पटना। बिहार में सरकारी अस्पतालों का ढांचा लगातार विस्तार की बात करता है। नए भवन, आधुनिक उपकरण, मुफ्त या कम लागत वाली दवाएं, जांच की सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन किसी अस्पताल की असली तस्वीर उसके भवन या मशीनों से नहीं, बल्कि उस मरीज से समझी जा सकती है जो इलाज की उम्मीद लेकर वहां पहुंचता है।
पंजीकरण काउंटर से लेकर ओपीडी की कतार, जांच केंद्र से दवा वितरण केंद्र और डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार तक—यही वे जगहें हैं जहां मरीज और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच की वास्तविक दूरी दिखाई देती है।
अस्पताल गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सहारा
सरकारी अस्पतालों पर सबसे अधिक निर्भरता गरीब और निम्न-मध्यम आय वर्ग के परिवारों की होती है। निजी अस्पतालों की फीस, जांच का खर्च, दवाओं की कीमत और भर्ती का खर्च हर परिवार के बजट में नहीं आता।
इसलिए सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाला व्यक्ति केवल इलाज नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसे समय पर डॉक्टर मिले, जरूरी जांच हो, दवा मिले और उसकी बीमारी को गंभीरता से समझा जाए।
समस्या तब पैदा होती है जब मरीज अस्पताल में पहुंच तो जाता है, लेकिन इलाज की प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि बीमारी के साथ-साथ उसे व्यवस्था की परेशानी भी झेलनी पड़ती है।
अस्पताल पहुंचना ही पहली चुनौती
बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहली समस्या कई बार अस्पताल की दूरी होती है। गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या बड़े अस्पताल तक पहुंचने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।
गंभीर मरीज के लिए यह समस्या और बड़ी हो जाती है। एंबुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद हर जरूरतमंद व्यक्ति तक उनकी पहुंच कितनी आसान है, यह सवाल जमीन पर जाकर ही समझा जा सकता है।
अस्पताल पहुंचने के बाद भी मरीज की परीक्षा खत्म नहीं होती। पंजीकरण, ओपीडी, डॉक्टर से परामर्श, जांच, रिपोर्ट और फिर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास लौटना—एक सामान्य इलाज की प्रक्रिया कई बार घंटों या कई चरणों में बदल जाती है।
बुजुर्ग, गर्भवती महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए यह इंतजार विशेष रूप से कठिन होता है।
कतार सिर्फ समय नहीं लेती, भरोसा भी कम करती है
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इस बात का संकेत भी है कि लोग इन सेवाओं पर भरोसा करते हैं और बड़ी संख्या में उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यही भीड़ अस्पताल की क्षमता पर दबाव डालती है।
एक डॉक्टर के सामने यदि लगातार मरीजों की लंबी कतार हो तो प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो जाता है। मरीज चाहता है कि डॉक्टर उसकी पूरी बात सुने, पुराने इलाज के बारे में पूछे और जांच रिपोर्ट को समझाए।
दूसरी ओर डॉक्टर पर भी बड़ी संख्या में मरीज देखने का दबाव होता है।
यहीं से एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें चिकित्सा व्यवस्था ‘मरीज को समझने’ के बजाय ‘मरीज को आगे बढ़ाने’ की प्रक्रिया जैसी दिखाई देने लगती है।
इस समस्या का समाधान केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगा। नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, तकनीकी कर्मचारी, सफाईकर्मी और दूसरे सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है।
मुफ्त इलाज तभी प्रभावी है जब सुविधा वास्तव में मिले
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत वाले उपचार की व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है। लेकिन मुफ्त इलाज का अर्थ केवल डॉक्टर की फीस न होना नहीं है।
यदि डॉक्टर ने जांच लिखी, लेकिन जांच के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, मशीन खराब हो या तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध न हो, तो मरीज के लिए इलाज की लागत बढ़ जाती है।
इसी तरह आवश्यक दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने पर मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़ सकती है।
गरीब परिवार के लिए कुछ सौ रुपये की अतिरिक्त दवा भी बड़ा आर्थिक बोझ हो सकती है। यही वह बिंदु है जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और उसकी वास्तविक उपयोगिता के बीच अंतर दिखाई देता है।
डिजिटल व्यवस्था सुविधा है या नई बाधा?
