माले विधायक दल प्रधानमंत्री को सौंपेगा अपना ज्ञापन

 ◆ बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन म्यूजियम की स्थापना करने की भी करेगा मांग

पटना: भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल और विधायक दल नेता महबूब आलम ने आज संयुक्त प्रेस बयान जारी करके कहा है कि कल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पटना आगमन पर माले विधायक दल पटना जंक्शन का नामकरण भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम पर किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाएगा.

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष और आजादी के 75 वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम में उक्त मांग के साथ-साथ बिहार में किसान आंदोलन के महान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा रेलवे स्टेशन और महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बतख मियां के नाम पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार का नामकरण किए जाने की भी मांग की जाएगी.

प्रधानमंत्री से बिहार में चले आजादी के आंदोलन की विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन म्यूजियम की भी स्थापना की मांग की जाएगी.

राजद्रोह और यूएपीए जैसे कानूनों को खत्म करने, राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहे हमले, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा प्रचार आदि मांगों को भी माले विधायक दल अपने ज्ञापन में शामिल करेगा.

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, देशविरोधी अग्निपथ योजना की वापसी, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, युवाओं के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था आदि मांगें भी शामिल हैं.

माले विधायक दल नेता महबूब आलम ने कहा कि यह आयोजन बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के मौके पर हो रहा है, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मौके पर जो स्मारक बन रहा है, उसमें राजकीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ किया गया है. उर्दू में लिखे बिहार शब्द को हटाना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को भी उठाएंगे. बिहार विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि राजकीय चिन्ह के साथ की गई इस सुनियोजित छेड़छाड़ को अविलंब ठीक करवाया जाए.

आलोक कुमार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से समय करने का निर्देश

 

किशनगंजः श्री श्रीकांत शास्त्री भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड़ में ‘जिला आपूर्ति टास्क फोर्स” एवं “धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स” की समीक्षात्मक बैठक आहुत की गई.

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से समय करने का निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा उक्त दोनों योजना गरीबों के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हर जरूरतमंद को इसका लाभ शत-प्रतिशत प्राप्त हो .

बैठक में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, किशनगंज को निर्देश दिया गया कि समय रहते भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम के गोदामों में समय प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे.

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान का प्रत्येक माह शत-प्रतिशत निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया.

जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आ रही शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित कराएंगे.

इसी क्रम में “धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स” की बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी किशनगंज एवं जिला प्रबंधक रा० खा० निगम किशनगंज को निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 15.07.2022 तक अचूक रूप से निगम के सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्र पर सी०एम०आर० जमा कराना सुनिश्चित करेंगे.

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज, जिला प्रबंधक रा० खा० निगम किशनगंज, जिला सहकारिता पदाधिकारी किशनगंज, सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक रा० खा० निगम किशनगंज, परिवहन अभिकर्ता मुख्य एवं डी. एस. डी. आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया

किशनगंजः किशनगंज जिले के जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री भा0प्र0से0, की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन एवं नीलाम पत्र से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई.उक्त बैठक में किशनगंज जिलांतर्गत सभी अंचलाधिकारी वर्चुअल मोड में वीसी से जुड़े.

सभी अंचलाधिकारियों के साथ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की गई. बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में में एसओपी के अनुसार दवाई की आपूर्ति, बिलिचिंग का छिड़काव नियमित रूप से कराने का निर्देश देते हुए प्रगति की समीक्षा की गई. सभी अंचलाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी शिकायत का स्थानीय स्तर पर निष्पादन हो सके.

सभी अंचल अधिकारियों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में चिकित्सा व दवाई की व्यवस्था आम जनों को उपलब्ध हो सके.

बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सड़कों की मरम्मति से संबंधित समीक्षा की गई. अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से समन्वय कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति कराकर परिवहन योग्य बनाने का निर्देश दिया गया.

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ठाकुरगंज अंचल का संपूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए अधिक डाटा लंबित पाया गया. संबंधित को निर्देश दिया गया कि वे संपूर्ति पोर्टल पर डाटा की प्रविष्टि कर अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे.

बैठक में यू.सी. / डी.सी. के लंबित विपत्रों की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिया गया कि जिन यू.सी./ डी.सी. विपत्रों का समायोजन लंबित है, शीघ्र ही समायोजन के लिए महालेखागार पटना को यू.सी. / डी.सी. विपत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे.

जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा नीलाम पत्र शाखा के कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी बैंकों के प्रतिनिधिगण एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी के साथ नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बैंकों के द्वारा दायर वाद में पंजी - - IX एवं X  का मिलान करने में बैंक प्रतिनिधि द्वारा अभिरूची नहीं ली जाती है, जिससे वादों की निष्पादन की स्थिति का पता नहीं चल पाता है. बैंक प्रतिनिधियों के पास नीलाम पत्र वाद के अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं था, जिससे संबंधित नीलाम पत्र की अद्यतन स्थिति की समीक्षा नहीं हो पायी. सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे आगामी बैठक में नीलाम पत्र वाद से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे. समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को आवंटित वादों का निष्पादन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया तथा उन्हें अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

बैठक में अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन किशनगंज,  जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी किशनगंज जिला, अग्रणी बैंक प्रबंधक, सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कुल 60 हजार 747 आवेदन

 

नालंदाः जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई.कुशल युवा कार्यक्रम के संदर्भ में बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कुल 60 हजार 747 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60 हजार 694 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक श्रम संसाधन विभाग को 60 हजार 168 आवेदन ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से अब तक 55 हजार 451 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 9545 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 3439 युवाओं का सफल प्लेसमेंट भी किया गया है.

 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 850, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत 760 तथा मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति उद्यमी योजना के तहत 188 लाभुकों को स्वरोजगार का अवसर मिला है.आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में राशन कार्ड से संबंधित आरटीजीएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. नूरसराय, बिंद, बिहार शरीफ, वेन, गिरियक एवं हरनौत प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर अधिक आवेदन लंबित पाए गए. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका सतत अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया.

आईसीडीएस की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण कुछ आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित हैं.इन सभी आवेदनों के संदर्भ में सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का निर्देश सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

आईसीडीएस एवं मनरेगा के अभिसरण से जिला में 200 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 100 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया की गई है. जिनमें से 80 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. 14 स्थलों पर स्थानीय समस्या के कारण निर्माण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी ने समस्या का निराकरण कर अविलंब सभी स्थानों पर निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया तथा निर्माणाधीन योजनाओं को तेजी से पूरा कराने को कहा.

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के निर्माण के लिए अंचल अधिकारी के माध्यम से जमीन से संबंधित प्राप्त विवरण के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को स्वयं स्थल भ्रमण कर जमीन की उपयुक्तता के प्रति आश्वस्त होने के उपरांत ही प्रस्ताव जिला में भेजने का निर्देश दिया गया.

सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण का कार्य 97.8 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है.लगभग 13 हजार लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य शेष है. जीवन प्रमाणीकरण के लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित है. उक्त तिथि तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभार्थियों का पेंशन स्वतः अवरुद्ध हो जाएगा.

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मी बाई पेंशन योजना, बिहार राज्य निशक्त पेंशन योजना आदि के सभी लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

 मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत प्राप्त 17 आवेदन में से 15 स्वीकृत एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में प्राप्त 17 आवेदन में से 13 स्वीकृत किए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में बहुत कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करा कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत ‘संबल‘ योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत 8 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.जिला में अब तक लगभग 220 आवेदन आ चुके हैं. इस योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर लाभ दिया जाना है. इसलिए अधिक से अधिक पात्र लोगों से आवेदन कराने का निर्देश दिया गया. निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया.

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण की 368 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है.जिनमें से 339 योजनाओं का कार्य प्रारंभ हुआ, उसमें 296 का कार्य पूर्ण हो चुका है. निर्माणाधीन 44 योजनाओं का निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. जहां भी राशि की आवश्यकता हो, अविलंब मांग करने का निर्देश दिया गया.

एलएसबीए के द्वितीय चरण के तहत जिला के 50 पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है. इन सभी चिन्हित पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कराया जाना है. 39 पंचायतों में स्थल चिन्हित कर एनओसी प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 13 जगह निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है. 26 में लेआउट का कार्य किया जा चुका है. शेष 11 पंचायतों के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया  सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. इस प्रणाली के तहत आवश्यक उपकरणों के क्रय के लिए 37 पंचायतों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रियाधीन है. जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवश्यक उपस्करों का क्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.इन सभी पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता मित्र आदि के चयन की रिक्तियों को अविलंब भरने का निर्देश दिया गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 के लिए जिला के लिए 32566 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें से अब तक 31675 की स्वीकृति दी जा चुकी है. लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति के लिए लंबित उपयुक्त मामलों में अविलंब स्वीकृति की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया. स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से 30444 को प्रथम किस्त, 24018  को द्वितीय किस्त तथा 7491 को तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है. इनमें से 184 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है. जिलाधिकारी ने सभी पात्र लाभुकों को अगली किस्त की देय राशि का भुगतान करते हुए 15 अगस्त तक आवास निर्माण कार्य पूरा कराने पर विशेष बल देने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया.

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (क्लस्टर हाउस) के तहत जिला के एकंगरसराय, गिरियक, सिलाव, रहुई एवं हिलसा प्रखंड में 111 आवास के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 105 का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है. जिलाधिकारी ने शेष 6 आवास का निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराने का निर्देश दिया.

पंचायत की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में चिन्हित 2687 कुओं में से 2284 के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें से 1704 कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है. इसके साथ ही अब तक 1263 सोख्ता का निर्माण भी किया गया है.

पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित नल जल की योजना के संदर्भ में बताया गया कि जिला में 523 योजनाओं में जलमीनार निर्माण का कार्य नहीं हुआ है. इनमें से जिन योजनाओं में राशि की निकासी की गई है परंतु जल मीनार का निर्माण नहीं हुआ है, वहां संबंधित डब्ल्यू आईएमसी को नोटिस निर्गत कर निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराने अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली के लिए कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. विगत महीनों में विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर 151 अक्रियाशील योजनाओं को चिन्हित किया गया था. इनमें से अधिकांश योजनाओं में आवश्यक कार्य कराकर योजना को क्रियाशील किया गया है. 

वर्तमान में 6 योजनाओं का कार्य होना शेष है. जिलाधिकारी ने इन सभी योजनाओं का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. इसी क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में से 109 वार्डों में अतिरिक्त योजना की आवश्यकता का आकलन किया गया था. इनमें से 27 में कार्य पूर्ण किया गया है तथा अन्य 71 में कार्य प्रगति पर है. जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं का कार्य उच्च प्राथमिकता देते हुए पूरा कराने का निर्देश दिया.

विगत पंचायत चुनाव के बाद सभी वार्डों में नए स्तर से डब्ल्यू आईएमसी का गठन किया जा रहा है.जिला के 3105 वार्डों में से अब तक 2936 वार्डों में नए डब्ल्यू आईएमसी का गठन किया जा चुका है तथा 2325 वार्डों में नए डब्ल्यू आईएमसी को दस्तावेजों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया है. जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत वार्डों में नए डब्लू आईएमसी का गठन कराते हुए नए डब्ल्यू आईएमसी को आवश्यक दस्तावेजों का हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

जिला में वर्तमान में 73 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील हैं. नए लक्ष्य के अनुरूप 89 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के आधार पर किया जाना है. इसके लिए अब तक 28 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है. शेष लक्ष्य के लिए भी जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक सहयोग लेने को कहा गया.

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा जिले भर में 11 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक मनाया जा रहा है

मोतिहारीः आज विश्व जनसंख्या दिवस है. इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा समाहरणालय परिसर, मोतिहारी से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिलेभर में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.सारथी रथ द्वारा सभी प्रखंडों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर इच्छुक व्यक्तियों को स्थाई एवं अस्थाई विधि का जानकारी दिया जाएगा.जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा जिले भर में 11 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक मनाया जा रहा है.इस अवसर पर सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,  डीआईओ, डीपीएम एवं यूनिसेफ, केयर के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.

वहीं पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में जिला टास्क फोर्स (एईएस/जेई ) से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिलाधिकारी महोदय ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि एईएस खतरे से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा के साथ डॉक्टर्स एलर्ट मोड में रहें. रक्सौल क्षेत्रों में सूकरो के संक्रमण पर निगरानी  के लिए, नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया.उन्होंने कहा कि संक्रमित सुकरो का डंपिंग सही तरीके से करें साथ ही उन क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन भी करना सुनिश्चित करें.उन्होंने कहा कि जिले भर में कोरोना टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन कार्य में प्रगति लाएं.इस अवसर पर सिविल सर्जन, डी पीएम, डीआईओ, यूनिसेफ, केयर,डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, डीपीएम जीविका आदि उपस्थित थे.

इस जिले के जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में प्रयोजन एवं देखरेख योजना अन्तर्गत 08 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया. जिला बाल संरक्षण इकाई अन्तर्गत संचालित प्रायोजन एवं देखरेख  योजना अंतर्गत इन लाभुकों को स्वीकृति की तिथि से आगामी 03 वर्ष तक अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो पहले हो) 2000 रुपये प्रतिमाह आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में भेजे जायेंगे.स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने वाले बच्चों में हिमांशु कुमार, शोषिता कुमारी, अभिनंदन कुमार, अभिमन्यु कुमार, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, प्रिंस कुमार एवं पल्लवी कुमारी शामिल है.

आलोक कुमार