इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस के तहत आवास स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त का अविलंब भुगतान कराने का निर्देश दिया गया.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 में आवंटित शत प्रतिशत आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पूर्व में आवंटित आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.
इस अवसर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं कार्यपालक सहायक आदि उपस्थित थे.
तुरकौलिया निवासी मोहन सहनी ने कहा कि इंदिरा आवास योजना में मुखिया ₹25000 कमीशन मांग रहा है. इस ओर आप लोगों के द्वारा जांच करवाना चाहिए. और तो और पंचायतों में जाकर डीएम साहब को देखना चाहिए.कमीशनखोरी हर पंचायत में में है.जांच करवाना चाहिए. रक्सौल के मुकेश शर्मा ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के नाम पर सब गरीब लोग ऐसे ही रह जाते हैं.यानी उनको लाभ ही नहीं मिलता है. मुखिया के शह पर जो अमीर हैं उन्हीं को आवास मिल जाता है. जिनके पास रहने को घर नहीं है ऐसे ही रह जाते हैं. ऐसे लोगो को जांच करके इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलवाना चाहिए.ग्राम पंचायत राज गोढवा के मुखिया, सूचना का अधिकार के कार्यकर्ता व शांति समिति अनुमंडल सदर के सदस्य राजू बैठा ने कहा कि केवल एसी वाले कार्यालय में बैठक करने से कुछ नहीं होगा. सर जी आखिर आप धरातल पर आकर अमलीजामा कब पहनाया जाएगा?मेरे यहां एक भी घरों पर लाभान्वित का नाम नही लिखवाए गया है. पंचायत समिति,आम सभा में प्रस्ताव आने के बाद भी आपके कर्मों अनुपालन नहीं कर रहे है.
आलोक कुमार
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