India : जब नरेंद्र मोदी की राजनीति में ‘विश्वकर्मा’ का रूपक चर्चा में आया

 जब नरेंद्र मोदी की राजनीति में ‘विश्वकर्मा’ का रूपक चर्चा में आया

नरेंद्र मोदी और ‘विश्वकर्मा’ रूपक की चर्चा को समझिए। जानिए विश्वकर्मा जयंती, PM Vishwakarma योजना, कारीगरों के कौशल और राजनीतिक प्रतीकवाद के बीच क्या संबंध है।

भारतीय राजनीति में नेताओं और समर्थकों द्वारा किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने की परंपरा पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी समय-समय पर ऐसे राजनीतिक रूपक सामने आते रहे हैं। ‘विश्वकर्मा’ का संदर्भ भी इसी व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीकवाद को समझने का एक माध्यम बन सकता है।

हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप से ‘विश्वकर्मा’ कोई पदवी नहीं मिली है और न ही यह कोई संवैधानिक या ऐतिहासिक उपाधि है। विश्वसनीय सार्वजनिक स्रोतों में अधिक स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा को श्रम, कौशल, शिल्प और निर्माण से जोड़ा है।

17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने PM Vishwakarma योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र, ऋण और अन्य सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।

विश्वकर्मा का प्रतीक और राजनीति

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प, वास्तु और सृजन से जोड़ा जाता है। इसलिए ‘विश्वकर्मा’ शब्द केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं रहता। आधुनिक सार्वजनिक विमर्श में यह मेहनत, हुनर और निर्माण की प्रतीकात्मक भाषा भी बन सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और कुशल श्रमिकों के योगदान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। 2022 में उन्होंने विश्वकर्मा जयंती को मेहनत और श्रम के सम्मान से संबंधित बताया तथा कहा कि भारत में श्रमिक के कौशल में भी विश्वकर्मा का स्वरूप देखा गया है।

इस दृष्टि से ‘विश्वकर्मा’ रूपक को समझने का एक रास्ता यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति के बजाय निर्माण और कौशल की राजनीति के रूप में देखा जाए।

मोदी की सार्वजनिक छवि और निर्माण का विमर्श

2014 के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली में विकास, बुनियादी ढांचे, तकनीक, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका जैसे विषय प्रमुख रहे हैं। सरकार की ओर से भी विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को आधुनिक भारत के निर्माण से जोड़ा जाता रहा है।

लेकिन किसी भी सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल राजनीतिक प्रतीकों से नहीं किया जा सकता। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, डिजिटल सेवाएं, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में वास्तविक परिणामों को अलग-अलग आंकड़ों और स्वतंत्र स्रोतों के आधार पर देखना पड़ता है।

यही वह बिंदु है जहां ‘विश्वकर्मा’ का रूपक राजनीतिक नारे से आगे बढ़कर सार्वजनिक बहस का विषय बन सकता है।

प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है कारीगर

विश्वकर्मा के प्रतीक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका संबंध मूल रूप से कौशल और निर्माण से है। इसलिए यदि इस प्रतीक का इस्तेमाल राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है तो चर्चा केवल प्रधानमंत्री या किसी नेता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

देश के वास्तविक निर्माण में राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, मोची, नाव निर्माता, मूर्तिकार, नाई, धोबी और ऐसे अनेक पारंपरिक कारीगरों की भूमिका है। PM Vishwakarma योजना में इन्हीं 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।

2026 में केंद्र सरकार ने भी PM Vishwakarma योजना के तहत 24 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक कौशल, ऋण और बाजार सहायता से जोड़ने की जानकारी दी है।

इसलिए ‘विश्वकर्मा’ शब्द का सबसे व्यापक अर्थ उस श्रम और हुनर में दिखाई देता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी को वास्तविक रूप से बनाता और चलाता है।

दाढ़ी से लेकर राजनीतिक प्रतीक तक

नरेंद्र मोदी की दाढ़ी भी उनकी सार्वजनिक छवि का एक चर्चित हिस्सा रही है। उनके पहनावे और व्यक्तिगत शैली पर अकादमिक और मीडिया विश्लेषण भी प्रकाशित हुए हैं।

