सामाजिक सरोकारों से जुड़े राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आठ सूत्री ज्ञापन सौंपा

 

सामाजिक सरोकारों से जुड़े राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आठ सूत्री ज्ञापन सौंपा

बिहार में भूमि सुधार के लिए कटिबद्ध एकता परिषद की ओर से पिछले 25 वर्षों में किए गए प्रयासों से महामहिम  को अवगत कराया

आवास भूमि अधिकार कानून बनाने की मांग की

पटना .एकता परिषद बिहार प्रदेश की ओर से पांच सदस्य प्रतिनिधि मंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला और बिहार में भूमि सुधार के लिए एकता परिषद की ओर से पिछले 25 वर्षों में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी और इसके साथ जनहित के आठ सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा.

             बिहार में 5.84 लाख गैर कृषि भूमिहीन एवं भूमिहीन परिवारों में प्रत्येक परिवार की महिला को 10 डिसमिल आवास भूमि आवंटित करने की मांग की गई है और इसके लिए आवास भूमि अधिकार कानून बनाने की मांग की शामिल है.

           बिहार में भूमि हदबंदी कानून में संशोधन कर एक सीमा निर्धारित करने की भी मांग की गई है,इसके अलावा इस मांग पत्र में भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिश को लागू करने, वन अधिकार कानून को लागू करने, बटाईदारी कानून को लागू करने भू-हदबंदी से जुड़े मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए एक विशेष अदालत का गठन करने की मांग की गई है.

            एकता परिषद के प्रतिनिधिमंडल में  वरिष्ठ साथी प्रदीप प्रियदर्शी , एकता महिला मंच की नेत्री मंजू डुंगडुंग, एकता परिषद मुजफ्फरपुर के जिला संयोजक राम लखींद्र प्रसाद,एकता परिषद गया के जिला संयोजक अनिल पासवान,एकता परिषद पटना जिला के संयोजक शिवकुमार ठाकुर शामिल रहे.

               माननीय राज्यपाल महोदय ने एकता परिषद के प्रतिनिधियों से गंभीरता पूर्वक उनकी बातों को सुना और इस पर तुरंत कार्रवाई करने और सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश देने का आश्वासन दिया.

आलोक कुमार