Chingari Prime News

  एक चम्मच चीनी की बचत से आगे भी कुछ सवाल हैं: पत्रकारिता को मिठास नहीं, सच की जरूरत पटना। आज पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि चाय में एक चम्मच चीनी कम की जाए या ज्यादा। बचत जरूरी है, मितव्ययिता भी जरूरी है और संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन जब देश और समाज के सामने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बढ़ती लागत, युवाओं के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी की घटती क्रय शक्ति जैसे गंभीर सवाल खड़े हों, तब पत्रकारिता का दायरा केवल व्यक्तिगत बचत की सलाह तक सीमित नहीं रह सकता। पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से एक चम्मच चीनी बचाने की बात कही गई है। इस सलाह को बचत के सामान्य संदेश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन पत्रकारिता के संदर्भ में इससे कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा होता है— क्या मीडिया जनता की छोटी-छोटी बचत पर बात करने के साथ-साथ उन बड़ी नीतियों और व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहा है, जिनका सीधा असर करोड़ों परिवारों की आय और खर्च पर पड़ता है? यही वह बिंदु है जहां पत्रकारिता की असली भूमिका सामने आती है। पत्रकारिता का मूल काम सवाल पूछना है पत्रकारिता ...

 25 दिन की संसद, 55 घंटे का काम: विधेयक पास हुए, लेकिन बहस कहां गई? क्या संसद का काम केवल विधेयक पारित करना है, या कानून बनने से पहले पर्याप्त बहस और जवाबदेही भी जरूरी है? 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चला संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। कुल 19 बैठकें हुईं, लेकिन कामकाज को लेकर सामने आए आंकड़े संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। PRS Legislative Research के अनुसार लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का करीब 15 प्रतिशत, यानी 17.5 घंटे, जबकि राज्यसभा ने 33 प्रतिशत, यानी 37.4 घंटे ही काम किया। दोनों सदनों को मिलाकर वास्तविक कामकाज लगभग 55 घंटे रहा। यहां सवाल केवल उत्पादकता का नहीं है। असली सवाल यह है कि जब संसद में कानून बनाए जाते हैं, तब उन कानूनों पर सांसदों को कितनी गंभीरता से चर्चा करने का अवसर मिलता है? लोकसभा में 117 घंटे का समय, काम केवल 17.5 घंटे लोकसभा के लिए निर्धारित कामकाजी समय का बड़ा हिस्सा व्यवधानों की वजह से इस्तेमाल नहीं हो सका। इसका सीधा असर प्रश्न पूछने, सरकार से जवाब मांगने, नीतियों पर चर्चा करने और विधेयकों की धाराओं पर विचार करने की संसदीय प्रक...

  अब देश में ‘दिमागी नक्सल’ का नारा: असहमति और लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा क्या अब बंदूक से नहीं, विचारों से लड़ी जाएगी नक्सलवाद की लड़ाई? और अगर विचारों की लड़ाई होगी, तो लोकतांत्रिक असहमति और हिंसक विचारधारा के बीच सीमा कौन तय करेगा? 15 अगस्त 2026 को लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के इस्तेमाल ने स्वतंत्रता दिवस के राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा दे दी। प्रधानमंत्री ने माओवादी और नक्सली हिंसा के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि बंदूक उठाने वाले नक्सलवाद के साथ-साथ ऐसी मानसिकता रखने वालों को भी पहचानना और अलग-थलग करना जरूरी है। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के बीच बहस तेज हो गई है। यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे लोकतंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा है— क्या किसी हिंसक विचारधारा के वैचारिक समर्थन और सरकार की लोकतांत्रिक आलोचना के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा? प्रधानमंत्री के बयान को सरकार के नजरिए से देखें तो उसका तर्क समझ में आता है।...

  "संसद शब्दों का रणक्षेत्र नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। यहां विचारों की गरिमा जितनी ऊंची होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।"संसद में बढ़ती व्यक्तिगत बयानबाजी, ऐतिहासिक नेताओं पर टिप्पणियां और जनहित के मुद्दों से भटकती राजनीति पर आधारित यह संपादकीय लोकतांत्रिक मर्यादा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का विश्लेषण करता है। लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक चेतना, संवाद और जवाबदेही का सर्वोच्च मंच भी है। यहां होने वाली हर बहस, हर टिप्पणी और हर निर्णय देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए संसद में प्रयुक्त भाषा, व्यवहार और तर्क केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे लोकतांत्रिक संस्कृति की दिशा भी तय करते हैं। संसद शब्दों का रणक्षेत्र नहीं, बल्कि विचारों का ऐसा मंच है जहां मतभेदों के बीच भी मर्यादा और सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। हाल के वर्षों में संसद के भीतर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पहले की तुलना में अधिक तीखे हुए हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहस का केंद्र जनहित के मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत टिप्प...

  लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सभी नागरिक कानून और व्यवस्था की दृष्टि में समान हैं लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सभी नागरिक कानून और व्यवस्था की दृष्टि में समान हैं। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या गलतियों का मूल्यांकन भी सभी के लिए समान मानकों पर किया जाता है? विशेष रूप से तब, जब किसी नेता और किसी सामान्य कर्मचारी की गलती पर समाज तथा व्यवस्था की प्रतिक्रिया अलग-अलग दिखाई देती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक सार्वजनिक बयान को लेकर चर्चा हुई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रीत्व काल में वर्ष 2022 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। यह बयान सामने आते ही चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य इससे भिन्न हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी। वहीं राजनाथ सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हो चुका था। ऐसे ...