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 NEET पर संसद में चर्चा का न्योता: टकराव से संवाद की ओर बढ़ता सरकार का कदम NEET विवाद अब सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी का सवाल नहीं रहा, बल्कि लाखों छात्रों के भरोसे, संसद की जवाबदेही और सरकार-विपक्ष के बीच संवाद की परीक्षा भी बन गया है। अमित शाह का संसद में चर्चा का न्योता क्या इस टकराव को बातचीत में बदल पाएगा? NEET परीक्षा को लेकर देश में जारी विवाद अब सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। छात्रों की चिंताओं, विपक्ष के सवालों और सरकार के जवाबों के बीच राजनीतिक टकराव लगातार दिखाई देता रहा है। ऐसे समय में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में सामने आया है। शाह ने विपक्ष से आपसी सहमति बनाकर NEET परीक्षा और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर संसद में पर्याप्त समय देकर चर्चा कराने का आग्रह किया है। यह पहल ऐसे समय हुई है जब विपक्ष लगातार NEET को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। सरकार का पक्ष है कि **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026** पर संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिला था, ...

 FCRA संशोधन विधेयक: JPC के हवाले से टकराव का अंत नहीं, बहस के अगले चरण की शुरुआत FCRA संशोधन विधेयक का JPC के पास जाना सरकार की हार या विपक्ष की जीत नहीं, बल्कि विवादित प्रावधानों पर व्यापक संसदीय जांच का नया चरण है। अब असली सवाल यह है कि विदेशी धन की निगरानी और सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने का फैसला मौजूदा संसदीय गतिरोध को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। राजनीतिक नजरिए से इसे सरकार के पीछे हटने या विपक्ष के दबाव की जीत के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से तस्वीर अधिक जटिल है। विधेयक वापस नहीं लिया गया है। उसे व्यापक जांच, सुझावों और विचार-विमर्श के लिए समिति के पास भेजा गया है। यही कारण है कि JPC में विधेयक का जाना विवाद का अंत नहीं, बल्कि बहस के अगले चरण की शुरुआत है। विवाद की जड़ में क्या है? FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून का मूल उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी अंशदान को नियंत्रित करना, उसकी पारदर्शि...