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गुरुवार, 19 नवंबर 2026

India : EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले

 


EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले, EPS-95 पेंशनरों की ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग फिर अधूरी!

 EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF निकासी और रिटायरमेंट बचत से जुड़ी सुविधाओं में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली, लेकिन EPS-95 पेंशनरों की न्यूनतम ₹7,500 पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर आधिकारिक तौर पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। आखिर बुजुर्ग पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल कब प्राथमिकता बनेगा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) बैठक में EPF सदस्यों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रिटायरमेंट के बाद PF की रकम किस्तों में निकालने की सुविधा, निकासी के नियमों में राहत, निवेश व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं में सुधार जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

लेकिन दूसरी ओर EPS-95 के लाखों पेंशनरों की निगाहें जिस मुद्दे पर टिकी थीं, उस पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने, महंगाई भत्ता देने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर अनुत्तरित रह गई।

उम्मीद थी कि इस बैठक में पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक पहल होगी। हालांकि बैठक के बाद जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के किसी फैसले का उल्लेख नहीं किया गया। इससे पेंशनरों में निराशा स्वाभाविक है।

1. 240वीं CBT बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में EPFO की 240वीं CBT बैठक आयोजित हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

पहला फैसला: PF के लिए Systematic Withdrawal Plan (SWP)

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान का विकल्प प्रस्तावित है। बची हुई जमा राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा।

इस व्यवस्था के शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु और पांच लाख रुपये से अधिक PF जमा वाले लगभग 6.32 लाख सदस्य संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आवश्यक योजना संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।

दूसरा फैसला: PF निकासी के नियमों में राहत

  • न्यूनतम PF बैलेंस की अनिवार्य शर्त 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई।

  • अंतिम PF निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की गई।

इससे जरूरत पड़ने पर EPF सदस्यों को अपनी जमा राशि तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिल सकती है।

तीसरा फैसला: EDLI योजना में बदलाव

पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित सत्यापन और शर्तों के अधीन कुछ योगदान, ब्याज और जुर्माने में राहत का प्रावधान भी मंजूर किया गया।

चौथा फैसला: निवेश व्यवस्था में बदलाव

EPFO ने नए निवेश योग्य फंड का अधिकतम तीन प्रतिशत पात्र Alternative Investment Funds (AIF) में लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह निवेश निर्धारित सुरक्षा और निगरानी प्रावधानों के अधीन होगा।

पांचवां फैसला: PF खातों का प्रत्यक्ष प्रबंधन

27 प्रतिष्ठानों द्वारा छूट वापस लेने और चार प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इससे लगभग 5,996 करोड़ रुपये की PF राशि और 1,44,437 सदस्यों के खाते EPFO के प्रत्यक्ष प्रशासन में आ सकते हैं।

छठा फैसला: डिजिटल सेवाओं में सुधार

CITES 2.0 के तहत ऑटो-प्रोसेस होने वाले दावों का अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुआ। दावा खारिज होने का अनुपात 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हुआ।

ये फैसले EPF सदस्यों के लिए उपयोगी हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल PF जमा राशि का प्रबंधन और निकासी आसान बनाना नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना भी है।

2. EPS-95 पेंशनरों की उम्मीदें क्यों पूरी नहीं हुईं?

इस बैठक से पहले EPS-95 पेंशनरों के बीच उम्मीद जगी थी। मीडिया रिपोर्टों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और ₹3,000 तक करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

दूसरी ओर EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

19 नवंबर की बैठक के बाद श्रम मंत्रालय की जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस मांग पर किसी स्वीकृत निर्णय या ठोस पहल का उल्लेख नहीं है।

इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा हुई ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक आधिकारिक जानकारी में इसका कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।

पेंशनरों की निराशा का मुख्य कारण यही है कि वर्षों से उठ रही मांग पर अब तक स्पष्ट और समयबद्ध समाधान दिखाई नहीं देता।

3. ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन में बुजुर्ग कैसे चलाएं परिवार?

