शनिवार, 17 जून 2023

रत्नेश सदा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

 पटना.बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं.उनका मंत्रिमंडल का शुक्रवार को विस्तार हुआ. जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने रत्नेश सदा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

           सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से 2010 से तीन बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया है.सहरसा जिले के सोनबरसा से जदयू के विधायक हैं. वे मुसहर समाज से आने वाले रत्नेश सदा को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को माना जा रहा है. बिहार के पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन उनकी खाली जगह को सरकार ने भर दिया है.जदयू एमएलए रत्नेश सदा को सरल स्वभाव का इंसान माना जाता है. वो कभी अपनी आजीविका के लिए रिक्शा चलाते थे. उनके पिता लक्ष्मी सदा भी मजदूर ही थे. कभी रिक्शा चलाने वाले रत्नेश सदा अब नीतीश कैबिनेट में मंत्रालय चलाएंगे.

रत्नेश सदा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं. इसके साथ वो काफी पढ़े-लिखे भी हैं.चुने गए रत्नेश सदा तीन बार से विधायक हैं. वे मुसहर समाज से आते हैं. रत्नेश सदा का नाम मुसहर समाज के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है. वे धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं. संस्कृत से ऑनर्स रत्नेश सदा बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के सचेतक भी हैं.इतना होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में अपने बेटे को मुखिया तक नहीं बनवा पाए थे. पंचायत चुनाव में बेटे को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. खुद 15 दिनों तक गांव में डेरा डालकर रखा था. लोगों के घर-घर जाकर वोट मांगे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका बेटा तीसरे नंबर आया था. इससे पहले उनकी पत्नी भी पंचायत चुनाव हार चुकी हैं.

     बताया गया कि  चुनाव आयोग में 2020 में दायर किए हलफनामे के अनुसार, उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. यही नहीं उन्होंने संस्‍कृत में आचार्य की डिग्री तक ले रखी है. अभी उनकी उम्र करीब 49 साल है. वहीं चुनाव आयोग में दिए एफिडेविट के मुताबिक सदा के पास 1.30 करोड़ रुपयों की चल और अचल संपत्ति है.इसके अलावा खास बात है सदा की छवि, चुनाव आयोग में दाखिल एफिडेविट के हिसाब से रत्नेश सदा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है. सदा सहरसा जिले के कहरा कुट्टी वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं. रत्नेश सदा के परिवार में उनकी पत्नी, तीन बेटे और दो बेटियां हैं.

   रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, प्रो चंद्रशेखर, समेत अन्य कई मंत्री मौजूद हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं.

           मनोनीत मंत्री रत्नेश सदा के साथ उनकी मां के अलावा उनकी पत्नी, बेटा और बहू थे.कबीरपंथ को मानने वाले रत्नेश सदा को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है. इस पथ को मानने वालों में उनकी बड़ी पहचान है. दलित समाज के उत्थान के लिए काम की वजह से भी वह चर्चा में रहते हैं. नीतीश कैबिनेट में उन्हें दलित चेहरे के तौर पर जगह मिली है.उम्मीद की जानी चाहिए कि रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण मंत्री विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जायेंगी.

           रत्नेश सादा के मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको विलय के लिए बोला था. वह साथ होते थे तो भाजपा तक बात पहुंचाते थे. नीतीश ने कहा कि मांझी दिल्ली जाकर बात कर वापस आए थे तो हमसे कहे थे कि हम आपके साथ रहेंगे.यहां थे तो वो चाहते थे कि हम बड़े जगह पर रहे.एक बात सबको मालूम था कि वह जहां कहीं भी थे लेकिन भाजपा के लोगों से मिल रहे थे.

           नीतीश कुमार ने कहा कि वहां से मिल कर मांझी सबकुछ तय कर लेते थे. फिर हमारे यहां भी आकर कहते थे कि हमको कुछ अलग चाहिए. हम तो जान ही रहे थे सब बात. मांझी जब मेरे पास मिलने आए तो हमने कहा कि आपको हमने इतना ज्यादा बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि हमलोग 23 तारीख को मीटिंग करेंगे.यह उस मीटिंग के अंदर की बात को भाजपा को बता देते. इसीलिए हमने उनसे कहा कि या तो आप मर्ज करिए या अलग हो जाइए. इसके बाद वे अलग हो गए.अब उनकी जगह पर हमने अपने कोटे से रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया.


    नीतीश कुमार ने मास्टरस्ट्रोक खेला 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा साथ छोडे़ जाने के बाद नीतीश कुमार ने मास्टरस्ट्रोक खेला है और इसी समाज से आने वाले एक नेता को तुरंत ही मंत्री बना दिया. इसके बाद अब मांझी समाज के आदर्श कहे जाने वाले दशरथ राम मांझी के बेटे और दामाद को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है.

        जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आज द माउंटेन मैन के नाम से ख्याति प्राप्त दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई. इन दोनों को जदयू के सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई.मंच से यह संवाद देने की कोशिश की गई कि मुसहरों के वास्तविक नेता दशरथ मांझी थे.

      परिवार के सदस्य भागीरथ मांझी हैं.इस दौरान जीतन राम मांझी पर हमला बोलते हुए जदयू नेताओं ने कहा कि वे इस समाज के नेता नहीं हैं.मुसहर समाज के लिए जीतन मांझी ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है. दशरथ मांझी को अगर किसी ने सम्मान दिया उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार.

वहीं जदयू में शामिल होने के बाद भागीरथ मांझी ने कहा कि हमारे पिता दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री ने काफी मान सम्मान दिया. हमारे समाज के लिए जो भी काम किया वह नीतीश कुमार ने किया है. इसलिए हमलोग शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे.

        बता दें कि मुसहर समाज का कई लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी आबादी है. मांझी का साथ छोड़ने से नीतीश कुमार खौफ में हैं क्योंकि पहले से ही शराबबंदी को लेकर यह वर्ग काफी नाराज है. दूसरा यह कि जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ दिया है.लोकसभा का चुनाव सामने है.

 आलोक कुमार



संत पापा का लैपरोटोमी और पेट की दीवार का ऑपरेशन

  संत पापा को 09 दिनों के बाद ए जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल से छुट्टी रोम में रहने वाले 83 साल के संत पापा फ्राँसिस बीमार थे.बुधवार 07 जून की सुबह आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्राँसिस को रोम के ए जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दोपहर में उनका ऑपरेशन किया गया. इस अस्पताल में संत पापा का लैपरोटोमी और पेट की दीवार का ऑपरेशन किया गया. संत पापा को 09 दिनों के बाद ए जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल से छुट्टी मिल गयी.अपनी हर्निया से संबंधित सर्जरी के बाद संत पापा शुक्रवार की सुबह संत मारिया मेजर महागिरजाघर में (सालुस पोपोली रोमानी) रोम वासियों की संरक्षिका माता मरिया की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने के बाद वाटिकन लौट आए. मालूम हो कि संत पापा 1 अप्रैल 2023 को ब्रोंकाइटिस के लिए ए जेमेली विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती होने के बाद और 14 जुलाई 2021 को अपने कोलन सर्जरी के बाद, वाटिकन लौटते समय संत पापा इसी तरह रोम वासियों की संरक्षिका माता मरिया का दर्शन करने गये थे. आज सुबह शुक्रवार को कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में संत पापा ने पूरी ऑपरेटिंग टीम जिसमें डाक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मचारी, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक कर्मचारी शामिल थे.जिन्होंने 7 जून को ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से उनकी मदद की. आलोक कुमार

शुक्रवार, 16 जून 2023

झूठे केस में जेल भेजने के विरोध में ईसाई आदिवासी महासभा का धरना-प्रदर्शन

 * बालाछापर के निर्दाेषों को झूठे केस में जेल भेजने के विरोध में ईसाई आदिवासी महासभा का धरना-प्रदर्शन.असली दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठी. 7 दिन के भीतर गिरफ्तारी करें, अन्यथा उग्र आंदोलन की  चेतावनी........

जशपुरनगर.जशपुर जिले में बुधवार को रणजीता स्टेडियम के पास बालाछापर के निर्दाेष लोगों को झूठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने के विरोध में ईसाइयों ने एक दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया.इस दौरान बालाछापर कांड के असली गुनहगारों और दोषी पुलिस अधिकारी को सजा दिलाने की मांग उठी. साथ ही 7 दिनों के भीतर उपद्रव मचाने वालों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो ईसाई आदिवासी महासभा ने उग्र आन्दोलन करने की चेतावनी दी है. धरने के बाद ईसाई आदिवासी महासभा के पदाधिकारी कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपे.

