जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ की बैठक

नहर नदी के तटबंधों के ऊपर तथा रिवर साइड एवं कंट्री साइड स्लोप पर वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। नहर के बाहरी स्लोप के बाद समतल जमीन पर तीन-चार फीट की दूरी छोड़कर वृक्षारोपण किया जाना है। प्रत्येक 50 मीटर की लंबाई में वृक्षारोपण के उपरांत 10 मीटर का गैप आवागमन के लिए दिया जाना है।

*नदी एवं नहर तटबन्ध के चाट लैंड में वृक्षारोपण किया जाएगा।स्थानीय सर्वेक्षण कर स्थल चयन के लिए वन विभाग के रेंजर, बाढ़ नियंत्रण के सहायक अभियंता एवं संबंधित अंचलाधिकारियों के गठित दल द्वारा वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया गया स्थल।संबंधित अंचलाधिकारियों को वृक्षारोपण के लिए चिन्हित जमीन की विवरणी एक सप्ताह में वन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश।आगे की कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ की बैठक...

नालंदा। जलवायु संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भी वन भूमि का आच्छादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित है।इस उद्देश्य से नदी एवं नहर तटबंध के चाट लैंड पर वृक्षारोपण किया जाएगा।राज्य स्तर पर भी इस उद्देश्य को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जनवरी माह में बैठक आहूत की गई। विचार विमर्श के उपरांत नहर/नदी तटबंध के चाटलैंड पर वृक्षारोपण के लिए मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

      नदी तटबंध के कंट्री साइड स्लोप में टो से 20 फीट की दूरी तथा रिवर साइड में 10 फीट की दूरी तक के क्षेत्र को वृक्षारोपण से मुक्त रखा जाएगा।वृक्षारोपण के लिए ऐसी प्रजाति के पौधों का चयन किया जाएगा जिसकी परिपक्वता अवधि कम हो तथा जड़ों का फैलाव ज्यादा नहीं हो। यथा- शीशम, गमहार, सागवान, सेमल, कदंब, करंज, आंवला, सहजन, बांस, बबूल, बेर, अर्जुन, जामुन आदि।रिवर साइड में यथासंभव बांस का पौधा लगाया जाएगा ताकि कटाव में कमी आ सके।निर्धारित मानक के अनुरूप स्थानीय सर्वेक्षण कर नदी एवं नहर के ऐसे तटबंध के भाग को वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया जाएगा।नालंदा जिला में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थल के निर्धारण एवं आगे की कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार संध्या में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई।

        इस संबंध में विगत माह में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में गठित दलों द्वारा संबंधित अंचल क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को चिन्हित जमीन की विवरणी वन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

     जिला में प्रथम चरण में बिहारशरीफ में पंचाने नदी के किनारे कोशुक से वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तक का क्षेत्र, गिरियक प्रखंड में पंचाने नदी के किनारे का भाग तथा अस्थावां प्रखंड में विभिन्न नदियों के तटबंध के किनारे के भाग में स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त चिन्हित स्थल पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

        इस सर्वेक्षण कार्य के लिए वन विभाग के एक रेंजर, बाढ़ नियंत्रण के एक सहायक अभियंता तथा संबंधित अंचल अधिकारी को शामिल करते हुए तीनों अंचलों के लिए अलग-अलग टीम का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया गया था। इस टीम द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र में स्थल सर्वेक्षण कर निर्धारित मानक के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थल को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी विवरणी वन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया।

       वृक्षारोपण एवं इससे संबंधित आंकड़ों का संधारण तथा रखरखाव का कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा।बैठक में उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता, सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, डीपीएम जीविका, अंचलाधिकारी बिहारशरीफ, गिरियक एवं सिलाव आदि उपस्थित थे।

आलोक कुमार 

56 विभिन्न योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति

  

नालंदा। आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा नालंदा सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार की उपस्थिति में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत ली गई योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

    वर्तमान 17 वीं लोकसभा की अवधि में सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार के सांसद निधि से लगभग 3.65 करोड़ लागत की 56 विभिन्न योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई।इनमें से अबतक 34 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया तथा 21 योजनाओं का कार्य अपूर्ण/प्रक्रियाधीन है, जबकि एक योजना सांसद की सहमति से रद्द किया गया है।

    जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण/प्रक्रियाधीन योजनाओं का कार्य उच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराने का निर्देश स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को दिया।योजनाओं का कार्य पूर्ण होने के उपरांत सांसद को संसूचित कर योजना का उद्घाटन  कराने की व्यवस्था का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश कार्यकारी एजेंसी के अभियंताओं को दिया गया।

     सांसद द्वारा अनुशंसा/सहमति प्राप्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राक्कलन तैयार करने आदि का कार्य एक सप्ताह के अंतर्गत निश्चित कराते हुए योजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।जिला योजना पदाधिकारी को सांसद निधि की योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन से संबंधित समस्या को सूचीबद्ध कर जिला स्तरीय समन्वय की बैठक में संज्ञान में लाने को कहा गया।

    सांसद निधि से अनुशंसित शव वाहन, एम्बुलेंस, नगर निकायों के लिए पानी टैंकर आदि की योजनाओं के सबंध में नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे।

आलोक कुमार