India : प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन पर पेंशनभोगियों को 7,500 रुपये का तोहफा दीजिए

 

प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन पर पेंशनभोगियों को 7,500 रुपये का तोहफा दीजिए

प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन पर देश आपको शुभकामनाएं दे रहा है। क्या इस अवसर पर देश के लाखों EPS-95 पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग पर भी कोई ठोस पहल हो सकती है?

17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कारण देश के सार्वजनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उनके सरकार के प्रमुख के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश का उल्लेख किया था।

जन्मदिन के अवसर पर देशभर से शुभकामनाएं दी जाती हैं। लेकिन लोकतंत्र में शुभकामनाओं के साथ जनता की अपेक्षाएं और समस्याएं भी सत्ता तक पहुंचनी चाहिए। इसी संदर्भ में कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS-95 के पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा है।

₹1,000 से ₹7,500 की मांग क्यों?

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह निर्धारित है। यह न्यूनतम राशि 1 सितंबर 2014 से लागू है और केंद्र सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता के माध्यम से इसे सुनिश्चित करती है।

लेकिन समय के साथ जीवन-यापन की लागत बढ़ी है। बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए दवाइयां, चिकित्सकीय जांच, भोजन, बिजली, आवागमन और अन्य रोजमर्रा के खर्च आय का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं।

इसीलिए पेंशनभोगियों के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों की ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रतिमाह करने सहित अलग-अलग मांगें लंबे समय से उठाई जाती रही हैं। जुलाई 2025 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वयं संसद में बताया था कि EPS-95 की न्यूनतम पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

यानी यह केवल सोशल मीडिया पर उठने वाली मांग नहीं है। इसे विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों की ओर से सरकार के सामने रखा गया है।

पेंशनभोगियों के लिए नियमित आय का महत्व

बुढ़ापे में नियमित आय का महत्व बढ़ जाता है। कामकाजी जीवन में व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, रोजगार करता है और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में योगदान देता है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का साधन सीमित हो जाने पर पेंशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

EPS-95 को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। मार्च 2025 में श्रम मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में सदस्य पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा या विधुर पेंशन और बच्चों के लिए पेंशन जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। उसी जानकारी के अनुसार 2023-24 में EPS-95 के अंतर्गत लगभग 78.49 लाख पेंशनभोगी लाभ प्राप्त कर रहे थे।

इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि पेंशन का सवाल बड़ी संख्या में परिवारों से जुड़ा हुआ है।

₹7,500 की मांग पर सरकार क्या कहती है?

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। ₹7,500 न्यूनतम पेंशन वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित नई राशि नहीं है, बल्कि पेंशनभोगी संगठनों और अन्य हितधारकों की ओर से उठाई जाने वाली मांगों में से एक है।

वहीं सरकार ने जुलाई 2025 में संसद में बताया था कि EPS-95 के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है। सरकार ने यह भी बताया कि पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान और केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन शामिल होता है तथा योजना की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है।

इसलिए ₹7,500 की मांग पर निर्णय केवल घोषणा का विषय नहीं है। इसके लिए वित्तीय प्रभाव, योजना के फंड, सरकारी सहायता और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विचार करना होगा।

जन्मदिन पर क्यों उठ रही है यह मांग?

प्रधानमंत्री का जन्मदिन राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक चर्चा का अवसर बनता है। ऐसे अवसर पर किसी वर्ग की मांग को सामने रखना लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा हो सकता है।

पेंशनभोगियों की अपील भी इसी संदर्भ में है—यदि सरकार उचित समझे तो EPS-95 की न्यूनतम पेंशन पर गंभीरता से विचार किया जाए और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए कोई ठोस निर्णय लिया जाए।

₹7,500 की मांग को स्वीकार करना या नहीं करना सरकार का नीतिगत और वित्तीय निर्णय होगा। लेकिन इस मांग पर चर्चा और उसके आधार, लागत तथा संभावित प्रभाव को सार्वजनिक रूप से समझाना भी महत्वपूर्ण है।

पेंशन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं

पेंशन का सवाल केवल रकम बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रश्न भी जुड़ा है।

किसी बुजुर्ग को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, यह सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है। इसलिए न्यूनतम पेंशन की राशि पर चर्चा करते समय महंगाई, चिकित्सा खर्च और वास्तविक जीवन-यापन लागत जैसे पहलुओं पर भी विचार होना चाहिए।