       मालूम हो कि जशपुर के बालाछापर गांव में 6 जून 2023 को ग्राम बालाछापर की हीरामुनी बाई पति स्व. सोहन के घर में उसकी बेटी सिस्टर विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा के कैथोलिक ईसाई नन बनकर प्रथम बार अपने घर आने पर शाम 6 बजे से ईसाई धर्म विधि अनुसार पवित्र मिस्सा (यूख्रीस्तीय प्रार्थना सभा) का आयोजन किया गया, यह अनुष्ठान जशपुर शांतिभवन के कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा सम्पन किया गया, जो लगभग 45 मिनट तक चला. इसमें वही धर्मविधि सम्पन्न की गई जो सभी कैथोलिक गिरजाघरों में प्रत्येक रविवार को एवं अन्य सामान्य अवसरों पर की जाती है.

       इस धार्मिक कार्यक्रम में सिस्टर विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा के सगे संबंधी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित थे, साथ ही गांव के कुछ लोग उत्सुकतावश भी कार्यक्रम देखने के लिए आए थे.एकत्र लोगों की संख्या लगभग 40-50 रही होगी.पवित्र मिस्सा के बाद सिस्टर विभा वाई उर्फ विभा केरकेट्टा के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम हुआ.

        उपस्थित कुछ लोगों ने अपने सम्बोधन में विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा को बधाईयाँ और शुभकामनाएँ दीं. सिस्टर विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा ने उपस्थित लोगों को अपना आभार प्रकट किया. यह कार्यक्रम भक्तिमय और शांत माहौल में सम्पन्न हुआ. उसके बाद सबके लिए भोजन परोसा गया और भोजन करने के बाद परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी सभी लोग वापस चले गए. 

        अतिथियों के वहाँ से जाने के बाद रात्रि 9 बजे के लगभग रायमुनी भगत (अध्यक्ष जिला पंचायत), कृपाशंकर भगत ( पूर्व जिला पंचायत सदस्य), गंगाराम भगत (सरपंच ग्राम पंचायत पुरनानगर), दुर्गा देवी पति गंगाराम भगत पुरनानगर, अरविन्द भगत, पप्पू सिन्हा, पप्पू ओझा, वेद प्रकाश तिवारी निवासी जशपुर सहित लगभग 30 लोग चारपहिया वाहन और मोटर सायकलों में वहाँ आए और धर्मान्तरण का आरोप लगाकर शोर मचाने लगे.

        उन्होंने विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा के परिवार वालों से कहा कि, चंगाई सभा करने के लिए किससे परमिशन लिया था. उन्होंने पवित्र वेदी ( पूजा टेबल) पर रखे सामानों को भी छितरा दिया और तोडफ़ोड़ किया. विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा के दृष्टिबाधित मामा दिनेश को धमकी देते हुए कहा कि वह तो स्वयं ईसाई बन गया है, अब क्यों दूसरों को ईसाई बना रहा है, अगर उसने ऐसा करना नहीं छोड़ा तो उसके हाथ-पैर तोड़ देंगे और जान से भी मार कर फेंक देंगे.

 रायमुनी भगत ने हीरामुनी बाई पर हमला कर धक्का-मुक्की करते हुए उसका गला दबाया, थप्पड़ मारा और गले की रोजरी माला को तोड़ दिया. रायमुनी भगत ने विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा के क्रूस वाले चेन को खींचा और गंदी-गंदी गाली देते हुए नन के परिधान वाली साड़ी के संबंध में उससे अपमानजनक रूप से कहा कि उसने विधवाओं वाली सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है. उन्होंने परिवार के राशन कार्ड छीन लिए और कहा कि, उन्हें शासन से सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे ईसाई बन गए हैं. उन्होंने सिस्टर विमा . बाई उर्फ विभा केरकेट्टा को घेरकर एक घंटे तक उल्टे-सीधे सवाल पूछ कर और गंदी गंदी गाली देकर प्रताड़ित किया.

         इतना करने के बाद उन्होंने पुलिस को बुला लिया. पुलिस वहाँ रात लगभग 10 बजे आयी. पुलिस दल में कोई भी महिला पुलिस नहीं थी. रात लगभग 12 बजे सिस्टर विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा, सिस्टर विभा की माँ हीरामुनी बाई, सिस्टर विभा के मामा दिनेश, फूलवती विश्वकर्मा और सचिन राम को पुलिस वैन में बैठाकर जशपुर थाना ले जाया जाकर उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया. उन्हें पूरी रात लॉकअप में रखा गया. जिन्होंने बालाछापर जाकर उधम मचाया था, वे लोग थाना परिसर में चक्कर लगाते हुए निगरानी कर रहे थे.

         दूसरे दिन अर्थात् 7 जून को भी उन्हें पुलिस लॉकअप में ही रखा गया. शाम लगभग 5 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. सिस्टर विभा के मामा दिनेश को दृष्टिबाधित होने के कारण जमानत दे दी गई और बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया.

         ईसाई आदिवासी महासभा का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अनेक सवाल खड़े करती है. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का समय 6 जून  को शाम 8.55 बजे अंकित किया गया है. यदि उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ तो पुलिस को उसके वाद बालाछापर जाकर विवेचना करनी चाहिए थी और आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन पुलिस के पहुँचने के पहले वहाँ भीड़ ने जाकर उत्पात मचाया और उसके बाद उनके बुलाने पर पुलिस वहाँ आई. 

          छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ईसाईयों द्वारा अपने विश्वास एवं आस्था अनुसार किसी निजी स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने पर एक धर्म विशेष के तथाकथित ठेकेदारों के उत्पात मचाने पर उनके दबाव में आकर पुलिस द्वारा इन्हीं धाराओं के तहत झूठे आपराधिक केस दर्ज कर ईसाई धर्मावलम्बियों को जेल भेज देती है जो कि कानून का दुरुपयोग और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का घोर उल्लंघन है. 

      इस बीच बालाछापर में हीरामुनी बाई के घर में उपद्रव मचाने वाले रायमुनी भगत (अध्यक्ष जिला पंचायत) और उनके साथियों के विरुद्ध 12 जून को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है.

       नन बनी विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा को सशर्त जमानत मिल गई है, साथ ही 3 अन्य को भी जमानत मिली है। इन सभी के साथ ही एक नेत्रहीन पर धार्मिक भावना भडक़ाने के आरोप में कोतवाली थाने में जुर्म दर्ज है.

       ईसाई आदिवासी महासभा के ज्ञापन में उल्लेख है कि बालाछापर, थाना व जिला जशपुर में हाल ही में घटित घटना की ओर आकृष्ट किया जा रहा है. बालाछापर में उपद्रव मचाने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 7 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ईसाई आदिवासी महासभा उग्र आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसका जिम्मेदार शासन-प्रशासन होगा. ज्ञापन की प्रतिलिपि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अम्बिकापुर को भी भेजी जाए.

     एस.के.लॉरेन्स ने एक सुझाव दिया है कि कट्टरवादियों के द्वारा इन दिनों किये जा रहे नकारत्मक आक्रमण को ध्यान में रखते हुए अगर कोई ईसाई(मसीही) व्यक्ति,पास्टर (पुरोहित) या धर्म बहनें किसी जगह कोई विशेष धार्मिक कार्यक्रम करते हैं.तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वहाँ के डी.एम. या एस.डी.ओ. या थाना को इसकी सूचना देने का प्रयास कर सकते हैं.ताकि किसी नकारात्मक अनहोनी से बचाव किया जा सके.साथ ही उस वक्त के कार्यक्रम का वीडियो भी बना लें।ताकि जरुरत पड़ने पर लगाए जाने वाले किसी झूठे इल्जाम के खिलाफ अपने निर्दाेष होने का सबूत प्रस्तुत कर सकें तथा सम्भवतरू आक्रमणकारियों पर कार्यवाही हो सके.

  छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले है.जशपुर में बहुत धर्मांतरण हो रहे हैं. जशपुर धर्मांतरण का एक गढ़ है. जशपुर एक ट्राइबल एरिया है, पिछड़ा एरिया है. यहाँ ज़्यादा षड्यंत्रकारी शक्तियां काम करती हैं. बाक़ी बॉर्डर पर झारखण्ड है. वहां भी बहुत धर्म परिवर्तन हुए हैं. काफ़ी हिन्दू कन्वर्ट हुए हैं. इस पूरे क्षेत्र में सालों से लोगों को हिन्दू धर्म में वापस लाने का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आर्य समाज, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार के कई दूसरे संगठन शामिल हैं.

आलोक कुमार

गुरुवार, 15 जून 2023

बृजभूषण शरण सिंह पर से पॉक्सो हटाने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश शर्मनाक है

* महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़क, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन जारी रहेगा

पटना. ऐपवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस के अवसर पर 17 -18 जून को बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हर जगह बड़ा आंदोलन करेगा.इस बात की जानकारी राज्य सचिव अनीता सिन्हा ने दी है.

