जिद एवं अन्य विवादों से मुक्त है.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण अविलंब पूर्ण करा लिया जाय. साथ ही भूमि हस्तांतरित होने के उपरांत तीव्र गति से एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराने की कार्रवाई की जाए.इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

मालूम हो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्माण के लिए मिली राशि को अपने अनुसार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं. राज्य, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संख्या से अतिरिक्त ईएमआरएस का भी संचालन कर सकते हैं.अगर राज्य के सभी विद्यालय सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो राज्य केंद्र से और विद्यालयों की मांग कर सकता है.

आलोक कुमार

शीघ्र ही पैसासेलिंग आदि का भी लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक

 * फिलहाल जेट स्की स्कूटर, मोटर बोट/पैसेंजर बोट, टू सीटर क्यॉक, जॉर्बिंग बॉल का आनंद उठा सकेंगे पर्यटक

* माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, श्री नारायण प्रसाद द्वारा फीता काटकर किया गया विधिवत उद्घाटन

बेतिया.पश्चिम चंपारण के वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के प्रेमियों सहित जिलेवासियों का इंतजार अब खत्म हुआ. अमवा मन वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स को ओपन कर दिया गया है, जहां अब कोई भी आकर विभिन्न वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं.इसका मतलब हे कि अगर आप बेतिया गये हैं तो जरूर ही वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा लीजिए.

माननीय पर्यटन मंत्री, बिहार, श्री नारायण प्रसाद द्वारा आज दिनांक-22.06.2022 को अमवा मन वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया.इस अवसर पर माननीय सांसद, श्री संजय जायसवाल, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण सहित जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, श्री अनिल राय, एसडीएम, बेतिया, श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता, श्री राजकुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

 उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण द्वारा टिकट काउंटर से टिकट कटाकर विभिन्न वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का आनंद लिया गया तथा पश्चिम चम्पारण जिले में वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के अधिष्ठापन पर प्रसन्नता जाहिर की गयी.माननीय पर्यटन मंत्री, बिहार, श्री नारायण प्रसाद ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा अमवा मन को वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया गया है. इसे करने में जिला प्रशासन की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कई आधारभूत संरचनाओं को तेजी के साथ डेवलप कराया जा रहा है. आने वाले निकट भविष्य में अमवा मन वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का ख्याति राज्य ही नहीं देश और विदेशों तक पहुंचेगी और वहां के पर्यटक भी यहां आकर लुत्फ़ उठायेंगे.

जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि पर्यटन विभाग के निर्देशानुसार अमवा मन को शीघ्र ही पर्यटन स्थल, वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. जिला प्रशासन की टीम द्वारा बेहतर प्रयास किया गया है.गत माह पैरासेलिंग, मोटर बोट, क्याक, टॉय राइड, जेट्स की स्कूटर आदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सफल ट्रायल किया जा चुका है.उन्होंने कहा कि वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के संचालन की व्यवस्था वर्तमान में सभी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है.रेस्क्यू बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग आदि की समुचित व्यवस्था है.संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को हर हाल में सुरक्षा मानकों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया है.

उन्होंने कहा कि अमवा मन आने वाले पर्यटक पैरासेलिंग के साथ ही पैडल बोट, बनाना राइड, जेट स्की, जॉर्बिंग रोलर, कनू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमेनेड आदि का भी लुत्फ उठा सकेंगे. यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को डेवलप कराने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है.उन्होंने कहा कि अमवा मन अवस्थित वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग आदि की सुविधा पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करेगा.यहां पर्यटकों की सुविधाओं के मद्देनजर सारी व्यवस्था की जा रही है. महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम, शौचालय, पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्था की गई है.