EPS-95 के अनेक पेंशनधारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों में काम करते हुए बिताए। उन्होंने अपने श्रम और वेतन सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद के साथ काम किया।

आज उनमें से कई बुजुर्गों को बहुत कम मासिक पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है।

महंगाई के इस दौर में भोजन, दवाइयां, बिजली, आवागमन और दूसरी बुनियादी जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए नियमित दवाइयों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो सकता है। यदि पति-पत्नी दोनों वृद्ध हैं और परिवार की दूसरी आय सीमित है, तो उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है।

पेंशनरों की मांग केवल अधिक राशि पाने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें भोजन, इलाज और दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

पेंशन सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए न्यूनतम पेंशन की समीक्षा को केवल वित्तीय खर्च के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखना चाहिए।

4. PF और EPS-95 में अंतर समझना भी जरूरी

कई बार PF निकासी और EPS पेंशन को एक ही व्यवस्था समझ लिया जाता है, जबकि दोनों की प्रकृति अलग है।

EPF में कर्मचारी और नियोक्ता के निर्धारित योगदान से सदस्य के नाम पर भविष्य निधि की जमा राशि बनती है। वहीं EPS-95 के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।

इसलिए PF की रकम किस्तों में निकालने की सुविधा मिलने से EPS-95 की मासिक पेंशन अपने आप नहीं बढ़ेगी।

SWP उन सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके PF खाते में पर्याप्त जमा राशि है। लेकिन जिन पेंशनरों की मासिक पेंशन बहुत कम है और जिनके पास दूसरी नियमित आय नहीं है, उनकी समस्या का समाधान अलग नीतिगत निर्णय से ही संभव होगा।

यही कारण है कि EPS-95 पेंशनरों की मांग को PF निकासी संबंधी सुधारों से अलग रखकर देखना जरूरी है।

5. सरकार और CBT से पेंशनरों के पांच महत्वपूर्ण सवाल

240वीं CBT बैठक के बाद पेंशनरों की ओर से कुछ सवालों पर स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।

  1. EPS-95 की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाने पर सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

  2. ₹7,500 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर सरकार कब स्पष्ट निर्णय लेगी?

  3. पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में सुधार की क्या संभावनाएं हैं?

  4. बुजुर्ग पेंशनरों और उनके जीवनसाथियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना क्या है?

  5. क्या अगली CBT बैठक में EPS-95 पेंशन सुधार को प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा?

इन सवालों का जवाब केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति और समयबद्ध कार्रवाई से मिलना चाहिए।

6. पेंशन सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

EPS-95 पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को सबसे पहले पेंशन फंड की वास्तविक वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों का पारदर्शी आकलन करना चाहिए।

इसके आधार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए व्यावहारिक विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इसके साथ महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पेंशन में समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था पर विचार करना जरूरी है।

बुजुर्ग पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। गंभीर बीमारी, नियमित दवाइयों और अस्पताल में इलाज का खर्च उनकी सीमित आय पर भारी पड़ता है। इसलिए पेंशन सुधार के साथ चिकित्सा सुविधा को भी सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

सरकार को पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद करना चाहिए, ताकि उनकी वास्तविक समस्याएं और सुझाव नीति निर्माण तक पहुंच सकें।

निष्कर्ष: PF में सुधार स्वागतयोग्य, लेकिन पेंशनरों को भी चाहिए सम्मानजनक जीवन

EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF निकासी, SWP, निवेश और डिजिटल सेवाओं से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण हैं। इनसे EPF सदस्यों को भविष्य में सुविधाएं मिल सकती हैं।

लेकिन EPS-95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन का सवाल अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्षों तक काम करने के बाद बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें सम्मान के साथ पूरी कर सकें।

सरकार को यह समझना होगा कि सामाजिक सुरक्षा केवल नौकरी के दौरान जमा की गई राशि तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद भी नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सम्मान देना है।

EPS-95 पेंशनरों की ₹7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते और चिकित्सा सुविधा की मांग पर गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है।

बुजुर्ग पेंशनर अब केवल उम्मीद और आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति, ठोस निर्णय और सम्मानजनक जीवन की गारंटी चाहते हैं। आखिर जिन लोगों ने अपना जीवन देश की अर्थव्यवस्था और संस्थानों को मजबूत बनाने में लगाया, उनके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा कब मजबूत होगी?

लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News

Bihar: दस्तावेजों की कमी से सरकारी योजनाओं का लाभ रुकना


सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज जुटाते-जुटाते थक जाते हैं गरीब परिवार, आखिर कब आसान होगी प्रक्रिया?

 सरकारी योजनाएं गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन आधार, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया कई बार लाभ पाने की राह को ही मुश्किल बना देती है। आखिर सरकारी सहायता पाने के लिए गरीब परिवारों को कितने कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?

