बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान

 पटना.बिहार सरकार ने बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं.कड़े प्रावधान का असर ईसाई समुदाय के यूखरिस्तीय यात्रा पर पड़ने की संभावना है.अब जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों की लिस्ट देनी होगी.उनको यह बताना होगा कि जुलूस और शोभायात्रा के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी.

          सर्वज्ञात है कि ईसाई समुदाय के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से यूखरिस्तीय यात्रा निकाली जाती है.फिर भी असामाजिक तत्व के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास हो सकता है तो सचेत रहना जरूरी ही है.जानकारी के अनुसार बक्सर धर्मप्रांत में 24 नवंबर से तीन दिवसीय धर्मप्रांतीय आध्यात्मिक सम्मेलन होने वाला है.यहां के संत मेरीस कैथेड्रल,नयी बाजार में 24 और 25 नवंबर को साधना और प्रार्थना करने का कार्यक्रम है.उसके बाद साधना और प्रार्थना के अंतिम दिन 26 नवंबर को जुलूस निकाला जाएगा. झारखंड में स्थित डिवाइन आश्रम,हजारीबाग के लोगों के द्वारा   आध्यात्मिक सम्मेलन का संचालन होगा. मौके पर पटना महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष सेबेस्टियन कल्लूपुरा द्वारा पवित्र मिस्सा बलिदान और पटना महाधर्मप्रांत के एमेरिटस महाधर्माध्यक्ष विलियम डिसूजा के द्वारा पवित्र यूखरिस्त अर्पित करेंगे.बक्सर धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष जेम्स शेखर द्वारा समापन समारोह में शिरकत करेंगे.

            बक्सर धर्मप्रांत में बक्सर, भोजपुर, भभुआ और रोहतास जिले हैै.आरा पल्ली के अलावे अन्य पीरो, शाहपुर, बक्सर, डुमरांव, इटाढ़ी, चेनारी, कोआथ और सासाराम पल्ली है.यहां पर ईसाई समुदायों की संख्या और आकार में वृद्धि हुई है. चर्च संस्थान और संगठनात्मक संरचनाएं उनके साथ बढ़ती गईं, जिससे क्षेत्र के बहुसंख्यक दलित ईसाइयों के बीच महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन आया है.इसके आलोक में भारी संख्या में लोग तीन दिवसीय अध्यात्मिक सम्मेलन में भाग लेने आएंगे.

               इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है. बिहार गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में धार्मिक जुलूसों को विनियमित करने और जुलूसों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने को लेकर कई नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर धार्मिक जुलूसों शोभा यात्राओं में शामिल लोगों द्वारा माइक्रोफोन / लाउडस्पीकर से काफी उच्च ध्वनि में धार्मिक नारे लगाने, डीजे बजाने और परम्परागत हथियारों के प्रदर्शन को लेकर साम्प्रदायिक तनाव के कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई.

                 इसमें कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति एवं उनके लिए दिए जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से शामिल किया जाए कि धार्मिक जुलूसों में माइक्रोफोन / पब्लिक एड्रेस सिस्टम या अन्य विस्तारक के शोर का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक न हो तथा जुलूस नेतृत्व द्वारा मात्र जुलूस के नियंत्रण के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जायेगा. इसके लिए प्रत्येक ध्वनि विस्तारक के उपयोग के लिए अलग से अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा.

                  प्रत्येक अनुज्ञप्ति में डेसिबल स्पष्ट रूप से अंकित हो. प्रत्येक ध्वनि विस्तारक यंत्र का डेसिबल मिलान किया जायेगा. डेसिबल मिलान के लिए मोबाइल पर ऐप उपलब्ध है जिसके माध्यम से सुगमतापूर्वक इसकी जांच की जा सकती है. जुलूस या शोभायात्राओं के दौरान कई लोगों द्वारा समूह में लाठी, भाला, तलवार, आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का उत्तेजक प्रदर्शन किया जाता है. कुछ खास परिस्थिति यथा सिख समुदाय द्वारा धारित कृपाण को छोड़कर किसी भी जुलूस या शोभायात्रा में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है. यदि किसी कारण से तलवार इत्यादि ले जाना आवश्यक हो तो उसके लिए अलग से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो तलवार इत्यादि धारित करेंगे को अनुमति लेना आवश्यक होगा. साथ ही जुलूस या शोभायात्राओं में भाग ले रहे कम से कम 10 से 25 लोगों से उपक्रम लिया जाय कि विधि व्यवस्था जुलूस में संधारित करेंगे एवं 10 से 25 लोगों का नाम, पता तथा आधार कार्ड का नंबर भी प्राप्त कर लिया जाय.

