Chingari Prime News

सवाल सिर्फ चर्च का नहीं, उन करोड़ों भारतीयों का भी है जिन्हें स्कूल, अस्पताल, छात्रावास और सामाजिक सेवाएँ मिलती हैं । पटना। विदेशी चंदे और उससे जुड़े संगठनों की निगरानी किसी भी संप्रभु देश के लिए जरूरी है। विदेशी धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित के खिलाफ, अवैध गतिविधियों या वित्तीय अनियमितताओं के लिए न हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। लेकिन Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को लेकर उठ रही बहस ने एक महत्वपूर्ण सवाल सामने ला दिया है—क्या विदेशी फंड पर निगरानी की प्रक्रिया इतनी कठोर हो सकती है कि उसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्थाओं पर भी पड़ने लगे? FCRA Amendment Bill, 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य उन परिस्थितियों में विदेशी अंशदान और उससे बनी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवस्था तैयार करना है, जब किसी संस्था का FCRA प्रमाणपत्र रद्द हो जाए, संस्था स्वयं उसे वापस कर दे या उसका पंजीकरण समाप्त हो जाए। प्रस्तावित व्यवस्था में **Designated Authority** की भूमिका ...

भारत आज तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा भारत आज तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेट, मोबाइल तकनीक और डिजिटल सेवाओं ने देश के विकास को नई दिशा दी है। एक समय था जब डिजिटल सुविधाओं को केवल शहरों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब गांव भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। डिजिटल भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक की पहुंच बढ़ाकर विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। डिजिटल भारत अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को तकनीक से जोड़ना, सरकारी सेवाओं को सरल बनाना और डिजिटल माध्यमों के जरिए पारदर्शिता तथा सुगमता सुनिश्चित करना है। इसका प्रभाव अब ग्रामीण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ लोगों की सोच और जीवनशैली में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ वर्ष पहले तक ग्रामीण नागरिकों को सरकारी प्रमाण पत्र, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार एक छोटे से कार्य के लिए पूरा दिन खर्च हो जाता था। लेकिन आज डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता न...