पटना. कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्था — कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) — अब अपने लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर लाने की तैयारी में है. नवंबर में प्रस्तावित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला होने की संभावना जताई जा रही है.वर्तमान में EPFO के लगभग 75 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनमें अधिकांश को न्यूनतम ₹1000 मासिक पेंशन मिल रही है — एक ऐसी राशि जो मौजूदा महंगाई दर और जीवन-यापन की लागत के सामने लगभग प्रतीकात्मक ही है। सरकार और संगठन अब इस रकम को ₹2000 या ₹2500 तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह सुधार यदि स्वीकृत होता है, तो इसे 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है.
वित्तीय ढांचा और सरकार की भूमिका
EPFO की पेंशन योजना का ढांचा इस तरह बनाया गया है कि कर्मचारी और नियोक्ता — दोनों अपनी ओर से 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। इसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है, जिससे पेंशन फंड बनता है. सरकार इस फंड के संचालन में सहयोगी भूमिका निभाती है और समय-समय पर अनुदान (subsidy) के माध्यम से इसका वित्तीय बोझ हल्का करती है.
बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी है
₹1000 की न्यूनतम पेंशन, आज के दौर में किसी भी बुजुर्ग की आवश्यक जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है.चिकित्सा, किराया, दवा और महंगाई के बीच यह रकम महज़ औपचारिक सहायता बनकर रह गई है.इसीलिए पेंशन बढ़ोतरी न केवल आर्थिक राहत है बल्कि सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी है.
चुनौतियाँ
बढ़ी हुई पेंशन का सीधा असर EPFO के फंड पर पड़ेगा. वित्तीय गणनाओं के अनुसार, अगर न्यूनतम पेंशन को ₹2000 किया जाता है, तो वार्षिक बोझ हजारों करोड़ रुपये तक जा सकता है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस अतिरिक्त खर्च का संतुलन कैसे बनाएगी — क्या वह अतिरिक्त अनुदान देगी, या योगदान के अनुपात में कुछ बदलाव होंगे.
निष्कर्ष
यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो यह उन करोड़ों श्रमिकों के लिए नई उम्मीद होगी जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष मेहनत में खपा दिए। EPFO और सरकार को चाहिए कि इस बार का निर्णय महंगाई से मेल खाता हुआ, दीर्घकालिक और न्यायसंगत हो — ताकि पेंशन शब्द का अर्थ सिर्फ औपचारिक सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षित वृद्धावस्था का भरोसा बन सके.
आलोक कुमार
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