                   जो मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस पदाधिकारी इस जुलूस में प्रतिनियुक्त रहेंगे, उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित शर्तों की जांच कर सुनिश्चित होने एवं कंडिका-5 के अन्तर्गत उपक्रम प्राप्त होने के पश्चात हीं प्रारम्भिक स्थल से जुलूस के प्रस्थान की अनुमति देंगे। संबंधित थाना के थाना प्रभारी को इसकी सूचना प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा तुरंत दी जाएगी.

                    जाहिर है कि लाठी, तलवार भाला, बरछी पर पाबंदी लगा दी गई है. अब जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों की लिस्ट देनी होगी. उनको यह बताना होगा कि जुलूस और शोभायात्रा के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी. बिहार सरकार में सभी जिला अधिकारी एसपी को इसे लेकर निर्देश जारी किया है. सरकार का कहना है कि शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस के दौरान माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर से काफी तेज आवाज होती है. धार्मिक नारे लगाने, डीजे बजाने, परम्परागत हथियारों के प्रदर्शन से साम्प्रदायिक तनाव फैसला है। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है.

आलोक कुमार

चुनाव निकट देख विशेष दर्जा पर राजनीति शुरू करते हैं नीतीश कुमार

 केंद्र ने बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर विशेष दर्जा से ज्यादा मदद की 

*14 वें वित्त आयोग ने खारिज की विशेष राज्य की अवधारणा

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चुनाव निकट देख विशेष दर्जा पर राजनीति शुरू करते हैं नीतीश कुमार

* केंद्र में पावरफुल मंत्री रहते लालू  क्यों नहीं दिला पाए विशेष दर्जा

* केंद्रीय मदद से ही हुए बड़े विकास,

* 2.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई

* कई मेगा ब्रिज, 6- लेन सड़कें, पटना-दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार क्या केंद्रीय सहायता नहीं?

पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग ने "विशेष राज्य" की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है  और अब किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं।

             श्री मोदी ने कहा कि स्वयं नीतीश कुमार की पहल पर कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जो रघुराम राजन कमेटी गठित करायी थी, उसने भी "विशेष राज्य" की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब केंद्र के विरोधी खेमे में रहते हैं, तब केंद्र की परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में अड़ंगेबाजी करते हैं और चुनाव निकट देख कर केंद्र को बदनाम करने के लिए विशेष दर्जे की मांग पर राजनीति शुरू कर देते हैं।

              श्री मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया ?उन्होंने  कहा कि एक लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च कर बिहार में जो आधा दर्जन से ज्यादा मेगा ब्रिज  और 4-लेन,6- लेन सड़कों का  नेटवर्क तैयार हो रहा है, वह क्या केंद्रीय मदद नहीं है?

               श्री मोदी ने कहा कि बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ, वह विशेष आर्थिक पैकेज और केंद्र की सहायता से संभव हुआ। इससे बिहार के हजारों परिवारों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि क्या बिना केंद्रीय मदद के राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 1.02 लाख करोड़ की राशि मिलती है। क्या यह केंद्रीय सहायता नहीं है?

               श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये खर्च कर बरौनी खाद कारखाना का आधुनिकीकरण कर इसे फिर चालू कराया। उन्होंने कहा कि यदि विकास की चिंता होती तो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं जाते, जिनके शासन में बरौनी सहित कई कारखाने बंद हुए, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और पलायन की नौबत आयी । श्री मोदी ने कहा कि दरभंगा , बिहटा और पटना एयरपोर्ट का विस्तार क्या बिना केंद्रीय सहायता के संभव था?

आलोक कुमार