संपूर्ण पश्चिम चंपारण जिला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ 74 वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया

  

* 74 वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

* माननीय प्रभारी मंत्री ने मुख्य समारोह स्थल पर किया झंडोत्तोलन

* बेहतरीन झांकी प्रदर्शन के लिए शिक्षा, डीआरडीए के प्रथम कृषि, जीविका को द्वितीय तथा पीएचईडी, आईसीडीएस को तृतीय पुरस्कार मिला

* परेड में बेहतर प्रदर्शन करने पर जिला बल (महिला) प्लाटून को प्रथम, एनसीसी-राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बेतिया को द्वितीय तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10 प्लाटून को मिला तृतीय पुरस्कार

* विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

बेतिया.संपूर्ण पश्चिम चंपारण जिला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ 74 वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया. मुख्य समारोह स्थानीय महाराजा स्टेडियम में आयोजित हुआ. इस मुख्य समारोह में श्री ललित कुमार यादव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार-सह-प्रभारी मंत्री, पश्चिम चम्पारण द्वारा 9.00 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया.

         

इस अवसर पर जिलास्तरीय पदाधिकारी, कर्मी, गणमान्य व्यक्ति, पत्रकारों, छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित थे. इसके पूर्व माननीय प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया द्वारा गणतंत्र दिवस परेड का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया.मुख्य समारोह स्थल के बाद समाहरणालय प्रांगण में जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा झंडोत्तोलन किया गया. विकास भवन में उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा झंडोत्तोलन किया गया. इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रधान द्वारा अपने कार्यालय तथा आवंटित महादलित बस्तियों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लिया गया.

मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम में माननीय प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिम चम्पारण जिला के योगदान एवं बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में पश्चिम चम्पारण जिला का अतुलनीय योगदान रहा है. इसके साथ ही माननीय मंत्री ने जिले में क्रियान्वित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों को साझा किया.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मूल संकल्प न्याय के साथ सर्वांगीण विकास करना है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध भी है. सरकार की महत्वाकांक्षी एवं सर्वजन हिताय के लिए दृढ संकल्प सात निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में सफलतापूर्वक किया जा रहा है. इसके अंतर्गत (1) आर्थिक हल युवाओं को बल (2) आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार (3) हर घर बिजली लगातार (4) हर घर नल का जल (5) पक्की गली-नाली योजना (6) शौचालय निर्माण घर का सम्मान एवं (7) अवसर बढ़े-आगे पढ़े आदि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है.  

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जिले के 4125 (चार हजार, एक सौ, पचीस) वार्डों में तथा शहरी क्षेत्र के 134 वार्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है. वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत जिले के 4165 (चार हजार, एक सौ, पैसठ) वार्डों में तथा शहरी क्षेत्र के 137 (एक सौ सैंतीस) वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है. ग्रामीण क्षेत्र के 307 (तीन सौ सात) पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र के 137 (एक सौ सैंतीस) वार्डों में भी शौचालय निर्माण कराया जा चुका है.उन्होंने कहा कि बहुत ही हर्ष की बात है कि पश्चिम चम्पारण जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए निश्चित कुल ग्राम 1326 (एक हजार, तीन सौ छब्बीस) में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है. साथ ही बी.पी.एल. विद्युत सम्बद्ध देने के लिए लक्षित 167781 (एक लाख सड़सठ हजार सात सौ इक्यासी) परिवारों को शत प्रतिशत विद्युत सम्बद्ध कराया जा चुका है.

     

माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा ’’मुख्यमंत्री सात निश्चय पेयजल योजना’’ अंतर्गत जिले के कुल 17 प्रखंडों के अन्तर्गत 76 पंचायतों में ‘ हर घर नल का जल ‘ के तहत 795 (सात सौ पंचानबे) वार्डों में लगभग 131913 (एक लाख, इकतीस हजार, नौ सौ, तेरह)   घरों में नल द्वारा जलापूर्ति बहाल कर दी गई है. साथ ही जिले में ‘ नीर निर्मल परियोजना ‘ के तहत विश्व बैंक संपोषित कुल 31 अदद बड़ी जलापूर्ति योजना एवं 18 अदद छोटी जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है.

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा ‘ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम ‘ अन्तर्गत 315 (तीन सौ पंद्रह) अदद कुआँ का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है साथ ही 315 (तीन सौ पंद्रह) अदद सोख्ता का निर्माण कराया गया है. वर्तमान में 200 (दो सौ) चापाकलों के समीप सोख्ता का निर्माण कार्य के लक्ष्य के विरुद्ध 170 (एक सौ सतर) अदद सोख्ता का निर्माण कार्य करा दिया गया है. शेष कार्य प्रगति पर है. 