स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और कंप्यूटरीकृत सेवाओं से प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की उम्मीद है।
लेकिन तकनीक तभी सुविधा बनती है जब उसके पीछे मजबूत आधारभूत ढांचा मौजूद हो।
इंटरनेट की समस्या, बिजली की बाधा, कंप्यूटर की खराबी या प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी डिजिटल व्यवस्था को धीमा कर सकती है।
इसके अलावा ग्रामीण और बुजुर्ग मरीजों के लिए डिजिटल प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। इसलिए तकनीक को मरीज की मदद करने वाला माध्यम बनाना जरूरी है, न कि ऐसी बाधा जो उसे किसी कर्मचारी की मदद लेने के लिए मजबूर कर दे।
अस्पताल की सफाई भी इलाज का हिस्सा है
किसी अस्पताल की गुणवत्ता केवल डॉक्टर, दवा और मशीन से तय नहीं होती।
स्वच्छ वार्ड, साफ शौचालय, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त बैठने की जगह, कचरा प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण जैसी सुविधाएं भी मरीज के उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
नया भवन बना देना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लगातार साफ और व्यवस्थित रखना रोजमर्रा की जिम्मेदारी है।
इसलिए अस्पतालों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वहां कितना पैसा खर्च हुआ या कितने नए उपकरण लगाए गए। यह भी देखा जाना चाहिए कि उन सुविधाओं का मरीज को वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है।
मरीज की शिकायत का जवाब कौन देगा?
स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीज की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि दवा नहीं मिली, जांच में अनावश्यक देरी हुई, किसी कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया या किसी सेवा में समस्या आई तो मरीज को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि शिकायत कहां दर्ज करनी है।
केवल शिकायत पेटी या हेल्पलाइन का बोर्ड लगा देना पर्याप्त नहीं है।
जरूरी है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी निगरानी हो, जिम्मेदारी तय हो और मरीज को समाधान की जानकारी मिले।
इसी तरह अस्पतालों की सफलता का मूल्यांकन केवल मरीजों की संख्या से नहीं होना चाहिए। यह भी पूछा जाना चाहिए कि मरीज ने कितनी देर इंतजार किया, कितनी बार अस्पताल आना पड़ा, जांच कितनी जल्दी हुई और उपचार पूरा कराने में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
सुधार की शुरुआत मरीज की यात्रा से हो
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट, भवन और नई योजनाएं जरूरी हैं। लेकिन इन सबसे अधिक जरूरी है मरीज के अनुभव को व्यवस्था के केंद्र में रखना।
अस्पताल में प्रवेश से लेकर इलाज पूरा होने तक मरीज की पूरी यात्रा को सरल बनाया जाना चाहिए।
पंजीकरण और कतार व्यवस्था बेहतर हो, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, जरूरी दवाओं और जांचों की नियमित व्यवस्था हो, साफ-सफाई की निगरानी हो और शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए—इन उपायों का असर सीधे मरीज पर दिखाई देगा।
सरकारी अस्पताल केवल सरकारी भवन नहीं हैं। वे उस नागरिक के भरोसे का केंद्र हैं जो बीमारी के समय राज्य की ओर देखता है।
इसलिए किसी अस्पताल की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि वहां कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितने भवन बने हैं या कितने उपकरण लगाए गए हैं। असली सवाल यह है कि एक सामान्य मरीज वहां पहुंचकर कितनी आसानी से, कितने सम्मान के साथ और कितने समय में इलाज पा रहा है।
मरीज और व्यवस्था के बीच की दूरी अस्पताल की दीवारों से नहीं बनती। यह दूरी प्रक्रियाओं, व्यवहार, संसाधनों और जवाबदेही से बनती है।
अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मरीज को राहत देना है, तो हर अस्पताल और हर स्वास्थ्य नीति के सामने एक सवाल हमेशा रहना चाहिए—
मरीज को सबसे ज्यादा परेशानी कहां हो रही है और उस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है?
यही सवाल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को केवल आंकड़ों और योजनाओं से निकालकर जनसरोकार की जमीन पर ला सकता है।
आलोक कुमार