प्रधानमंत्री से एक विनम्र अपील

प्रधानमंत्री जी, 17 सितंबर को देश आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। इसी अवसर पर EPS-95 के लाखों पेंशनभोगियों की ओर से एक विनम्र अपील भी सामने रखी जा सकती है।

₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग पर गंभीरता से विचार कीजिए।

यदि सरकार इस विषय पर कोई निर्णय लेती है, तो उससे पहले उसके वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव स्पष्ट करना भी जरूरी होगा। लेकिन पेंशनभोगियों की मांग को लगातार चर्चा और नीति-निर्माण के दायरे में रखना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जन्मदिन केवल शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं, बल्कि समाज की अपेक्षाओं को सामने रखने का अवसर भी हो सकता है। देश के वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों की आवाज को भी इस सार्वजनिक संवाद में जगह मिलनी चाहिए।

जन्मदिन पर पेंशनभोगियों की यही उम्मीद है—उनकी न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रतिमाह करने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करे और यदि वित्तीय तथा नीतिगत रूप से संभव हो तो उन्हें राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

क्योंकि सम्मानजनक वृद्धावस्था केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक सुरक्षा का भी विषय है।

आलोक कुमार

India : चुनाव के समय वादे और चुनाव के बाद जवाबदेही

 

चुनाव के समय वादे और चुनाव के बाद जवाबदेही

चुनाव के समय नेता जनता से वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता उन वादों का हिसाब कैसे ले? यही सवाल लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती से जुड़ा है। चुनाव केवल वोट डालने और सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है। यह जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच एक सार्वजनिक समझ का अवसर भी है। चुनाव के दौरान सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े अनेक वादे किए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होती है।

चुनाव जीतने के बाद किसी प्रतिनिधि या सरकार के सामने केवल सत्ता चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जनता को यह बताने की जिम्मेदारी भी होती है कि चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों पर क्या प्रगति हुई। इसी को लोकतांत्रिक जवाबदेही के व्यापक अर्थ में समझा जा सकता है।

चुनावी वादा केवल भाषण नहीं

चुनाव के समय किया गया वादा राजनीतिक भाषण का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन मतदाता के लिए वह सार्वजनिक राजनीतिक संकल्प की तरह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए किसी वादे को सुनने के बाद केवल उत्साहित होने के बजाय कुछ बुनियादी सवाल भी पूछे जाने चाहिए।

वादे को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा? इसके लिए किस स्तर की सरकार जिम्मेदार होगी? क्या इसके लिए कानून या प्रशासनिक अनुमति की जरूरत है? समयसीमा क्या होगी? और सबसे महत्वपूर्ण—चुनाव के बाद इस वादे की प्रगति की जानकारी जनता को कहां से मिलेगी?

ऐसे सवाल चुनावी चर्चा को केवल नारों से निकालकर वास्तविक नीतिगत बहस की ओर ले जा सकते हैं।

घोषणा से जमीन तक की दूरी

किसी योजना की घोषणा और उसके जमीन पर लागू होने के बीच कई चरण होते हैं। बजट आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति, भूमि उपलब्धता, तकनीकी प्रक्रिया, निविदा, विभागीय अनुमति और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।

इसलिए जनता को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि चुनाव के समय क्या घोषणा की गई थी। चुनाव के बाद यह भी देखना जरूरी है कि उस घोषणा पर वास्तव में क्या कदम उठाए गए।

क्या बजट में प्रावधान हुआ? क्या विभाग ने आदेश जारी किया? क्या काम शुरू हुआ? क्या निर्धारित समयसीमा है? कितना काम पूरा हुआ? और यदि काम रुक गया है तो आधिकारिक रूप से उसकी वजह क्या बताई गई है?

यही सवाल चुनावी वादे और वास्तविक काम के बीच का अंतर समझने में मदद करते हैं।

पांच साल बाद नहीं, लगातार सवाल

जवाबदेही का मतलब केवल अगले चुनाव में हिसाब मांगना नहीं है। लोकतंत्र में जनता को पूरे कार्यकाल के दौरान अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने और सार्वजनिक जानकारी मांगने का अवसर होना चाहिए।

किसी क्षेत्र के नागरिक यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके इलाके के लिए घोषित परियोजना की स्थिति क्या है, कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितना खर्च हुआ और काम किस स्तर पर पहुंचा।

एक जागरूक मतदाता अपने प्रतिनिधि से पूछ सकता है—पिछले चुनाव में जिन प्रमुख मुद्दों पर समर्थन मांगा गया था, उनमें से कितने पर काम शुरू हुआ? जो काम शुरू नहीं हुए, उनमें क्या बाधा है? क्या उनकी समयसीमा तय की गई है? और जनता को इसकी जानकारी कब दी जाएगी?

