वर्तमान में 24 वार्ड की योजना अलग-अलग कारणों से अक्रियाशील

 नालंदा। जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई।बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। हर घर नल का जल योजना के संदर्भ में विगत माह में अनुमंडलवार जनप्रतिनिधिगण के साथ की गई बैठक में जिला में 155 वार्डों में नल जल योजना की क्रियाशीलता विभिन्न कारणों से बाधित पाई गई थी। लगातार समीक्षा के उपरांत इनमें से अधिकांश वार्डों में योजना को क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में 24 वार्ड की योजना अलग-अलग कारणों से अक्रियाशील रह गई है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अविलंब क्रियाशील कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

 जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नल जल के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने पर संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर नल जल योजना के क्रियाशीलता का निरंतर सत्यापन सुनिश्चित करते रहने को कहा गया।

 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित नल जल योजना वाले वार्डों में लगभग 12 हजार परिवार कनेक्शन से वंचित पाए गए, जिनके लिए 142 नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुछ योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस माह के अंत तक सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश दिया गया।

 सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को नल जल योजना की निरंतर समीक्षा कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पात्र आवेदकों द्वारा सभी प्रखंडों में दो-दो एंबुलेंस का क्रय किया गया है। सिर्फ सरमेरा प्रखंड में एक एंबुलेंस का क्रय किया जाना शेष है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सरमेरा को अविलंब पात्र चिन्हित लाभुक के लिए एंबुलेंस का क्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इस योजना के तहत अद्यतन लक्ष्य के अनुरूप सवारी वाहन के क्रय के लिए आवेदन सृजित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। वाहनों के क्रय के लिए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर परिवहन मेला के आयोजन के माध्यम से तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

 प्रधानमंत्री  आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य 32 हजार 566 के विरुद्ध 31 हजार 370 लाभुकों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इनमें से 27 हज 420 लाभुकों को प्रथम किस्त, 8 हजार 546 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 271 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान किया गया है।

 14 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पात्र लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति एवं देय किस्त के भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आएगा तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय होगी एवं कार्रवाई की जाएगी। द्वितीय किस्त के भुगतान में राजगीर में उपलब्धि अत्यंत असंतोषप्रद पाई गई जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजगीर से कारण पृच्छा की गई।

 जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में दिए गए निदेश के अनुरूप सभी आवास सहायक भ्रमण पंजी संधारित करेंगे, जिसमें प्रतिदिन भ्रमण किए गए घरों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे तथा अगले किस्त के भुगतान के संदर्भ में स्पष्ट कारण भी दर्ज करेंगे। कोई भी पात्र लाभुक अगर देय किस्त के भुगतान से वंचित पाया जाएगा तो संबंधित आवास सहायक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ससमय देय किस की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

 वर्ष 2016-17 से 2019 20 की अवधि के वैसे लाभुक, जिन्होंने सभी किस्त की राशि लेकर भी अपना आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया।

 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत रहुई प्रखंड में 3 मामले लंबित पाए गए जिसके लिए  चिन्हित जमीन का अभिलेख अभिलंब भेजने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला के पात्र आयु वर्ग के 85.43 प्रतिशत लोगों को कोविड टीका का प्रथम डोज  तथा 90.58 प्रतिशत पात्र लोगों को द्वितीय डोज का टीका दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के क्रम बताया गया कि विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य लगभग 77 प्रतिशत लाभुकों का पूरा हो चुका है। जीवन प्रमाणीकरण हेतु लंबित लाभुकों की सूची सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई है। इनमें से मृत एवं बाहर रहने वाले लोगों की पहचान कर इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा शेष लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

 जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों को पेंशन भुगतान विगत 3 माह से अवरुद्ध है। जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों में बिहारशरीफ नगर निगम, हिलसा आदि में ज्यादा मामले हैं। जीवन प्रमाणीकरण का कार्य सीएससी के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रखंडों में भी इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध हैं।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में सभी पात्र मामलों में त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया तथा पूर्व में भुगतान किए गए मामलों में इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि निरंतर रिवाल्विंग फंड उपलब्ध रहे।

 मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मनरेगा के कन्वर्जेंस के माध्यम से जिला में 100 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाना है। इनमें से 70 केंद्र भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया है जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

 आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिला में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। इनमें से 46 सरोवरों के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित किया गया है। तीन में योजना का शिलान्यास भी किया गया है। शेष चिन्हित  योजनाओं का शिलान्यास बुधवार को किया जाएगा। लक्ष्य के अनुरूप शेष सरोवरों के निर्माण के लिए भी स्थल चिन्हित करने की कार्रवाई की  जा रही है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 368 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 288 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 51 में निर्माण कार्य जारी है। जिसे 2 सप्ताह के अंतर्गत पूरा कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। निर्मित शौचालय के उपयोग के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करते रहने का निर्देश दिया गया।

 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के लिए प्रथम चरण में जिला के 50 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इन सभी पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने तथा स्वच्छता मित्र एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन की प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया।

 नए राशन कार्ड के निर्माण के लिए आरटीपीएस के माध्यम से प्राप्त लगभग 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया है। शेष लंबित आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।

 बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा आदि उपस्थित थे।

आलोक कुमार

नगर निगम क्षेत्रों में की जा रही है नाला उड़ाही

 

मोतिहारी. बरसात के आने के पहले पूर्वी चंपारण जिले में नाला उड़ाही करने में कर्मी लग गये हैं.नगर निगम मोतिहारी के सफाई कर्मियों द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में की जा रही है नाला उड़ाही.इस पर सत्यम सिंह राठौर का कहना है कि मोतिहारी आदर्श नगर की स्वच्छ गली वार्ड नंबर-14 और वार्ड नंबर -15 की ये दुर्दशा है.हमलोगों ने याचिका भी दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला है.जिलाधिकारी से हमारे मोहल्ले वासियों की तरफ से निवेदन है कि इस समस्या का उधार किया जाए.बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

वहीं अफरोज आलम का कहना है कि चांदमारी में व ऐसा काम किया जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा बहुत बुरा हाल है चांदमारी में. इनामुल सिद्दीकी ने कहा कि मोतिहारी नगर निगम के सामने मीना बाजार वाली गली की स्थिति चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को साक्षात चरितार्थ कर रही है.सतीश कुमार ने कहा कि जमला रोड, बाला जी चिउरा मिल के पास के गली भी देख लिया जाए 9 महीने से जलजमाव है. आने जाने मे कितना कठिन है इसका निदान अति आवश्यक है.

प्रभाकर कुमार ने कहा कि मैडम आपकी मेहनत काबिले तारीफ है, इस कड़ी धूप में भी आप अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगी है बहुत ही सराहनीय है।बस ध्यान रहे श्री कृष्ण नगर में नाला उड़ाही तो हो रहा है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है और एलएनडी कॉलेज के मोड़ पर नाला में ही रिलायंस कंपनी के नेट वाला खंभा गाड़ दिया है जिससे नाला अवरुद्ध हो गया है और पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। पलीता सिंह के होटल के पास नाला का पानी रोड पर बह रहा है , कृपया एक बार आकर देख लें.

आलोक कुमार

राज्य भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष बल

 

मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में उद्योग विकसित करने संबंधी राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने जिले में उद्योग को विकसित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए.

राज्य भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन के लिए राज्य के सभी वर्गों को स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने पर उन्होंने विशेष बल दिया.मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत संचालित योजनाएं यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अतिपिछड़ी जाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना , मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ इच्छुक बेरोजगारों को आसानी से मुहैया कराएं.उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने तथा उन्हें कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना संचालित किया जाए.उद्योग के लिए भूमि ,यातायात साधन, बैंक ऋण, प्रशिक्षण आदि विषयों पर  विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इस अवसर पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, अनुमंडल पदाधिकारी , जिला उद्योग प्रबंधक  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें.

आलोक कुमार

अनुकंपा के आधार पर चयनित 4 लाभुकों को नियुक्ति पत्र

मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी , शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा  कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के द्वारा निहित प्रावधानानुसार जिला अनुकंपा समिति , पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के द्वारा  जिला स्थापना शाखा , मोतिहारी के तत्वावधान में अनुकंपा के आधार पर चयनित 4 लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.वहीं श्री सौरभ कुमार , पिता - स्वर्गीय उमाशंकर पांडेय , प्रखंड रक्सौल, शाहरुख आलम , पिता - स्वर्गीय मोहम्मद आलम  , प्रखंड ढाका, प्रिंस राज , पिता - स्वर्गीय लाल बाबू प्रसाद , प्रखंड केसरिया, मोहम्मद साहिल खान , पिता -स्वर्गीय आजाद खां , प्रखंड मोतिहारी का नाम शामिल है.

आलोक कुमार