दीघा घाट राहत शिविर में शौचालय, भोजन, पानी, चिकित्सा और पशु चारे की कमी का आरोप; दियारा विकास संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन देकर 6 सितंबर को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी
पटना। बाढ़ जब आती है तो वह केवल खेत, घर और रास्ते नहीं डुबोती, बल्कि व्यवस्था की असली तस्वीर भी सामने ला देती है। सरकारी बैठकों में राहत के इंतजाम के दावे किए जा सकते हैं और कागजों पर व्यवस्थाएं पूरी दिखाई जा सकती हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित के लिए असली सवाल तब खड़ा होता है, जब वह राहत शिविर में पहुंचकर पूछता है—“अब हम जाएं तो जाएं कहां?”
ग्राम पंचायत नकटा दियारा के बाढ़ पीड़ितों की ऐसी ही परेशानी का मामला सामने आया है। 4 सितंबर 2026 को दीघा घाट स्थित राहत शिविर के निरीक्षण के बाद दियारा विकास संघर्ष समिति ने कथित अव्यवस्थाओं को लेकर पटना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति ने अंचलाधिकारी, पाटलिपुत्र के माध्यम से प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं और चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो 6 सितंबर को राहत शिविर स्थल पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
समिति की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस लेख में नहीं की जा रही है। हालांकि, बाढ़ के बीच उठाए गए ये सवाल प्रशासन के लिए गंभीर हैं, क्योंकि राहत शिविर में रहने वाले परिवारों की जरूरतें सीधे जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं।
राहत शिविर में बुनियादी सुविधाओं का सवाल
बाढ़ के दौरान राहत शिविर किसी परिवार के लिए अस्थायी घर की तरह होता है। इसलिए वहां सुरक्षित रहने की जगह के साथ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा, बिजली और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं जरूरी हो जाती हैं।
दियारा विकास संघर्ष समिति का आरोप है कि दीघा घाट राहत शिविर में इन सुविधाओं को लेकर कई समस्याएं हैं। समिति ने विशेष रूप से शौचालयों की संख्या बढ़ाने की मांग की है और कम से कम 10 चलंत शौचालय उपलब्ध कराने की बात कही है।
बड़ी संख्या में लोगों के एक स्थान पर रहने की स्थिति में पर्याप्त शौचालय नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए राहत शिविर की व्यवस्था का मूल्यांकन केवल लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों के हिसाब से किया जाना जरूरी है।
भोजन केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं
बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था राहत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समिति ने आरोप लगाया है कि शिविर में भोजन के साथ सुबह और शाम चाय-नाश्ते की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
समिति ने मांग की है कि एक समय पूरी-सब्जी का भोजन, सुबह चाय-नाश्ता और शाम को भी चाय-नाश्ता उपलब्ध कराया जाए।
जिस परिवार का चूल्हा बाढ़ के कारण बंद हो चुका हो, उसके लिए राहत शिविर में मिलने वाला भोजन ही जीवन का सहारा बन जाता है। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय—तीनों पर निगरानी जरूरी है।
स्वच्छ पानी और बीमारी का खतरा
बाढ़ के दौरान स्वच्छ पेयजल की जरूरत और बढ़ जाती है। दूषित पानी और खराब स्वच्छता से संक्रमण तथा जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
समिति ने राहत शिविर में फिल्टर पानी तथा पांच पानी टैंकर उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रशासन के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में साफ और सुरक्षित पानी नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं।
मवेशियों की चिंता भी राहत का हिस्सा
दियारा क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन से गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए बाढ़ में केवल परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है। मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
