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गुरुवार, 19 नवंबर 2026

India : EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले

 


EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले, EPS-95 पेंशनरों की ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग फिर अधूरी!

 EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF निकासी और रिटायरमेंट बचत से जुड़ी सुविधाओं में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली, लेकिन EPS-95 पेंशनरों की न्यूनतम ₹7,500 पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर आधिकारिक तौर पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। आखिर बुजुर्ग पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल कब प्राथमिकता बनेगा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) बैठक में EPF सदस्यों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रिटायरमेंट के बाद PF की रकम किस्तों में निकालने की सुविधा, निकासी के नियमों में राहत, निवेश व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं में सुधार जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

लेकिन दूसरी ओर EPS-95 के लाखों पेंशनरों की निगाहें जिस मुद्दे पर टिकी थीं, उस पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने, महंगाई भत्ता देने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर अनुत्तरित रह गई।

उम्मीद थी कि इस बैठक में पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक पहल होगी। हालांकि बैठक के बाद जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के किसी फैसले का उल्लेख नहीं किया गया। इससे पेंशनरों में निराशा स्वाभाविक है।

1. 240वीं CBT बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में EPFO की 240वीं CBT बैठक आयोजित हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

पहला फैसला: PF के लिए Systematic Withdrawal Plan (SWP)

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान का विकल्प प्रस्तावित है। बची हुई जमा राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा।

इस व्यवस्था के शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु और पांच लाख रुपये से अधिक PF जमा वाले लगभग 6.32 लाख सदस्य संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आवश्यक योजना संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।

दूसरा फैसला: PF निकासी के नियमों में राहत

  • न्यूनतम PF बैलेंस की अनिवार्य शर्त 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई।

  • अंतिम PF निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की गई।

इससे जरूरत पड़ने पर EPF सदस्यों को अपनी जमा राशि तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिल सकती है।

तीसरा फैसला: EDLI योजना में बदलाव

पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित सत्यापन और शर्तों के अधीन कुछ योगदान, ब्याज और जुर्माने में राहत का प्रावधान भी मंजूर किया गया।

चौथा फैसला: निवेश व्यवस्था में बदलाव

EPFO ने नए निवेश योग्य फंड का अधिकतम तीन प्रतिशत पात्र Alternative Investment Funds (AIF) में लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह निवेश निर्धारित सुरक्षा और निगरानी प्रावधानों के अधीन होगा।

पांचवां फैसला: PF खातों का प्रत्यक्ष प्रबंधन

27 प्रतिष्ठानों द्वारा छूट वापस लेने और चार प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इससे लगभग 5,996 करोड़ रुपये की PF राशि और 1,44,437 सदस्यों के खाते EPFO के प्रत्यक्ष प्रशासन में आ सकते हैं।

छठा फैसला: डिजिटल सेवाओं में सुधार

CITES 2.0 के तहत ऑटो-प्रोसेस होने वाले दावों का अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुआ। दावा खारिज होने का अनुपात 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हुआ।

ये फैसले EPF सदस्यों के लिए उपयोगी हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल PF जमा राशि का प्रबंधन और निकासी आसान बनाना नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना भी है।

2. EPS-95 पेंशनरों की उम्मीदें क्यों पूरी नहीं हुईं?

इस बैठक से पहले EPS-95 पेंशनरों के बीच उम्मीद जगी थी। मीडिया रिपोर्टों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और ₹3,000 तक करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

दूसरी ओर EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

19 नवंबर की बैठक के बाद श्रम मंत्रालय की जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस मांग पर किसी स्वीकृत निर्णय या ठोस पहल का उल्लेख नहीं है।

इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा हुई ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक आधिकारिक जानकारी में इसका कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।

पेंशनरों की निराशा का मुख्य कारण यही है कि वर्षों से उठ रही मांग पर अब तक स्पष्ट और समयबद्ध समाधान दिखाई नहीं देता।

3. ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन में बुजुर्ग कैसे चलाएं परिवार?