वरीय उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेंवलपमेंट कारपोरेशन लि0 के दिशा-निर्देश के आलोक में वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में फिलहाल जेटस्की स्कूटर, मोटर बोट पैसेंजर बोट, टू सीटर क्यॉक, जॉर्बिंग बॉल का आनंद पर्यटक उठा सकेंगे. शीघ्र ही अन्य वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का आनंद ले पाएंगे.उन्होंने बताया कि वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में टिकट काउंटर की व्यवस्था कर दी गयी है. जेटस्की स्कूटर का आनंद उठाने के लिए व्यस्क पर्यटकों को एक राउंड, एक पर्सन 400 रुपये दर निर्धारित किया गया है.साथ ही स्टूडेंट के लिए एक राउंड, एक पर्सन के लिए 300 रुपये दर निर्धारित है. मोटर बोट का लुत्फ एक पर्सन 100 रुपये में उठा सकेंगे.वहीं टू सीटर क्यॉक का आनंद उठाने के लिए 100 रूपये दर निर्धारित है, जिसमें 15 मिनट तक आनंद लिया जा सकता है.इसी तरह 100 रुपये में 10 मिनट तक जॉर्बिंग बॉल का आनंद एक पर्सन ले सकते हैं.

आलोक कुमार

यह प्रथम आयोजन शनिवार 25 जून को

बेतिया.इस साल बेतिया पल्ली में परिवार दिवस मनाने का निश्चय किया गया है. इस आशय का निर्णय पल्ली परिषद के पदेन अध्यक्ष फादर हेनरी फर्नांडो की अध्यक्षता वाली बैठक में ली गयी. बेतिया पल्ली के गौरवमयी इतिहास में पहली बार परिवार दिवस मनाया जाएगा.यह पूर्णत: जन आधारित है.

जी हां,यह प्रथम आयोजन शनिवार 25 जून को होगा.ईसाई धर्मावलंबियों का कार्यक्रम होने के कारण परिवार दिवस के अवसर पर संध्या 5:00 बजे से नेटिविटी ऑफ दी ब्लेस्ड वर्जिन मेरी बेतिया चर्च  में मिस्सा होगा.मिस्सा उपरांत रंगारंग मनोरंजन कार्यक्रम किया जाएगा.इसके बाद प्रीतिभोज का आयोजन है.प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम प्रीतिभोज का लुफ्त उठाया जाएगा.इसके बाद परिवार दिवस संपन्न हो जाएगा.

 पल्ली परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि परिवार दिवस-2022 की सफलता के लिए आयोजन समिति बनायी जाए.सर्वप्रथम बेतिया के पल्ली पुरोहित फादर हेनरी फर्नांडो को आयोजन समिति के अध्यक्ष बनाया गया.उसके बाद  तेज तर्रार पल्ली परिषद के सदस्य जेम्स माइकल को संयोजक बनाया गया.इस आयोजन समिति के  रेमंड रिचर्ड, आलवर्ट माइकल, मेल्विन, श्रीमती स्टेला श्रीमती वायलेट जैकब,सुश्री तारा और अन्य सभी सदस्य गण को सदस्य बनाया.इस समिति में फादर अमित को भी रखा गया है.जो सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार दिवस पूर्णत: जन आधारित है.चावल 100 किलोग्राम कीमत ₹1450 प्रति गोल्डेन चार बैग.सब्जी की कुल कीमत ₹4000. अंडा 4  कार्टून की कीमत ₹4000. रिफाइंड तेल 10 लीटर ₹2000 .चिकन 80 किलो  ₹18000.बर्तन,टेंट, कुर्सी टेबल इत्यादि में ₹6000. कुक ₹4000. एलपीजी गैस और चूल्हा  ₹1500.प्लेट और गिलास (1000) ₹5000. मसाला ₹7000. पानी और गिलास ₹3000. मिठाई ₹4000.कुल ₹69300.

आयोजन समिति परिवार दिवस के संयोजक जेम्स माइकल ने कहा कि  इसमें से एक या अधिक मद का प्रयोजन आप अपने परिवार सहित कर सकते हैं.सार्थक सुझाव का स्वागत है.उन्होंने कहा कि पल्ली पुरोहित फादर हेनरी फर्नांडो का फोन नंबर है 9304297344. संयोजक जेम्स माइकल का  फोन नंबर है 9430488928. फादर अमित का फोन नंबर है 866919 3162.उपर्युक्त सामग्रियों को प्रायोजित कर सकते हैं.