इस बीच ऐपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि नाबालिग महिला पहलवान व अन्य पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह पर से पॉक्सो हटाने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि आज जो चार्ज शीट दाखिल की गई है उससे स्पष्ट है कहा कि  पहलवानों के पक्ष में महिलाओं और किसानों के बढ़ते आंदोलन से   घबराकर सरकार ने 15 जून तक का जो समय लिया था दरअसल वह समय बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पुख्ता तैयारी के लिए ही था.

 उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से सरकार बृजभूषण सिंह के बचाव में पूरी मुस्तैदी से अपने तंत्रों का इस्तेमाल करती रही है. एफ आई आर के बाद भी ना तो उसकी  गिरफ्तारी हुई और ना ही 45 दिनों तक कोई  पूछताछ की गई और बृजभूषण शरण सिंह को बयान देने रैली करने और शिकायत कर्ताओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से डराने- धमकाने, जांच को प्रभावित करने की पूरी मोहलत दे दी गई. नाबालिग लड़की के पिता पर दबाव बनाकर बयान बदलवाया गया और अब उसके  आधार पर पॉक्सो हटाने की सिफारिश की गई है.

  मोदी सरकार महिला पहलवानों के दमन और एक यौन अपराधी को संरक्षण देने में पूरे तंत्र का इस्तेमाल करती रही है और जांच के नाम पर महिला पहलवानों के सम्मान को ठेस पहुंचाने, सबूत मांगने से लेकर पॉक्सो कानून को बेअसर करने की कोशिश की गई है. इससे एक बार फिर कार्यस्थलों पर महिलाओं की यौन हिंसा से सुरक्षा का  सवाल एक बड़े सवाल के रूप में सामने आ गया है. महिला पहलवानों के न्याय का मुद्दा पूरे देश की महिलाओं का मुद्दा बन चुका है और इस पर महिलाओं  का आंदोलन और आगे बढ़ेगा. 

ऐपवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस के अवसर पर 17 -18 जून को बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हर जगह बड़ा आंदोलन करेगा.

                     

आलोक कुमार

53 हज़ार से अधिक को अपना घर छोड़ना पड़ा

  

मणिपुर.मणिपुर में हिंदू मैतेई और ईसाई कुकी समुदायों के बीच हिंसा 03 मई 2023 से जारी है. कुकी और मैतेई समुदाय के बीच होने वाले हिंसा में इन 46 दिनों में अब तक 115 से अधिक लोग मारे गए हैं और 53 हज़ार से अधिक को अपना घर छोड़ना पड़ा है.      

   मणिपुर में 46 दिन से जारी हिंसा में अब तक 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. 320 घायल हैं और 53 हजार से ज्यादा लोग 272 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. वहीं, 10 जून को राज्य के 11 अफसरों का तबादला कर दिया गया. इनमें आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं.

     इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह इस महीने की शुरुआत में 4 दिन के दौरे पर यहां आए थे. इस दौरान राज्य के डीजीपी पी. डोंगल को हटा दिया गया था. उनकी जगह राजीव सिंह को कमान सौंपी गई है.

   केंद्र सरकार ने 10 जून को मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. कमेटी के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं.समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.

  मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए सीएम एन बीरेन सिंह ने हर संभव मदद का एलान किया. सीएम ने विस्थापितों को घर देने और बच्चों की शिक्षा का आश्वासन दिया. कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार हिंसा के चलते करीब 47,000 लोगों ने घर छोड़ा है. सरकार इन्हें घर मुहैया कराएगी.दो कमरों का घर बनेगा.

   बताया गया कि मैतै या मणिपुरी पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है. वे मणिपुर के मूल निवासी हैं इसलिए उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है.धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैतै हिन्दू हैं. उनकी मान्यताओं में ‘सनमाही‘ नामक विश्वास-पद्धति भी शामिल है जिसमें ओझा प्रथा के कुछ तत्व हैं.

 बताया गया कि सीए सोपिट के अनुसार, मणिपुर के संबंध में, ‘पुरानी कुकी‘ के बारे में पहली बार 16वीं शताब्दी में सुना गया था, जबकि ‘नई कुकी‘ 19वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान ही मणिपुर में स्थानांतरित हो गई थी. उत्तर पूर्व भारत में कुकी जनजातियों में 20 से अधिक उप-जनजातियां शामिल हैं. 1956 तक, इस जनजाति को भारत सरकार द्वारा किसी भी कुकी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है.कुकी मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो असम और अराकान के बीच लुशाई और का चार जिले में रहती है. इनको चिन, जोमी, मिजो (मिज़ोरम में) भी कहते हैं. कूकी लोग भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों, उत्तरी म्याँआर, बंगलादेश के चित्तग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं.

   इस बीच इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई. इस फायरिंग में सोमवार को एक कुकी की मौत हो गई.10 लोग घायल हो गए.हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट पर 15 जून तक बैन बढ़ा.हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंफाल ईस्ट जिले के खामेनलोक क्षेत्र में उग्रवादियों और ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच सोमवार देर रात तक हुई गोलीबारी में नौ और लोग घायल हो गए.पुलिस ने बताया कि पहले तीन लोगों के घायल होने की खबर थी.हालांकि दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी जारी रहने के कारण घायलों की संख्या बढ़ गई.अब दोनों ही पक्ष पीछे हट गए हैं. गांव के स्वयंसेवकों ने उग्रवादियों की ओर से बनाए गए कुछ अस्थायी बंकर और एक ‘वॉच-टॉवर’ में आग लगा दी थी. 

     यह इलाका मैतेई-बहुल इंफाल ईस्ट जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकपी जिले की सीमाओं से लगा है. हिंसा को रोकने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है.मंगलवार की रात कांग फोकी जिले में गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई. साथ ही इस घटना में दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है. कांगपोकी मैतई बहुल जिला है. पुलिस के मुताबिक आधी रात को कांगपोकी के करीब एक गांव खामेलोक और इंफाल पूर्वी जिले में अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने हमला कर दिया. इस घटना में मारे गए सभी लोग खामेलोक गांव के निवासी थे.

     इससे पहले कल विष्णुपुर जिले में भी हिंसा हुई थी. यहां कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के क्षेत्र में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई. इसके बाद कुकी उग्रवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी भी हुई.

      मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 50 हजार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. राज्य में लगभग 350 से अधिक विस्थापित कैंप चल रहे हैं जिसमें लोगों को रखा गया है. 3 मई को शुरू हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग घायल हो चुके हैं.इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में शांति कायम करने के लिए एक शांति समिति बनाई थी.

 इस बीच बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने मणिपुर से आये युवाओं की बातें सुनी और विस्थापित छात्रों को चौतरफा मदद दी. उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बंगलौर के महाधर्मप्रांत में धर्मप्रांत और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में मुफ्त में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और साथ ही उन्हें छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करेंगे.उन्होंने कहा कि बंगलौर शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है. महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने मणिपुर के प्रभावित और विस्थापित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और इन विस्थापित व्यक्तियों की देखभाल के लिए पूरे महाधर्मप्रांत की तत्परता से अवगत कराया.

    मणिपुर के जेसुइट फादर जेम्स ने राज्य में जातीय और सांप्रदायिक तनाव के बीच मणिपुर में ख्रीस्तियों और अन्य लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया. उन्होंने मणिपुर के ख्रीस्तीय बहुल जिलों में वर्तमान सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला और छात्रों को बैंगलोर लाने के अपने कार्यों को साझा किया.चूंकि पूजा स्थल, संस्थान और घर हमलों की चपेट में हैं, इसलिए फादर जेम्स ने उन्हें बैंगलोर में स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जहां वे अधिक सुरक्षित होंगे और जहां उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त हैं.

   उन्होंने छात्रों का स्वागत करने और उन्हें आश्रय, शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए महाधर्माध्यक्ष मचाडो का आभार व्यक्त किया. मणिपुर की एक युवा महिला लूनी, जो अब बैंगलोर में काम करती है, मणिपुर में हाल की उथल- पुथल की गंभीरता का वर्णन करते हुए कहा कि यह किसी भी नागरिक संघर्ष से बढ़कर है जिसे उसने पहले देखा था। उन्होंने बंगलौर पहुंचने के बाद से राहत और सुरक्षा की भावना व्यक्त की, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया है. 

