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chhattisgarh : पति की मौत के 42 दिन बाद आया ‘बधाई’ संदेश

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पति की मौत के 42 दिन बाद पत्नी के मोबाइल पर आया ‘स्वस्थ होकर घर लौटने’ का बधाई संदेश! आयुष्मान सिस्टम में मृत मरीज जीवित कैसे दिखा—डेटा एंट्री, अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर उठे गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ में एक परिवार को पति की मौत के 42 दिन बाद आयुष्मान योजना से मिला ऐसा संदेश, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के डिजिटल रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मृत व्यक्ति को ‘स्वस्थ होकर घर लौटने’ की सूचना कैसे मिली, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। रायपुर। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों को सुविधा, सुरक्षा और भरोसा देना है। लेकिन जब किसी सरकारी डिजिटल सिस्टम से ऐसी सूचना सामने आए, जो परिवार के वास्तविक अनुभव से बिल्कुल उलट हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में सामने आया एक मामला इसी वजह से चर्चा में है। एक महिला का दावा है कि उनके पति की अस्पताल में मृत्यु के करीब 42 दिन बाद आयुष्मान योजना से उनके मोबाइल पर ऐसा संदेश आया, जिसमें मरीज के अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जाने की सूचना दी गई। मामला राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली स्टाफ नर्स ...

India : विदेशी फंड रुकने का डर कम, FCRA के तहत परिसंपत्ति जाने की चिंता ज्यादा?

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  विदेशी अंशदान पर सरकार की निगरानी जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि FCRA पंजीकरण खत्म होने की स्थिति में विदेशी योगदान से वर्षों में बनाई गई संपत्तियों का क्या होगा? कानून की सख्ती और संस्थाओं के अधिकारों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनेगा? विदेशी फंडिंग को लेकर प्रस्तावित **FCRA Amendment Bill, 2026** ने एक बार फिर भारत में चर्च, ईसाई संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच बहस और चिंता को तेज कर दिया है। हालांकि इस पूरे विवाद को केवल विदेशी फंड मिलने या बंद होने के सवाल तक सीमित करके देखना शायद सही तस्वीर पेश नहीं करता। असली चिंता अब उन **परिसंपत्तियों** को लेकर सामने आ रही है, जिन्हें विदेशी अंशदान से वर्षों के दौरान बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद इस बहस को एक नया आयाम मिला। 10 जुलाई को नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात में सरकार की ओर से कथित तौर पर यह आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित कानून किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं लाया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग की व्य...