आलोक कुमार

अभी विधायक अनंत सिंह राजद में हैं

पटनाःआखिरकार इस बोलती तस्वीर में कौन हैं ? ये लोग.ये लोग किनकी तीमारदारी कर रहे हैं? भाकपा माले लिबरेशन के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा है कि यह भाजपा नेताओं का दोमुंहापन का इतिहास में काले अक्षरों के रूप में दर्ज होगा.विपक्ष में रहने पर दाग और पक्ष में आने से बेदाग करने का कारखाना खोल रखा गया है.अभी विधायक अनंत सिंह राजद में हैं.

इस बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विधायक अनंत सिंह को सजा होने से एक बार फिर साबित हुआ कि राजद अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की पार्टी हैं. इसके सरगना चारा घोटाला के सभी मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद हैं.

मोदी ने कहा कि चारा घोटाला में तत्कालीन मुख्यमंत्री के अलावा तीन मंत्री- विद्यासागर निषाद, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और भोला राम तूूफानी को इस्तीफा देकर कर जेल जाना पड़ा था. राजद के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में सजा हुई.

उन्होंने कहा कि नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में राजद विधायक राजबल्लभ यादव को सजा हुई और ऐसे ही मामले में पार्टी के संदेश से विधायक अरुण यादव फरार चल रहे हैं.राजद ने हत्या-अपहरण के कई मामलों में सजायाफ्ता सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन को आजीवन  संरक्षण दिया था। राजद के राज्यसभा सदस्य एडी सिंह को फर्टिलाइजर घोटाले में जेल जाना पड़ा.

श्री मोदी ने कहा कि जिस दल में अपराधी चरित्र के लोग भरे पड़े हैं और प्रथम परिवार के कई सदस्य जमानत पर हैं, वे बिहार के गरीबों-युवाओं के मसीहा बनने के लिए नित नई नौटंकी करते हैं.  

उज्जवल कुमार सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि जरा इस तस्वीर को देख लीजिए.यह तस्वीर को देखकर खुद ही तय कर लीजिये सीएम अपनी औकात और इज्जत.अनंत सिंह को झूठे केस में फंसाकर आप और आपके सुशासन बाबू खुद को बड़ा समझने का भूल न करें.अनंत सिंह भूमिहार जाति से है और उनकी गाथा अनंत है. वो बहुत ही जल्द बाहर आयेंगे.सत्य को परेशान किया जा रहा है.

आलोक कुमार

अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर खुद को स्वस्थ रखें- मेरी आडलीन

कुमारबाग. विश्व योग दिवस के अवसर पर राजकीय़ 2 उच्च विद्यालय कुमारबाग में शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित विद्यार्थियों ने योग किया. प्रभारी प्राचार्या रिजवाना तबस्सुम ने छात्र- छात्राओं को संबोधित करते हुए योग का महत्व बताया और कहा कि योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि स्फूर्ति और मन को शांति मिलती है. विद्यालय की शिक्षिका शिक्षिका मेरी आडलीन, रानी कुमारी, स्वर्णलता भारती ने विद्यार्थियों को सूर्यनमस्कार, अनुलोम - विलोम, कपालभाति, ताड़ासन, भुजंगासन आदि आसनों को कराया.

 मेरी आडलीन ने बताया कि योग के महत्व को बताते हुए कहा कि कई बीमारियों की आसान दवा योग है. इसलिय रोग को भागना है, योग को अपनाना है, सेहतमंद रहना है, इस युक्ति को सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए. शिक्षक- शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को योग कराते हुए संबंधित योग के महत्व, लाभ एवं सावधानी के बारे में जानकारी दिया. साथ ही सूर्य नमस्कार अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि योग को प्रतिदिन छात्रों को करने के लिए प्रेरित किया गया.

इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका आशा वर्मा, सोमा कुमारी, सुनीता कुमारी, सीमा भारती, शिक्षक राजकिशोर पांडेय, महमूद आलम, विनोद कुमार, मो० फारुक, राजन कुमार, आलोक कुमार, सुधीर कुमार, चंद्रशेखर तिवारी, नसरीमुल्लाह रहमान, अरशद सहित अन्य उपस्थित रहें.