समिति ने पशुओं के लिए सूखी कुट्टी के साथ चोकर और दाना उपलब्ध कराने की मांग की है।
किसान के लिए पशु केवल जानवर नहीं, बल्कि उसकी आजीविका का हिस्सा होता है। यदि बाढ़ के दौरान पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं मिला तो इसका असर बाढ़ के बाद भी परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।
नाव सेवा पर कथित वसूली का आरोप
दियारा क्षेत्र में बाढ़ के दौरान नाव जीवनरेखा बन जाती है। सड़क और सामान्य रास्ते बंद होने के बाद नाव के जरिए ही लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचते हैं और जरूरी सामान लाते-ले जाते हैं।
समिति ने नाव से आवागमन के दौरान कथित अवैध वसूली की शिकायत भी प्रशासन के सामने रखी है। यदि ऐसी शिकायतें सामने आई हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
आपदा के समय किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर अतिरिक्त राशि वसूलना गंभीर विषय हो सकता है। इसलिए नाव संचालन, रूट और शुल्क संबंधी व्यवस्था में पारदर्शिता तथा निगरानी जरूरी है।
सरकारी स्कूलों को आश्रय स्थल बनाने की मांग
समिति ने दीघा पोस्ट ऑफिस रोड स्थित दो सरकारी स्कूलों को खोलकर बाढ़ पीड़ित महिलाओं और पुरुषों के लिए रहने की व्यवस्था करने की मांग की है।
यदि संबंधित विद्यालय सुरक्षित हैं और प्रशासनिक रूप से उनका इस्तेमाल संभव है, तो उन्हें अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे मौजूदा राहत शिविर पर दबाव भी कम हो सकता है।
शिविर में गर्मी, उमस और मच्छरों से बचाव के लिए पंखे लगाने की मांग भी की गई है।
24 घंटे चिकित्सा और राशन की जरूरत
बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारी और आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। बुखार, दस्त, त्वचा संबंधी संक्रमण, चोट, सर्पदंश या अन्य आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है।
समिति ने नकटा दियारा में फंसे लोगों तक सूखा राशन और पशु चारा पहुंचाने तथा 24 घंटे मेडिकल टीम उपलब्ध कराने की मांग की है।
इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वीकृत सरकारी अनुदान राशि का अविलंब वितरण करने की मांग भी उठाई गई है।
अब प्रशासन की परीक्षा
राहत शिविर के निरीक्षण और ज्ञापन के दौरान दियारा विकास संघर्ष समिति के सूत्रधार एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन प्रसाद यादव, उपसंयोजक रामशंकर सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य-सह-राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष डॉ. यदु प्रसाद सिंह, वर्षा नो, रामजी प्रसाद यादव, कामता प्रसाद सिंह, गौतम कुमार यादव, विशाल कुमार यादव, अनिकेत कुमार सिंह, चंदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सिपाही जी, वीरेंद्र विद्रोही, उप सरपंच गांधी जी, लालदेव राय सहित दर्जनों सदस्यों की मौजूदगी बताई गई।
अब प्रशासन के सामने दो स्पष्ट बातें हैं—ज्ञापन दिया जा चुका है और 6 सितंबर को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी भी सामने आ चुकी है।
ऐसे में बेहतर होगा कि प्रशासन आंदोलन का इंतजार करने के बजाय राहत शिविर की व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा करे। जहां कमी मिले, वहां सुधार किया जाए और जिन आरोपों की शिकायत की गई है, उनकी जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए।
बाढ़ पीड़ितों को लंबी राजनीतिक बहस नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए—साफ पानी, पर्याप्त भोजन, शौचालय, इलाज, सुरक्षित आश्रय, नाव और पशुओं के लिए चारा।
आपदा प्रबंधन की असली सफलता प्रेस विज्ञप्ति या सरकारी दावे में नहीं, बल्कि उस परिवार की स्थिति में दिखाई देती है जो बाढ़ के बीच राहत शिविर में सुरक्षित महसूस करता है।
गंगा का पानी एक दिन उतर जाएगा। लेकिन राहत व्यवस्था की कमियां अगर समय रहते नहीं सुधरीं, तो बाढ़ का असर लोगों की जिंदगी और व्यवस्था के प्रति उनके भरोसे पर लंबे समय तक बना रह सकता है।
सवाल इसलिए बड़ा है—दियारा डूबा है, लेकिन क्या संवेदनशीलता भी डूब गई है?
आलोक कुमार