योजनाएं हैं, लेकिन लाभ पाने की राह आसान नहीं

केंद्र और राज्य सरकारें गरीब, ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

लेकिन जमीनी स्तर पर एक बड़ी समस्या सामने आती है। कई परिवार योजनाओं की जानकारी होने के बावजूद आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते।

किसी को आधार कार्ड में नाम की गलती सुधारनी होती है, किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, किसी के पास आय प्रमाणपत्र नहीं होता तो किसी को जाति या निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

एक गरीब परिवार के लिए यह केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समय, पैसा और मेहनत का अतिरिक्त बोझ है।

दस्तावेजों की कमी से कैसे रुकता है लाभ?

सरकारी योजनाओं में अलग-अलग पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कुछ योजनाओं में पहचान और निवास प्रमाण की जरूरत होती है, जबकि अन्य में आय, जाति, बैंक खाते या भूमि संबंधी जानकारी मांगी जा सकती है।

समस्या तब होती है जब किसी परिवार के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते या अलग-अलग दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और पते की जानकारी मेल नहीं खाती।

ऐसी स्थिति में आवेदन लंबित हो सकता है या सुधार के लिए वापस भेजा जा सकता है।

कई ग्रामीण परिवारों को यह भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि उनका आवेदन किस कारण रुका हुआ है। वे दोबारा आवेदन करते हैं या अलग-अलग कार्यालयों में जाकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।

इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है।

ग्रामीण परिवारों के सामने डिजिटल प्रक्रिया की चुनौती

आज सरकारी योजनाओं के आवेदन और सत्यापन की बड़ी संख्या ऑनलाइन माध्यम से होती है। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब आम नागरिक को इसका उपयोग करना भी आसान हो।

ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के पास स्मार्टफोन, स्थिर इंटरनेट कनेक्शन या ऑनलाइन आवेदन की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

कुछ लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता। किसी को दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है तो किसी को OTP प्राप्त करने या बैंक खाते की जानकारी सत्यापित कराने में कठिनाई होती है।

ऐसे में वे साइबर कैफे या ऑनलाइन सेवा केंद्रों पर निर्भर हो जाते हैं।

यदि आवेदन में छोटी-सी गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए फिर से खर्च और समय देना पड़ सकता है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए सुविधा बने, नई बाधा नहीं।

पंचायत और प्रखंड स्तर पर सहायता क्यों जरूरी?

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और प्रखंड प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित कर्मचारियों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं की जानकारी तथा आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है।

पंचायत स्तर पर नियमित सहायता शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, जहां लोगों को बताया जाए कि किस योजना के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं।

प्रखंड कार्यालय में आवेदन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता डेस्क होनी चाहिए।

विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और अत्यंत गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए।

सिर्फ आवेदन स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पात्र व्यक्ति को योजना का वास्तविक लाभ मिले।

क्या हर योजना के लिए बार-बार वही दस्तावेज देना जरूरी है?

यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सवाल है।

यदि किसी नागरिक की पहचान, पता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी पहले से सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है, तो जहां कानूनी और योजना संबंधी नियम अनुमति दें, वहां उसी जानकारी का दोबारा उपयोग किया जाना चाहिए।

बार-बार वही दस्तावेज मांगने से प्रक्रिया लंबी होती है।

हालांकि हर योजना की पात्रता अलग होती है। इसलिए सभी योजनाओं के लिए एक ही दस्तावेज व्यवस्था लागू करना हमेशा संभव नहीं है।

फिर भी सरकार एकीकृत डिजिटल व्यवस्था विकसित कर सकती है, जिससे उपलब्ध और सत्यापित जानकारी का सुरक्षित उपयोग हो सके।

नागरिकों को यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन-सा दस्तावेज अनिवार्य है और कौन-सा केवल विशेष परिस्थिति में मांगा जा रहा है।

आवेदन अटक जाए तो गरीब परिवार क्या करें?