आलोक कुमार

राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे

दिल्ली.राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है.एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे. इससे पहले विपक्ष ने जिन तीन नामों को आगे किया था उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था. इनमें शरद पावर, फारूक अब्दुल्ला और गोपालकृष्ण गांधी का नाम शामिल था. यशवंत सिन्हा ने पहले ही पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी.उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि अब वह एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करें.

विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. उनकी स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा पटना में हुई. उन्होंने 1958 में राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की. इसके बाद वे 1958 से 1960 तक पटना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के टीचर रहे. सिन्हा 1960 में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्।ै) में शामिल हुए और अपने सेवा कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर 24 वर्षों से अधिक समय बिताया. उन्होंने 4 साल तक उप-मंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया. वह 2 साल तक बिहार सरकार के वित्त विभाग में अवर सचिव और उप सचिव थे.

विपक्षी दलों की ओर से मंगलवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हुई बैठक में अहम फैसला हुआ.इसमें सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया गया. माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. गौरतलब है कि विपक्षी दलों की पिछली बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पवार ने दावेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी आया था. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यशवंत सिन्हा के कंपेन को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी सामने रखा जाए जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके. खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया.

कुछ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पिछले साल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई. यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वह विपक्षी एकता के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम करेंगे. सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ममता जी ने जो सम्मान मुझे तृणमूल कांग्रेस में दिया.मैं उसके लिए उनका आभारी हूं अब समय आ गया है जब वृहद विपक्षी एकता के व्यापक राष्ट्रीय  उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से अलग होना होगा. मुझे यकीन है कि वह ममता इसकी अनुमति देगी.                          

इस बैठक में कांग्रेस,एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी,समाजवादी पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस,ऑल इंडिया मजलिस- ए- इत्तेहाद मुस्लिमीन,राष्ट्रीय जनता दल और असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में शामिल होने वाले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश,तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी,डीएमके के तिरूचि शिवा आदि शामिल रहे.

जयराम रमेश ने संयुक्त विपक्ष का बयान पढ़ते हुये कहा कि हमें खेद है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए साझा विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए, वह भारत के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए योग्य हैं.

जानकारों का कहना है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर इसलिए लगाई गई क्योंकि विपक्ष जिनका नाम प्रस्तावित करता था, वे इनकार कर रहे थे. ऐसे में किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कि तैयार भी हो और उसपर विवाद भी न हो. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा का समर्थन जेडीयू भी कर सकती है क्योंकि वह बिहार से आते हैं. दो बार ऐसा हो चुका है कि नीतीश कुमार ने लीक से हटकर उम्मीदवार का समर्थन किया है. एनडीए का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था. वहीं बात करें पिछले चुनाव की तो उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया जबकि वह उस समय महागठबंधन का हिस्सा थे.

आलोक कुमार

भूमि का हस्तानांतरण कर दिया गया

                                 * 0.17 डिसमिल भूमि का हुआ स्थानांतरण

बेतिया. सरकार एवं जिला प्रशासन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहतर आधारभूत संरचनाओं के साथ देने के लिए कृत संकल्पित है.इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चों के पठन-पाठन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. जिले के भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय भवन का निर्माण भी तीव्र गति से किया जा रहा है.

इसी क्रम में रामनगर अंचल के कुड़िया में नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन शीघ्र बनेगा. इसके लिए जिला राजस्व शाखा द्वारा 0.17 डिसमिल भूमि का स्थानांतरण शिक्षा विभाग को कर दिया गया है.अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह द्वारा बताया गया कि पश्चिमी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार  के निर्देश के आलोक में भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुड़िया के भवन निर्माण के लिए रामनगर अंचल के कुड़िया मौजा में 0.17 डिसमिल भूमि को चिन्हित करते हुए भूमि का हस्तानांतरण कर दिया गया है.

जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप तीव्र गति से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. विद्यालय भवन निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाना सुनिश्चित किया जाए.