घोषणापत्र को संभालकर रखना चाहिए

राजनीतिक दलों के घोषणापत्र को केवल चुनावी प्रचार सामग्री समझने के बजाय सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। मतदाता घोषणापत्र को सुरक्षित रखकर चुनाव के बाद उसकी समीक्षा कर सकते हैं।

नागरिक संगठन, पत्रकार, सामाजिक समूह और स्थानीय निवासी मिलकर सरल "वादे बनाम काम" सूची भी तैयार कर सकते हैं।

इसमें कुछ बिंदु शामिल किए जा सकते हैं—

• चुनावी वादा क्या था?

• इसके लिए जिम्मेदार सरकार या संस्था कौन है?

• क्या बजट या प्रशासनिक स्वीकृति मिली?

• काम शुरू हुआ या नहीं?

• निर्धारित समयसीमा क्या है?

• अब तक कितना काम हुआ?

• देरी है तो आधिकारिक कारण क्या बताया गया?

ऐसी प्रक्रिया किसी दल के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने के बजाय सार्वजनिक पारदर्शिता बढ़ाने का नागरिक तरीका हो सकती है।

हर वादा सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं

जवाबदेही तय करते समय अधिकार क्षेत्र को समझना भी जरूरी है। हर समस्या का समाधान एक ही सरकार या जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता।

कुछ विषय केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं, कुछ राज्य सरकार से और कई स्थानीय समस्याएं पंचायत, नगर निकाय या स्थानीय प्रशासन से संबंधित होती हैं। कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान, भूमि संबंधी विवाद या आर्थिक परिस्थितियां भी किसी परियोजना को प्रभावित कर सकती हैं।

इसलिए किसी वादे के पूरे या अधूरे होने का मूल्यांकन करते समय यह देखना जरूरी है कि जिम्मेदारी किस संस्था की थी। तथ्यात्मक स्थिति समझे बिना केवल आरोप लगाना जवाबदेही की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

आंकड़े और दस्तावेज क्यों जरूरी हैं?

सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक दावे बहुत तेजी से फैलते हैं। कोई भाषण, वीडियो या पोस्ट कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे माहौल में चुनावी वादों की समीक्षा करते समय दस्तावेज और प्रमाण महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

सरकारी बजट, विभागीय आदेश, परियोजना रिपोर्ट, संसद या विधानसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर, स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं की प्रगति संबंधी जानकारी नागरिकों और पत्रकारों के लिए उपयोगी हो सकती है।

पत्रकारिता की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान नेताओं के भाषणों को प्रकाशित करना जरूरी है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हीं घोषणाओं की स्थिति पर रिपोर्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण जनहित का काम है।

जनता की भी जिम्मेदारी है

जवाबदेही केवल सरकार या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है। मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

यदि जनता चुनाव के समय केवल भावनात्मक मुद्दों, व्यक्तिगत संबंधों, प्रचार या तत्काल लाभ के आधार पर चर्चा करती है और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों से कोई सवाल नहीं पूछती, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर हो सकती है।

मतदाता को उम्मीदवारों की घोषित प्राथमिकताओं, पिछले सार्वजनिक कार्यों, उपलब्ध रिकॉर्ड और भविष्य की योजनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपुष्ट सोशल मीडिया दावों से सावधान रहना चाहिए।

सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं

किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से सवाल पूछना विरोध या दुश्मनी का प्रतीक नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक भागीदारी का स्वाभाविक हिस्सा है।

जनता पूछ सकती है कि सड़क कब बनेगी, अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी, विद्यालय में शिक्षकों की स्थिति क्या है, पेयजल योजना की प्रगति कितनी है या स्वीकृत परियोजना में देरी क्यों हो रही है।

इसी तरह जनप्रतिनिधियों के लिए भी उपलब्धियों के साथ अपनी सीमाओं और अधूरे कामों की स्थिति बताना पारदर्शिता का हिस्सा हो सकता है।

चुनावी वादों का सामाजिक ऑडिट

जरूरत इस बात की है कि चुनावी वादों की समीक्षा सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया बने। किसी क्षेत्र के नागरिक अपने प्रतिनिधि के प्रमुख वादों की सूची तैयार कर सकते हैं और समय-समय पर उनकी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं।

