वास स्थल विहीन लाभुकों के लिए अविलंब उपलब्ध कराएं भूमि : जिलाधिकारी

 

वास स्थल विहीन लाभुकों के लिए अविलंब उपलब्ध कराएं भूमि : जिलाधिकारी

आवास योजना के तहत लंबित योजनाओं की पूर्णता के लिए करें सार्थक प्रयास

एसएलडब्ल्यूएम क्रियान्वयन वाले पंचायतों में शत-प्रतिशत लाभुकों से यूजर चार्जेज का कलेक्शन कितना किया जाना सुनिश्चित

जिलाधिकारी द्वारा की गयी ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की गहन समीक्षा

स्वच्छता पर्यवेक्षकों का चयन पूर्ण पारदर्शी एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने का निर्देश

बेतिया। जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, आधार अपडेशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, प्लांटेशन आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी।

      उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया।

       एसएलडब्ल्यूएम क्रियान्वयन वाले पंचायतों में युजर चार्ज संग्रहण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत लाभुकों से यूजर चार्जेज का कलेक्शन कराना सुनिश्चित किया जाय। यूजर चार्जेज कलेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे एसएलडब्ल्यू का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एसएलडब्ल्यूएम क्रियान्वयन वाले पंचायतो में इधर-उधर कचरा फेंकने एवं गंदगी फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

        समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एसएलडब्ल्यूएम अंतर्गत बगहा-02 में 09, मझौलिया में 20, चनपटिया में 16, योगापट्टी में 10, लौरिया में 12, गौनाहा में 14, मैनाटांड़ में 12, रामनगर में 14, भितहां में 07, ठकराहां में 05, बगहा-01 में 23, बैरिया में 16, मधुबनी में 09, नरकटियागंज में 26, नौतन में 18, पिपरासी में 07 एवं सिकटा में 16 स्वच्छता पर्यवेक्षकों का चयन कर लिया गया है।  

           जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एसएलडब्ल्यूएम अंतर्गत जिन पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षकों का चयन अबतक नहीं किया गया है, वहां तुरंत विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए चयन कराना सुनिश्चित किया जाय। चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

                  आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अंतर्गत वास स्थल विहीन लाभुकों के लिए त्वरित गति से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत लंबित योजनाओं की पूर्णता के लिए सार्थक प्रयास करें संबंधित अधिकारी रूचि लेकर इसे शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि इस हेतु लाभुकों के साथ बैठक करें, उनके समक्ष आ रही समस्याओं को सुनें और उसका निराकरण करने का प्रयास करें। साथ ही सभी किस्तों का भुगतान लेकर भी आवास योजना अपूर्ण रखने वाले लाभुकों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करें।

             मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि अपेक्षाकृत कम उपलब्धि है, जो असंतोषजनक है। सभी मनरेगा पीओ विशेष अभिरुचि लेकर मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं में संतोषजनक प्रगति लाएं और शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करें।  इसमें लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वाले पीओ के विरूद्ध सख्त कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा एवं अनुश्रवण करें। एक सप्ताह के अंदर अपेक्षाकृत सुधार दिखना चाहिए।

                 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वृक्षारोपण के तहत जिले को प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है शेष 05 प्रतिशत वृक्षारोपण एक सप्ताह के अंदर करा लिया जायेगा। 68 प्रतिशत नल-जल योजना पीएचईडी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करा दिया गया है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नल-जल योजना अंतर्गत हैंडओवर का शत-प्रतिशत कार्य अविलंब पूर्ण कराया जाय। पंचायत राज विभाग तथा पीएचईडी विभाग समन्वय स्थापित कर इसे कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इसका क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित किया जाय।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, निदेशक, डीआरडीए, श्री सुजीत बरनवाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्री मनीष कुमार, वरीय उप समाहर्ता, डॉ0 राजकुमार सिन्हा सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड समन्वयक (एलएसबीए) आदि उपस्थित रहे।

आलोक कुमार

जरूरतमंद को एलपीसी निर्गत करने को कहा गया

  जिला में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के तहत किये जा रहे भू-अर्जन कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष कैंप लगाकर भू-धारियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश

नालंदा। जिला में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज समीक्षा बैठक की।विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं- हिलसा बाईपास (पूर्वी), इस्लामपुर बाईपास, नूरसराय बाईपास, नूरसराय-सिलाव पथ, तेलमर नरसंडा सालेपुर पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (बख्तियारपुर- रजौली खंड) के फोरलेन निर्माण, भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-119 डी (आमस-रामनगर) पथ,दरियापुर वीयर आदि परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन कार्य की एक-एक कर समीक्षा की गई।

हिलसा पूर्वी बाईपास के लिए 6 मौजे के 548 अवार्डी से लगभग 47 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से 460 अवॉर्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त की गई है। शेष लोगों से भी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

    इसलामपुर बाईपास के लिए 5 मौजे के 501 अवार्डी से लगभग 55 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से 335 अवॉर्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त  की गई है।शेष अवार्डी को भुगतान में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर लगाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने को कहा गया।

     नूरसराय बाईपास के लिए 3 मौजे के 152 अवार्डी से लगभग 23 एकड़ भूमि अर्जित की गई है, अबतक 141 अवार्डी द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। नूरसराय-सिलाव पथ के लिए 16 मौजे के 1209 अवॉर्डी से लगभग 124 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।इनमें से अबतक 834 अवार्डी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त की गई है।शेष को भी त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

     तेलमर-नरसंडा- सालेपुर- पथ के लिए 11 मौजे के 945 अवार्डी में से 547 द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। यहाँ वृहद रूप से विशेष शिविर लगाकर शेष अवार्डी को भी तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

    अन्य सभी परियोजनाओं के लिए भी भू-अर्जन से संबंधित लंबित मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए नियमित रूप से विशेष शिविर लगाकर भू धारियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा जरूरतमंद को एलपीसी निर्गत करने को कहा गया।

     बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,संबंधित कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

आलोक कुमार