1 से 8 अगस्त तक पोस्टकार्ड अभियान चला

 मुजफ्फरपुर.एकता परिषद उत्तर बिहार कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के  द्वारा 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया. आज अंतिम दिन दरियापुर काफेन एवं चंद्र हटी पंचायत के ग्राम इकाई के सदस्यों द्वारा 230 पोस्टकार्ड के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया.उनसे निवेदन किया गया कि महात्मा गांधी, डॉ राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण के प्रयास से  स्थापित गांधी विरासत सर्व सेवा संघ के भवनों पर उत्तर रेलवे ने जबरन कब्जा कर लिया है,उक्त कार्रवाई से महापुरुषों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा है द्वय राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह किया गया कि इस ओर हस्तक्षेप कर सर्व सेवा संघ की परिसंपत्ति को वापस कराया जाए.

एकता परिषद बिहार का पोस्टकार्ड अभियान

गांधी विचार और विरासत से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है. ऐसी किसी कोशिश के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार किया जाना चाहिए. ऐसी परिस्थिति आने पर बेरोजगार युवाओं एवं गरीबों को आगे आना चाहिए. क्योंकि बेरोजगारी तथा गरीबी का पूर्ण निदान गांधी विचारधारा में निहीत है.अभी, कुछ दिन पूर्व, गांधी विचारधारा से जुड़ी संस्था सर्वसेवा संघ के बनारस स्थित प्रकाशन भवन पर उ.रेलवे ने बलपूर्वक अवैध कब्जा जमा लिया. आचार्य विनोबा भावे, डॉ.राजेन्द प्रसाद., जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री के प्रयास से स्थापित संस्थान पर, अपूर्ण दस्तावेज का बहाना बनाकर, कब्जा जमा लेना अनुचित था.   वाराणसी स्थित गांधी विरासत को हड़पने के प्रयास का, गांधीवादी जनसंगठन एकता परिषद ने राष्ट्र से बिहार स्तर तक पुरजोर विरोध किया है, और करती रहेगी.    

  इस संदर्भ में  राजघाट में जेपी प्रतिमा के समक्ष चलने वाले सत्याग्रह में एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप प्रियदर्शी, बिहार के संयोजक एवं सचिव सहित बिहार से 16 साथी शामिल हुए.समर्थन में बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह हुआ, कटिहार में परिचर्चा का आयोजन किया गया, भोजपुर में एकता महिला मंच के प्रयास से उपवास सह-धरना हुआ जिसमें महिला मंच की राष्ट्रीय नेत्री मंजुला डुंगडुंग शामिल रहीं. 

   अन्य जिलों में बैठक करके गांधी-विरासत बचाओ अभियान का समर्थन किया गया.एकता परिषद बिहार की ओर से गांधी संस्थानों से छेड़छाड़ के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ‘पोस्टकार्ड अभियान‘ चलाया गया. व्यक्तिगत स्तर पर एवं सामूहिक आयोजनों के माध्यम से पीएम तथा यूपी के सीएम के नाम पोस्टकार्ड भेजे गये. सामूहिक आयोजनों में मुजफ्फरपुर एवं कटिहार ने बढ़चढ़ कर रुचि दिखाई और क्रमशः पाँच एवं तीन आयोजन कर लगभग साढ़े आठ सौ पोस्ट कार्ड डाकघरों में जमा किया.इस बात की जानकारी विजय गोरैया, एकता परिषद बिहार के पदाधिकारी न दी है.

आलोक कुमार

 

मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र

  

पटना.बारसोई गोलीकांड के मद्देनजर भाकपा-माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और वहां की स्थिति से अवगत कराया. विदित हो कि विगत 26 जुलाई को बिजली के सवाल पर चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस गोली में दो लोगों की हत्या हुई थी. इस विधानसभा से माले विधायक लंबे समय से जीतते आ रहे हैं.

बारसोई की घटना से मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराते हुए महबूब आलम ने कहा कि घटना के लिए मूल रूप से प्रशासन जिम्मेदार है. उलटे आम लोगों को फंसाया जा रहा है. इसलिए मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए. उन्होंने एसडीएम व डीएसपी पर कार्रवाई करने, सभी फर्जी मुकदमों की वापसी, बिजली की गारंटी करने और मृतक परिजनों व घायलों के लिए उचित मुआवजे की मांग की. मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र

भाकपा-माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रेषित पत्र में खुलासा किया है कि विगत 26 जुलाई 2023 को घटित बारसोई गोलीकांड पहली नजर में प्रशासनिक विफलता का  उदाहरण है. बारसोई में विगत एक महीने से बिजली की समस्या जारी थी. आम लोग लोड शेडिंग से परेशान थे. मुझे जब इसका पता चला तो 24-25 जुलाई मेरे द्वारा शालमारी विद्युत स्टेशन पर धरना भी दिया. तब मुझे खुद पता चला कि स्टेशन से 33000 वोल्ट की बजाए टेक्निकल कारणों से 24000 वोल्ट ही निकल रहा है, जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो रही थीं.

           बिजली की समस्या से त्रस्त स्थानीय लोगों ने 26 जुलाई को बारसोई में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था. आयोजकों ने प्रशासन से इसकी लिखित अनुमति भी ले रखी थी. लोगों में काफी आक्रोश था. इसलिए मैंने खुद  डीएसपी को टेलीफोनिक सूचना देकर सचेत किया था कि मामले को प्रशासन ठीक से डील करे. बावजूद, प्रशासन ने अपनी ओर से किसी भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की और मामले को काफी हलके ढंग से लिया, जिसके कारण 26 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. यदि प्रशासन का कोई आदमी आंदोलनकारियों का मेमोरेंडम ले लेता, तो संभवत यह घटना नहीं घटती. प्रशासन ने बिना किसी चेतावनी, आंसू गैस अथवा हवाई फायरिंग के सीधे हत्या के मकसद से गोली चलाई, जिसमें खुर्शीद व सोनू साह की मौत हो गई और नेयाज जख्मी हो गया. खुर्शीद को सीने में गोली लगी जबकि सोनू साह के सीधे मस्तक में गोली लगी. नेयाज की आंख पूरी तरह डैमेज हो गई है और फिलहाल उनका इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा है.

       हमारी पार्टी की एक उच्चस्तरीय जांच टीम ने 28 जुलाई को घटनास्थल के साथ-साथ मृतक सोनू साह के परिजनों से मुलाकात की. परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय सोनू साह सीए का छात्र है. उसका बड़ा भाई मोनू साह बिजली विभाग में ठेके पर काम करता है. भगदड़ की खबर सुनकर वह अपने छोटे भाई उदित के साथ मां के कहने पर बड़े भाई मोनू को लाने गया था. सोनू अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा ही था कि एक गोली आकर सीधे उसके मस्तक में लगी और वह वहीं गिर गया व उसकी मौत हो गई. उसी दिन जिला प्रशासन ने अपना बयान बदलते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया. जिसमें यह दावा किया गया कि हत्याएं भीड़ के बीच में से ही किसी की गोली चलाने से हुई है. लेकिन हमारा मानना है कि खुर्शीद की जहां मौत हुई वह बिलकुल बिजली विभाग और अनुमंडल कार्यालय की जद में था. प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें यह बताया कि बिजली विभाग और अनुमंडल कार्यालय पर उपस्थित पुलिस ने ही गोली चलाई. जांच टीम ने पाया कि प्रशासन के बयान के विपरीत इन दोनों जगह से यदि पुलिस अपने थ्री नॉट थ्री से गोली चलाती है तो किसी की भी मौत हो सकती है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही-सही सामने आ जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या पुलिस की गोली से हुई है अथवा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा. लेकिन प्रशासन ने उलटे सभी आयोजनों और मृतकों पर भी गंभीर किस्म के मुकदमे थोप दिए हैं. यहां तक कि जो लोग उस दिन धरना में शामिल नहीं थे, उनपर भी मुकदमा कर दिया गया है.

हमारा यह भी कहना है कि बारसोई में हाल के दिनों में भाजपा-आरएसएस द्वारा अशांति फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसकी भी जांच जरूरी है.

अतः हम आपसे मांग करते हैं कि

1. बारसोई गोलीकांड की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए.

2. आयोजकों व मृतकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.

3. बारसोई के एसडीएम और डीएसपी को तत्काल हटाया जाए.

4. मृतक परिजनों और घायलों को उचित  मुआवजा दिया जाए.

5. बारसोई में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए.

आलोक कुमार