लेकिन दाढ़ी की किसी पारंपरिक विश्वकर्मा चित्रात्मक छवि से समानता को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। ऐसी समानताएं यदि राजनीतिक या सोशल मीडिया विमर्श में सामने आती हैं तो उन्हें रूपक या प्रतीकात्मक व्याख्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं।

यही अंतर पत्रकारिता में महत्वपूर्ण है—किसी राजनीतिक प्रतीक की चर्चा की जा सकती है, लेकिन प्रतीक को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

विश्वकर्मा जयंती का राजनीतिक संदर्भ

17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का अवसर एक ही दिन पड़ता है। 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में मोदी ने कारीगरों, शिल्पकारों और निर्माण से जुड़े कुशल श्रमिकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया तथा उनके कौशल और मेहनत को विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

यह संयोग राजनीतिक संचार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती होने से नेतृत्व, श्रम, कौशल और निर्माण जैसे विषय एक ही सार्वजनिक विमर्श में दिखाई देते हैं।

लेकिन इसका अर्थ निकालते समय तथ्य और राजनीतिक प्रस्तुति के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

असली सवाल उपमा का नहीं, काम का है

किसी नेता को ‘विश्वकर्मा’ कहना हो या किसी दूसरे सांस्कृतिक प्रतीक से जोड़ना—यह राजनीतिक भाषा का हिस्सा हो सकता है। लेकिन देश निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है।

भारत को बनाने में किसान खेत में काम करता है, मजदूर निर्माण स्थल पर श्रम करता है, इंजीनियर डिजाइन तैयार करता है, वैज्ञानिक शोध करता है, शिक्षक नई पीढ़ी तैयार करता है और उद्यमी रोजगार पैदा करता है। सरकारी कर्मचारी प्रशासन चलाते हैं और करोड़ों नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में योगदान देते हैं।

इसलिए विश्वकर्मा का रूपक यदि इस्तेमाल किया जाए तो उसकी सबसे व्यापक व्याख्या सामूहिक राष्ट्र निर्माण और श्रम के सम्मान में होनी चाहिए।

नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में ‘निर्माण’ और ‘विकास’ की भाषा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दावे की अंतिम कसौटी प्रतीक या उपमा नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद नीतियां, आंकड़े और जमीन पर दिखाई देने वाले परिणाम होते हैं।

आखिरकार, विश्वकर्मा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि निर्माण केवल कल्पना से नहीं होता। उसके लिए कौशल, श्रम, साधन और निरंतर प्रयास चाहिए। राजनीति में किसी नेता को इस प्रतीक से जोड़ना एक बात है, लेकिन उस प्रतीक से जुड़े श्रम और कारीगरों को सम्मान, अवसर और आर्थिक सुरक्षा देना उससे कहीं अधिक ठोस प्रश्न है।

यही वह जगह है जहां राजनीतिक प्रतीकवाद और वास्तविक राष्ट्र निर्माण के बीच अंतर दिखाई देता है।

आलोक कुमार

Bihar : दवा उपलब्धता और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा

 

दवा उपलब्धता और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा

सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा क्यों है? जानिए दवा स्टॉक, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, आपूर्ति व्यवस्था, पारदर्शिता और मरीज की आर्थिक परेशानी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल।

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण अस्पताल की चमकदार इमारत, महंगी मशीनें या उद्घाटन के बड़े-बड़े दावे नहीं हैं। असली परीक्षा उस समय होती है, जब कोई गरीब मरीज डॉक्टर की पर्ची लेकर सरकारी अस्पताल की दवा खिड़की पर पहुंचता है और उसे जरूरत की दवा मिल जाती है।

मरीज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था आंकड़ों का विषय नहीं है। उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का मतलब है—समय पर डॉक्टर, जरूरी जांच, उपलब्ध दवा और बीमारी से राहत। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता केवल स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम लोगों के भरोसे से जुड़ा सवाल है।