     चर्चा के दौरान, फादर एडवर्ड थॉमस, एसडीबी, जो बैंगलोर में ड्रीम इंडिया नेटवर्क की देखरेख करते हैं, ने जरूरत पड़ने पर अपनी सहायता की पेशकश की. बैंगलोर बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा सोसायटी के निदेशक,  फादर लूर्डू जेवियर संतोष और सिस्टर रोसली, एसएसएएम, शिक्षा और सुरक्षित आवास के मामले में इन युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.कुल मिलाकर, बंगलौर महाधर्मप्रांत ने मणिपुर के विस्थापित युवाओं को शिक्षा, आश्रय और रोजगार खोजने में सहायता प्रदान करते हुए उन्हें समर्थन देने और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं. महाधर्माध्यक्ष और विभिन्न पुरोहितों ने सताए गए ख्रीस्तियों के साथ एकजुटता दिखाई है और इन कठिन परिस्थितियों के दौरान इन व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

आलोक कुमार

बुधवार, 14 जून 2023

जदयू विधायक रत्नेश सादा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे

 


पटना. इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा नहीं की है.इस बार उनके पुत्र व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.इसके साथ ही अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और महागठबंधन के बीच बंधन नहीं रहा.इसका क्या असर राजनीति पर पड़ेगा वह तो आने वाले वक्त ही पता चल पाएगा.इतना जरूर है कि संतोष सुमन से अति बेहतर व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास रत्नेश सादा हैं.उनको मंत्री बनाने की तैयारी कर ली गयी है.उनको मंत्री के रूप में मनोनीत कर लिया गया है. 16 जून को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा.उसी में जदयू विधायक रत्नेश सादा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.

     सोनवर्षा  विधानसभा के विधायक है रत्नेश सादा . हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया.उनके इस्तीफे के बाद जदयू विधायक रत्नेश सादा का राह साफ हो गया है.उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की.भेंट करने का मतलब है कि रत्नेश को मंत्री बनाया जाए.रत्नेश सादा भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से संतोष सुमन आते हैं.इसलिए यह चर्चा तेज है कि उन्हें संतोष की जगह मंत्री बनाया जा सकता है.

  JDU विधायक रत्नेश सादा संतोष सुमन की जगह लेंगे.गुरुवार को शपथ ग्रहण हो सकता है. बिहार में नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद तीन मंत्री पद खाली हो गए हैं. ऐसे में गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है. माना जा रहा है कि जेडीयू विधायक रत्नेश सादा को संतोष सुमन की जगह अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है. वह जीतन राम मांझी की जाति से ही ताल्लुक रखते हैं.

  रत्नेश सादा जदयू के उन विधायकों में से एक है, जिनकी जनता के बीच गहरी पैठ है. इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वह बीते 11 साल से सोनबरसा के विधायक हैं.  JDU विधायक रत्नेश सादा का पैतृक गांव महिषी प्रखंड का कुंदह गांव है. वह पिछले 11 साल से सोनबरसा राज (सुरक्षित) विधानसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे है. रत्नेश सादा ने 2010 के विधानसभा चुनावों में सीट जीती थी. वह तब से सोनबरसा से जीतते आ रहे हैं और मौजूदा विधायक हैं. अब वह मंत्री बनने जा रहे हैं.


आलोक कुमार


नीतीश की मुहिम से केसीआर, पटनायक, मायावती पहले ही बना चुके दूरी

● विपक्षी एकता बैठक से पहले मांझी का अलग होना बड़ा अपशकुन

● आर सी पी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के बाद मांझी का किनारा करना बड़ी घटना

●  महागठबंधन सरकार बनने के बाद से एक भी बड़ा दल  नहीं जुड़ा

● नीतीश की मुहिम से केसीआर, पटनायक, मायावती पहले ही बना चुके दूरी

पटना. पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग होना  विपक्षी एकता की पटना बैठक के लिए बड़ा अपशकुन है.उन्होंने कहा कि पहले बैठक की तारीख टली, फिर रोज कोई न कोई बड़ा नेता इससे दूरी बनाने लगा.

   उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने वरिष्ठ दलित नेता मांझी को नौ माह बाद अपमानित कर मुख्यमंत्री पद से हटाया था और अब उनकी पार्टी के जदयू में विलय के लिए दबाव बनाया जा रहा था.श्री मोदी ने कहा कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकता. आर सी पी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बाद मांझी का किनारा करना साधारण घटना नहीं है.

    उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद पिछले नौ महीनों में एक भी बड़ा दल या नेता इससे नहीं जुड़ा.श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम से केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी और  जगनमोहन रेड्डी पहले ही दूरी बना चुके हैं.अब उमर अब्दुल्ला ने भी पटना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

   उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में जब टीएमसी के गुंडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, तब नीतीश कुमार वहाँ इन दो दलों में क्या एकता करा पायेंगे?

   इंजीनियर दिनेश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के साथ जितने छोटे छोटे दल जुड़ेंगे महागठबंधन को उतना फायदा होगा. ये सब टोटल मिला के 10 से 12 सीट लेंगे और पैसा लेकर किसी को भी टिकट दे देंगे और सारे सीट पर जीरो पर आउट हो जायेंगे. बहुत जल्दी भूल गए 2015. बीजेपी इनको 80 सीट दी थी और ये 41 सीट जीते थे.

     राजीव रंजन सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने शिवसेना ,अकाली दल ,जदयू, तेलगुदेशम, त्रिमूल कांग्रेस , बीजू जनता दल सब तो छोड़ ही दिए. ये सब शुभ संकेत है क्या! पहले आपको मुबारक हो.


आलोक कुमार

मंगलवार, 13 जून 2023

 

पटना.बक्सर धर्मप्रांत के महामहिम धर्माध्यक्ष डॉ जेम्स शेखर के पवित्र मिस्सा अर्पित करने के बाद दो दिवसीय आवासीय शिविर संपन्न हो गया.यह शिविर 'दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से संचालित हो' पर जानकारी देने के लिए आयोजित था.
सर्वविदित है कि ईसाई धर्म रीति के अनुसार विवाह करने वालों को विवाह के पूर्व विशेष जानकारी दी जाती है.विवाह कर लेने वाले दम्पतियों को वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए नवज्योति निकेतन पटना में दो दिवसीय आवासीय शिविर शनिवार से शुरू हुआ था.
इसमें पटना महाधर्मप्रांत के पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया और पूर्णिया धर्मप्रांत के पचास से अधिक दम्पतियों ने हिस्सा लिए.इस शिविर का संचालन बेतिया धर्मप्रांत के विकर जनरल फादर फिंटन साह और गोवा-दमन महाधर्मप्रांत के फादर अरूण कर रहे थे.
विभिन्नन धर्मप्रांतों से आए कपल (कपल (couple) कपल का मतलब जोड़ा, जोड़ी, युगल, युग्मन या युग्म, दो लोगो का समूह, दम्पति, जोड़ना आदि होता है.उन्होंने अपने मैरिज लाइफ के बारे में विस्तार से बताया.
मौके पर पटना महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष सेबेस्टियन कल्लूपुरा, मुजफ्फरपुर धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष कैजेटन फ्रांसिस ओस्ता व बेतिया धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष पीटर सेबेस्टियन गोबियस उपस्थित थे.बक्सर धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष डॉ.जेम्स शेखर शिविर के समापन दिवस रविवार को पवित्र मिस्सा अर्पित किए.उनके साथ फादर फिंटन साह और फादर ज्ञान प्रकाश, फादर अरुण आदि पुरोहित थे.
इस अवसर पर बक्सर धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष डॉ.जेम्स शेखर शिविर ने कहा कि विभिन्न धर्मप्रांतों में द कपल्स फॉर क्राइस्ट संचालित है. मिशनरी फैमिली ऑफ क्राइस्ट के भूतपूर्व कंट्री सर्वेंट एवी जोसेफ थे.जो कपल ऑफ क्राइस्ट के लिए समर्पित थे. वक्त का मांग है कि प्रत्येक घरों में जीवंत क्राइस्ट का दर्शन दूर से ही हो जाए.
शिविर के संचालक फादर फिंटन साह और फादर अरुण ने कहा कि द कपल्स फॉर क्राइस्ट ( CFC ) एक अंतरराष्ट्रीय कैथोलिक लोक कलीसियाई आंदोलन है जिसका लक्ष्य ईसाई मूल्यों को नवीनीकृत और मजबूत करना है.घरेलू समूह 'परिवार' सप्ताह में एक बार या सप्ताह में दो बार मिलते हैं. घर के प्रत्येक सदस्य को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने घर पर बैठकें आयोजित करें, जब वे गिरजे की सभाओं में नहीं होती हैं. एक घरेलू समूह 'परिवारों के परिवार' के रूप में कार्य करता है. घरेलू बैठकों को देहाती या फेलोशिप के रूप में आयोजित किया जा सकता है.
शिविरार्थियों ने निश्चिय किए कि घर पर जाने के बाद द कपल्स फॉर क्राइस्ट के बारे में पल्लिवासियों के कपल को जानकारी देंगे और उनलोगों के साथ योजना बनाकर काम करेंगे. हमलोगों का प्रयास होगा की हर परिवार में जा कर परिवारिक प्रार्थना करना.पारिवारिक मुलाकात के दरम्यान बुजुर्ग और बीमार लोगों से मिलना.उनके साथ प्रार्थना करना उनकी समस्याओं को परिवार के लोगों के साथ मिलकर सुलझाना.
इस शिविर में बेतिया धर्मप्रांत से 3 कपल भाग लिए. बेतिया पल्ली से केविन क्लारेंस और उनकी पत्नी शालिनी विशाल विक्टर और उनकी पत्नी अनु विशाल और चुहड़ी पल्ली से रवि राजेश और उनकी पत्नी ज्योति रवि थे.
आलोक कुमार

