नालंदा। जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई।बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। हर घर नल का जल योजना के संदर्भ में विगत माह में अनुमंडलवार जनप्रतिनिधिगण के साथ की गई बैठक में जिला में 155 वार्डों में नल जल योजना की क्रियाशीलता विभिन्न कारणों से बाधित पाई गई थी। लगातार समीक्षा के उपरांत इनमें से अधिकांश वार्डों में योजना को क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में 24 वार्ड की योजना अलग-अलग कारणों से अक्रियाशील रह गई है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अविलंब क्रियाशील कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नल जल के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने पर संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर नल जल योजना के क्रियाशीलता का निरंतर सत्यापन सुनिश्चित करते रहने को कहा गया।
पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित नल जल योजना वाले वार्डों में लगभग 12 हजार परिवार कनेक्शन से वंचित पाए गए, जिनके लिए 142 नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुछ योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस माह के अंत तक सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश दिया गया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को नल जल योजना की निरंतर समीक्षा कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पात्र आवेदकों द्वारा सभी प्रखंडों में दो-दो एंबुलेंस का क्रय किया गया है। सिर्फ सरमेरा प्रखंड में एक एंबुलेंस का क्रय किया जाना शेष है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सरमेरा को अविलंब पात्र चिन्हित लाभुक के लिए एंबुलेंस का क्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इस योजना के तहत अद्यतन लक्ष्य के अनुरूप सवारी वाहन के क्रय के लिए आवेदन सृजित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। वाहनों के क्रय के लिए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर परिवहन मेला के आयोजन के माध्यम से तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य 32 हजार 566 के विरुद्ध 31 हजार 370 लाभुकों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इनमें से 27 हज 420 लाभुकों को प्रथम किस्त, 8 हजार 546 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 271 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया है।
14 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पात्र लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति एवं देय किस्त के भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आएगा तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय होगी एवं कार्रवाई की जाएगी। द्वितीय किस्त के भुगतान में राजगीर में उपलब्धि अत्यंत असंतोषप्रद पाई गई जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजगीर से कारण पृच्छा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में दिए गए निदेश के अनुरूप सभी आवास सहायक भ्रमण पंजी संधारित करेंगे, जिसमें प्रतिदिन भ्रमण किए गए घरों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे तथा अगले किस्त के भुगतान के संदर्भ में स्पष्ट कारण भी दर्ज करेंगे। कोई भी पात्र लाभुक अगर देय किस्त के भुगतान से वंचित पाया जाएगा तो संबंधित आवास सहायक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ससमय देय किस की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
वर्ष 2016-17 से 2019 20 की अवधि के वैसे लाभुक, जिन्होंने सभी किस्त की राशि लेकर भी अपना आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत रहुई प्रखंड में 3 मामले लंबित पाए गए जिसके लिए चिन्हित जमीन का अभिलेख अभिलंब भेजने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला के पात्र आयु वर्ग के 85.43 प्रतिशत लोगों को कोविड टीका का प्रथम डोज तथा 90.58 प्रतिशत पात्र लोगों को द्वितीय डोज का टीका दिया गया है।
सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के क्रम बताया गया कि विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य लगभग 77 प्रतिशत लाभुकों का पूरा हो चुका है। जीवन प्रमाणीकरण हेतु लंबित लाभुकों की सूची सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई है। इनमें से मृत एवं बाहर रहने वाले लोगों की पहचान कर इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा शेष लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों को पेंशन भुगतान विगत 3 माह से अवरुद्ध है। जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों में बिहारशरीफ नगर निगम, हिलसा आदि में ज्यादा मामले हैं। जीवन प्रमाणीकरण का कार्य सीएससी के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रखंडों में भी इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध हैं।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में सभी पात्र मामलों में त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया तथा पूर्व में भुगतान किए गए मामलों में इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि निरंतर रिवाल्विंग फंड उपलब्ध रहे।
मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मनरेगा के कन्वर्जेंस के माध्यम से जिला में 100 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाना है। इनमें से 70 केंद्र भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया है जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिला में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। इनमें से 46 सरोवरों के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित किया गया है। तीन में योजना का शिलान्यास भी किया गया है। शेष चिन्हित योजनाओं का शिलान्यास बुधवार को किया जाएगा। लक्ष्य के अनुरूप शेष सरोवरों के निर्माण के लिए भी स्थल चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 368 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 288 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 51 में निर्माण कार्य जारी है। जिसे 2 सप्ताह के अंतर्गत पूरा कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। निर्मित शौचालय के उपयोग के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करते रहने का निर्देश दिया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के लिए प्रथम चरण में जिला के 50 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इन सभी पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने तथा स्वच्छता मित्र एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन की प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया।
नए राशन कार्ड के निर्माण के लिए आरटीपीएस के माध्यम से प्राप्त लगभग 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया है। शेष लंबित आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।
आलोक कुमार