सरकारी अस्पताल में आने वाला बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाला होता है। वह निजी अस्पताल का महंगा इलाज वहन नहीं कर सकता। इसलिए जब वह सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि डॉक्टर की सलाह के बाद जरूरी दवा भी उसे यहीं मिल जाएगी। लेकिन यदि डॉक्टर पर्ची लिख दे और दवा खिड़की से जवाब मिले कि दवा उपलब्ध नहीं है, तो मरीज के सामने बाजार से दवा खरीदने के अलावा दूसरा विकल्प कम ही बचता है।

दवा नहीं तो मुफ्त इलाज का दावा अधूरा

स्वास्थ्य सेवा में दवा की उपलब्धता कोई छोटी समस्या नहीं है। इसका सीधा संबंध मरीज के उपचार और परिवार की आर्थिक स्थिति से है। गरीब परिवार के लिए बीमारी का खर्च पहले ही चिंता का कारण होता है। यदि अस्पताल में दवा न मिले और वही दवा बाहर से खरीदनी पड़े, तो सरकारी इलाज की वास्तविक लागत बढ़ जाती है।

बुखार, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस संबंधी बीमारी, बच्चों की सामान्य बीमारियों और बुजुर्गों की नियमित दवाओं में उपचार की निरंतरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। कुछ दिनों तक दवा न मिलने से मरीज की परेशानी बढ़ सकती है और कई मामलों में वह इलाज को बीच में छोड़ भी सकता है।

इसलिए सरकारी अस्पताल में दवा उपलब्धता को स्वास्थ्य व्यवस्था की मूलभूत जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए।

स्टॉक खत्म होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं

अस्पताल में किसी दवा का खत्म होना हमेशा किसी एक कर्मचारी की लापरवाही का परिणाम नहीं होता। खरीद प्रक्रिया में देरी, आपूर्ति श्रृंखला में समस्या, मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि, मांग का गलत अनुमान, भंडारण की कमी या वितरण व्यवस्था में व्यवधान इसके कारण हो सकते हैं।

लेकिन इन संभावित कारणों से प्रशासन की जिम्मेदारी कम नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की संख्या, बीमारी के सामान्य पैटर्न और पिछली दवाओं की खपत का रिकॉर्ड होता है। इन आंकड़ों के आधार पर आवश्यक दवाओं की मांग का अनुमान लगाया जा सकता है।

बेहतर व्यवस्था वही होगी जिसमें दवा खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू न हो, बल्कि स्टॉक कम होते ही अगली आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

गांव के स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होती है असली चुनौती

दवा उपलब्धता का सवाल केवल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

यदि गांव या प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्र पर सामान्य बीमारियों की आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहें, तो छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मरीजों को जिला मुख्यालय या बड़े अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

इसके विपरीत यदि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर दवा नहीं मिलती और मरीज को बाहर की दुकान से खरीदने को कहा जाता है, तो उसके मन में स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब सरकारी अस्पताल आया हूं तो दवा भी बाहर से क्यों खरीदूं?

ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए यह सवाल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवा की कीमत के साथ आने-जाने का खर्च भी जुड़ जाता है।

मरीज को जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

दवा व्यवस्था में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है जितनी दवा की उपलब्धता। मरीज को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि अस्पताल में कौन-कौन सी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं और किन दवाओं की कमी है।

यह जानकारी सूचना पट्ट, डिजिटल डिस्प्ले या ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकती है। इससे मरीज को अनावश्यक रूप से अलग-अलग काउंटर पर भटकना नहीं पड़ेगा।

यदि कोई जरूरी दवा उपलब्ध नहीं है तो मरीज को केवल “बाहर से खरीद लीजिए” कहकर वापस भेज देना पर्याप्त व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। जहां संभव हो, उसे उपलब्ध विकल्प और शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी भी मिलनी चाहिए।