आलोक कुमार

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

 

* उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध करें सख्त कार्रवाई

* कैनाल डिवीजन एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी रिलीज कराने का निर्देश

बेतिया. पश्चिमी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुयी. कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, बीज उपलब्धता एवं वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) फसल आच्छादन, उर्वरक उपलब्धता एवं खपत, कृषि यांत्रिकरण, फसल प्रत्यक्षण, जल  संचयन  योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, आत्मा, मिट्टी जांच आदि की गहन समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी.

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवेदन करने वाले कृषकों को ससमय 3848.16 क्विंटल धान बीज उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें स्वर्णा सब वन, एमटीयू, 7029, सबौर श्री, राजेन्द्र श्वेता आदि प्रभेद शामिल हैं.उन्होंने बताया कि किसानों को 10 वर्ष से अधिक के धान प्रभेदों पर 15 रुपये प्रति किलो एवं 10 वर्ष से कम के धान प्रभेदों पर 20 रुपये प्रतिकिलो अनुदान दिया जाता है.साथ ही मुख्यमंत्री तीव्र बीज विकास योजना के तहत एक राजस्व ग्राम के पांच किसानों को 06-06 किलो धान बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है.

जिलाधिकारी के पृच्छा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कृषि कार्यालय को बीज उपलब्ध कराया जाता है. जिले में प्रतिवर्ष लगभग 40 हजार क्विंटल धान बीज की आवश्यकता होती है, जो बाहर से ही आता है. उन्होंने बताया कि धान की फसल में किसानों को प्रति एकड़ लगभग 15 हजार का लाभ प्राप्त होता है वहीं धान बीज का प्रोडक्शन करने पर यह लाभ सीधे दोगुना हो जायेगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिले को धान बीज प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है. जिले के इच्छुक किसान जिन धान बीजों की ज्यादा डिमांड करते हैं, वैसे बीजों का प्रोडक्शन पश्चिमी चंपारण जिले में कैसे हो, इस दिशा में तेजी के साथ कार्य करें. ऐसा प्रयास करें कि जिले के किसान इसी जिले के उत्पादित बीज से धान की रोपाई करें. उन्होंने कहा कि धान बीज का उत्पादन इसी जिले में करने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित करें.

 जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अन्य जगहों पर जहां धान बीज का उत्पादन किया जाता है, वहां का अच्छे तरीके से अध्ययन करें और पश्चिमी चंपारण जिले में बीज उत्पादन कराने के लिए सार्थक प्रयास करें. साथ ही फसल पैदावार को बढ़ाने की दिशा में भी कारगर कार्रवाई करें. जिले में धान पैदावार अन्य जगहों की तुलना में कम हो रहा है तो, इसकी सूक्ष्मता से बिन्दुवार अध्ययन करें. जिन जगहों पर फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है, वहां के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें और पश्चिमी चम्पारण जिले में धान पैदावार को बढ़ाना सुनिश्चित करें.

 जिलाधिकारी ने कहा कि धान की रोपनी जिले में प्रारंभ हो गयी है.सिंचाई की समस्या को लेकर कई मामले प्रकाश में आये हैं, इसे दूर किया जाना अति आवश्यक है. कैनाल डिविजन और कृषि विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.

उर्वरक की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम 2022-23 में जिले में 16620.12 एमटी यूरिया, 5559.60 एमटी डीएपी, 2181.55 एमटी पोटाश, 2185.50 एमटी एनपीके मिक्सचर एवं 120 एमटी एसएसपी की उपलब्धता है, जिसे थोक विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया गया है.इसके अतिरिक्त इस माह में आइपीएल, किसान यूरिया एवं कृफको कंपनी के यूरिया का तीन रैक एक सप्ताह के अंदर जिले को उपलब्ध हो जायेगा. उन्होंने बताया कि भारत बंद एवं बिहार बंद को लेकर ट्रेनों के परिचालन अवरुद्ध होने के कारण शेष यूरिया पहुंचने में कुछ दिनों का विलंब हुआ है. यूरिया का रैक पहुंचते ही सभी थोक विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया जायेगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग और उर्वरक कंपनी से समन्वय स्थापित कर तुरंत यूरिया का रैक की उपलब्धता जिले में सुनिश्चित की जाय ताकि किसानों को धान रोपनी में सहूलियत हो सके. उन्होंने निर्देश दिया कि उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध नियमानुकूल सख्त कार्रवाई की जाय. हर हाल में निर्धारित दर पर उर्वरक का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए.

जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिले में प्रत्येक माह कितने अंडे का उत्पादन होता है, कितने अंडे की खपत है और कितने अंडे बाहर से मंगाए जाते हैं, का विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिले के सभी पोल्ट्री वालों के साथ एक मीटिंग कराने को कहा गया ताकि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाया जा सके.

जिला पशुपालन पदाधिकारी को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जिला को अग्रणी बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया. साथ ही  चौर   विकास के तहत तालाब निर्माण का कार्य शत-प्रतिशत विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराने को कहा गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मत्स्य पालन के साथ-साथ ज्यादा मात्रा में मखाना की खेती कराने के लिए मत्स्य पालकों और मखाना उत्पादकों को जागरूक एवं प्रेरित किया जाए.

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जिले में कुल-35 कम्बाईन हार्वेस्टर है. सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का अधिष्ठापन 14.56 हेक्टेयर में किया गया है.जल संचयन योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में जल संरक्षण संरचना का निर्माण के लिए 144 कार्यादेश निर्गत किया गया है जिसमें से 55 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा 48 निर्माण पूरा करा लिया गया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 302891 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं. सत्यापन के लिए 496 आवेदन कृषि समन्वयक स्तर पर तथा 864 आवेदन अंचलाधिकारी स्तर पर लंबित है, जिसे शीघ्र ही सत्यापित करा लिया जायेगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कृषि समन्वयक एवं अंचलाधिकारी स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित आवेदनों को तुरंत सत्यापित कराना सुनिश्चित किया जाए.

 इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, जिला कृषि पदाधिकारी, श्री विजय प्रकाश सहित जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उद्यान आदि उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

भाजपा एवं जेडीयू से जुड़े कोचिंग संचालकों के यहां आईटी का छापा क्यों नहीं - राजेश राठौड़

 * भाजपा एवं जेडीयू से जुड़े कोचिंग संचालकों के यहां आईटी का छापा क्यों नहीं - राजेश राठौड़

*केंद्र के इशारे पर छात्रों का आवाज दबा रही है इनकम टैक्स-राजेश राठौड़

पटनाः राजधानी पटना के अदम्य अदिति गुरुकुल कोचिंग के संस्थापक गुरु रहमान  एवं कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों के ठिकानों पर आयकर छापेमारी को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने आयकर विभाग के निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने कहा कि अगर गुरु रहमान ने अग्निपथ नियुक्ति योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों को भड़काने का काम किया था,तो यह पुलिस के जांच के दायरे का मामला बनता था. मगर आनन-फानन में सरकार के दबाव में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा अदम्य अदिति गुरुकुल कोचिंग संस्थान एवं कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों के ऊपर छापामारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को यह बताना चाहिए कि बिहार में अब तक कितने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आयकर कानून के तहत कार्रवाई की गई है.

उन्होंने कहा कि राज्य के कई कोचिंग संचालक भाजपा तथा जदयू से जुड़े हुए हैं. मगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आयकर विभाग को हिम्मत नहीं है.उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संचालक भाजपा-जदयू से न सिर्फ जुड़े हुए हैं.बल्कि उनकी पार्टी के संगठन में पदाधिकारी भी हैं. क्या आयकर विभाग द्वारा ऐसे कोचिंग संस्थान के संचालकों के खिलाफ भी कभी जांच बैठाई गई है.

उन्होंने कहा कि गुरु रहमान के खिलाफ अगर छात्रों को भड़काने का आरोप है,तो इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए. मगर वर्तमान दौर में केंद्र की मोदी सरकार का तोता बन चुके आयकर विभाग के द्वारा अचानक से चिन्हित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की गई है,जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग बिहार में अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता ना देकर केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ आवाज उठाने वाले संचालकों का आवाज दबाने का काम कर रही है. आगे कहा कि आयकर विभाग को सार्वजनिक करना चाहिए कि बिहार में अब तक कितने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आयकर कानून के तहत जांच की गई तथा कार्रवाई की गई.

