मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय को 14 सूत्री मांग पेश किये:प्रदीप प्रियदर्शी

 

पटना.गैर दलीय गांधीवादी जन संगठन है एकता परिषद.यह जनसरोकार के मुद्दे पर कुढ़नी प्रखंड सहित मुजफ्फरपुर जिले में सतत क्रियाशील है.विशेषतौर पर आवासीय भूमिहीनता एवं युवा बेरोजगारी के सवाल को सरकार एवं प्रशासन के सम्मुख लगातार उठाते रहे हैं. आज फिर इस ध्यानाकर्षण धरना के माध्यम से उन सवालों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं.

मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित ध्यानाकर्षण धरना देकर राजधानी पटना में आने के बाद एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा कि हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय को 14 सूत्री मांग पेश किये हैं. राज्य सरकार इस दिशा में पहल शुरू करें.18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को  चतुर्दिक भरण-पोषण पाने का मूल अधिकार दिया जाए.कुढ़नी सहित पूरे जिला में जन-गणना व बीपीएल सर्वेक्षण जैसा अभियान चलाकर आवासीय भूमिहीनों की संख्या सुनिश्चित की जाएं.सर्वेक्षणकर्ता समूह गांव-टोला के हर दरवाजे तक पहुंचे. कुढ़नी अंचल कार्यालय में एकता परिषद के माध्यम से जमा की गई आवासीय भूमिहीनों की सूची का अधिकारिक सत्यापन कर उस पर यथाशीघ्र उचित पहल प्रारंभ की जाएं. आवासीय भूमिहीनता संबंधी कार्य निष्पादन के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर विशेष टास्क-फोर्स का गठन हो. संलग्न किये गए एक पुराने मांग पत्र के चिन्हित बिंदुओं को भी आपके विशेष पहल का इंतजार है. नल-जल योजना अभी तक कुछ गांव में शुरू नहीं हुई है.जहां पहुच गई है वहां पाइप बिछाने एवं नल लगाने में गड़बड़ी हुई है, पानी सप्लाई की भी समस्या है.फोरलेन के किनारे खड़े हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हर स्तर पर 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों की बहाली हो. गांव और शहर में कुटीर उद्योग आधारित उत्पादन के लिए सरकारी अभियान चले. हर गांव में आवासीय भूमिहीनों का सर्वे तुरंत प्रारंभ हो,जिससे हर जाति के परिवारों को शामिल किया जाए. इसके लिए तिथि रोटेशन तथा कर्मचारी की घोषणा सत्याग्रहियों के सम्मुख किया जाए. फोरलेन के बगल में जमीन खरीदने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान,किसानों के खेत में जाने के लिए कम से कम 10 फीट जमीन रास्ते के लिए छोड़े. पुराने नक्शा में आज फोर लेन से किसानों के खेते जाने के लिए सड़क का उल्लेख है.उदाहरण स्वरूप सकरी गांव स्थित स्वर्ण इंडिया प्रतिष्ठान के बगल में सड़क थी,पुराने नक्से की संड़कों को पुनः जीवित किया जाएं.गंडक नहर को अगर उपयोगी नहीं बनाया जाताहै तो जमीन किसान को वापस किया जाएं या फिर भूमिहीनों के बीच वितरित किया जाए. बरसात में गांव की सड़के जल जमाव का शिकार हो जाती हे.सड़क किनारे पूर्व में बनाये गए नाले अव्यवहारिक योजना के कारण बेकार पड़े है.गांव की सड़को को जल जमाव से मुक्त करने के लिए शीघ्र व्यवहारिक प्रयास की जाएं.

बुलडोजर का कहर बगहा के 145 लोगों पर

 

बगहा.बिहार के बगहा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला- करीब 140 घरों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. जल संसाधन विभाग के बनाए गए भवन में लंबे समय से लोग रह रहे थे. यह सभी लोग अवैध रूप से विभाग के भवन पर कब्जा किए हुए थे. शहर में जल संसाधन विभाग से यह पुलिस जिला के कार्यालय बनाने के लिए यह जमीन आवंटित किया गया है.

बुलडोजर-बुलडोजर खेल‘ यूपी से बिहार पहुंच गया.इस बुलडोजर का कहर बगहा के 145 लोगों पर पड़ा.गंडक कॉलोनी, बगहा अवस्थित प्रस्तावित स्थल पर पुलिस लाईन का निर्माण कराया जाना है. पुलिस लाईन निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण करते हुए कच्चा-पक्का घर बना लिया गया था. जिससे पुलिस लाईन निर्माण की कार्रवाई करने में परेशानी हो रही थी.जिला प्रशासन एवं अनुमंडल प्रशासन के संयुक्त प्रयास से उक्त प्रस्तावित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है.विस्थापन के पहले पुनर्वास करने की व्यवस्था नहीं की गयी.

 

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, श्री दीपक मिश्रा द्वारा बताया गया कि गंडक कॉलोनी अवस्थित प्रस्तावित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई विगत तीन माह पहले प्रारंभ की गयी थी.तीन माह पूर्व अतिक्रमणकारियों से मौखिक रूप से जगह खाली करने के लिए अनुरोध किया गया. इसके बाद एक माह पहले भी सभी अतिक्रमणकारियों से 07 दिनों के अंदर जगह खाली करने का अनुरोध किया गया.

यहां बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को 27 अप्रैल तक अंतिम समय दिया था. उसके बाद 28 अप्रैल को अंचल व पुलिस प्रशासन की ओर भूमि को जबरन खाली कराने आदेश जारी कर दिया है. बुधवार को पठखौली ओपी की पुलिस ने सभी को चेतावनी दी कि सरकारी भूमि को खाली नहीं किया गया तो गुरुवार की सुबह प्रशासन का बुलडोजर चलेगा.

उन्होंने बताया कि पुलिस लाईन निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए प्रशासन को आंशिक रूप से बल प्रयोग करना पड़ा. कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण को हटा लिया है. अतिक्रमण एवं मलबा वगैरह को हटाने के लिए तीन जेसीबी मशीन को कार्य पर लगाया गया था.

ज्ञातव्य हो कि जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा गत दिनों उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया था तथा एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था ताकि जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटाते हुए पुलिस लाईन   निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा सके.

आलोक कुमार