डॉक्टर की पर्ची और मरीज की जेब

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की सलाह और अस्पताल की दवा आपूर्ति व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। हर चिकित्सकीय स्थिति में वही दवा लिखना संभव नहीं है जो सरकारी स्टॉक में उपलब्ध हो, क्योंकि डॉक्टर का पहला दायित्व मरीज की चिकित्सकीय जरूरत देखना है।

लेकिन अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सामान्य और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बना रहे। खासकर उन दवाओं की उपलब्धता पर लगातार निगरानी होनी चाहिए जिनकी मांग नियमित रहती है।

क्योंकि मरीज के लिए इलाज का खर्च केवल डॉक्टर की फीस से तय नहीं होता। दवा, जांच, यात्रा और इलाज के दौरान काम से छुट्टी—इन सबका आर्थिक प्रभाव परिवार पर पड़ता है।

शिकायत के बाद नहीं, पहले हो निगरानी

दवा खत्म होने के बाद मरीज शिकायत करे और फिर व्यवस्था सक्रिय हो—यह आदर्श स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य प्रशासन के पास ऐसा निगरानी तंत्र होना चाहिए जिससे पहले ही पता चल सके कि किस अस्पताल में कौन-सी दवा कितनी मात्रा में उपलब्ध है और कितने समय तक चल सकती है।

यदि किसी अस्पताल में एक ही दवा की कमी बार-बार सामने आती है तो केवल तत्काल अतिरिक्त स्टॉक भेजना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि कमी बार-बार क्यों पैदा हो रही है।

खरीद से लेकर भंडारण और वितरण तक पूरी श्रृंखला की समीक्षा जरूरी है।

स्वास्थ्य बजट का लाभ मरीज तक पहुंचे

स्वास्थ्य बजट बढ़ाना और नए अस्पताल बनाना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम मरीज तक पहुंचना चाहिए। अस्पताल की इमारत, उपकरण और आधुनिक सुविधाएं तभी सार्थक हैं जब जरूरत के समय मरीज को उपचार और आवश्यक दवा मिल सके।

स्वास्थ्य व्यवस्था का मूल्यांकन इसलिए केवल अस्पतालों की संख्या, भवनों या उपकरणों से नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि कितने मरीजों को समय पर आवश्यक दवा मिली, कितनी बार दवा का स्टॉक खत्म हुआ और दवा संबंधी शिकायतों का कितनी जल्दी समाधान किया गया।

असली परीक्षा दवा की खिड़की पर होती है

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा किसी सम्मेलन के मंच पर नहीं, बल्कि अस्पताल की दवा खिड़की पर होती है। वहां खड़ा मरीज यह नहीं पूछता कि स्वास्थ्य बजट कितना है या कितने नए उपकरण खरीदे गए हैं। उसका सीधा सवाल होता है—“डॉक्टर ने जो दवा लिखी है, वह यहां मिलेगी या नहीं?”

यही सवाल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों और जनता के अनुभव के बीच की दूरी को सामने लाता है।

सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन के सामने चुनौती केवल दवा खरीदने की नहीं, बल्कि सही दवा को सही समय पर सही स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की है। इसके लिए मजबूत स्टॉक प्रबंधन, समय पर खरीद, पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था, नियमित निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही जरूरी है।

आखिरकार स्वास्थ्य सेवा का अंतिम पैमाना कागज पर दर्ज उपलब्धियां नहीं, बल्कि मरीज को मिली वास्तविक राहत है।

जिस दिन गरीब मरीज डॉक्टर की पर्ची लेकर सरकारी अस्पताल की दवा खिड़की पर पहुंचे और जरूरी दवा लेकर संतोष के साथ घर लौटे, उस दिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता जमीन पर दिखाई देगी।

क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी इलाज की शुरुआत है, लेकिन जरूरी दवा का समय पर मिलना उस इलाज को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।

आलोक कुमार

Bihar : सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, फिर भी मरीज निजी अस्पताल क्यों जाता है?

 

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, फिर भी मरीज निजी अस्पताल क्यों जाता है?