आलोक कुमार

दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार तथा ‘अग्निपथ’ योजना का मुद्दा उठाया.

 

दिल्ली: कांग्रेस के एक सात सदस्यीय वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार तथा ‘अग्निपथ’ योजना का मुद्दा उठाया.   

                                                                    

सोमवार को भी 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह जारी रहा.बिहार से अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष सिसिल साह भी जमकर जंतर मंतर पर सत्याग्रह में भाग लिये.             

इससे पहले कांग्रेस के 50 से अधिक सांसदों ने संसद भवन में एक मीटिंग की.कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर एकजुटता मार्च किया.जहां उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक दिया.बावजूद, इसके कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा.सांसदों ने कहा कि योजना को  वापस लिया जाना चाहिए.सांसदों ने पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में पुलिस द्वारा पार्टी सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया.

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने राष्ट्रपति जी को दो ज्ञापन सौंपे. एक ज्ञापन ‘अग्निपथ’ को लेकर था.दूसरा ज्ञापन पुलिस ने हमारे सांसदों एवं नेताओं के साथ जो व्यवहार किया, उसको लेकर था.      

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अग्निपथ भर्ती योजना और सांसदों के खिलाफ पुलिस अत्याचार के मुद्दों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा. अग्निपथ योजना पर, हमने राष्ट्रपति से कहा है कि इस पर न तो किसी समिति से चर्चा हुई और न ही संसद में पेश किया गया, हमने कहा कि यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है.राष्ट्रपति से इस पर विचार करने को कहा गया है.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि दूसरा ज्ञापन कांग्रेस नेताओं पर पुलिस अत्याचार को लेकर है. हमने राष्ट्रपति से इसकी जांच कराने और मामले को संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेजने को कहा है. उन्होंने कहा कि समिति में हम अपना मामला पेश करेंगे और दिल्ली पुलिस और एमएचए को अपना मामला पेश करने देंगे.समिति को तय करने दें कि उल्लंघन हुआ है या नहीं. राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस पर गौर करेंगे और इसे सरकार के सामने उठाएंगे.                               

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘हमने आग्रह किया है कि ‘अग्निपथ’ योजना को वापस लिया जाए तथा सशस्त्र बलों के कल्याण के साथ कोई समझौता किए बिना गुणवत्ता, कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो तथा उनके निदान हो.’’ कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा कि वह सांसदों पर दिल्ली पुलिस के ‘निंदनीय एवं अकारण हमले’ को लेकर विरोध जताती है तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विशेषाधिकार के हनन को लेकर विशेषाधिकार समिति की समयबद्ध जांच हो.

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल शामिल थे.

कांग्रेस इन मुद्दों को संसद के आगामी मानसून सत्र में भी उठाने का मन बना लिया 

कांग्रेस सांसदों के साथ दुर्व्यवहार, अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दों को मानसून सत्र में उठाने के लिए कांग्रेस ने मन बना लिया है.राष्ट्रपति से मिलने के बाद कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीनियर लीडर पी.चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस संसद के आगामी मानसून सत्र में मुद्दों को उठाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों द्वारा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ज्यादती की हदें पार कर ली गई थी.सांसदों पर हमला किए जाने का बिल्कुल कोई औचित्य नहीं था. हम एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह का मंचन कर रहे थे. हमारे हाथों में पत्थर नहीं थे, हमारे पास लाठी नहीं थी, हम पथराव में शामिल नहीं थे, हम केवल नारे लगा रहे थे और अपने नेता के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे थे. सांसद और अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई और उनके साथ हाथापाई की गई.उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को बिना आदेश के 40-50 किलोमीटर दूर ले जाया गया, किसी भी सांसद को गिरफ्तारी या नजरबंदी का कोई आदेश नहीं दिया गया.चिदंबरम ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन है और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और हमने राष्ट्रपति से इसकी जांच कराने और मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए कहा है.

आलोक कुमार