आजादी की लड़ाई नहीं देखी वे देख रहे भाजपा सरकार में गुलामी की प्रक्रिया : डा0 अखिलेश

जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी वे देख रहे भाजपा सरकार में गुलामी की प्रक्रिया :  डा0 अखिलेश

पटना। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी वे भाजपा सरकार में गुलामी की प्रक्रिया देख रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का स्वांग भरने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्दगी से सीख लेकर इसकी परिभाषा को समझें और अनुकरण करें। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार विभूति डा0 अनुग्रह नारायण सिंह की 136वीं जयंती के अवसर पर ये बातें कही। 

     वे पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में मंगलवार को आयोजित महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के प्रथम वित्त मंत्री अनुग्रह बाबू के जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुग्रह बाबू उन बिरले विभूतियों में थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में अपना अनूठा योगदान दिया। बिहार के प्रथम वित्तमंत्री के तौर पर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा0 श्रीकृष्ण सिंह के साथ आधुनिक बिहार की पटकथा लिखी।

      डा0 सिंह ने कहा कि अनुग्रह बाबू स्पष्ट वक्ता थे तथा सादा जीवन उच्च. विचार की प्रतिमूर्ति थे। उनका दरबाजा गरीबों, पिछड़ों तथा असहायों के लिये हमेशा खुला रहता था। आज कृतज्ञ राज्य अनुग्रह बाबू के योगदान को स्मरण कर उनके चरण में शत-शत नमन कर रहा है। इसके पूर्व डा0 अनुग्रह नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

            उन्होंने कहा कि अनुग्रह बाबू स्वतंत्रता आन्दोलन के संग्राम में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में डा0 राजेन्द्र प्रसाद, स्व0 ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, डा0 श्रीकृष्ण सिंह जैसे नेताओं के साथ कंधे-से-कंधे मिलाकर देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी।

             जयंती  समारोह में कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता डा0 मदन मोहन झा, डा0 समीर कुमार सिंह, लाल बाबू लाल,आनन्द माधव, दिनेश कुमार, उदय शंकर पटेल, प्रदुमन कुमार, राहुल पासवान, सुदय शर्मा, विश्वनाथ बैठा, राजनन्दन कुमार,राज छविराज,  निधि पाण्डेय, अमित यादव, मो0 अबदुल बाकी, संतोष कुमार, सत्येन्द्र सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह ने भी भाग लिया एवं अनुग्रह बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

आलोक कुमार

बीजेपी ने 2014,2019 और 2024 तक नहीं किया इजाफा

 ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा

बीजेपी ने 2014,2019 और 2024 तक नहीं किया इजाफा

पटना.लोकसभा चुनाव 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)  की सरकार बनी और डॉक्टर. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने.पांच साल बाद लोकसभा चुनाव 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बनी और सत्ता में लगातार दूसरी बार डॉक्टर.मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन में ₹1000 बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी.इस घोषणा के आलोक में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौपा.भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को बीजेपी ने लपक लिया.2013 से ही बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर जोरदार ढंग से यूपीए सरकार की आलोचना करते रहे.उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सत्ता आने के बाद ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा. 

     निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल बाजपेई का कहना है कि कोशियारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी, इसके साथ वारसदार को 100  प्रतिशत पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया. 2014 में बीजेपी सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की घोषणा को ही न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह लागू कर दिया.जो आज वर्तमान में भी न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है.

     इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशनभोगी लामबंद हो चुके हैं.देशभर के लाखों पेंशनभोगी संघटनो के नेता पेंशनभोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेनेवाले हैं, जिसमें मंथन किया जानेवाला है कि किस प्रकार से कोशियारी कमेटी की सिफारिशो को सरकार से लागू करवाया जाए. नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्यप्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं, इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है.

        पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर 7500 और डीए किया जाएगा.पेंशनभोगियों द्वारा इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई है. ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पेंशनभोगियों की हाय लगी और भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई.ऐसे में श्रम मंत्री से उम्मीद है की पेंशनभोगियों के पक्ष में फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा. समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे पेंशनभोगियों  का भारी नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है.

आलोक कुमार