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, जांच की सुविधाएं हैं और गरीबों के लिए कम खर्च में इलाज की व्यवस्था भी है। फिर भी मरीज निजी अस्पताल की ओर क्यों जाता है? क्या वजह सिर्फ डॉक्टर की कमी है, या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी कई छोटी-बड़ी कमियां हैं जो मरीज का भरोसा कमजोर करती हैं?

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जांच की सुविधाएं हैं, दवाओं की व्यवस्था है और गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए उपचार अपेक्षाकृत कम खर्च में उपलब्ध होता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मरीज निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का रुख करते हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि डॉक्टर और संसाधन मौजूद होने के बावजूद मरीज को सरकारी अस्पताल में भरोसे का अनुभव क्यों नहीं होता?

यह सवाल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही से जुड़ता है।

मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो वह केवल डॉक्टर नहीं खोजता। उसे समय पर पंजीकरण, जांच, दवा, साफ-सफाई, सम्मानजनक व्यवहार, बीमारी की स्पष्ट जानकारी और इलाज की निरंतरता चाहिए। यदि इन सेवाओं में बार-बार परेशानी आती है तो मरीज धीरे-धीरे निजी अस्पताल की ओर जाने लगता है।

डॉक्टर होना और इलाज मिलना एक बात नहीं

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल डॉक्टर का पद स्वीकृत होना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर के साथ पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, दवाएं, उपकरण और आपातकालीन सुविधाएं भी जरूरी हैं।

कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो जाता है। मरीज अपनी पूरी समस्या नहीं बता पाता और उसे लगता है कि उसकी बात ठीक से सुनी नहीं गई।

दूसरी तरफ निजी अस्पताल में मरीज को अपेक्षाकृत अधिक समय, सुविधा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अनुभव हो सकता है। इसके लिए उसे अधिक पैसा खर्च करना पड़े, फिर भी वह सुविधा के कारण निजी अस्पताल को चुन लेता है।

लंबा इंतजार भी बदल देता है मरीज का रास्ता

स्वास्थ्य सेवा में समय की अपनी कीमत होती है। यदि पंजीकरण के लिए लंबी कतार हो, जांच के लिए कई दिनों बाद तारीख मिले या रिपोर्ट के लिए मरीज को बार-बार अस्पताल आना पड़े, तो उसके सामने निजी विकल्प तलाशने की स्थिति बन जाती है।

गरीब मरीज के लिए भी समय मुफ्त नहीं होता। मजदूर की एक दिन की मजदूरी छूट सकती है। परिवार के किसी सदस्य को साथ आने पर उसका काम प्रभावित हो सकता है। गांव से जिला मुख्यालय या बड़े अस्पताल तक आने-जाने में किराया और भोजन का खर्च भी जुड़ जाता है।

इसलिए सरकारी अस्पताल की सफलता केवल इस आधार पर नहीं मापी जानी चाहिए कि वहां कितने डॉक्टर हैं। यह भी देखा जाना चाहिए कि मरीज अस्पताल में पहुंचने के बाद कितने समय में आवश्यक इलाज, जांच और दवा प्राप्त करता है।

दवा और जांच उपलब्ध न हो तो भरोसा कैसे बने?

मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच लिखता है या दवा लिखता है। लेकिन अस्पताल में संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है या मशीन खराब है। कभी दवा लिख दी जाती है, लेकिन अस्पताल में वह दवा उपलब्ध नहीं होती।

ऐसी स्थिति में मरीज को बाहर से जांच या दवा खरीदनी पड़ सकती है। यहीं से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उसका भरोसा कमजोर होने लगता है।

अस्पतालों में दवाओं और जांच सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होनी चाहिए। अस्पताल में कौन-कौन सी जांच उपलब्ध है, कौन-सी मशीन चालू है और कौन-सी दवाएं उपलब्ध हैं—इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। इससे मरीज को पहले से जानकारी मिलेगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी।