सरकारी योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों को कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए।

  1. आवेदन से पहले योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की सूची प्राप्त करें।

  2. आधार, बैंक खाता और अन्य प्रमाणपत्रों में नाम तथा जन्मतिथि की जानकारी मिलाएं।

  3. आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

  4. आवेदन की स्थिति संबंधित पोर्टल या कार्यालय से जांचें।

  5. आवेदन अस्वीकृत होने पर अस्वीकृति का स्पष्ट कारण लिखित रूप में मांगें।

  6. आवश्यक सुधार के बाद दोबारा आवेदन या अपील की प्रक्रिया अपनाएं।

  7. किसी अनधिकृत व्यक्ति को OTP, बैंक पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी न दें।

यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अनावश्यक पैसे मांगता है तो संबंधित विभाग या प्रशासन के पास शिकायत की जा सकती है।

सरकार को प्रक्रिया आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

सबसे पहले प्रत्येक योजना की जानकारी सरल हिंदी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पंचायत और प्रखंड स्तर पर नियमित दस्तावेज सहायता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। इन शिविरों में आधार सुधार, प्रमाणपत्र आवेदन, बैंक संबंधी सहायता और योजना पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए SMS और अन्य सरल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।

यदि किसी दस्तावेज में कमी के कारण आवेदन रोका जाता है तो नागरिक को स्पष्ट कारण और सुधार के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी खराबी या सर्वर की समस्या के कारण किसी पात्र गरीब परिवार को योजना से वंचित नहीं किया जाए।

जहां संभव हो, एक ही दस्तावेज की बार-बार मांग कम की जाए और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए।

निष्कर्ष: सरकारी योजना का लाभ कागजों में नहीं, जरूरतमंद के जीवन में दिखना चाहिए

सरकारी योजनाओं की सफलता केवल बजट आवंटन, लाभार्थियों की संख्या और आवेदन की गिनती से तय नहीं होनी चाहिए। असली सफलता तब होगी जब पात्र गरीब परिवार बिना अनावश्यक परेशानी के अपना अधिकार प्राप्त कर सकें।

एक बुजुर्ग को पेंशन के लिए, एक विधवा को सहायता के लिए, एक गरीब परिवार को आवास के लिए और एक जरूरतमंद विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डिजिटल इंडिया और सुशासन का उद्देश्य नागरिकों की परेशानी कम करना है। इसलिए प्रशासन को तकनीक के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी अपनानी होगी।

सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, गरीबों को कागजी प्रक्रिया में उलझाने के लिए नहीं। जब तक पात्र व्यक्ति तक समय पर लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा।


लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News

Bihar: गांव की सड़कें बारिश के बाद क्यों हो जाती हैं बदहाल?

 


गांव की सड़कें बारिश के बाद क्यों हो जाती हैं बदहाल? निर्माण के साथ रखरखाव की जवाबदेही कौन तय करेगा?

 ग्रामीण सड़कों का निर्माण विकास का दावा जरूर करता है, लेकिन कुछ ही वर्षों में सड़कें टूटने लगें तो सवाल केवल गुणवत्ता का नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था का भी है। आखिर गांव की सड़कें बारिश के बाद बदहाल क्यों हो जाती हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

सड़क निर्माण ही विकास की पूरी कहानी नहीं

ग्रामीण विकास में सड़कों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। गांव की सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी होती हैं।

किसी गांव में सड़क बन जाने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलती है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होती है। बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा मिलती है और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

लेकिन समस्या तब सामने आती है, जब निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही सड़क पर गड्ढे बनने लगते हैं। बारिश होते ही कहीं सड़क की मिट्टी बह जाती है, कहीं पानी जमा हो जाता है और कहीं सड़क का किनारा टूटकर आवागमन को मुश्किल बना देता है।

ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के मन में स्वाभाविक सवाल उठता है कि सड़क निर्माण पर खर्च हुई सरकारी राशि का वास्तविक लाभ कितने वर्षों तक मिलना चाहिए?

बारिश में सड़कें क्यों टूटने लगती हैं?

सड़क खराब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में निर्माण की गुणवत्ता, जलनिकासी की व्यवस्था और समय पर रखरखाव शामिल हैं।

पहला कारण: निर्माण की गुणवत्ता

सड़क निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का उपयोग और उचित तकनीकी प्रक्रिया जरूरी है। यदि निर्माण में लापरवाही होती है तो सड़क की मजबूती प्रभावित हो सकती है।

दूसरा कारण: जलनिकासी की कमी

ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें ऐसी जगहों से गुजरती हैं जहां बारिश का पानी जमा होता है। यदि नाली, पुलिया और पानी निकलने का रास्ता नहीं बनाया गया है तो पानी सड़क की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है।

तीसरा कारण: समय पर मरम्मत नहीं होना

छोटे गड्ढों और टूटे हिस्सों की समय रहते मरम्मत नहीं की जाए तो नुकसान बढ़ता जाता है। शुरुआत में कम खर्च से ठीक होने वाली सड़क बाद में बड़े मरम्मत कार्य की मांग करने लगती है।

चौथा कारण: भारी वाहनों का दबाव

कुछ ग्रामीण सड़कों पर उनकी निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहन चलते हैं। इससे सड़क की सतह और आधार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

खराब सड़क का सबसे अधिक नुकसान किसे?

