पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम

 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में आयोजित

समेली.कटिहार जिले में समेली प्रखंड है. कटिहार नेहरू युवा केंद्र संगठन (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार)सह यूथ पावर स्वयंसेवी संगठन एवं रेसिडेंशियल द ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल खैरा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया.

    इस अवसर पर पर विद्यालय का उदघाटन सांसद दुलारचंद गोस्वामी,प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्येन्द्र सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू, पंचायती राज पदाधिकारी, जदयू के मनोज मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता द ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल की  निदेशक पूजा कुमारी, संचालन की सराहनीय भूमिका सह निदेशक अमरदीप कुमार ने किया. कार्यक्रम में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के तेल चित्र पुष्पांजलि अर्पित किया गया.

    सांसद ने सामाजिक न्याय के पुरोधा के पर विस्तृत विचार को रखा. इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने अपना विचार व्यक्त किया.इस अवसर पर लोककला संस्कृति पर आधारित बेहतरीन गीत संगीत एवं नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई. विद्यालय में उपस्थित खचाखच भरे भीड़ ने बाल कलाकारों की गई प्रस्तुति पर  तालियां बजाकर बच्चों का अपाजाही की.

            इस अवसर पर डूमर के मुखिया मनीष कुमार ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शर्मा, बीके प्रभा,वीके अमन, हरदेव मंडल यूथ पावर अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल आदि वार्ताओं ने उनके जीवन व व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला.

आलोक कुमार

फादर फ्रांसिस तिर्की पूर्णिया के नये बिशप होंगे

 

संत पिता फ्रांसिस ने पूर्णिया सामाजिक सेवा केंद्र के निदेशक फ्रांसिस तिकी को  बिशप के रूप में नियुक्त किया 

पूर्णिया.पूर्णिया धर्मप्रांत के बिशप मिल गया है.अभी तक पूर्णिया धर्मप्रांत के प्रशासक पद पर फादर सहायराज कॉन्स्टेंटाइन कार्यरत थे.उनके पदस्थापन के 801 दिनों के बाद बिशप की घोषणा की गयी है.मगर उक्त प्रशासक को बिशप के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया.इस बीच संत पिता फ्रांसिस ने पूर्णिया सामाजिक सेवा केंद्र के निदेशक फ्रांसिस तिकी को  बिशप के रूप में नियुक्त किया है.इस तरह पटना महाधर्मप्रांत के सभी धर्मप्रांतों में बिशप बहाल हो गये हैं.

   बता दें कि फादर फ्रांसिस तिर्की का जन्म 24 जुलाई 1961 को कोलोदिया में हुआ था.रांची के सेंट अल्बर्ट कॉलेज में दर्शनशास्त्र और मैंगलोर के सेंट जोसेफ इंटरडियोसेसन सेमिनरी में धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के बाद, उन्होंने कनाडा के हैलिफैक्स में कोडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से सामाजिक सेवाओं में डिप्लोमा प्राप्त किया. उन्हें 17 मई 1993 को दुमका के पुरोहित के लिए एक पुरोहित नियुक्त किया गया था, जो धर्मप्रांत के विभाजन के बाद पूर्णिया धर्मप्रांत में शामिल हो गए थे.उन्होंने तिनपहाड़ में सहायक पल्ली पुरोहित, दुमका धर्मप्रांत (1993-1994) दुमका के सामाजिक विकास केंद्र के प्रशासक (1994-1997),रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ सोशल सर्विस में अध्ययन (1998-1999) 1999 से, निदेशक 2004तक थे.पूर्णिया के समाज सेवा केंद्र,पूर्णिया के डायोसेसन प्रशासक (2004-2007), पूर्णिया के विकर जनरल (2007-2021), 2007 से, एसटी-एससी (अनुसूचित जनजाति-जाति) के लिए श्रम आयोग के प्रमुख और पूर्णिया धर्मप्रांत के जनसंपर्क अधिकारी के प्रमुख, 2013  2015 तक रहे.

आलोक कुमार

किसानों से डरी मोदी सरकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की याद दिला रही

कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों से सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया

पटना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद), राष्ट्रीय चेयरमैन, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य  ।

हम शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा रास्ते रोकने और बल प्रयोग की कड़ी भर्त्सना करते हैं। हमारा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोला एवं वादाखिलाफी की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से माफी माँगनी चाहिए।

मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। मोदी सरकार का पिछले दस साल का कार्यकाल देश पर अन्याय काल रहा। आज महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। हर साल दो करोड़ नौकरियों के वादे के विपरीत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या घटी है, करीब 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या यूपीए सरकार में 33 28,027 थी, जो आज मोदी सरकार में घटकर 31,67,143 रह गई है। कोरोना महामारी आने से पहले ही बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी। लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि 2022-23 में घरेलू बचत को खर्च कर जीवनयापन कर रहे हैं और घरेलू बचत घटकर 50 साल के निचले स्तर पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए लगभग सात गुना बढ़ गया है। यूपीए सरकर में 2004-2014 के बीच यह आठ लाख करोड़ रूपये था, मोदी सरकार में 2014-2023 के बीच यह साढ़े पचपन लाख करोड़ रूपये हो गया है। यही हाल बट्टे खाते में डाले गए बैंक ऋणों का भी है। यूपीए सरकार में 2.2 लाख करोड़ रूपये के बैंक ऋण माफ किए गए थे, जो मोदी सरकार में 14.56 लाख करोड़ रूपये हो गए।  

भाजपा द्वारा जीडीपी के आंकड़ों में फेरबदल के बावजूद यूपीए कार्यकाल में वृद्धि दर ज्यादा तेज थी। 2004-2014 के बीच औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 2014-2024 के बीच 5.9 प्रतिशत  थी। नोटबंदी और ख़राब जीएसटी कार्यान्वयन जैसी गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप 2016 से जीडीपी वृद्धि में लगातार गिरावट आई और 2019 में कोरोना महामारी से पहले ही वृद्धि दर गिरकर 3.9 प्रतिशत पर आ गई। मध्यम वर्ग और गरीबों द्वारा किए जाने वाले उपभोग में कमी आई। कम खपत का सीधा मतलब आय का न बढ़ना है। निजी कॉर्पोरेट निवेश यूपीए के समय की तुलना में बहुत कम है। भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल एफडीआई प्रवाह 2023-24 की पहली छमाही में घटकर केवल एक प्रतिशत रह गया, जबकि शुद्ध एफडीआई गिरकर 0.6 प्रतिशत हो गया। पिछले चार वर्षों के दौरान 33 हजार से अधिक एमएसएमई बंद हो गए हैं, छोटे और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण तेजी से कम हुआ है। सार्वजनिक ऋण 2014 में 58.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 173.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। यूपीए कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत था, जो अब घटकर जीडीपी का मात्र 2.9 प्रतिशत रह गया है। भूख और कुपोषण में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111 वें स्थान पर आ गया है।

  यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं कच्चे तेल के सस्ते हो जाने के बावजूद मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर के पार है। यूपीए सरकार में डीजल की कीमत 57 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 90 रुपये पर पहुंच गई है। यूपीए सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी आज सिलेंडर की कीमत एक हजार रुपये के पास है। आज किसान की औसत आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है। किसान उर्वरक, कीटनाशक व कृषि उपकरण पर जीएसटी और महंगे डीजल का बोझ झेल रहे हैं।

      तीन काले कानून वापस लेते समय मोदी सरकार ने किसानों से एमएसपी के लिए कानून बनाने का जो वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया। आज किसान अपने हकों के लिए आंदोलन करना चाह रहे हैं तो सरकार उन्हें दमनपूर्वक रोक रही है। भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा-राजस्थान-उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को इस प्रकार पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, जैसे कि किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया हो। मोदी सरकार का यह रवैया आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाए जाने वाली दमनकारी नीतियों की याद दिला रहा है। हमारा सवाल है कि देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे, तो कहां जाएं। जब किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिप्रिय है तो फिर किसान की राह में कीलें और कंटीली तारें क्यों बिछाई गई हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान, ब्रजेश पाण्डेय, राजेश राठौड़, ब्रजेश प्रसाद मुनन, आनंद माधव, प्रमोद कुमार सिंह उपस्थित थे।

आलोक कुमार

 

पश्चिमी चंपारण के बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर

 

21 फरवरी को जिला नियोजनालय के प्रांगण में जॉब कैम्प का आयोजन

हेल्प सेन्टर के दूरभाष संख्या-06254-295737 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले में श्रम संसाधन विभाग है. विभाग के जिला नियोजनालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया के प्रांगण में 21.02.2024 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है.इस दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में नियोजक से जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन/बायोडाटा जमा कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी का एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है.

      जिला नियोजन पदाधिकारी, श्री अंकित राज द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय के दिशा-निर्देश के आलोक में लगातार जिले में जॉब कैंप, रोजगार-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन कर बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में पुनः 21 फरवरी 2024 को भी जिला नियोजनालय, बेतिया के प्रांगण में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

     उन्होंने बताया कि डिसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक्नीशियन के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक कुल-20 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 15600-17000 रूपया प्रतिमाह मानदेय प्रदान की जायेगी. इस पद पर कार्य करने  के लिए   अभ्यर्थियों को इंटर/आईटीआई/डिप्लोमा पास होना जरूरी है.कार्यस्थल फरीदाबाद पलवल होगा.

     उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला नियोजनालय में दूरभाष संख्या-06254-295737 पर हेल्प सेंटर बनाया गया है. अभ्यर्थी विशेष जानकारी के लिए हेल्प सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं.

आलोक कुमार