Bihar:लालू के परिवार में खुशी

 विभिन्न मामलों में मिली जमानत ने लालू परिवार और समर्थकों के बीच राहत और खुशी का माहौल

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो Lalu Prasad Yadav से जुड़े चारा घोटाले के मामलों में चल रही कानूनी प्रक्रिया और विभिन्न मामलों में मिली जमानत ने उनके परिवार और समर्थकों के बीच राहत और खुशी का माहौल पैदा किया है। कई वर्षों से अदालतों, जांच एजेंसियों और राजनीतिक विवादों के बीच घिरे लालू प्रसाद यादव के लिए यह दौर राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे समय में जब स्वास्थ्य समस्याएं भी लगातार बढ़ती रही हैं, अदालत से मिली राहत को उनके परिवार ने एक बड़ी राहत के रूप में देखा है।

चारा घोटाला देश के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जाता है। यह मामला अविभाजित बिहार में पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों और कागजात के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा था। 1990 के दशक में यह मामला सामने आया और बाद में इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान कई बड़े अधिकारियों, नेताओं और कर्मचारियों के नाम सामने आए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम लालू प्रसाद यादव का था। उस समय वे बिहार के मुख्यमंत्री थे और इस घोटाले के राजनीतिक प्रभाव ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया।

चारा घोटाले के अंतर्गत कई अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें दुमका, चाईबासा, देवघर और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले प्रमुख हैं। इन मामलों में अदालत ने लालू यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और वे लंबे समय तक रांची की बिरसा मुंडा जेल में रहे। जेल में रहते हुए उनकी तबीयत लगातार खराब होती रही। उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी परेशानी और किडनी की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स में भी भर्ती कराया गया।

इन्हीं स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए Jharkhand High Court ने उन्हें विभिन्न मामलों में जमानत प्रदान की। अदालत ने माना कि लालू यादव पहले ही 42 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी उम्र तथा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए राहत दी जानी चाहिए। यह फैसला उनके परिवार और समर्थकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। लंबे समय से कानूनी संकट और स्वास्थ्य चिंता से जूझ रहे परिवार ने इसे सकारात्मक संकेत माना।

हालांकि, सीबीआई ने इस जमानत को चुनौती देते हुए Supreme Court of India में याचिका दायर की है। जांच एजेंसी का कहना है कि गंभीर आर्थिक अपराध के मामलों में इतनी आसानी से राहत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जारी है और देशभर की राजनीतिक निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। यदि अदालत सीबीआई की याचिका को स्वीकार करती है, तो लालू यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर यदि जमानत बरकरार रहती है, तो यह राजद और उनके परिवार के लिए बड़ी राजनीतिक राहत साबित होगी।

लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भावनात्मक संघर्ष भी रहा है। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि लालू यादव की तबीयत बेहद खराब रहती है और उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है। उनके बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रमुख नेता Tejashwi Yadav भी लगातार अपने पिता के स्वास्थ्य और कानूनी मामलों को लेकर बयान देते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई अवसरों पर कहा कि उनके पिता राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं, जबकि विरोधी दल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताते हैं।

चारा घोटाले के अलावा लालू परिवार पर अन्य मामलों की कानूनी जांच भी जारी है। आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाला और जमीन के बदले नौकरी मामले में भी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन मामलों में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है। कई बार अदालत में पेशी और जांच एजेंसियों के समन के कारण परिवार लगातार दबाव में रहा है। ऐसे माहौल में चारा घोटाले के मामलों में मिली राहत को परिवार एक मनोवैज्ञानिक सहारा मान रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का प्रभाव आज भी काफी मजबूत माना जाता है। भले ही वे स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में पहले की तरह भाग नहीं ले पा रहे हों, लेकिन राजद के निर्णयों और सामाजिक समीकरणों पर उनकी पकड़ बनी हुई है। उनके समर्थक मानते हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद लालू यादव ने सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति को नई दिशा दी। वहीं विरोधी दल लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं।

वर्तमान समय में लालू यादव की जमानत और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है। परिवार के लिए यह राहत का क्षण है, लेकिन अंतिम फैसला अभी अदालत के हाथ में है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल लालू यादव की व्यक्तिगत स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है।

आलोक कुमार