सड़क की खराब स्थिति का असर सबसे पहले आम ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है।

स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ और गड्ढों से गुजरना पड़ता है। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए आवागमन मुश्किल हो जाता है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो सकती है।

किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में अतिरिक्त समय और किराया देना पड़ता है। छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों का व्यापार भी प्रभावित होता है।

बारिश के मौसम में यदि गांव का मुख्य रास्ता बाधित हो जाए तो ग्रामीणों का संपर्क प्रखंड, जिला अस्पताल और बाजार से कमजोर पड़ सकता है।

इसलिए ग्रामीण सड़क को केवल निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखना चाहिए।

निर्माण के बाद निगरानी किसकी जिम्मेदारी?

सरकारी सड़क परियोजनाओं में निर्माण के साथ गुणवत्ता जांच और रखरखाव की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाओं में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार की जिम्मेदारी, रखरखाव अवधि और विभागीय निगरानी की व्यवस्था हो सकती है। अन्य राज्य योजनाओं में शर्तें अलग हो सकती हैं।

ग्रामीण कार्य विभाग और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि निर्माण की गुणवत्ता की जांच करें और निर्धारित अवधि में रखरखाव सुनिश्चित करें।

लेकिन कई बार ग्रामीणों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उनके गांव की सड़क किस योजना से बनी है, निर्माण की लागत कितनी थी और उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किस एजेंसी के पास है।

यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

ग्रामीण शिकायत करें तो समाधान कैसे मिले?

ग्रामीणों को सड़क की खराब स्थिति की शिकायत करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम अपनाने चाहिए।

  1. सड़क के टूटे हिस्सों और जलजमाव की तस्वीरें तथा वीडियो सुरक्षित रखें।

  2. सड़क का नाम, गांव और संबंधित पंचायत की जानकारी दर्ज करें।

  3. संबंधित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता या सहायक अभियंता को लिखित शिकायत दें।

  4. शिकायत की प्राप्ति रसीद या आवेदन संख्या जरूर लें।

  5. समाधान नहीं होने पर जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के समक्ष मामला उठाएं।

  6. योजना का नाम और निर्माण विवरण उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी भी शिकायत के साथ दें।

सामूहिक शिकायत से समस्या को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।

समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए केवल नई सड़कें बनाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है।

सरकार को निर्माण के साथ दीर्घकालीन रखरखाव की स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रत्येक सड़क का निर्माण वर्ष, लागत, ठेकेदार, रखरखाव अवधि और संबंधित विभाग का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।

बारिश से पहले संवेदनशील सड़कों, पुलियों और नालियों की जांच कराई जानी चाहिए। जहां जलजमाव की समस्या है, वहां उचित जलनिकासी की व्यवस्था की जाए।

गुणवत्ता जांच में स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। शिकायतों के निपटारे के लिए समयसीमा तय होनी चाहिए।

निष्कर्ष: सड़क बनाना उपलब्धि, उसे सुरक्षित रखना जिम्मेदारी

ग्रामीण सड़कें विकास की जीवनरेखा हैं। इनका लाभ तभी लंबे समय तक मिल सकता है, जब निर्माण की गुणवत्ता, नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत को समान महत्व दिया जाए।

सरकारी धन से बनी सड़क कुछ ही वर्षों में खराब हो जाए तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि निर्माण में लापरवाही हुई है तो संबंधित जिम्मेदार एजेंसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

ग्रामीणों को भी अपनी सार्वजनिक संपत्ति की निगरानी और शिकायत व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

विकास का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि गांव में कितनी सड़कें बनीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि वे सड़कें कितने वर्षों तक लोगों के काम आईं।

लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News

India : EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले

  EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले, EPS-95 पेंशनरों की ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग फिर अधूरी!  EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF न...