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत जिले में एक जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला एवं दो अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला केन्द्र है. जिसमें जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला में प्रत्येक माह लगभग 300 (तीन सौ) अदद एवं अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला अन्तर्गत प्रत्येक प्रयोगशाला में लगभग 125 (एक सौ पच्चीस) अदद कुल 550 अदद जल नमूनों का जाँच किया जाता है. वर्तमान में विभागीय निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर जल जांच केन्द्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व के लंबित आवासों में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 33041 तैतीस हजार, इकतालीस) एवं इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत 10085 (दश हजार, पचासी) कुल 43126 (तैतालीस हजार, एक सौ, छब्बीस) आवासों को पूर्ण किया जा चुका है. इस योजना अन्तर्गत कुल 32132.00 (बतीस हजार, एक सौ, बतीस) लाख रुपया व्यय किया गया है.

     

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण अंतर्गत ‘ स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव ‘ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल 157 (एक सौ संतावन) पंचायतों का चयन कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक ठेला रिक्शा, प्रत्येक पंचायत में एक ई-रिक्शा, प्रत्येक घर में दो डस्टबीन तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 10 सामुदायिक डस्टबिन का वितरण पंचायत स्तर से किया गया है. जिला स्तर से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए चयनित 157 (एक सौ संतावन) पंचायतों में कुल 27.65 करोड़ की राशि पंचायत क्रियान्वयन एवं प्रबंधन ईकाइ को हस्तांतरित करते हुए अन्य योजनाओं से अभिसरण के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. 

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कुल 166591 (एक लाख, छियासठ हजार, पाँच सौ, इक्यानवे) परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 70.44 लाख (सतर लाख, चौवालीस हजार) मानव दिवस का सृजन किया गया है.

       जल-जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक जल संचयन योजनाओं के अन्तर्गत 438 (चार सौ अड़तीस) तालाब/पोखर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए 418 (चार सौ अठारह) योजनाओं को पूर्ण कराया गया है. साथ ही 31 आहरों एवं 603 ( छह  सौ तीन) पईनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है. 

जिलान्तर्गत सार्वजनिक चापाकल के किनारे 1260 (एक हजार, दो सौ साठ) सोख्ता निर्माण कार्य एवं सार्वजनिक कुओं के किनारे कुल- 402 (चार सौ दो) सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है. साथ ही जल संग्रह के लिए 85 चेकडैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. वहीं नये जल स्रोतों के सृजन के लिए 514 (पाँच सौ चौदह) योजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया है. जिलान्तर्गत 364 (तीन सौ चौसठ) भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है. साथ ही टपकन सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत 408.47 (चार सौ आठ) एकड़ भूमि पर आच्छादित किया गया है.

          उन्होंने कहा कि जीविका परियोजना द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के निमित ग्रामीण स्तर पर कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में पश्चिम चम्पारण जिले में अबतक कुल 40,481 (चालीस हजार, चार सौ, इक्यासी) महिला स्वयं सहायता समूहों, 2554 (दो हजार, पाँच सौ, चौवन) ग्राम संगठनों एवं 55 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए कुल 4,81,719 (चार लाख, इक्यासी हजार, सात सौ, उन्नीस) परिवारों को सीधे तौर पर इससे जोड़ते हुए उन्हें स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कुल 1016 (एक हजार, सोलह) करोड़ रुपये की राशि का वित्त पोषण परियोजना तथा बैंकों के माध्यम से किया गया है.     

जीविका दीदियों द्वारा जिले भर में कुल 09 दीदी की रसोई क्रमशः आवासीय अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों एवं अनुमंडलीय अस्पताल में संचालित किए जा रहे है. जिससे विधालय मेंआवासित छात्र/छात्राओं एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों को पौष्टिक तथा गुणवतापूर्ण भोजन प्राप्त हो रहा है, साथ ही इससे दीदियों को रोजगार के साधन से भी जोड़ा जा रहा है.

जीविका दीदियों द्वारा खेती-बारी के उत्पादन तथा सहज बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ‘ भीतिहरवा जीविका महिला किसान प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड ‘ की स्थापना करते हुए इससे अबतक कुल 410 (चार सौ दस) किसान दीदियों को जोड़ते हुए जिविकोपार्जन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कुल 22 लाख रुपये का वित्त पोषण किया गया है. 

        सत्तत जिविकोपार्जन कार्यक्रम के तहत अबतक कुल 4452 (चार हजार, चार सौ, बावन) अत्यंत निर्धन परिवारों कों चिन्हित कर कुल 4072 (चार हजार, बहत्तर) परिवारों को कुल 9 करोड़ चालीस लाख रुपये का वित्त पोषण करते हुए उन्हें स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे है.उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत 4116 (चार हजार, एक सौ, सोलह) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है. पूरक पोषाहार योजना के तहत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों सहित गर्भवती, धात्री महिलाओं के बीच पोषाहार का वितरण किया जा रहा है.

        मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत जिले में अब तक 11201 बच्चियों को लाभ प्रदान कर 91 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुल-19710 लाभुकों को लाभ प्रदान कर 96 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है.

     जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले के जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्यरत है. इसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं संचालित है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन जिले के कुल- 3,58,679 (तीन लाख, अट्ठावन हजार, छह सौ, उन्यासी) लाभुकों को सीधे उनके खाते में योजना की राशि का भुगतान किया जा रहा है, वर्तमान में माह दिसम्बर 22 तक का भुगतान किया जा चुका है. जिले के सभी पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य को लगभग पूर्ण कर लिया गया है.

      उन्होंने कहा कि वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के हितों के लिए तीनों अनुमंडल में एक-एक बुनियाद केन्द्र क्रियाशील है, जो बैरिया, गौनाहा एवं बगहा-2 प्रखण्ड परिसर में संचालित है. अंतर्जातीय विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 कुल 09 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है.

     सामाजिक सुरक्षा के अधीन मरणोपरांत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 677 (छह सौ सतहतर), मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में 28 एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में 1314 (एक हजार तीन सौ चौदह) लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है.

    इस वर्ष सम्बल योजना के तहत 103 (एक सौ तीन) तथा एडीप योजना के तहत 415 (चार सौ पंद्रह) दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है और 101 (एक सौ एक) का वितरण प्रक्रिया में है. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों धारी छात्र/छात्रा अथवा स्वावलंबन के उद्देश्य से कार्य करने वाले दिव्यांग जनों को बैटरी चालित 315 (तीन सौ पंद्रह) ट्राई साइकिल के वितरण का लक्ष्य विभाग द्वारा रखा गया है जिसमें 34 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है, तथा एडीप योजना के तहत 43 बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया.

     माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है. फलतः राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार के शराब का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है.

    इस अधिनियम के तहत अवैध शराब को ढोने में प्रयुक्त कुल 2559 (दो हजार, पाँच सौ, उनसठ) वाहनों को जब्त किया गया है एवं 1517 (एक हजार, पाँच सौ, सत्रह) वाहनों की नीलामी की गयी है. वहीं देशी शराब 49436.200 (उनचास हजार, चार सौ छतीस) लीटर, विदेशी शराब 8861.878 (आठ हजार, आठ सौ एकसठ) लीटर तथा 849194.00 (आठ लाख, उनचास हजार, एक सौ चौरानवे) किलो ग्राम किण्वित गुड जब्त किया गया है, तथा कुल 55754.880 (पचपन हजार, सात सौ चौवन) लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया है. नीलाम किए गए वाहनों से कुल 29986428.00 (दो करोड़, निन्यानबे लाख, छियासी हजार, चार सौ अठाईस) राजस्व की प्राप्ति हुई है. पुलिस-प्रशासन के द्वारा इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है.

     उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त कुल 9116 (नौ हजार, एक सौ सोलह) आवेदनों में से बैंकों/शिक्षा वित्त निगम द्वारा कुल 6224 (छह हजार, दो सौ चौबीस) आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा चुका है.

  मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक कुल 18225 (अठारह हजार, दो सौ पच्चीस) व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है. कुशल युवा कार्यक्रम योजना के माध्यम से अबतक कुल 36036 (छत्तीस हजार, छतीस)आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है.

शिक्षा क्षेत्र में जिला स्तर पर उन्नयन बिहार अंतर्गत नवाचार के लिए चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पाठ्यक्रम के अनुरूप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्डिंग एवं तत्पश्चात् फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जा रहा है. वर्तमान में फेसबुक पेज पर 12337 (बारह हजार, तीन सौ, सैंतीस) फॉलोअर्स है.

   उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 221 (दो सौ इक्कीस) निःशक्त बच्चों को कृत्रिम अंग एवं अवयव निर्माण कर वितरित किया गया है. इस जिले में प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कुल 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है. कक्षा 09 से 12 के छात्राओं के लिए इस जिला के 24 विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है. वर्ष 2022-23 तक इस जिले के लिए स्वीकृत 8366 (आठ हजार, तीन सौ छियासठ) अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के विरुद्ध 8142 (आठ हजार, एक सौ बयालीस) अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है. 

    अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022 (दो हजार बाईस) में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उतीर्ण कुल-984 मुस्लिम छात्राओं को 15000 (पन्द्रह हजार)प्रति छात्रा की दर से कुल-14760000.00 (एक करोड़ सैतालिस लाख, साठ हजार) रूपये का वितरण सीधे उनके खाते में सीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया गया है. 

    मुख्यमंत्री परित्यक्ता/तलाकशुदा योजना अन्तर्गत जिले में कुल 08 मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं का चयन कर प्रत्येक को 25,000 हजार (पच्चीस हजार) रुपये की दर से दो लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया है. 

    मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 333 (तीन सौ तेतीस) लाभुकों का चयन कर 9.20 करोड़ रुपये के लिए जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसा की गयी है.उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित  कुल 309 (तीन सौ नौ) पिड़ितों के बीच 19632800.00 (एक करोड़ छानबे लाख, बतीस हजार आठ सौ) रुपये, इसी योजना के अन्तर्गत 14 पेंशनधारियों को माह दिसम्बर 2022 (दो हजार बाईस) तक कुल मो0 701100 (सात लाख, एक हजार, एक सौ) रुपये का भुगतान किया गया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब मेधावी छात्र/छात्राओं के उत्थान के लिए इस जिला के अन्तर्गत कुल आठ आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें कुल 2400 (दो हजार चार सौ) छात्रों एवं 800 (आठ सौ) छात्राओं का पठन-पाठन, आवासन भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही है.

    मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसुचित जाति/जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को बी.पी.एस.सी एवं यू.पी.एस.सी की प्रारम्भिक परीक्षा में उर्तीण होने पर क्रमशः पचास हजार एवं एक लाख रुपया विभाग स्तर से दिया जाता है. 

     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना की शुरूआत की गयी है. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से पिछड़े वर्ग के 3 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 4 कुल-7 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना है. वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रू0 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है. पश्चिम चम्पारण जिला में कुल 14 लाभुकों को एम्बुलेंस क्रय करने हेतु लाभान्वित किया गया है.

   बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 (दो हजार पंद्रह) के लागू होने के बाद से जिला के कुल 04 लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में कुल 36295 (छत्तीस हजार, दो सौ पन्चानवे) परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध 35676 (पैतीस हजार, छे सौ, छिहत्तर) परिवादों का विधिवत निवारण किया जा चुका है.

       जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर निदान केन्द्र की स्थापना की गयी है. यहां शिकायत करने के लिए डेडिकेटेड टेलीफोन नंबर 06254-242199 है. साथ ही मोबाइल संख्या-6204083522 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. शिकायतों का ससमय निवारण की व्यवस्था करायी गयी है.

उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 3,01,750 (तीन लाख, एक हजार, सात सौ पचास) रैयती किसान परिवारों को प्रत्येक चार माह पर 2,000 (दो हजार) रुपये, कुल सलाना 6,000 (छह हजार) रुपये सहायता राशि दी जा रही है.

   खरीफ 2022 (दो हजार) में डीजल अनुदान के लिए कुल 1,06,051 (एक लाख, छह हजार, इक्यावन) आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 86,123 (छीयासी हजार, एक सौ, तेईस) आवेदनों को स्वीकृत किया गया और कुल 14 करोड़ 28 लाख का भुगतान किसानों को किया गया.

जल-जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत जिले में 32 लाख 97 हजार की लागत से कुल 86 नये जल स्रोतों का सृजन कराया गया तथा 346 (तीन सौ छियालिस) एकड़ भूमि को टपकन सिंचाई व्यवस्था से आच्छादित कराया गया है. साथ ही 83 किसानों को 56 लाख का फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र यथा रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, रीपर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है.

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2022-23 के अंतर्गत जिले में इस वर्ष पपीता की खेती 10 हेक्टर में करायी गयी जिसमें 26 किसानों को अनुदानित दर पर पपीता का पौधा उपलब्ध कराया गया. 

     जिले के 20 हेक्टेयर भूमि में 52 किसानों से गेंदा की खेती तथा 20 हेक्टेयर भूमि में 63 किसानों से प्याज की खेती अनुदानित दर पर करवायी गयी है. मखाना विकास योजना अंतर्गत जिले के 41.25 एकड़ भूमि में 31 किसानों से मखाना की खेती की शुरुआत करायी गयी है. इस वर्ष उद्यान निदेशालय द्वारा जीविका के समन्वय से कुल 3000 (तीन हजार) मधु बक्सों का वितरण करने का लक्ष्य है जिसकी उपलब्धि मार्च 2023 (दो हजार, तेईस) तक कर ली जायेगी.

     माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त कुल 146477 (एक लाख, छियालीस हजार, चार सौ सतहतर) आवेदनों में से 137978 (एक लाख, सैंतीस हजार, नौ सौ अठहत्तर) आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. ऑनलाईन दाखिल खारिज के अन्तर्गत कुल प्राप्त 369077 (तीन लाख, उनहत्तर हजार, सतहत्तर) में से 321192 (तीन लाख, इक्कीस हजार, एक सौ, बानबे) का निष्पादन किया जा चुका है. अभियान बसेरा के अन्तर्गत 679 (छह सौ उन्यासी)लाभार्थियों के बीच 44.80 एकड़ वास भूमि का पर्चा वितरित किया गया है तथा 44 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी है. भूमि विवाद (शनिवारीय) के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन 4323 (चार हजार, तीन सौ, तेइस) में से 4135 (चार हजार, एक सौ, पैंतीस) आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं. 

     जिले में 25,49,886 (पच्चीस लाख, उनचास हजार, आठ सौ, छियासी) लागां को कोविड टीकाकरण अन्तर्गत प्रथम खुराक, 23,32,185 (तेइस लाख, बतीस हजार, एक सौ, पचासी) लोगों को दोनों खुराक लगाया जा चुका है. द्वितीय खुराक में जिला का प्रदर्शन काफी सराहनीय है. राज्य द्वारा जिला के द्वितीय खुराक के आच्छादन में 5 रैंकिंग प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया.

     उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी में भी हमने विकास के प्रयास नहीं छोड़े हैं. कोविड लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न आपदा को अवसर में बदलकर इस जिले ने देश भर में नजीर पेश किया है. लॉकडाउन के दौरान एक लाख से अधिक लोगों की घर वापसी हुई. कामगारों के क्वारंटाइन कैंप में आवासन के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा वृहद स्तर पर स्कील मैपिंग कराई गई एवं कामगारों से उनकी विधा के अनुसार इसी जिले में काम करने की इच्छा जानकर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के निमित्त स्पोक का गठन किया गया एवं कामगारों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उद्यमी मित्र मंडल का गठन किया गया एवं ऋण स्वीकृति से लेकर मशीनों के आयात एवं अधिष्ठापन में सहायता प्रदान करते हुए स्टार्टअप जोन चनपटिया का गठन किया गया.

      वर्तमान में चनपटिया स्टार्टअप जोन के तहत एपरील एंड गारमेंट्स के 58 इकाइयां प्रारंभ हो चुकी हैं. इसके अतिरिक्त 26 अन्य उद्यमियों के लिए भी शेड आवंटित हो चुका है. वहीं 141 (एक सौ इकतालीस)अन्य उद्यमी स्थान आवंटन की कतार में हैं. प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 (एक हजार) कामगारों को रोजगार मिला है. उद्यम स्थापित किए गए उद्यमियों के द्वारा बल्क प्रोडक्शन किया जा रहा है एवं अब तक लगभग 20 करोड़ रूपए के विभिन्न प्रोडक्ट्स की बिक्री की जा चुकी है. उद्यमी जहां एक ओर स्थानीय बाजार में बिक्री कर रहे हैं वहीं अन्य राज्य तथा विदेशों में भी बिक्री कर रहे हैं. यहां के बने उत्पाद लद्दाख, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, न्यू दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सहित मलेशिया, स्पेन, भूटान आदि जगहों पर उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं.

      पश्चिम चम्पारण जिले को प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. सरकार एवं जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार इसी जिले में मुहैया हो सके तथा वे जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से कर सके.

    उन्होंने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से प्रसिद्ध रहा है. वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है. जिला में बौद्ध धर्म से जुडे़ सभी स्थलों को जोड़ते हुए उन्हें बौद्ध सर्किट के रुप में विकसित किया जा रहा है. बौद्ध सर्किट में अशोक स्तम्भ, रमपुरवा, बौद्ध स्तूप, लौरिया सहित अशोक स्तंभ, लौरिया, वाल्मीकि नगर पार्क, सहोदरा स्थान, हार बोरा नदी शामिल है. बौद्ध सर्किट से जुडे़ उक्त क्षेत्रों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना, जन सुविधाएं, सेवाएं, कनेक्टिविटी सहित स्थल विकास तथा क्षमतावर्धन किया जाता है.

      अमवा मन को गेट-वे ऑफ पश्चिम चम्पारण के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक मनोरम प्राकृतिक जलाशय है. यहाँ पर राज्य का पहला पैरासेलिंग स्पॉट विकसित किया जा रहा है. इसमें मोटर बोट, पैडल बोट, कीओस्क, बनाना राइड, सोफा राईड, जेट स्की, जॉबिंग सेलर, कनू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आदि की भी सुविधा मिलेगी. कैंटीन, शुद्ध पेयजल, मॉड्यूलर शौचालय, प्रीफैब चेंजिंग रूम, पार्किंग, टिकट काउंटर, हाउस कीपिंग आदि की भी समुचित व्यवस्था की जानी है. वाल्मीकि नगर में वाटर सफारी की शुरुआत की गयी है, एवं वहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है, साथ ही साथ बेतिया में प्रेछा गृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है.

    जिला प्रशासन पश्चिम चम्पारण जिले के प्रसिद्ध मर्चा चुड़ा को जी0आई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है. यह प्रयास अब अंतिम चरण में है, शीघ्र ही जिले के मर्चा चुड़ा को जी0आई टैग मिलने की प्रबल संभावना है.

     उन्होंने कहा कि आप अवगत हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां की गंगा-जमुनी तहजीब विश्व विख्यात है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि-व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना है. राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन-चैन से रहें तथा साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा बनाये रखें, समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. जिसके फलस्वरूप कानून एवं विधि-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

    उन्होंने कहा कि आज इस महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में मिल जुलकर काम करें एवं जागरूक रहकर भ्रष्टाचार मुक्त एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करेंगे.

    गणतंत्र दिवस समारोह में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, बेतिया, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आईसीडीएस, जिला उद्योग केन्द्र, उत्पाद विभाग, जीविका, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला खेल कार्यालय द्वारा आकर्षक झांकी निकाली गयी. इनमें शिक्षा एवं डीआरडीए को प्रथम पुरस्कार, कृषि एवं जीविका को द्वितीय पुरस्कार तथा पीएचईडी एवं आईसीडीएस को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.