EPS-95 के अनेक पेंशनधारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों में काम करते हुए बिताए। उन्होंने अपने श्रम और वेतन सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद के साथ काम किया।

आज उनमें से कई बुजुर्गों को बहुत कम मासिक पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है।

महंगाई के इस दौर में भोजन, दवाइयां, बिजली, आवागमन और दूसरी बुनियादी जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए नियमित दवाइयों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो सकता है। यदि पति-पत्नी दोनों वृद्ध हैं और परिवार की दूसरी आय सीमित है, तो उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है।

पेंशनरों की मांग केवल अधिक राशि पाने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें भोजन, इलाज और दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

पेंशन सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए न्यूनतम पेंशन की समीक्षा को केवल वित्तीय खर्च के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखना चाहिए।

4. PF और EPS-95 में अंतर समझना भी जरूरी

कई बार PF निकासी और EPS पेंशन को एक ही व्यवस्था समझ लिया जाता है, जबकि दोनों की प्रकृति अलग है।

EPF में कर्मचारी और नियोक्ता के निर्धारित योगदान से सदस्य के नाम पर भविष्य निधि की जमा राशि बनती है। वहीं EPS-95 के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।

इसलिए PF की रकम किस्तों में निकालने की सुविधा मिलने से EPS-95 की मासिक पेंशन अपने आप नहीं बढ़ेगी।

SWP उन सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके PF खाते में पर्याप्त जमा राशि है। लेकिन जिन पेंशनरों की मासिक पेंशन बहुत कम है और जिनके पास दूसरी नियमित आय नहीं है, उनकी समस्या का समाधान अलग नीतिगत निर्णय से ही संभव होगा।

यही कारण है कि EPS-95 पेंशनरों की मांग को PF निकासी संबंधी सुधारों से अलग रखकर देखना जरूरी है।

5. सरकार और CBT से पेंशनरों के पांच महत्वपूर्ण सवाल

240वीं CBT बैठक के बाद पेंशनरों की ओर से कुछ सवालों पर स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।

  1. EPS-95 की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाने पर सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

  2. ₹7,500 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर सरकार कब स्पष्ट निर्णय लेगी?

  3. पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में सुधार की क्या संभावनाएं हैं?

  4. बुजुर्ग पेंशनरों और उनके जीवनसाथियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना क्या है?

  5. क्या अगली CBT बैठक में EPS-95 पेंशन सुधार को प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा?

इन सवालों का जवाब केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति और समयबद्ध कार्रवाई से मिलना चाहिए।

6. पेंशन सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

EPS-95 पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को सबसे पहले पेंशन फंड की वास्तविक वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों का पारदर्शी आकलन करना चाहिए।

इसके आधार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए व्यावहारिक विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इसके साथ महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पेंशन में समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था पर विचार करना जरूरी है।

बुजुर्ग पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। गंभीर बीमारी, नियमित दवाइयों और अस्पताल में इलाज का खर्च उनकी सीमित आय पर भारी पड़ता है। इसलिए पेंशन सुधार के साथ चिकित्सा सुविधा को भी सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

सरकार को पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद करना चाहिए, ताकि उनकी वास्तविक समस्याएं और सुझाव नीति निर्माण तक पहुंच सकें।

निष्कर्ष: PF में सुधार स्वागतयोग्य, लेकिन पेंशनरों को भी चाहिए सम्मानजनक जीवन

EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF निकासी, SWP, निवेश और डिजिटल सेवाओं से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण हैं। इनसे EPF सदस्यों को भविष्य में सुविधाएं मिल सकती हैं।

लेकिन EPS-95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन का सवाल अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्षों तक काम करने के बाद बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें सम्मान के साथ पूरी कर सकें।

सरकार को यह समझना होगा कि सामाजिक सुरक्षा केवल नौकरी के दौरान जमा की गई राशि तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद भी नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सम्मान देना है।

EPS-95 पेंशनरों की ₹7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते और चिकित्सा सुविधा की मांग पर गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है।

बुजुर्ग पेंशनर अब केवल उम्मीद और आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति, ठोस निर्णय और सम्मानजनक जीवन की गारंटी चाहते हैं। आखिर जिन लोगों ने अपना जीवन देश की अर्थव्यवस्था और संस्थानों को मजबूत बनाने में लगाया, उनके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा कब मजबूत होगी?

लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News

India : EPFO की 240वीं CBT बैठक में PF पर बड़े फैसले

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