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दस माह के जगह 12 माह का वेतन दिया जाए

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   मोतिहारी. बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट/ऐक्टू की पूर्वी चंपारण की जिला स्तरीय बैठक मोतिहारी में आयोजित की गई. जिसमें 12 पीएचसी की नेता आई थी.जिसमें महासंघ के राज्य सम्मेलन जो 18 से 20 नवम्बर को मोतिहारी में आयोजित है उसकी तैयारी पर बात हुई.साथ ही दिल्ली में 21 नवम्बर को हो रही  स्कीम वर्कर्स की रैली में भाग लेने की योजना बनी.सदस्यता व संघ को मजबूती के लिए योजना बनी हैं. आन्दर में रसोइया संघ का हुआ बैठक आन्दर बीआरसी के प्रांगण में रसोइया संघ का बैठक किया गया. बैठक की अध्यक्षता रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव ने की.अपने पांच सूत्री मांगों को लेकर बैठक में बातचीत किया गया. वही बैठक के बाद रसोइयों ने अपने मांग पत्र को हमें  सौंपा.  मांग पत्र में रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए,दस माह के जगह 12 माह का वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए,रसोइया कार्य को निजीकरण पर रोक लगाया जाए, बकाया वेतन अविलम्ब भुगतान किया जाए. वही बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा-माले प्रखण्ड सचिव का.युगल किशोर ठाकुर ने कहा रसोइयों के सवाल पर एक मात्र भाकपा-माले ही पा...

सरकार कभी गरम तो कभी नरम कानून बनाकर कुर्सी बचाने में कामयाब

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 पटना.बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 1977 39 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर तहलका मचा दिया था. बिहार में गरीब शराब के नशे से जिस कदर बर्बाद हो रहे थे उसे देखते हुए कर्पूरी ठाकुर ने ऐतिहासिक फैसला लिया और बिहार में शराब की बिक्री बंद कर दी गई, पर यह कर्पूरी ठाकुर को भी नहीं पता था कि दो सालों में ही उनकी सरकार गिर जाएगी और शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा.वहीं 39 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू कर दी है.बिहार सरकार कभी गरम तो कभी नरम कानून बनाकर कुर्सी बचाने  में  कामयाब है.इस समय बिहार के साथ गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में शराब निषेध अधिनियम लागू है. इन राज्यों में शराब की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध है.                      बिहार में शराबबंदी को ठीक तरीके से लागू करने में आ रही दिक्कतों के बीच सरकार लगातार अपनी रणनीति को बदलते आ रही है और इसी कड़ी में अब शराबियों को पकड़ने के बजाय शराब तस्कर, ...