इससे चुनाव केवल पांच साल में एक बार होने वाली गतिविधि नहीं रहेगा। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच पूरे कार्यकाल में संवाद और जवाबदेही की संस्कृति विकसित हो सकती है।

अंततः लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव होने से नहीं होती। उसकी गुणवत्ता इस बात से भी जुड़ी होती है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से कितने सवाल पूछती है और शासन व्यवस्था उन सवालों का जवाब कितनी पारदर्शिता से देती है।

चुनाव के समय वादे सुनिए, चुनाव के बाद काम देखिए और पूरे कार्यकाल में सवाल पूछिए। यही सक्रिय नागरिकता का एक महत्वपूर्ण आधार है और जवाबदेह लोकतंत्र की दिशा में जरूरी कदम भी।

आलोक कुमार

India : युवाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों जरूरी है?

 

युवाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों जरूरी है?

अगर युवा राजनीति से दूर रहेंगे, तो उनके भविष्य से जुड़े फैसले कौन लेगा?

रोजगार से लेकर शिक्षा, महंगाई से लेकर स्वास्थ्य, डिजिटल सुविधा से लेकर पर्यावरण और गांव की सड़क से लेकर देश की नीतियों तक—हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो, जो राजनीतिक फैसलों से पूरी तरह अलग हो। ऐसे में राजनीति से दूरी बनाना केवल चुनाव से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि उन निर्णय प्रक्रियाओं से भी दूर होना है, जो युवाओं के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं।

लोकतंत्र केवल मतदान करने का नाम नहीं है। लोकतंत्र एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक अपने समाज, राज्य और देश की दिशा तय करने में अलग-अलग तरीकों से भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा किसी भी देश की ऊर्जा, आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत जैसे विशाल और युवा देश में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति को केवल चुनाव, भाषण और सत्ता संघर्ष के रूप में देखते हैं या इसे सामाजिक बदलाव और जनभागीदारी का माध्यम भी मानते हैं।

राजनीति हमारे जीवन से अलग नहीं

अक्सर राजनीति को नेताओं और चुनावों तक सीमित समझ लिया जाता है। वास्तव में सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, महंगाई, कृषि, उद्योग, कानून-व्यवस्था, डिजिटल सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर लिए गए फैसले आम नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं।

इसलिए यदि युवा राजनीति से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, तो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों की प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी कम हो सकती है। लोकतंत्र में केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि सरकार क्या कर रही है; नागरिकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे सवाल पूछें कि नीतियां कैसे बन रही हैं और उनका असर किस पर पड़ रहा है।

राजनीति में भागीदारी का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं

युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि हर युवा चुनाव लड़े या किसी राजनीतिक दल में शामिल हो। मतदान करना, उम्मीदवारों और दलों की नीतियों को समझना, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना, स्थानीय समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना, जनसुनवाई में शामिल होना, सामाजिक अभियानों से जुड़ना और सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा करना भी राजनीतिक भागीदारी के महत्वपूर्ण रूप हैं।

एक जागरूक युवा अपने गांव, वार्ड या मोहल्ले की समस्या को उठाकर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है।

जागरूक मतदाता बनना पहली जिम्मेदारी

युवाओं की राजनीति में भागीदारी का सबसे व्यापक माध्यम मतदान है। लेकिन मतदान केवल जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत संबंध या सोशल मीडिया प्रचार के आधार पर नहीं होना चाहिए।

मतदाता के लिए उम्मीदवार का सार्वजनिक रिकॉर्ड, उसके घोषित मुद्दे, स्थानीय समस्याओं पर उसका दृष्टिकोण और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के दावों की जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से जांचना भी जरूरी है।

युवा मतदाता यदि सवाल पूछने और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की आदत विकसित करें, तो लोकतांत्रिक संवाद अधिक मुद्दा-केंद्रित हो सकता है।

स्थानीय राजनीति से शुरुआत जरूरी

देश की बड़ी राजनीति पर चर्चा करना आसान है, लेकिन लोकतंत्र का प्रभाव सबसे पहले स्थानीय स्तर पर दिखाई देता है। गांव, पंचायत, नगर निकाय और वार्ड की समस्याओं से सीधे जुड़ना युवाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी का व्यावहारिक रास्ता हो सकता है।