मेरे इन अनुभवों एवं विचारों पर आप सभी ने ध्यान दिया

नई दिल्ली. प्रख्यात गांधीवादी पी.व्ही.राजगोपाल को इंटरनेशनल हाउस, टोक्यो, जापान में आयोजित समारोह में 40वां निवानो शांति पुरस्कार मिला.इस अवसर पर निवानो शांति पुरस्कार समारोह में सम्मानित पी.व्ही.राजगोपाल ने अपने सम्मान भाषण में कहा कि सर्वप्रथम माननीय अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य देशों के मित्रों और इस 40वें वार्षिक निवानो शांति पुरस्कार समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को आत्मीय रूप से आभार व्यक्त करता हूं. 

        उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे काम को सराहने और उसे मान्यता देकर मुझे इस पुरस्कार के लिए चयन किया है.इसके लिए निवानो फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं. मैं इसके अध्यक्ष, बोर्ड के सभी सदस्यों और ज्यूरी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया है. मैं इस बात से अवगत हूं कि समारोह में आए अतिथियों में कुछ वे साथी भी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार पहले ही मिल चुका है.पुरस्कार प्राप्त उन साथियों की बिरादरी में शामिल होने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मैं शांति के पथ पर ऐसे दिग्गजों के साथ चलने के लिए तैयार हूं.   
           आगे कहा कि अब आपके सामने उन अनुभवों को रखना चाहता हूं, जिन्होंने अहिंसा और शांति के प्रति मेरे विचारों को ज्यादा ठोस बनाया.मैंने अपनी शांति यात्रा की शुरुआत एक भयानक संघर्ष वाले क्षेत्र से की.भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में चंबल घाटी है. वहां सर्वोदय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के दरम्यान मेरा सामना डकैतों की हिंसा से हुआ. उन्हें वहां विद्रोही कहा जाता है.आज उनके समूह को एक आतंकवादी समूह करार दिया जाता.मैं कुछ समय तक उनके बीच रहा और काम किया. काम के दरम्यान उन्हें हथियार छोड़ने के लिए राजी किया.            
          उन्होंने अहिंसा के विचारों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया और जेल की सजा काटकर समाज की मुख्यधारा में वापस आ गए. हमने पिछले साल उनके आत्मसमर्पण की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी और हमने देखा कि कैसे सबसे कठोर हिंसक व्यक्ति भी शांति के उपासक बन सकते हैं.578 डकैतों में से अधिकांश के लिए हिंसा के मार्ग को छोड़कर शांति के मार्ग को अपनाने का यह परिवर्तन अहिंसा के प्रति लगाव से ही संभव था.       
     इस अनुभव के बाद मैं भारत में अन्य स्थानों पर चला गया, जहां कुछ मूल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकता था.उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम लोगों ने ही हिंसा का मार्ग अपनाया था.फिर भी मैं इस बात को समझने लगा कि प्रत्यक्ष हिंसा या हथियारों का उपयोग ढांचागत हिंसा या अन्याय का परिणाम था और अन्याय को दूर करने से शारीरिक संघर्ष या प्रत्यक्ष हिंसा कम हो सकती है.दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ’प्रत्यक्ष’ या शारीरिक हिंसा को खत्म करने से आगे बढ़कर ’अप्रत्यक्ष’ या ढांचागत या व्यवस्थागत हिंसा को खत्म करने के लिए काम करना शुरू किया.मेरा मानना था कि घृणा, अन्याय और पाशविक बल के कारणों को सामाजिक ढांचों के भीतर ही उसे गहराई से हल करने की जरूरत है.गरीबी, भेदभाव और बहिष्कार के कारणों का समाधान करने से ही शांति आ सकती है.           
           इस दरम्यान मुझे इस बात की समझ भी हुई कि अहिंसा का उपयोग करते हुए न्याय पर आधारित एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है.अहिंसा मेरे लिए प्रेरक शक्ति रही है जिसने मुझे लगातार इस पर काम करने के लिए प्रेरित किया.इस प्रक्रिया में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके दिए ’ताबीज’ से प्रभावित हुआ. ताबीज का अर्थ उनके एक प्रेरक विचार से है, जिसे वे ताबीज कहते थे.उन्होंने कहा है -“सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने अपने जीवन में देखा हो, और अपने आप से पूछें कि क्या आप जो कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, वह उसके लिए उपयोगी होगा.’’       
     निश्चय ही यह कथन गांधी मार्ग पर चलने वाले हम जैसे पथिकों के लिए प्रेरक है.सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम के निचले स्तर पर रह रहे लोगों पर इस तरह के विचार से अन्य लोगों ने भी ध्यान दिया था.ये सभी गांधीवादी मंडली के लोग ही थे, जैसे कि विनोबा भावे, जे.सी. कुमारप्पा, राधा कृष्ण मेनन, सुब्बा राव और अन्य साथी.मैं एक ऐसे देश का निवासी हूं, जिसकी संस्कृति को बुद्ध, महावीर, कबीर और विवेकानंद ने आकार दिया था, लेकिन इसके बावजूद आज भारत में हाशिए पर रह रही आबादी को गरीबी और अभाव से मुक्त करने और समाज के संपन्न वर्गों को शांति निर्माण के लिए राजी करने की आवश्यकता है.   
      मैं अपने बयानों में ईमानदार नहीं होता अगर मैं पूरे भारत के और कुछ चुनिंदा अन्य देशों के उन हजारों लोगों के योगदान को स्वीकार नहीं करता जो इतने वर्षों से मेरे साथ खड़े हैं. इनमें कई लोग शामिल हैं, जैसे कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय के वे लोग, जिन्होंने कई कठिन कार्रवाइयों में भाग लिया; बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण आयोजनों को डिजाइन करने और आकार देने के लिए कष्ट उठाने वाले श्रमिकों की टीम; मध्यवर्गीय मित्रों की टोली; और राजनीतिक कार्यकर्ता और अधिकारी जिन्होंने नीतिगत स्तर पर बदलाव करने में योगदान देकर हमारे सपने को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की.वास्तव में यह पुरस्कार इन सभी मित्रों की साझा प्रयासों का परिणाम है.समाचारों में पुरस्कार की घोषणा देखकर लोगों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि व्यक्तियों और संगठनों ने कितनी खुशी व्यक्त की है.     
          हमने जो किया, उससे सीखते हुए, मैं इस बात का विस्तार करना चाहता हूं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हमने शांति निर्माण के लिए फोरफोल्ड दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें शामिल हैं- (1) अहिंसक शासन; (2) अहिंसक सामाजिक कार्रवाई; (3) अहिंसक अर्थव्यवस्था; और (4) अहिंसक शिक्षा.
अहिंसक शासन-  विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति करने के साथ हमें यह मानना चाहिए कि सत्ता और पदों पर बैठे लोगों द्वारा अधिक सभ्य व्यवहार किया जाएगा. दुर्भाग्य से जब हम बहुत सारे देशों में नेतृत्व को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है. अहिंसक शासन के संदर्भ में, हम निर्णय लेने वालों यानी नीति निर्माताओं को सबसे अधिक वंचित समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहे हैं.कई जगहों पर हमने एक तरह की जन-आधारित नीति की हिमायत की है.हमने विरोध करने वाली आवाज़ों को शांत करने के लिए पुलिस बल को नियुक्त करने के बजाय समस्याओं को हल करने के तरीके के रूप में बातचीत को प्रोत्साहित किया है.हमने विशेष रूप से भारत में जल, जंगल और जमीन के मुद्दों के संबंध में सामाजिक रूप से समावेशी नीतियां बनाने के लिए कई नीति निर्माताओं के साथ काम किया है.           हम नीति परिवर्तन पर नहीं रुके हैं. हमने भारत के एक राज्य में शांति विभाग भी स्थापित किया है और भारत और बाहर शांति मंत्रालयों की स्थापना का वकालत करना जारी रखा है.कोई भी शांतिपूर्ण और अहिंसक शासन एक बेहतर व्यवस्था से आता है जो लोगों और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाता है. इस तरह की व्यवस्था में लोग बेहतर स्थिति में होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है.अगर शांतिपूर्ण समाज और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था बनाने के लिए फोरफोल्ड दृष्टिकोण पर आगे बढ़ते हैं, तो संघर्षों को हल करने के लिए संस्थानों और लोगों के बीच सहयोग आवश्यक है.