      वहीं परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्लाटून जिला बल (महिला) को प्रथम, एनसीसी-राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बेतिया की प्लाटून को द्वितीय तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10 प्लाटून को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल के विभिन्न विधाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुमन कुमार यादव, राजेश रंजन जायसवाल, लक्की कुमारी, आदित्य मधुकर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. विज्ञान प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं आकाश कुमार, सूरज कुमार, फलक खातून, धनेश कुमार, शफी अख्तर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

आलोक कुमार

कमल बीघा में निर्मित स्टेडियम का किया जाएगा जीर्णोद्धार

 

* समाधान यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कतरी सराय प्रखंड के कमल बीघा में निर्मित स्टेडियम का किया जाएगा जीर्णोद्धार

* जिलाधिकारी ने आज स्थल निरीक्षण कर स्टेडियम का लिया जायजा

 * इसके समतलीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को त्वरित प्राक्कलन तैयार करने का दिया निर्देश

नालंदा. इस जिला में समाधान यात्रा के क्रम में आयोजित बैठक में कतरी सराय प्रखंड के कमल बीघा में निर्मित स्टेडियम के जीर्णोद्धार का मामला संज्ञान में लाया गया था.

     माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.उक्त आलोक में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज स्थल भ्रमण कर स्टेडियम के वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया.

    स्टेडियम के समतलीकरण एवं संरचना के जीर्णोद्धार के लिए त्वरित प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को दिया गया. प्राक्कलन के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही स्टेडियम के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा.निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कतरी सराय के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

सरमेरा प्रखंड के धनवाडीह में धनायन नदी पर तटबंध निर्माण

  

सरमेरा. नालंदा जिले में सरमेरा प्रखंड.सीएम नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा में दिए गए निर्देश के आलोक में सरमेरा प्रखंड के धनवाडीह में धनायन नदी पर तटबंध निर्माण/सुदृढ़ीकरण को लेकर जिलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया. समाधान यात्रा के क्रम में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में सरमेरा प्रखंड के धनवाडीह में धनायन नदी के एक भाग में तटबंध सुदृढ़ीकरण/निर्माण का मामला संज्ञान में लाया गया था.

      माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.उक्त आलोक में आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ धनवाडीह में नदी के प्रश्नगत भाग का स्थल निरीक्षण किया.
   इस अवसर पर मौके पर उपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर के कार्यपालक अभियंता को धनवाडीह में धनायन नदी पर निर्मित पुल के उत्तर दिशा में नदी के तटबंध के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार करने को कहा. उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर कार्य कराया जाएगा.निरीक्षण के क्रम में जल संसाधन विभाग के अन्य अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी सरमेरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.


आलोक कुमार

जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम स्वयं कर रहे इस प्रोजेक्ट का गहण अनुश्रवण

  

■ माता-पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट और उम्मीद कि अब सुन सकेगा उनका बच्चा

■ कॉकलियर इंप्लांट के बाद श्रेयांश से मुख्यमंत्री को दी अपनी प्रतिक्रिया

■ जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम स्वयं कर रहे इस प्रोजेक्ट का गहण अनुश्रवण

गया.  जिला में कम सुनने की क्षमता या बहरेपन के शिकार बच्चों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की काफी मदद मिल रही है. ऐसे बच्चों के लिए श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट वरदान बन चुका है. बच्चे अपने माता -पिता को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे उनके माता -पिता के चेहरे पर अब मुस्कान आ रही है. ’अपने बच्चों को देख उनमें उम्मीद जगी है और यह सब श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट के कारण हो रहा है’  इस प्रोजेक्ट का जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम द्वारा स्वयं लगातार समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जा रहा है, उसका आज परिणाम है कि उनके बच्चे जो हियरिंग लॉस की समस्या से ग्रसित थे, उन्हें समुचित इलाज निःशुल्क करवाया जा रहा है.

           राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना द्वारा गया जिला को मॉडल के रूप में देखते हुए गया जिला के अतिरिक्त कुल 9 जिला यथा पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया एवं वैशाली जिला के हियरिंग लॉस बच्चों को निशुल्क इलाज कराया जाएगा इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति एवं डॉक्टर एसएन मल्होत्रा मेमोरियल यूपी के बीच एमओयू हुआ है. गया जिला के अलावा अब इन जिलों के बच्चे का भी स्क्रीनिंग करते हुए निशुल्क इलाज कराया जाएगा.

         ’श्रवण श्रुति कार्यक्रम के गया जिले के मॉडल को देखकर माननीय मुख्यमंत्री ने भी काफी सराहना किया है.‘जिलाधिकारी डॉ०  त्यागराजन एस०एम० के निर्देश के अनुसार आइसीडीएस तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिकित्सकों के संयुक्त टीम द्वारा जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर छह साल से कम उम्र वाले बच्चों के हियरिंग लॉस स्क्रीनिंग कार्य चलाया जा रहा है. 