सड़क, जलनिकासी, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन और रोजगार जैसे मुद्दों पर युवा अपने क्षेत्र के लोगों को संगठित कर सकते हैं और संबंधित प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के सामने सवाल रख सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर सक्रियता युवाओं को यह समझने में भी मदद कर सकती है कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कैसे लागू होती हैं और नागरिकों की शिकायतों का समाधान किस प्रक्रिया से होता है।

नीति निर्माण में युवाओं की आवाज

आज युवाओं के सामने रोजगार और कौशल विकास के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्टार्टअप, उच्च शिक्षा और बदलते रोजगार बाजार जैसी नई चुनौतियां भी हैं।

इन विषयों पर नीतियां बनाते समय युवाओं के अनुभव और सुझावों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना उपयोगी हो सकता है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, युवा संगठनों और नागरिक समूहों में नीति संबंधी चर्चाएं युवाओं को केवल दर्शक के बजाय सक्रिय भागीदार बना सकती हैं।

राजनीति से दूरी के पीछे कई कारण

युवाओं की राजनीति में भागीदारी के रास्ते में कई बाधाएं भी हैं। राजनीति को लेकर निराशा, भ्रष्टाचार की धारणा, चुनावी खर्च, राजनीतिक परिवारवाद, अवसरों की असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी परिस्थितियां युवाओं को राजनीति से दूर कर सकती हैं।

कुछ युवा यह मान सकते हैं कि राजनीति में ईमानदार और नए लोगों के लिए अवसर सीमित हैं। ऐसी धारणा लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित कर सकती है। लेकिन राजनीति से दूरी बनाने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझना तथा उनमें शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से भाग लेना अधिक रचनात्मक रास्ता हो सकता है।

सोशल मीडिया: अवसर भी, चुनौती भी

आज युवा अपने मोबाइल फोन से किसी सार्वजनिक मुद्दे को हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया ने राजनीतिक संवाद को पहले की तुलना में अधिक व्यापक बनाया है। लेकिन इसके साथ गलत सूचना, अधूरी जानकारी और भावनात्मक प्रचार तेजी से फैलने की चुनौती भी मौजूद है।

इसलिए राजनीतिक जागरूकता के साथ सूचना की जांच करना भी जरूरी है। किसी वायरल पोस्ट को तुरंत सही मानने के बजाय उसके स्रोत, तारीख, संदर्भ और उपलब्ध प्रमाण को देखना चाहिए।

असहमति का सम्मान लोकतंत्र की ताकत

लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक जैसा विचार होना जरूरी नहीं है। किसी नीति का समर्थन करने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।

युवाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने के बजाय तथ्यों और तर्कों के आधार पर बहस की जा सकती है। किसी दल या नेता का समर्थक होना भी सवाल पूछने के अधिकार को समाप्त नहीं करता।

युवाओं को भीड़ नहीं, भागीदार बनना होगा

राजनीतिक दलों और संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को केवल चुनावी प्रचार, पोस्टर लगाने या सोशल मीडिया अभियान तक सीमित न रखें। युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी, नीति विमर्श और नेतृत्व के अवसर मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

वहीं युवाओं को भी केवल किसी व्यक्ति या दल के समर्थक के रूप में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझनी होगी।

भारत का भविष्य केवल संसद और विधानसभाओं में बैठे जनप्रतिनिधियों से तय नहीं होगा। यह उन करोड़ों युवाओं की सोच और सक्रियता से भी बनेगा, जो आज कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गांवों, शहरों, खेतों, उद्योगों, स्टार्टअप और सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं।

इसलिए युवाओं के सामने राजनीति से भागने के बजाय उसे समझने और लोकतांत्रिक तरीके से उसमें भाग लेने का रास्ता है। राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम मानने के बजाय जनसेवा, नीति निर्माण, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही के क्षेत्र के रूप में देखना जरूरी है।

युवा राजनीति में आएं तो सवालों के साथ आएं। नेतृत्व करें तो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ करें। असहमति व्यक्त करें तो संवाद का रास्ता खुला रखें। और सबसे महत्वपूर्ण—किसी व्यक्ति या दल के अंधसमर्थक बनने के बजाय जागरूक नागरिक बनने की कोशिश करें।

लोकतंत्र की मजबूती केवल नेताओं से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों से होती है। जब नागरिकों में बड़ी संख्या युवाओं की हो, तब लोकतंत्र के भविष्य में युवाओं की सक्रिय भागीदारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है।

आलोक कुमार