       अहिंसक सामाजिक कार्रवाई -  वर्तमान समय में लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव डालने वाले कई संकट हैं, जिन्हें हम ढांचागत या व्यवस्थागत हिंसा कहते हैं. लोग संगठित होकर न्याय की मांग कर रहे हैं.हम इस बात से चिंतित हैं कि आज वैसे विरोध प्रदर्शन अधिक हो रहे हैं जो हिंसक हो रहे हैं और लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त तक नहीं कर पा रहे हैं.इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है.जो लोग सामाजिक कार्रवाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें अहिंसक तरीकों की गहरी समझ होनी चाहिए. इस समझ के अभाव में लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है.भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक सामाजिक कार्रवाई महात्मा गांधी की मुख्य ताकत थी. विनोबा भावे और उनके सहयोगियों ने भूमि सुधारों के लिए बड़े अहिंसक आंदोलनों का आयोजन किया.अहिंसक सामाजिक कार्रवाई के इन तरीकों को हमारे संगठन ने कई साल पहले अपनाया था. हम जमीनी स्तर पर वंचित समुदायों को संगठित करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम थे.हमारे काम की अधिकांश सफलता इस पद्धति का प्रत्यक्ष परिणाम है.     
      उदाहरण के लिए, 2007 में हमने एक बड़ी अहिंसक कार्रवाई की, जब 25,000 लोगों ने चंबल से नई दिल्ली तक एक महीने में 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा की.यह लोगों के लिए भूमि पर अधिकार और आजीविका संसाधनों को हासिल करने के लिए था, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के लिए वन भूमि पर अधिकार. अहिंसक अर्थव्यवस्था- महात्मा गांधी, जे.सी. कुमारप्पा और शूमाकर ने सुझाव दिया था कि अर्थव्यवस्था अधिक सहभागी और ’नीचे से ऊपर’ यानी बॉटम-अप हो सकती है, इस अर्थ में कि स्व-संगठित समुदाय एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आते हैं.इसके विपरीत, एक अर्थव्यवस्था जो कुछ लोगों को अवसर देती है और लाखों लोगों के लिए गरीबी और दुख को बढ़ावा देती है, वह ’अच्छी’ या समावेशी नहीं हो सकती है.
     आज आदिवासी लोगों, मछुआरों, शरणार्थियों, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले, किसानों और खेतिहर मजदूरों को जिन आजीविका के अवसरों का लाभ मिल रहा है, वे अक्सर दैनिक मजदूरी कमाने वाले हैं, जो सुरक्षित नहीं है. अर्थव्यवस्था के पक्ष में काम नहीं करती है.फोरफोल्ड दृष्टिकोण में, सहयोग की भावना का निर्माण करते हुए अपने उत्पादों के विपणन के लिए कई छोटे और स्थानीय उत्पादक समूहों के एक साथ आने का अनुभव दर्शाता है कि वे एक अधिक अहिंसक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं.हम इसका संक्रमण काल देख सकते हैं, जहां जैविक और प्राकृतिक खेती, हथकरघा और हाथ-आधारित उत्पादन जैसी कई सूक्ष्म गतिविधियां वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग एक ’मैक्रो-नैरेटिव’ बना रही हैं जो बड़े पैमाने पर बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित है. जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था रू “प्रकृति में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं.
     अहिंसक अर्थव्यवस्था - इसके कारण जलवायु संकट की स्थिति भी बनी है जो बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है.देर हो जाए, इससे पहले ही हम वर्तमान समय में पृथ्वी पर अधिक टिकाऊ और अहिंसक उत्पादन, विनिमय और उपभोग के तरीकों पर फिर से विचार करें.गांधी के सहयोगियों में से एक जे.सी. कुमारप्पा ने कहा था कि एक आर्थिक दृष्टि से एक स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है, जो जन-समर्थक, गरीब-समर्थक और पर्यावरण के अनुकूल हो.
  अहिंसक शिक्षा- आजकल के युवा शांति बल के बजाय क्रूर बल में विश्वास करते हैं, क्योंकि आजकल के गेम्स, सोशल मीडिया और फिल्में एक व्यवहार पैटर्न को मजबूत करती हैं.दुर्भाग्य से बच्चे ऐसे नकारात्मक प्रभावों के शिकार हो जाते हैं या मानते हैं कि हिंसा के माध्यम से वे अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं.माता-पिता अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे ऊपर की ओर बढ़ सकें और अधिक समृद्ध हो सकें, बिना यह विचार किए कि उनके बच्चे समाज में शांति कैसे ला सकते हैं.हमारे काम का एक उदाहरण यह है कि युवाओं को शांति क्लब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. हम संगठनों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस एजेंडे को बड़े पैमाने पर ले जाएगा जो शांति और अहिंसा को व्यापक आधार देगा.कक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों के अलावा, हम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ यह वकालत कर रहे हैं कि क्या वे शांति मंत्रालयों या विभागों की स्थापना कर सकते हैं जो कई स्वावलंबी तरीकों से अहिंसक शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे. पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा शांति लाए जाने की अपेक्षा करने के बजाय बच्चे और युवा शांति-निर्माण को महत्व देना सीखेंगे. शांति शिक्षा ही शांति निर्माण की केंद्रीय धुरी है और अगर हम इस बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा करते हैं तो इस फोरफोल्ड दृष्टिकोण को व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है.         
     मैंने आपके सामने इस फोरफोल्ड दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझे पता है कि कई संशयवादी हैं जो शांति निर्माण के तरीके के रूप में अहिंसा के प्रभाव के बारे में संदेह करते हैं.उनके लिए मैं कहता हूं, इतिहास के उन महत्वपूर्ण पलों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जब ज्ञान को हमारी मानव उन्नति के साथ जोड़ा गया था.           
       1931 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था.उस पत्र में लिखे उनकी बात से मैं शुरू करता हूं.उस पत्र में उन्होंने लिखा था रू “आपने अपने कार्यों के माध्यम से दिखाया है कि हिंसा के बिना सफल होना संभव है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने हिंसा के तरीके को नहीं छोड़ा है.मेरा मानना है कि गांधी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिक व्यक्तियों में सबसे प्रबुद्ध है.हमें उनकी भावना एवं सोच के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए. हमारे अपने लक्ष्य के लिए लड़ने में हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए. साथ ही किसी भी मामले में भागीदारी नहीं करना, जिसे आप बुरा मानते हैं.”         
       अप्रैल 1953 में अमेरिकी सेना के कमांडर के रूप में ड्वाइट आइजनहावर ने कहा था- “हर बंदूक जो बनाई जाती है, हर युद्धपोत जो लॉन्च किया जाता है और हर रॉकेट जो दागा जाता है, यह अपने अंतिम अर्थों में, उन लोगों से चोरी है जो भूखे हैं और जिन्हें खिलाया नहीं जाता है, जो ठंड से कांप रहे हैं और कपड़े नहीं पहने हैं. इस दुनिया मे हथियारों पर सिर्फ पैसा ही नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि यह अपने मजदूरों का पसीना, अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अपने बच्चों की आशाओं को खर्च कर रहा है.’’       
     भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न को 1993 में प्राप्त करने पर नेल्सन मंडेला ने कहा था रू “महात्मा गांधी हमारे (दक्षिण अफ्रीकी) इतिहास के अभिन्न अंग हैं क्योंकि यहीं पर उन्होंने पहली बार सत्य का प्रयोग किया था; यहां उन्होंने न्याय की खोज में अपनी विशिष्ट धैर्य का प्रदर्शन किया था; यहां उन्होंने सत्याग्रह को एक दर्शन और संघर्ष की एक विधि के रूप में विकसित किया था.‘‘      
      मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि गांधी जी ने अहिंसा को शक्तिशाली साधन के रूप में देखा.यह अनुभव मुझे भारत में सबसे अधिक वंचित समुदायों के साथ कई वर्षों तक काम करने के बाद हुआ है.यही कारण है कि हमने शांति निर्माण के लिए फोरफोल्ड दृष्टिकोण विकसित किया है.         
    हालांकि यह पुरस्कार मुझे एक व्यक्ति के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन हमने इसे एक “शांति कोष“ बनाने का फैसला किया है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शांति निर्माण के लिए फोरफोल्ड दृष्टिकोण को सहयोग करने में मदद करेगा.       
    मेरे इन अनुभवों एवं विचारों पर आप सभी ने ध्यान दिया. इसके लिए फिर से आप सभी को धन्यवाद.