    इसके तहत कमजोर श्रवण शक्ति वाले बच्चों को चिन्हित कर उनकी लाइन लिस्टिंग कर चरणबद्ध तरीके से इलाज कराया जा रहा है. इलाज के लिए पटना स्थित एम्स तथा कानपुर भेजा जाता है. कानपुर में बच्चों के श्रवण शक्ति की गंभीरता के अनुसार सर्जरी कर कॉकलियर इंप्लांट किया जा रहा है.  स्पष्ट निर्देश है कि स्क्रीनिंग कार्य की गति को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जाये. हियरिंग लॉस होने पर बच्चों के समुचित इलाज के लिए उन्हें संबंधित अस्पताल भेजा जाए.

         स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलेश कुमार ने श्रवण श्रुति कार्यक्रम की उपलब्धि के बारे में बताया कि अब तक जिला में 32 हजार से अधिक बच्चों के कानों की जांच की गयी है.पूर्ण बहरेपन के लिए चिन्हित बच्चों की संख्या 53 है तथा तत्कालीन बहरेपन छेद चिन्हित बच्चों की संख्या 79 है. 53 बच्चों में 07 बच्चों का सर्जरी की मदद से कॉकलियर इंप्लांट किया गया है.16 बच्चों के कॉकलियर इंप्लांट के लिए सर्जरी से पूर्व सभी जांच की जा चुकी है.

            सर्जरी के लिए 30 बच्चों को चिन्हित किया गया है.सर्जरी में सभी प्रकार का आवश्यक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, यूनिसेफ के अधिकारी कोर टीम में शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता रहता है. 

जिला में कॉकलियर इंप्लांट किये बच्चे अब धीरे-धीरे प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इमामगंज के श्रेयांश की मुलाकात मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार से हुई. मुख्यमंत्री का श्रेयांश ने प्रतिक्रिया भी दिया. श्रेयांश अब धीरे धीरे सुन रहा है और अब बोलना सीख रहा है. परिजन उसे नये शब्द बता रहे हैं जिसे सुन वह उसका उच्चारण करने की पूरी कोशिश करता है. कई शब्द वह स्वयं बोल पा रहा है.  ऐसे बच्चों में टेकारी के हमजा शमशाद और सन्नी, बेलागंज के शाद रहमान, बोधगया की साक्षी कुमारी, वंदना कुमारी तथा अनुराधा शामिल हैं जिनका कॉकलियर इंप्लांट किया गया है.

आलोक कुमार

राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से

 

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मोदी सरकार के नाकामियों की पोल खोलेगी : राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा

भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया है. पार्टी के मुताबिक, यह भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है और इसकी शुरूआत 26 जनवरी से होगी

हम 10 लाख मतदान केंद्रों, छह लाख गांवों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे.कांग्रेस के अभियान के तहत पार्टी '  आरोप पत्र '  राहुल गांधी के पत्र को यात्रा के संदेश के साथ घर-घर ले जाएगी.दोनों नेताओं द्वारा जारी आरोप पत्र में भाजपा को श्भ्रष्ट जुमला पार्टीश् करार दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि इसका मंत्र  ‘  कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात ' है.यह परोक्ष तौर पर सरकार के ‘सबका-साथ-सबका-विकास-सबका-विश्वास-सबका-प्रयास ‘ नारे पर एक निशाना है

पटना. बेरोजगारी, महंगाई और देश की सीमाओं की असुरक्षा को बढाने वाली केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों को आमजन तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से बिहार के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों तक संचालित होगा. ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सापरा ने संवाददाता सम्मेलन में कही.

राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने कहा कि चीन देश के मैप को बदल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी एप के बहिष्कार में देश को उलझाए हुए हैं.अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बातों को ही वें नकार दे रहे हैं.बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की अधिकांश संख्या बेरोजगारी के दंश में धकेली जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं. गरीबी के स्तर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल में आएं निष्पक्ष संस्था के आंकड़ों ने यह बताया कि देश के कुल सम्पत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा केवल 3 अमीरों के पास है तो बाकी का हिस्सा देश की सेवा सौ करोड़ जनता के पास है जो यह बताने को काफी है कि बावजूद इसके प्रधानमंत्री अपना ही पीठ खुद थपथपा रहे हैं.

महंगाई पर बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने कहा कि गैस-डीजल और पेट्रोल की कीमतों के रोजाना कीमतों में इजाफा किया जा रहा है जो आम जनता को आर्थिक रूप से कमजोर किये जा रही है. किसानों के लिए महंगाई से कृषि कार्य महंगे होते जा रहे हैं वहीं गृहिणियों को घरेलू खर्च संभाला नहीं जा रहा है. आम आदमी भाजपा के राज में त्रस्त हो चुका है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति, सम्प्रदाय और धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोए जा रहे हैं. इसी नफरत और उन्माद की राजनीति को खत्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी ने 3900 किमी की यात्रा दक्षिण से उत्तर तक संचालित की है जिसका समापन कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के फहराने के बाद होगा.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाकामियों को आमजन तक 10 लाख बूथों तक पहुँचाने का काम ष्हाथ से हाथ जोड़ो अभियानष् पूर्ण करेगी.

संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति पर बिहार कांग्रेस के साथियों, सेवादल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सभी जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि राहुल गांधी के प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के संदेश को आमजन तक पहुँचाने के आगामी 27 जनवरी को सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, भारत जोड़ो यात्रा के सभी संयोजकों के साथ बड़ी बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगी.साथ ही उन्होंने कहा कि चौसा पावर प्लांट हिंसा पर किसानों के मुआवजे के लिए बनी कमिटी के रिपोर्ट जमा करते ही कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनका हक दिलाने का काम करेगी. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ मजबूती से खड़ी है और ये बिहार से भाजपा की जड़े समाप्त करेगी.

संवाददाता सम्मेलन के अंत में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, पूर्व युवा अध्यक्ष राज कुमार राजन, प्रो डॉ चंद्रिका यादव, विधायक आनन्द शंकर सिंह ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ष्भ्रष्ट जुमला पार्टीष् शीर्षक से पोस्टर भी जारी किया जिसे कांग्रेसजन आम लोगों में इस अभियान के तहत बांटेंगे.

संवाददाता सम्मेलन में मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, विधायक आनंद शंकर, राज कुमार राजन, प्रो डॉ चंद्रिका यादव, ब्रजेश प्रसाद मुनन, प्रवक्ता कुंतल कृष्णन, पूर्व विधायक बंटी चौधरी, ज्ञान रंजन समेत वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहें.

आलोक कुमार

कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

 

’बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने 14 मामलों की की सुनवाई.कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

नालंदा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा 14 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

       परिवादी उपेन्द्र कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर वाद में अपर समाहर्त्ता को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया.

परिवादी रामकली देवी के परवलपुर थाना से संबंधित परिवाद में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा गया.

     चंडी के अनिल साव द्वारा गैरमजरूआ आम जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने से संबंधित दायर परिवाद में अंचलाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर स्थल जांच करने का निर्देश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया.

अतिक्रमण से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाकर अगली सुनवाई में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने को कहा गया. कुछ अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया.

आलोक कुमार

ऑनलाइन म्यूटेशन के लगभग 93 प्रतिशत मामले निष्पादित पाए गए

* जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक.म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लंबित मामलों का निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप करें निष्पादन.सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अंचल के कार्यों की करेंगे नियमित समीक्षा तथा म्यूटेशन एवं परिमार्जन से संबंधित अभिलेखों का करेंगे रैंडम निरीक्षण

नालंदा. इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की.ऑनलाइन म्यूटेशन के लगभग 93 प्रतिशत मामले निष्पादित पाए गए. इनमें से 59 प्रतिशत स्वीकृत तथा 41 प्रतिशत मामले स्वीकृत करते हुए निष्पादित किए गए.निर्धारित समय अवधि पार कर चुके 2730 मामले विभिन्न कारणों से लंबित पाए गए.

  बताया गया कि राजगीर, अस्थावां, बेन, सिलाव, बिहार शरीफ, इस्लामपुर एवं थरथरी अंचल में 100 से अधिक मामले लंबित हैं. जिलाधिकारी ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश दिया.

   सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा तथा म्यूटेशन के मामलों, विशेष रुप से अस्वीकृत किए गए मामलों के अभिलेख की रैंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

    जिला स्तर से भी अंचल कार्यालयों की नियमित रूप से जांच कराई जाएगी.परिमार्जन से संबंधित लगभग 93 प्रतिशत मामले अद्यतन निष्पादित किये गए हैं.निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। हिलसा अंचल में परिमार्जन के 50 प्रतिशत से अधिक मामले अस्वीकृत कर निष्पादित किया गया है. परिमार्जन के आवेदन के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए हों, उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को नोटिस करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. कोई आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण प्रथम बार ही आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाय, आवेदक को नोटिस कर निर्धारित समय के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने को कहा जाय।नोटिस के बाद भी अगर वांछित दस्तावेज आवेदक द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उसके आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए.

सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को म्युटेशन एवं परिमार्जन के अस्वीकृत किए गए मामलों से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया.

    अभियान बसेरा के तहत चिन्हित लोगों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए लंबित मामलों में एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया.

    विभिन्न विभागों से संबंधित भवन संरचनाओं- कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, पंचायत सरकार भवन आदि के निर्माण के लिए प्राथमिकता से जमीन चिन्हित कर अभिलेख के साथ प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया.

   जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंचलों का समस्त कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के तहत किया जाय. इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मी कठोर दंड के भागी होंगे.बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार