पटना। बिहार की कृषि व्यवस्था में छोटे और सीमांत किसान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जमीन का आकार भले छोटा हो, लेकिन परिवार की आय, भोजन और रोजगार का बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा होता है। ऐसे किसानों के लिए खेती की सफलता केवल अच्छे बीज और खाद पर निर्भर नहीं करती। सबसे जरूरी जरूरत है—समय पर, पर्याप्त और किफायती सिंचाई।
बारिश सामान्य रही तो किसान की उम्मीद बढ़ती है, लेकिन मानसून में देरी, लंबे सूखे अंतराल या जरूरत से ज्यादा बारिश पूरी फसल की योजना बिगाड़ सकती है। बड़े किसान किसी हद तक निजी नलकूप, पंपसेट या अन्य साधनों से इस जोखिम को संभाल लेते हैं। छोटे किसान के पास ऐसे विकल्प सीमित होते हैं।
इसलिए सिंचाई का सवाल केवल खेत में पानी पहुंचाने का विषय नहीं है। यह किसान की लागत, फसल के चुनाव, उत्पादन, जोखिम और अंततः उसकी आय से सीधे जुड़ा हुआ है।
बारिश पर निर्भरता अब भी बड़ी मजबूरी
बिहार में मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ मौसम में धान सहित कई फसलों के लिए बारिश की भूमिका बड़ी होती है। लेकिन बारिश कब होगी, कितनी होगी और कितने अंतराल पर होगी, इसका भरोसा किसान के पास नहीं होता।
कई बार लगातार बारिश से खेतों में जलभराव हो जाता है तो कभी बारिश रुकने से फसल को तत्काल पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में जिसके पास अपनी सिंचाई व्यवस्था नहीं है, उसे दूसरे किसान के नलकूप या पंपसेट पर निर्भर रहना पड़ता है।
यहीं से खेती की लागत बढ़ने लगती है। किसान को पानी खरीदना पड़ सकता है, पंप किराये पर लेना पड़ सकता है और खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त पाइप या मजदूरी का खर्च उठाना पड़ सकता है।
निजी नलकूप हर छोटे किसान की पहुंच में नहीं
ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप और पंपसेट सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन हैं। लेकिन इन्हें स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी चाहिए। बोरिंग, पंप, पाइप, बिजली कनेक्शन और रखरखाव पर होने वाला खर्च छोटे किसान के लिए बड़ा निवेश हो सकता है।
जिस किसान के पास सीमित जमीन है, उसके सामने यह सवाल रहता है कि महंगे सिंचाई उपकरण पर पैसा लगाने से उसकी लागत कितनी बढ़ेगी और निवेश की भरपाई कब होगी।
यही कारण है कि कई छोटे किसान आसपास के किसानों की सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। इससे पानी की उपलब्धता और कीमत दोनों उनके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
डीजल पंप खेती को महंगा बनाते हैं
जहां कृषि बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां डीजल पंप किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनते हैं। लेकिन डीजल, मशीन किराया, ऑपरेटर की मजदूरी और खेत तक पानी पहुंचाने का खर्च मिलकर सिंचाई को महंगा बना सकता है।
समस्या तब और गंभीर होती है जब एक ही फसल में कई बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हर बार किसान को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अगर उसी समय बाजार में फसल का भाव कमजोर हो जाए तो किसान की आय पर दोहरा दबाव पड़ता है।
इसलिए सिंचाई नीति में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि पानी उपलब्ध है या नहीं। यह भी देखना होगा कि किसान को वह पानी कितनी लागत पर मिल रहा है।
बिजली कनेक्शन से आगे की जरूरत
ग्रामीण इलाकों में बिजली का विस्तार हुआ है, लेकिन कृषि के लिए बिजली की उपलब्धता और उसकी नियमितता अलग विषय है। किसान को जिस समय खेत में पानी की जरूरत हो, उसी समय बिजली उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।
यदि बिजली अनियमित हो या सिंचाई के लिए सुविधाजनक समय पर उपलब्ध न हो तो किसान को वैकल्पिक रूप से डीजल पंप का सहारा लेना पड़ सकता है।
इसलिए कृषि बिजली व्यवस्था का मूल्यांकन केवल कनेक्शन की संख्या से नहीं होना चाहिए। विश्वसनीय आपूर्ति, उचित समय और कम लागत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
नहर बनी तो क्या अंतिम खेत तक पानी पहुंचा?
नहरें बिहार में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। जहां नहरों से पर्याप्त पानी मिलता है, वहां किसान निजी पंप और डीजल पर निर्भरता कम कर सकता है।
लेकिन किसी नहर का निर्माण हो जाना और उसके अंतिम छोर तक नियमित पानी पहुंचना दो अलग बातें हैं। रखरखाव की कमी, गाद जमा होना, टूट-फूट या स्थानीय स्तर पर वितरण की समस्या के कारण कई बार उपलब्ध पानी का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता।
इसलिए सरकारी सिंचाई परियोजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि कितने खेतों को नियमित और पर्याप्त पानी मिल रहा है।
सामुदायिक सिंचाई छोटे किसानों के लिए उपयोगी मॉडल
छोटे किसान अकेले महंगा नलकूप या सोलर पंप लगाने में सक्षम नहीं हो सकते। ऐसे में सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था एक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है।
गांव के किसानों का समूह मिलकर सामुदायिक नलकूप, सोलर पंप या छोटी सिंचाई परियोजना चला सकता है। उपकरण का खर्च साझा किया जा सकता है और पानी के उपयोग के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
इस मॉडल की सफलता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। किस किसान को कब पानी मिलेगा, कितना शुल्क लगेगा और खराब उपकरण की मरम्मत कौन कराएगा—इन सभी सवालों के स्पष्ट नियम होने चाहिए।
सौर ऊर्जा से घट सकता है सिंचाई का खर्च
सौर ऊर्जा आधारित पंप ग्रामीण सिंचाई के लिए संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है या डीजल पर खर्च अधिक होता है, वहां सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
लेकिन छोटे किसानों के लिए शुरुआती निवेश अब भी चुनौती है। इसलिए केवल व्यक्तिगत सोलर पंप पर जोर देने के बजाय सामुदायिक सोलर सिंचाई मॉडल पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
साथ ही भूजल के अत्यधिक दोहन से बचना जरूरी है। सस्ता पानी उपलब्ध कराने की कोशिश ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आने वाले वर्षों में भूजल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित हो।
पुराने जलस्रोतों का पुनर्जीवन क्यों जरूरी?
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, आहर-पईन और अन्य पारंपरिक जलस्रोत कभी स्थानीय जल व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इनके संरक्षण और पुनर्जीवन से बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और सिंचाई के लिए स्थानीय संसाधन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
वर्षा जल संचयन और खेतों में पानी रोकने की व्यवस्था भी छोटे किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे सिंचाई का दबाव कम करने के साथ-साथ पानी की बर्बादी रोकने में भी मदद मिलेगी।
सिंचाई बेहतर होगी तो फसल का विकल्प भी बढ़ेगा
सिंचाई की अनिश्चितता किसान के फसल चुनाव को भी प्रभावित करती है। जिस किसान को पानी की गारंटी नहीं है, वह अधिक जोखिम वाली या अधिक पानी मांगने वाली फसल लेने से बच सकता है।
अगर नियमित सिंचाई उपलब्ध हो तो किसान सब्जियों, दलहन, तेलहन और अन्य मूल्यवान फसलों की ओर भी बढ़ सकता है। इससे खेती से आय बढ़ाने की संभावना बन सकती है।
हालांकि फसल विविधीकरण के साथ बाजार, भंडारण और उचित कीमत की व्यवस्था भी जरूरी है। केवल पानी उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा।
सिंचाई का मतलब किसान की आर्थिक सुरक्षा
छोटे किसान के लिए सिंचाई की समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके पास पानी, पूंजी और बाजार—तीनों पर सीमित नियंत्रण होता है। बारिश पर अत्यधिक निर्भरता खेती को जोखिमपूर्ण बनाती है और निजी सिंचाई व्यवस्था कई बार उसकी लागत बढ़ा देती है।
इस चुनौती का समाधान केवल नए नलकूप लगाने में नहीं है। अंतिम खेत तक पानी पहुंचाना, कृषि बिजली को भरोसेमंद बनाना, नहरों का प्रभावी रखरखाव, पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण, सामुदायिक सिंचाई, सौर ऊर्जा और भूजल प्रबंधन को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।
किसान के खेत में सही समय पर पानी पहुंचना केवल कृषि सुविधा नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक सुरक्षा है। जब किसान को हर फसल के लिए आसमान की ओर देखने की मजबूरी कम होगी, तब खेती अधिक सुरक्षित होगी।
बिहार के कृषि भविष्य का असली सवाल यही है—क्या ऐसी सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें छोटे किसान भी बिना अत्यधिक कर्ज और अतिरिक्त लागत के समय पर अपने खेत तक पानी पहुंचा सकें?
अगर इसका जवाब हां में देना है, तो सिंचाई को केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसान की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत के रूप में देखना होगा।
आलोक कुमार