आलोक कुमार

सोमवार, 12 जून 2023

एनडीए सरकार गिरने के कारण भूमि आवंटन प्रक्रिया रुकी

 ● नीतीश कुमार के अहंकार की भेंट चढ़ा 2 हजार करोड़ का दरभंगा एम्स

● प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय न मिलने देने के लिए की गई अड़ंगेबाजी 

● एनडीए सरकार गिरने के कारण भूमि आवंटन प्रक्रिया रुकी 

● महागठबंधन सरकार में राजद-जदयू के बीच एम्स को लेकर खींचतान

● एम्स को सहरसा ले जाने के लिए जदयू सांसदों ने सौंपा था ज्ञापन 

● शोभन में आवंटित जल-जमाव वाली भूमि लेने से केंद्र  ने किया इनकार 

पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के अहंकार और महागठबंधन सरकार में राजद-जदयू के बीच खींचतान के चलते उत्तर बिहार के लाखों लोग  2000 करोड़ रुपये से बनने वाले दरभंगा एम्स के रूप में  केंद्र सरकार की बड़ी सौगात पाने से वंचित रह गए।

श्री मोदी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिले, इसलिए पहले दो साल तक तो मुख्यमंत्री इस बात अड़े रहे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) को ही अपग्रेड कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बना दिया जाए।  

   उन्होंने कहा कि किसी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर एम्स बनाने का नियम नहीं है, इसलिए अन्ततरू बिहार सरकार दरभंगा एम्स के लिए  डीएमसीएच परिसर में ही 150 एकड़ जमीन देने पर राजी हो गई। 82 एकड़ जमीन आवंटित भी कर दी गई थी। 

श्री मोदी ने कहा कि इस बीच नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जैसे ही राजद से हाथ मिलाया और सरकार बदल दी, वैसे ही दरभंगा एम्स सहित कई विकास परियोजनाओं पर ग्रहण लग गया। 

श्री मोदी ने कहा कि बदली सरकार में राजद और जदयू के बीच दरभंगा एम्स का श्रेय लेने की होड़ मच गई। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव ने जब किसी संवैधानिक पद पर रहे बिना अशोक पेपर मिल (हायाघाट) की जमीन पर एम्स बनने की घोषणा कर दी, तब इसके जवाब में जदयू के लोग शोभन में एम्स बनवाने के लिए सक्रिय हुए। 

श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर मधेपुरा के दिनेशचंद्र यादव सहित दो  दर्जन जदयू सांसदों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर दरभंगा के बजाय सहरसा में एम्स बनवाने की मांग कर दी। श्री मोदी ने कहा कि बाद में जदयू के दबाव में बिहार सरकार ने शोभन में जो 151 भूमि आवंटित की, वह एम्स का भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं पायी गई। 

उन्होंने कहा कि शोभन की 20-30 फीट गड्ढे और जल-जमाव वाली जमीन का निरीक्षण करने बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इसे अस्वीकार कर दिया और कोई दूसरी भूमि आवंटित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स की योजना को  गहरे गड्ढे में धकेल दिया।  ऐसी राजनीति बिहार की जनता के प्रति जानबूझ किया गया अन्याय है।

आलोक कुमार


9 सूत्री माँगों की पूर्त्ति के लिए 22 जून को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदर्शन

  पटना.बिहार की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की बुनियाद के रूप में करीब एक लाख आशा कार्यकर्ता-आशा फैसिलिटेटर विगत 17 वर्षों से सेवा देती आ रही हैं. इनकी सेवाओं का ही परिणाम है कि आज बिहार में संस्थागत प्रसव- प्रसव के दौरान मातृ-शिशु मृत्यु दर-परिवार नियोजन से लेकर रोग निरोधक टीकाकरण तक के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल हुई है.       

    कोरोना महामारी के दौरान उसकी रोकथाम के अभियान इनलोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सेवा देती रही और इस क्रम में दर्जनों लोगों को जान तक गंवानी पड़ी हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से लेकर पटना उच्च न्यायालय तक ने उनकी उक्त भूमिका की प्रशंसा की. लेकिन उनकी उक्त भूमिका और योगदान के बावजूद संगठन की ओर से लगातार ज्ञापन-प्रतिनिधिमंडल वार्ता-धरना-प्रदर्शन जैसे सांकेतिक आंदोलन द्वारा ध्यानाकर्षित किये जाने के बावजूद केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार द्वारा उनकी बुनियादी माँगों को पूरा करने के मामले में ताल-मटोल एवं अनदेखी करती आ रही है. स्वाभाविक तौर पर सरकार के इस रवैये के कारण लेकर राज्य की आशाओं-फैसिलिटेटरों के बीच भारी असंतोष व्याप्त है और निर्णायक आंदोलन शुरू करने को बाध्य हैं जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पर है.

  ऊपर वर्णित परिस्थिति में बाध्य होकर आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर आशा कार्यकर्त्ताओं व आशा फैसिलिटेटरों की 9 सूत्री माँगों की पूर्त्ति के लिए 22 जून,23 को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदर्शन नारेबाजी, 4 जुलाई,23 को सभी सिविल सर्जनों के समक्ष प्रदर्शन- नाराबाजी और 12 जुलाई,23 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया है । 

हमारी मांग है कि-

1(क). आशा कार्यकर्त्ता-फैसिलिटेटरों को राज्य निधि से देय 1000 रू० मासिक संबंधी सरकारी संकल्प में अंकित पारितोषिक  शब्द को बदलकर अन्य राज्यों की तरह नियत मासिक मानदेय किया जाय और इसे बढ़ाकर 10 हजार रू० किया जाय .              

(ख) उक्त विषयक सरकारी संकल्प के अनुरूप इस मद का वित्तीय वर्ष 19-20 (अप्रैल,19 से नवंबर,20 तक) का  मासिक 1000 रु० का बकाया राशि का  जल्द से जल्द भुगतान किया जाय.

2 .अश्विन पोर्टल से भुगतान शुरू होने के पूर्व का सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए  .

3(क). आशा कार्यकर्ताओं-फैसिलिटेटरों को देय प्रोत्साहन-मासिक पारितोषिक राशि का अद्यतन भुगतान सहित इसमें एकरूपता -पारदर्शिता लाई जाय.  

(ख) आशाओं के भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार - कमीशनखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए.

4. कोरोना काल की डियूटी के लिए सभी आशाओं-फैसिलिटेटरों को 10 हजार रुपया कोरोना भत्ता भुगतान किया जाय.

5(क). आशाओं को देय पोशाक (सिर्फ साड़ी) के साथ ब्लाउज, पेटीकोट तथा ऊनी कोट की व्यवस्था की जाय और इसके लिए देय राशि का अद्यतन भुगतान किया जाय.

(ख) फैसिलिटेटर के लिए भी पोशाक का निर्धारण और उसकी राशि भुगतान की शीघ्र व्यवस्था किया जाए .

(ग)फैसिलिटेटरों को 20 दिन की जगह पूरे माह का भ्रमण भत्ता (SVC) दैनिक 500/-रू की दर से भुगतान किया जाए .

6.(क).वर्षों पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि की दरों में समुचित वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव एवं अनुशंसा प्रेषित किया जाए.

(ख) आशा व आशा फैसिलिटेटरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाय .

7. कोरोना से (पुष्ट/अपुष्ट) मृत आशाओं को  राज्य योजना का 4 लाख और केंद्रीय बीमा योजना का 50 लाख राशि का  भुगतान किया जाये.

8. आशा कार्यकर्ता -फैसिलिटेटर को भी सामाजिक सुरक्षा योजना-पेंशन योजना का लाभ दिया जाय. जब तक नहीं किया जाता तब तक रिटायरमेंट पैकेज के रूप में एकमुश्त 10 लाख का  भुगतान किया जाय.

9. जनवरी 2019 के समझौते के अनुरूप मुकदमों की वापसी सहित अन्य अकार्यान्वित बिन्दुओं को शीघ्र लागू किया जाए.

  हम संवाददाता सम्मेलन के माध्यम बिहार सरकार से माँग करते हैं  कि समय रहते ऊपर वर्णित माँगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर सरकारी आदेश जारी कर कर स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान और टकराव को टालने के लिए अग्रसर होगी.

आलोक कुमार

रविवार, 11 जून 2023

कांग्रेस मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित

 भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक सुनीता देवी

पटना. कटिहार के कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता देवी अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ भाजपा को छोड़ आज कांग्रेस में शामिल हुई। इसके लिए
कांग्रेस मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया.बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने श्रीमती सुनीता देवी एवं उनके समर्थकों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवायी. इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव श्री तारिक अनवर एवं विधायक दल के नेता डा0 शकील अहमद खान भी मौजूद थे.

     इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि श्रीमती सुनीता देवी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस की दलितों के लिए की जाने वाली संघर्ष को धार मिलेगी । लोगों को बताने में आसानी होगी कि कांग्रेस ही सच्चा हमदर्द है.

      भाजपा को छोड़ने की वजह बताते हुए श्रीमती सुनीता देवी ने कहा कि भाजपा में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव अपनाया जाता है. नारा भले ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का दिया जाता है लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि किस हद तक नारी उत्पीड़न के मामले भाजपा में सामने आते रहते हैं.मैं घुटन महसूस कर रही थी इसलिए भाजपा छोड़ कांग्रेस में वापसी कर रही हूँ. इस मिलन समारोह का मंच संचालन सदस्यता प्रभारी ब्रजेश प्रसाद मुनन ने किया.

      इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू लाल, सदस्यता प्रभारी ब्रजेश प्रसाद मुनन, मीडिया चेयरमैन राजेश राठौड़, कटिहार जिला अध्यक्ष सुनील यादव, निर्मल वर्मा, ब्रजेश पाण्डेय, जमाल अहमद भल्लू, राज किशोर सिंह, कैलाश पाल,रामायण प्रसाद यादव, कैसर कुमार सिंह, शशि रंजन, अजय सिंह, रवि गोल्डन, दुर्गा प्रसाद,कुंदन गुप्ता, वसी अख्तर, संतोष श्रीवास्तव, उमेश कुमार राम, राजनन्दन कुमार सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे.


आलोक कुमार

भाजपा ने दलितों और आदिवासियों को छलने का काम किया हैः के राजू

  

* दलितों के हित में विचारों और हक की लड़ाई लड़ती रही है कांग्रेसः के राजू

* भाजपा ने दलितों और आदिवासियों को छलने का काम किया हैः के राजू

* दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध, दलित संवाद में बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह

* दलित समाज के युवाओं को आगे बढ़कर लेनी होगी जिम्मेदारी: बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास

पटना. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं रिसर्च विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान सभागार में वृहद स्तर पर दलित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया.बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

    दलित संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, एस सी एस टी विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू ने कहा कि दलितों के हित में विचारों और हक की लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ती रही है. आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने इस देश में दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम किया है और अब भी उस वैचारिक लड़ाई को लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है.

    उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दलितों की हमेशा चिंता रहती है. हमारे नेता को इससे मतलब नहीं है कि दलित समाज किस दल का मतदाता है उन्हें केवल उनके हक की चिंता होती है जिस पर उन्होंने कर्नाटक की एक घटना का जिक्र किया. देश के उत्थान में उन्होंने दलितों के योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने युवाओं और महिलाओं से आगे बढ़कर देशहित में काम करने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस संगठन में इस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दी गयी है और आगे भी दी जाएगी. साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस ने दलित उत्थान के कितने लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने संचालित किया और कैसे अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी दलित समुदाय के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी सौंपी.

       बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि कांग्रेस को जब जब मौका मिला है तब तब उसने देश में दलितों की स्थिति को सुधारा है और साथ ही अपने संगठन में भी उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया है.

    अपने अध्यक्षीय संबोधन   में प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ने को हमें एकजुट होना पड़ेगा. दलितों के साथ कांग्रेस ने हमेशा साथ निभाया है और संगठन ने जब-जब दलितों पर अत्याचार किया है तब-तब हमने प्रदेश से नेताओं की टीम बनाकर भेजने का काम किया है.उन्होंने दलित संवाद के आयोजकों को धन्यवाद करते हुए कहा कि बिहार में सरकार के सहयोगी होने के नाते हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि दलितों के स्थिति को मजबूत बनाना है.

    विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता डॉ शकील अहमद खान ने कहा कि दलितों को अवसर प्रदान करने की जरूरत बै इसके बाद समानता स्वतः आने लगेगी.बिहार सरकार के मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि भाजपा ने दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति के आड़ में देश के मूल संविधान को बदलने का काम किया है इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी उन्हें माफ नहीं करेंगे.

   रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव हर्षवर्धन श्याम ने कहा कि इस देश के निर्माण में गरीबों, दलितों और पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए उनके हक की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और कांग्रेस उसके लिए प्रतिबद्ध है. दलितों के दर्द और उत्पीड़न को समझने की जरूरत है और इसके लिए दलित वर्ग के युवाओं को आगे आने की जरूरत है. शैक्षणिक संस्थानों में दलित युवाओं की हकमारी पर भी उन्होंने विचार रखें.

   बिहार कांग्रेस रिसर्च विभाग के चेयरमैन व प्रवक्ता और कार्यक्रम के संयोजक आनन्द माधव ने अपने संबोधन में कहा  कि इस बैठक में दलितों के साथ एवं उनके लिये काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी संस्थायें, शिक्षक, छात्र नेता, राजनीतिक नेतागण एवं दलित लाभार्थी के द्वारा उचित सुझाव दिए गए जिसको निश्चित तौर पर हमारे नेता नीति निर्माण में इस्तेमाल करेंगे.  

  उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दलितों के मूल समस्याओं से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से अवगत कराना था जिसमें इस कार्यक्रम को शीर्ष नेतृत्व ने इसे गांवों तक ले जाने की बात कही है.

    सिविल सोसायटी के सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रबुद्धजनों ने भी संवाद में हिस्सा लेकर अपने सुझाव दिए जिनका अभिनंदन नेताओं द्वारा मंच पर किया गया.कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ मधुबाला ने किया.

    कार्यक्रम में बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास, एआईसीसी एस सी एस टी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलोटिया, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल के नेता डॉ मदन मोहन झा, रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव हर्षवर्धन श्याम, विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्र, डॉ समीर कुमार सिंह, मुख्य सचेतक व एससी एसटी विभाग के प्रदेश चेयरमैन राजेश राम, विधायक मुन्ना तिवारी, विजेंदर चौधरी, आनंद शंकर सिंह, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व विधायक डॉ अशोक राम, बंटी चौधरी, लालबाबू लाल, विजेंद्र यादव, पूनम पासवान, ब्रजेश पांडेय, ब्रजेश मुनन, निर्मल वर्मा, अशोक गगन, डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय, सौरभ सिन्हा, चुन्नू सिंह, सुमित सन्नी सहित सिविल सोसायटी के लोग एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहें.



आलोक कुमार

डब्ल्यूपीओ का मुख्यालय बिहार से हटाना मोदी सरकार का बिहार विरोधी फैसला

 

पटना.बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने महागठबंधन द्वारा 15 जून को आयोजित की जाने वाली धरना में पूरी ताकत से प्रदेश के सभी जगहों पर भाग लेने का निर्णय लिया है. इसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय, सदाकत आश्रम में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें धरना में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया.इसकी जानकारी स्वयं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने दी.गौरतलब है कि अगले 15 जून को महागठबंधन की ओर से दिल्ली में संघर्षरत महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदेश भर में धरना आयोजित करने का प्रस्ताव था जिस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने आज एक बैठक बुलाई थी जिसमें सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया. बैठक में भाग लेने वाले नेताओं में मुख्य रूप से राजेश राठौड़, पूर्व विधायक बंटी चौधरी, निर्मल वर्मा, राज कुमार राजन, लाल बाबू लाल, कपिलदेव प्रसाद यादव, मिन्नत रहमानी, असित नाथ तिवारी, चन्द्र प्रकाश सिंह, संजीव कुमार कर्मवीर सहित अन्य नेता शामिल रहे.

डब्ल्यूपीओ का मुख्यालय बिहार से हटाना मोदी सरकार का बिहार विरोधी फैसला

केंद्र की भाजपा सरकार लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी में बिहार की हिस्सेदारी हो चाहे केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली बिहार की लगातार उपेक्षा हो रही है. केंद्रीय योजनाओं में भी बिहार को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है. बिहार का इतना बड़ा नुकसान करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर बिहारियों का रोजगार छीन रही है. भारतीय रेल के अलग-अलग कारखानों के निर्माण और आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभाने वाले कारखाना परियोजना संगठन (डब्ल्यूपीओ) का मुख्यालय बिहार से हटा कर बिहारियों का रोजगार छीनने वाली मोदी सरकार को बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे. मोदी सरकार के इस फैसले से राज्य को सालाना 50 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी नुकसान होगा. इससे जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी घटेगी और राजस्व का बड़ा नुकसान होगा. भाजपा ने बिहार को अपना दुश्मन राज्य मान लिया है और बदले की भावना से केंद्र सरकार फैसले ले रही है.ये बिहार के हक़ की लड़ाई है.बिहार कांग्रेस इस मसले पर चुप नहीं बैठने वाली.

आलोक कुमार

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