Chingari Prime News

  Aadvik Hilarian की मौत के तीन महीने बाद मां Sweta Ancel का सवाल- ‘आखिर न्याय कब मिलेगा?’ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 28 मई से 28 अगस्त तक तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अपने बेटे Aadvik Hilarian को खो चुकी मां Sweta Ancel के लिए समय जैसे वहीं ठहर गया है। बेटे की मौत के तीन महीने पूरे होने पर Sweta Ancel ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा और नाराजगी व्यक्त करते हुए न्याय की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि घटना के बाद समय गुजरता गया, लेकिन उनके परिवार के लिए जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। एक मां ने अपना बच्चा खो दिया, एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और अब भी उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है— आखिर उनके बेटे की मौत की जिम्मेदारी कब तय होगी और उन्हें न्याय कब मिलेगा? Sweta Ancel की सार्वजनिक अपील ने एक बार फिर इस मामले को बच्चों की सुरक्षा, स्कूल प्रशासन की जवाबदेही और जांच की गति जैसे महत्वपूर्ण सवालों के केंद्र में ला दिया है। तीन महीने बाद भी मां के सवाल कायम किसी माता-पिता के लिए बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। Sweta Ancel के लिए भी तीन महीने बीत जाना किस...

  ग्रामीण बिहार में इंटरनेट है, लेकिन डिजिटल सुविधा कितनी? पटना। बिहार के गांवों की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। जिस मोबाइल फोन को कभी केवल बातचीत का माध्यम माना जाता था, वही आज बैंक, बाजार, शिक्षा, सरकारी सेवा, रोजगार और मनोरंजन की खिड़की बन चुका है। गांव का युवा ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, किसान मौसम और मंडी की जानकारी खोज रहा है, विद्यार्थी वीडियो के जरिए पढ़ाई कर रहा है और परिवार का कोई सदस्य मोबाइल से पैसे भेज रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है— क्या ग्रामीण बिहार में इंटरनेट पहुंच जाने का मतलब डिजिटल सुविधा पहुंच जाना भी है? इसका जवाब पूरी तरह हां नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 तक देश के 6,44,131 गांवों में से लगभग 6,34,955 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े थे और 6,31,834 गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध बताई गई। इसी अवधि में बिहार में 4G/5G बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या 1,26,048 दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। लेकिन नेटवर्क की मौजूदगी और डिजिटल सशक्तिकरण एक ही बात नहीं है। मोबाइल ...

  पंचायतों में विकास का पैसा: गांव तक पहुंचते-पहुंचते क्या बदल जाता है? पटना। भारत में लोकतंत्र की असली तस्वीर केवल संसद और विधानसभा में नहीं दिखाई देती। इसकी सबसे महत्वपूर्ण झलक गांव की चौपाल, पंचायत भवन, ग्रामीण सड़क, नाली, स्कूल और पेयजल व्यवस्था में मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि गांव की समस्याओं की पहचान स्थानीय स्तर पर हो, योजनाएं ग्रामीण जरूरतों के अनुसार बनें और विकास का पैसा वास्तविक जरूरतों पर खर्च हो। लेकिन वर्षों से एक सवाल ग्रामीण समाज में बना हुआ है—सरकार से पंचायत तक पहुंचने वाला विकास का पैसा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते-पहुंचते कितना प्रभावी रह जाता है? यह सवाल केवल भ्रष्टाचार का नहीं है। इसके साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, योजना की गुणवत्ता, प्रशासनिक निगरानी और स्थानीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता भी जुड़ी हुई है। पैसा आता है, फिर भी विकास अधूरा क्यों? गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, जल संरक्षण और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं के तहत धन उपलब्ध कराया जाता है। कागज पर किसी योजना की स्वीकृति हो सक...