अस्पताल का व्यवहार भी इलाज का हिस्सा है

बीमारी के समय मरीज और उसके परिवार के लोग पहले से तनाव में होते हैं। ऐसे में यदि अस्पताल के किसी कर्मचारी से रूखा व्यवहार मिले या मरीज को अपनी समस्या बताने के लिए बार-बार भटकना पड़े, तो उसका भरोसा टूट सकता है।

यह भी सच है कि सरकारी अस्पतालों में काम का दबाव कई बार बहुत अधिक होता है। डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी सीमित संसाधनों में बड़ी संख्या में मरीजों की सेवा करते हैं। इसलिए केवल कर्मचारी को दोष देने के बजाय व्यवस्था को भी देखा जाना चाहिए।

मरीज के लिए स्पष्ट हेल्प डेस्क, सूचना केंद्र और शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि समस्या होने पर किस अधिकारी से संपर्क करना है और शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।

निजी अस्पताल सुविधा का अनुभव देता है

निजी अस्पतालों की ओर मरीजों के जाने का एक कारण सुविधा भी है। कई जगह डॉक्टर से परामर्श, जांच, रिपोर्ट, दवा और भुगतान की प्रक्रिया एक ही परिसर में पूरी हो जाती है।

सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों की नकल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मरीज-केंद्रित व्यवस्थाओं से सीखना जरूर चाहिए। डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल जांच रिपोर्ट, स्पष्ट सूचना-पट्ट, हेल्प डेस्क और मरीज मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में भी विकसित की जा सकती हैं।

तकनीक का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड रखना नहीं, बल्कि मरीज की परेशानी कम करना होना चाहिए।

रेफरल व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए

हर सरकारी अस्पताल में हर बीमारी का इलाज संभव नहीं है। समस्या तब होती है जब मरीज को आगे कहां जाना है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज तक रेफरल व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच भटकना न पड़े, इसके लिए रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना जरूरी है।

यदि डॉक्टर को लगता है कि मरीज को उच्च स्तर की चिकित्सा की आवश्यकता है, तो उसे उचित समय पर रेफर करने के साथ आगे की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

जवाबदेही केवल डॉक्टरों की नहीं, पूरी व्यवस्था की हो

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा होते ही अक्सर डॉक्टरों की अनुपस्थिति या कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। डॉक्टरों की जवाबदेही जरूरी है, लेकिन पूरी समस्या का समाधान केवल डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराने से नहीं होगा।

यह भी पूछा जाना चाहिए कि अस्पताल में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने डॉक्टर और नर्स तैनात हैं, कितने पद रिक्त हैं, उपकरणों की स्थिति क्या है और दवाओं की आपूर्ति नियमित है या नहीं।

जहां कमी व्यवस्था की है, वहां समाधान भी व्यवस्था के स्तर पर होना चाहिए।

मरीज का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी

सरकारी अस्पताल में इलाज का कम खर्च उसकी बड़ी ताकत है, लेकिन केवल सस्ता या मुफ्त इलाज मरीज को वहां बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मरीज को विश्वास, सम्मान, समय और उपचार की निरंतरता चाहिए।

यदि उसे लगे कि उसकी बीमारी को गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच समय पर होगी, दवा उपलब्ध होगी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर आगे का उपचार भी सुनिश्चित होगा, तो निजी अस्पताल जाने की मजबूरी कम हो सकती है।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं। असली सवाल होना चाहिए—क्या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मरीज के लिए काम कर रही है?

सरकारी अस्पताल को मजबूत करने का अर्थ केवल नई इमारत बनाना या नए डॉक्टर नियुक्त करना नहीं है। इसका अर्थ है मरीज के अनुभव को स्वास्थ्य व्यवस्था के केंद्र में रखना।

अस्पताल के दरवाजे से लेकर उपचार की अंतिम अवस्था तक हर कदम सरल, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। जब डॉक्टर के साथ व्यवस्था भी मरीज को दिखाई देगी, तब सरकारी अस्पताल के प्रति भरोसा मजबूत होगा।

आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मरीज मजबूरी में नहीं, भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचे।

आलोक कुमार